भारत सरकारने काश्मीरच्या लोकांचे मत जाणून घेण्याची लोकशाही कवायत न करता अतिशय घाई-गडबडीने संविधानाच्या अनुच्छेद ३७० आणि ३५ए बाबत निर्णय घेतला आहे. जम्मू-काश्मीर आता दोन केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये विभाजित झाले आहे. यासोबतच वातावरणात अनेक अर्धसत्ये तरंगतआहेत. माजी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जात आहे आणि अनुच्छेद ३७०चा विरोध करणारे व काश्मीरचे भारतात बळजबरीने विलीनीकरणाची बाजू घेणारे श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे कौतुकावर कौतुक केले जात आहे. भाजपच्या नेत्यांनी आता एक नवीन फुसकी सोडलेली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की डॉ.आंबेडकर अनुच्छेद ३७०च्या विरोधात होते आणि ही तरतूद काढून टाकून भाजपने त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. (अर्जुन राम मेघवाल, इंडियन एक्सप्रेस, २० ऑगस्ट २०१९).
'भारताने काश्मीरचे रक्षण करावे, तेथील नागरिकांचे पोट भरावे आणि कश्मीरींनासंपुर्ण भारतात समान अधिकार द्यावेत, असे तुम्हाला वाटते. परंतु तुम्ही भारताला काश्मीरमध्ये कोणतेही अधिकार देऊ इच्छित नाही.' असे आंबेडकरांनी एका बैठकीत शेख अब्दुल्ला यांना म्हटले होते होते, असा राम मेघवाल यांचा दावा आहे. नेहरूंच्या काश्मीर धोरणामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शत्रुत्व निर्माण झाले व त्याच्या परिणामी दोन्ही देशांदरम्यान तीन युद्धे झालीत, याकडे मेघवाल इशारा करतात. मेघवाल यांच्या मते, आंबेडकरांना काश्मीर समस्येवर स्थायी तोडगा हवा होता आणि हे सुद्धा की, अनुच्छेद ३७० मुळेच काश्मीरमध्ये दहशतवाद आणि फुटीरतावादाला प्रोत्साहन मिळाले.
तत्कालीन घडामोडींना विकृत स्वरूपात सादर करण्याचा हा प्रयत्न आहे. बाबासाहेबांच्या व्यतिरिक्त मौलाना हसरत मोहानी यांनी सुद्धा अनुच्छेद ३७०चा विरोध केला होता, यात कोणतीही शंका नाही. मेघवाल यांच्या मते,मोहानी यांना संसदेत या अनुच्छेदास विरोध करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नव्हता. या अनुच्छेदासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली त्या बैठकीत बाबासाहेबांनी भागच घेतला नव्हता. बाबासाहेबांनी या अनुच्छेदाप्रति आपला विरोध जाहीरपणे केला होता यात शंका नाही, परंतु बाबासाहेबांची लोकशाहीवर अढळ निष्ठा होती आणि ते जर आज असते तर काश्मीरमधील लोकांच्या मताला सर्वात जास्त महत्व देण्यात यावे,असे त्यांनीनिश्चितच म्हटले असते, यातही शंका नाही.
पाकिस्तानसोबत झालेल्या तीन युद्धांकरिता नेहरू सरकारच्या धोरणांना दोषी ठरवणे मुळीच योग्य नाही. हिंदुमहासभेच्या सावरकरांच्या द्वि-राष्ट्र सिद्धांतानुरूप काश्मीरवर नियंत्रण स्थापित करता यावे म्हणून पाकिस्तानने आदिवासीकबिल्यांच्या वेशात आपल्या सैनिकांचा काश्मीरमध्ये शिरगाव करवल्यामुळे पहिले युद्ध झाले. मुस्लिम लीग सुद्धा याच धोरणाची समर्थक होती. एकीकडे काश्मीर मुस्लिमबहुल क्षेत्र असल्यामुळे तो पाकिस्तानचा भाग असला पाहिजे,असा जीना आणि पाकिस्तान यांचा विचार होता. तर दुसरीकडे काश्मीरचे विलिनीकरण दोन पैकी कोणत्या एका देशात व्हावे, याचा निर्णय काश्मीरच्या लोकांवर सोडून देण्यात यावा,असे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे नेते महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांचे स्पष्ट मत होते. काश्मीरच्या लोकांच्या इच्छेचा आदर करण्यात यावा,असे सरदार वल्लभाई पटेल यांचे मत होते. १९३० च्या दशकापासून नेहरू यांचे शेख अब्दुल्ला यांचेसोबत निकटचे संबंध होते. दोघांचीही लोकशाही, बहुवाद आणि समाजवादावर निष्ठा होती. आपल्या विचारधारात्मक बांधिलकीमुळेच अब्दुल्ला यांनी काश्मीरला भारताचा भाग बनवण्याचा निर्णय घेतला.
जेथवर १९६५ च्या युद्धाचा प्रश्न आहे,तर त्यामागे काश्मीर प्रश्नाची सुद्धा पार्श्वभूमी होती. परंतु त्यासाठी भारताच्या काश्मीरसंबंधी धोरणाला दोष दिला जाऊ शकत नाही. हे युद्ध म्हणजे काश्मीरप्रश्नावरील दोन्ही देशांच्या वेगवेगळ्या विचारांचा परिणाम होता. जेथवर १९७१ च्या युद्धाचा प्रश्न आहे, तर त्याचा संबंध पाकिस्तानी सैन्याने अतिशय दडपशाही चालवली होती त्या पुर्व पाकिस्तानातील घडामोडींशीहोता. सैन्याच्या अत्याचाराने पिडीत सुमारे एक लाख शरणार्थी भारतात आले होते. या युद्धामुळे बांग्ला देशाला पाकिस्तानच्या मगरमिठीतून स्वातंत्र्य मिळाले.
जेथवर काश्मीरमध्येफुटीरतावाद आणि दहशतवादाने मूळ धरण्याचा प्रश्न आहे, तर त्याला भारतातील जमातवादी शक्तींच्या कारवाया जबाबदार आहेत. मेघवाल यांच्या विचारधारेवर श्रद्धा असणाऱ्या गोडसेंकडून झालेल्या महात्मा गांधींच्या हत्येनेशेख अब्दुल्ला यांच्या भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवरील विश्वासाला तडा गेला. त्यांचा भारताकडून अपेक्षाभंग झाला आणि त्यांनी पाकिस्तान आणि चीन यांच्याशी बोलणी सुरू केली. परिणामी त्यांना अटक करण्यात आली आणि येथूनच कश्मीरमध्ये फुटीरतावादाची भावना जन्माला आलीव जिने नंतर दहशतवादाचे रूप धारण केले. याचा फायदा पाकिस्तानने उपटला. पुढे जाऊन अल-कायदासारख्या शक्तींनी कश्मीरीयतच्या मुद्याला हिंदु-मुस्लिम विवादाचे रूप दिले.
काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद यामुळे फोफावला नाही की, त्याला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. फुटीरतावाद ठोठावण्याची दोन कारणे होती, हे आपण चांगल्या तऱ्हेने समजून घेतले पाहिजे. एकीकडे भारताने राज्याच्या बहुवादी संस्कृतीला कमकुवत केले तर दुसरीकडे पाकिस्तानने आगीत तेल ओतले. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान युद्धविराम आणि कश्मीरच्या मुद्यावरील संयुक्त राष्ट्रसंघात विविध प्रस्ताव ही या क्षेत्रात शांतता स्थापनेच्या दिशेने महत्वाची पावले होती. पाश्चिमात्य देशांनी फुस लावल्यावर बळजबरीने बळकावलेला भाग सोडण्यास पाकिस्तानने नकार दिला. काश्मीरमध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या देखरेखीत सार्वमत घेण्याचा प्रस्ताव डीप फ्रीझर मध्ये ठेवण्यात आला.
वास्तविक पाहता, मेघवाल हे कदाचित कश्मीरचा प्रश्न त्याच्या समग्रतेत समजू शकलेले नाहीत. आपल्या पक्षाच्या मनमानी निर्णयाला योग्य ठरवण्यासाठी ते इतिहासाच्या काही घटना इकडून तिकडून उचलून त्यांचा वापर करत आहेत. या निर्णयात पारदर्शकता आणि लोकशाही या दोन्ही बाबींचा अभाव आहे. बाबासाहेबांचे राजकारण पुर्णपणे पारदर्शक आणि तत्वांवर आधारलेले होते. ते जसा विचार करत,नेमके तेच बोलत असत आणि जे बोलत असत,तेच ते करत असत. आंबेडकर राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते आणि या समितीने राज्यघटनेचा जो मसुदा तयार केला होता त्यात अनुच्छेद ३७० चा समावेश होता.
होय, अनुच्छेद ३७० ही एक अस्थायी तरतूद होती, हे मान्य करण्यास कुणालाही कोणताही संकोच नसावा. परंतु ती काढून टाकण्याआधी शेजारच्या देशाशी आपले संबंध सौहार्दाचे व्हावेत आणि आपण कश्मीरी लोकांची मने जिंकू शकू, हे आपणसुनिश्चित करणे गरजेचे होते. पाकिस्तानने वाटेल ती समस्या उभी केली तरी आपण कश्मीरच्या लोकांशी चर्चा केलीच पाहिजे. बाबासाहेब आणि सरदार पटेल यांनी हेच केले असते. राष्ट्रांचा पाया प्रेमआणि सौहार्द यावरच उभा केला जात असतो. लोकांवर कोणतीही व्यवस्था बळजबरीने लादल्याने फायद्याची शक्यता कमी व नुकसान होण्याची शक्यता अधिक असते.
लेखक मुंबई आय.आय.टी.चे निवृत्त प्राध्यापक असून इहवादाचा प्रचार व जमातवादाला प्रखरपणे विरोध करणारे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत. या विषयांवरील त्यांचे विपुल लेखन अनेक भाषेत उपलब्ध आहे.