ब्रिटिश भारतातील साम्राज्यवादीप्रभुत्व अबाधितठेवण्यासाठी क्रांतिकारी गटांचे दमन करणे, भारतीय जनतेच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचे व अभिव्यक्तीचे हरण करणे यासाठी रौलट कमिटीच्या शिफारशीवरून ब्रिटिश संसदेने फेब्रुवारी १९१९ मध्ये अनार्किकल रिव्होल्युशनरी क्राईम्स अॅक्ट १९१९ नावाचा कायदा संमत केला. शासनाविरुद्ध उठाव वा शासनद्रोहाचा केवळ संशय जरी आला तरी संशयित भारतीय नागरिकाला अटक करुन विशेष कोर्टात त्याच्यावर खटला चालवण्याचा अधिकार या कायद्याने तत्कालीन सरकारला मिळाला. सरकारविरोधी साहित्य जवळ सापडले तरी तो दंडनीय गुन्हा बनवण्यात आला. केवळ संशयावरून वॉरंटशिवाय एखाद्या स्थळाची  किंवा व्यक्तीची  झडती घेणे व तिला अटक करणे, खटला इनकॅमेरा चालविणे, संशयितांना खटला न चालवता दोन वर्ष स्थानबद्ध करणे, ज्यांना अटक केली आहे त्यांना का अटक केली आहे याची माहिती न देणे व त्यांच्यावरील पुराव्यांचे स्वरूपही कळू न देणे आणि शिक्षा पूर्ण झाल्यावर चांगल्या वर्तणुकीसाठी शासनाकडे अनामत रक्कम ठेवणे व  सुटकेनंतर कोणत्याही राजकीय, शैक्षणिक व धार्मिक चळवळीत भाग  घेणार नाही याची शासनाला हमी देणे इत्यादी बाबी या कायद्यामध्ये होत्या. भारतामध्ये या कायद्याच्या विरोधात असंतोषाचे उधाणआले आणिजालियनवाला बागेमध्ये जवळपास एक हजार लोकांना इंग्रज सरकारने बंदुकीच्या गोळ्या घातल्या.

या कायद्याला भारतामध्ये रौलट अॅक्ट किंवा काळा कायदा म्हणून ओळखले जाते. आता शंभर वर्षानंतर स्वतंत्र भारताच्या संसदेने देशाच्या एकात्मता व अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेंशन)अमेंडमेंट अॅक्ट संमत केला आहे. या कायद्यातील व ब्रिटिशांच्या रौलटअॅक्टअनेक तरतुदी मिळत्याजुळत्या आहेत. पंडित नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली १९६२ साली नॅशनल इंटिग्रीटी कौन्सिलने कमिटी ऑन नॅशनल इंटिग्रिटी अँड रिजनलिझम स्थापन केली आणि या कमिटीने केलेल्या शिफारसीनुसार भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडत्व  टिकवण्यासाठीनागरिकांच्यामूलभूतअधिकारांवरअवाजवीनियंत्रणे आणण्यासाठी १६व्याघटना दुरुस्तीने अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेंशन)अमेंडमेंट अॅक्टचे विधेयक संसदेत  मंजूर करण्यात आले. मात्र हे विधेयक १९६३ सालापासून राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी प्रलंबित राहिले. १३ मे १९६७ रोजी डॉ. जाकिर हुसेन यांनी राष्ट्रपतीपदाचा कार्यभार स्वीकारला आणि ३०  डिसेंबर १९६७ रोजी प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिलेल्या विधेयकावर त्यांनी सही केली आणि सदरचा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यामुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती व बोलण्याच्या स्वातंत्र्यावर आणि  शांततामय मार्गाने संघटित होण्याच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आले. या कायद्याचा पहिला वापर द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या पुढार्‍यांवर झाला. भारतीय संघराज्यातून त्यांना बाहेर निघावयाचे होते. त्यानंतर १९६७ ते २०१८ पर्यंत सहा वेळा शासनाला व शासकीय यंत्रणांना अधिकाधिक अधिकार देण्यासाठी वेगवेगळ्या सरकारांनी या  कायद्यात दुरुस्त्या केल्या.

१. या कायद्यात पहिली दुरुस्ती १९६९ साली करून हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर भागाला लागू करण्यातआला.

२. सन  २००४ मध्ये पोटा कायदा रद्द करुन त्यामधील दहशतवादी कृत्य व दहशतवादी संघटना यांच्या व्याख्येबाबतच्या तरतुदी युएपीए मध्ये घालण्यात आल्या.

३. दहशतवादी कृत्याची व्याख्या २००८ मध्ये विस्तारित करण्यात आली व पोलिस कोठडीतला काळ ३० दिवसांपर्यत वाढवला, आरोपपत्र न ठेवता प्रदीर्घ काळ अटकेत ठेवण्याचा अधिकार पोलिसांना मिळाला वजामीन मंजुरीवर नियंत्रणे आली.

४. सन २००२ मध्ये देशाच्या सुरक्षिततेसाठी आर्थिक गुन्हे दहशतवादी कृत्याच्या परिघात आणलेगेले.

घटना समितीमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संकोच करण्याच्या मुद्यावर विस्तारानेचर्चाझालेल्या आहेत व  घटनेमध्ये प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचे  प्रावधान समाविष्ट करण्यास खुप विरोध झालेला होता.“जोपर्यंत न्यायालयात एखाद्याविरुद्ध उघडपणे काहीएक सिद्ध करता येत नाही तोपर्यंत एखाद्याला अडकवून ठेवणे कायदेशीर असू नये”, असे महान स्वातंत्र्यवीर  मौलाना  हसरत  मोहानी यांचे आग्रही प्रतिपादन होते तर  “तर्कसंगत युक्तीवाद करणे शक्य झाले नाही की,अनियंत्रित जुलमी शासक विरोधकांचा आवाज बंद करणे पसंद करतो”हे विधान प्रा. के. टी. शाह यांचे घटना समितीमधील१ डिसेंबर  १९४८ रोजीचे आहे. राज्यघटनेत प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेबाबतचा अनुच्छेद २२ समाविष्ट करताना प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता विरळा व अपवादात्मक प्रकरणातच वापरले जाईल अशी घटना समितीची अपेक्षा होती. युद्ध व आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता  वैध  ठरवण्यात आली.मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मता टिकविण्याच्या निमित्ताने दहशतवादाच्या विरोधामध्ये जे अनेक कायदे करण्यात आले त्यातून नागरिकांच्या घटनासंरक्षित नागरी अधिकारांचा संकोच सार्वकालिक ठरला.

सन १९६७ मध्ये युएपीए कायदा  करण्यात आला होता तरीही दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी १९८७ साली  टेररिझम अँड  डिसरप्टीव्ह  अॅक्ट ‘टाडा’पारित करण्यात आला आणि या कायद्यान्वये दहशतवादी व फूटीर कृत्ये व्याख्यायित करण्यात आली. पोलिसांसमोर दिलेला कबुलीजबाब पुरावाम्हणून ग्राह्य धरण्याची या कायद्यात तरतूद करण्यात आली व या कायद्याखालील खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालयांची निर्मिती  करण्यात आली. जामीन देण्यावर मर्यादा घालण्यात आली. संशयितांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची  तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. टाडाचा  गैरवापर होतो आहे,अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आल्यानंतर १९९५ साली टाडा कायदा रद्द करण्यात आला व  २००२ साली प्रिव्हेंशन ऑफ टेररिस्ट अॅक्टिव्हिटीज अॅक्ट (पोटा)हा कायदा करण्यात आला. या कायद्यान्वये विशेष न्यायालयांना अशा संशयिताला १८० दिवस अडकवून ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला. दहशतवादी कृत्यांसाठी निधी उभारणेहे दहशतवादी कृत्याच्या व्याख्येत अंतर्भूत करण्यात आले. या कायद्यामध्ये स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करून दहशतवादी संघटना घोषित करण्याची तरतूद करण्यात आली. या कायद्याचा राजकिय कारणासाठी गैरवापर होतो आहे,अशी ओरड झाल्यानंतर २००४ मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला. मात्र पोटा कायद्यातील अनेक तरतुदी युएपीए मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. टाडा व पोटा रद्द करून युएपीए मध्ये  २०१२ पर्यंत वेगवेगळ्या सरकारांनी दुरुस्त्या केल्या. शिवाय देशाची एकात्मता व अंतर्गत सुरक्षितता टिकवण्यासाठी वेळोवेळी अनेक कायदे विविध सरकारांकडून करण्यात आले होते. त्यापैकी काही कायदे पुढील प्रमाणे–

१.  एक्स्लोजिव्ह सबस्टन्ससेस अॅक्ट,१९०८;

२.  ॲटॉमिक एनर्जी अॅक्ट,१९६२;

३. सार्क कन्व्हेंशन (सप्रेशन ऑफ टेरेरिझम)अॅक्ट, १९९३;

४. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अँड देअर डिलिव्हरी सिस्टिम्स (प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटीज)  ॲप २००५;

५.  सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल अॅक्ट अगेंस्ट  सेफ्टी ऑफ  मरीन नेव्हिगेशन अॅक्ट,२००२;

६. सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल अॅक्ट अगेन्स्ट सेफ्टी ऑफ सिविल अविएशन ॲक्ट, १९८२

७. अँटीहायजॅकिंग अॅक्ट, १९८२;

८. इसेन्शियल सर्विसेस मेन्टेनन्स अॅक्ट, १९६८;

९.  इंडियन पिनल कोड, १८६०;

१०.  मेन्टेनन्स ऑफ इंटरनल सेक्युरिटी अॅक्ट, १९७१;

११. आर्म्ड फॉर्सेस (स्पेशल पॉवर्स) ॲक्ट,१९५८. या कायद्याने पोलिसांसोबत सैन्य दलालाही नागरिकांविरुद्ध बळाचा वापर करण्याचे अधिकार दिले. यातून मोठ्या प्रमाणात मानवी अधिकारांचे निर्दालन झाले. हा कायदा रद्द व्हावा म्हणून इरोम शर्मिला यांनी १७ वर्षे उपोषण केले होते;

१२.  नॅशनल सेक्युरिटी अॅक्ट, १९८०. या कायद्यान्वये केंद्र व राज्य शासनाला एखाद्या व्यक्तीला बारा महिने स्थानबद्ध करण्याचे अधिकार मिळाले व दहा दिवस आरोपीला कारण न सांगता अडकवून ठेवता येत होते. या कायद्यान्वये लोककल्याणाच्या नावाखालीशासन व्यक्तीला स्थानबद्ध केल्याची बातमी अडवून ठेवू शकत होते व आरोपीला वकिलाची  मदत घेण्याची मुभा  नव्हती;

१३.  प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशन ॲक्ट, १९५० ते १९६९. या कायद्यान्वये शासन एखाद्या व्यक्तीला आरोपाशिवाय एक वर्ष स्थानबद्ध करू शकत होते;

१४. नॅशनल इन्वेस्टिगेशन एजन्सीअॅक्ट, २००८. मुंबईवर २००८ साली झालेल्या बाँब हल्ल्यानंतर हा कायदा करण्यात आला. कायद्यान्वये केंद्रिय तपास यंत्रणेला दहशतवादी कृत्यांचा तपास करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. या कायद्याखाली साक्षीदार गुप्त ठेवण्याची तरतुद आहे. त्यामुळे आपल्याविरुद्ध कुणी साक्ष दिली,हे आरोपीला कळत नाहीव त्यामुळे त्याला साक्षीदाराची उलट तपासणी घेता येत नाही.

वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या युएपीए या कायद्याखेरीज वरील अनेक कायदे देशाची सुरक्षितता व एकात्मता टिकवून ठेवण्यासाठी अस्तित्वात असतानाही शासनाला युएपीए  कायद्यात २०१९ साली आणखी सुधारणा करण्याची आवश्यकता वाटली.

लेखक सहकार खात्यातील निवृत्त अधिकारी व आंबेडकरी विचारांचे विवेकी अभ्यासक असून मुंबई न्यायालयात वकिली करतात. ते मुंबईतील घर हक्क संघर्ष समितीचे कायदे सल्लागार असून घर हक्काच्या लढ्यात त्यांचा   प्रत्यक्ष सहभाग असतो.

Leave a Comment