The Leaflet

| @theleaflet_in | July 7,2019

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रंगनाथ पांडेय नुकतेच सेवा निवृत्त झाले. निवृत्तीपूर्वी न्यायपालिकेतील अंतर्गत व्यवहारांबाबत अतिशय व्यथित मनाने त्यांनी प्रधानमंत्र्यांना लिहीलेले पत्र स्वतःच एवढे बोलके आहे की त्यावर कोणतेही संपादकीय भाष्य करण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही.   

(उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा कार्यालयीन शिक्का)

न्यायमूर्ती रंगनाथ पांडेय

उच्च न्यायालय,इलाहाबाद

                                                                                          (लखनऊ बेंच)

                                                                                  मोबाईल: ९४५४४१३५९०

श्रद्धेय,

माननीय प्रधान मंत्री,

भारत सरकार

 

सर्वप्रथम आपणांस १७ व्या लोकसभा निवडणुकीत भव्य विजयाबद्दल शुभेच्छा सादर! आपल्या विजयाने सर्व भारतीयांसमोर हे सिद्ध केले आहे की जर ध्येय स्पष्ट असेल आणि कठोर परिश्रमाने प्रयत्न केला असेल तर विजय सुनिश्चित आहे आणि सर्व अडचणी क्षुल्लक ठरतात. या विजयाच्या प्रकाशाने भारताच्या राजकीय पटलावर वंशवादाच्या काळ्या छायेचा अंत केला आहे.

भारतीय न्यायव्यवस्थेत ३४ वर्षांच्या माझ्या खाजगी अनुभवातून व उच्च न्यायालयाचा वर्तमान न्यायाधीश या नात्याने उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात व्याप्त विसंगतींकडे लक्ष वेधून घेण्याच्या उद्देशाने अतिशय भारी अंतःकरणाने हे पत्र लिहिणे मी प्रासंगिक व माझे कर्तव्य समजतो.

भारतीय संविधान भारताला एक लोकशाही राष्ट्र घोषित करते आणि ह्याच्या तीनपैकी एक सर्वाधिक महत्वाची  न्यायपालिका (उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय) दुर्दैवाने वंशवाद आणि जातिवाद यांनी अतिशय ग्रासलेली  आहे. येथे न्यायाधीशांच्या कुटुंबाचा सदस्य असणेच भावी न्यायाधीश होणे सुनिश्चित करते. राजकीय कार्यकर्त्याचे मूल्यांकन जनतेकडून निवडणुकीत त्याच्या कार्याच्या आधारावरच केले जाते. प्रशासकीय अधिकार्‍याला सेवेत येण्यासाठी स्पर्धात्मक परीक्षांच्या कसोटीवर स्वतःला सिद्ध करावे लागते. अधिनस्थ न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना सुद्धा त्यांच्या स्पर्धात्मक परीक्षांमधून योग्यता सिद्ध करुनच निवड होण्याची संधी मिळत असते. परंतु उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा कोणताही निश्चित निकष आपल्याकडे नाही. प्रचलित निकष आहे तो केवळ परिवारवाद आणि जातीवाद.

मला माझ्या ३४ वर्षाच्या सेवाकाळात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना पाहण्याची संधी मोठ्या प्रमाणात मिळाली ज्यांच्यात सामान्य विधीविषयक ज्ञान व अध्ययन सुद्धा नव्हते. कित्येक वकिलांना न्याय प्रक्रियेबद्दलचे ज्ञान सुद्धा समाधानकारक नाही. कॉलेजियम समितीच्या सदस्यांच्या आवडीचे असण्याच्या योग्यतेच्या आधारावर न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते. ही अवस्था फारच दुर्दैवी आहे. परिणामी अयोग्य न्यायाधीश असल्याकारणाने कशा प्रकारे न्यायिक कार्य संपन्न होत असेल हा स्वतःच एक विचार करण्याजोगा प्रश्न आहे.

उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड प्रक्रिया बंद खोलीत चहापानावर वरिष्ठ न्यायाधीश मंडळीकडून पैरवी व आवडीचा असल्याच्या निकषावर केली जात आलेली आहे. ह्या संपूर्ण प्रक्रियेत गोपनीयतेची विशेष काळजी घेतली जाते व नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच भावी न्यायाधीशाचे नाव सार्वजनिक करण्याची परंपरा राहिली आहे. अर्थात कोणाची कोणत्या आधारावर निवड झाली ह्याचा निश्चित असा निकष ज्ञात नाहीय,सोबतच प्रक्रिया गुप्त राखण्याची परंपरा पारदर्शकतेच्या सिद्धांतास खोटे सिद्ध करण्यासारखी आहे.

विविध राज्यांमध्ये अधीनस्थ न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्य लोक सेवा (न्यायिक) तसेच उच्च न्यायिक सेवेची नियुक्ती प्रक्रिया संबधित राज्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या देखरेखीखाली संपन्न होत असते. ज्या वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या संबंधितांचे उच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदी समायोजन कठीण असते,त्यांचे समायोजन ह्या मार्गानेही केले जात आले आहे. हे सर्वच विषय कोणत्याही योग्य आणि सामान्य पार्श्वभूमी असलेल्या वकिलास नाऊमेद करण्यास कारणीभूत ठरत असतात.

महोदय,जेव्हा आपल्या सरकारकडून न्यायिक निवड आयोग स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता,तेव्हा संपूर्ण देशाला न्यायपालिकेत पारदर्शकतेबद्दल आशा निर्माण झाली होती. परंतु दुर्दैवाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हा आपल्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप असल्याचे मानून त्याला असंवैधानिक ठरवले होते. न्यायिक निवड आयोग स्थापन होताच न्यायाधीशांना आपल्या कौटुंबिक सदस्यांची नियुक्ती करण्यात अडचणी येण्याची शक्यता बळावत चालली होती. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची या विषयावरील अतिसक्रियता आपले सर्वांचे डोळे उघडणारे प्रकरण सिद्ध होते.

मागील दिवसांमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमधील वाद बंद खोल्यांमधून सार्वजनिक होण्याचे प्रकरण असो,परस्परांविरुद्ध हित उभे ठाकण्याचा विषय असो किंवा ऐकण्याऐवजी निवड करण्याच्या अधिकाराचा विषय असो, न्यायपालिकेची गुणवत्ता व अक्षुण्णता सतत संकटात पडण्याची परिस्थिति असते. आपल्या स्वतःच्या प्रकरणातही पुनः खटला चालवण्याचा आदेश सर्वांना आश्चर्यचकित करण्यासारखा होता. महोदय,मी स्वतः अतिशय सामान्य पार्श्वभूमीतून आपल्या परिश्रमाच्या व निष्ठेच्या आधारे स्पर्धात्मक परीक्षेत निवडून आलो व न्यायाधीश आणि आता उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालो आहे. आपणांस विनंती करतो की उपरोक्त विषयावर विचार करून आवश्यक तो न्याय्य व कठोर निर्णय घेऊन न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न कराल. ज्यामुळे आपण कधी तरी हे ऐकून समाधान पावू शकू की एक सामान्य पार्श्वभूमीतून आलेला व्यक्ति त्याची योग्यता,परिश्रम आणि निष्ठेमुळे भारताचा सरन्यायाधीश बनू शकला.

आभारासह

दिनांक: १ जुलै २०१९

विनीत

                                                                                                 (सही अस्पष्ट)

                                                                                           न्यायमूर्ती रंगनाथ पांडेय

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of