यूएपीए कायद्याच्या कलम १५ अन्वये दहशतवादी कृत्यांची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत राजकीय व सैद्धांतिक उद्दिष्टांच्या प्रोत्साहनासाठी ध्येय, उद्दिष्ट ववापरलेली साधने यांचा मेळबसत नाहीतोपर्यंत दहशतवादी कृत्य आणि सर्वसाधारण गुन्हा यात फरक करता येणार नाही, असे संयुक्त राष्ट्राचे विशेष दूत म्हणतात.
दहशतवादी संघटनांच्या सभासदत्वाची व्याख्या नसल्यामुळे क्षुल्लक कारणावरून व्यक्तीला दहशतवादी ठरवणे तपास यंत्रणांना सहज शक्य झाले आहे. फौजदारी कायद्याअंतर्गत तपास यंत्रणांनी आरोपपत्र दाखल करण्याची ६० व ९० दिवसांची असलेली मर्यादा आता १८० दिवसापर्यंत वाढवल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीस तिच्याविरुद्ध पुरावा नसतानाही ६ महिने अडकवून ठेवणे शक्य झाले आहे व पोलीस कोठडीची मुदतही ३० दिवसांपर्यंत वाढवलेली आहे,जी सर्वसाधारण फौजदारी कायद्याअंतर्गत १५ दिवसांची असते. या कायद्यामध्ये अटकपूर्व जामीनाची तरतुद नाही. त्यामुळे पुरावा नाही, जामीन नाही, सूनवाई नाही, अपराध सिद्धी नाहीआणि शिक्षा नाही. मात्र व्यक्तिला प्रदीर्घ काळ कैदेत रहावे लागणे अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. क्रूर शिक्षा, तपास यंत्रणा करत असलेला छळवाद आणि अमानवी वागणूक याविरुद्धच्या संयुक्त राष्ट्राच्या करारावर भारताने अजून सही केलेली नाही.
न्यायालयाच्या लेखी परवानगीशिवाय वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याच्या संमतीने त्यांच्या माहितीच्या आधारे पोलिसांना आता कोणत्याही स्थळाची झडती, जप्ती व व्यक्तीच्या अटकेबाबतचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. घटनेने दिलेले मुलभूत अधिकार व इंटरनॅशनल कन्वेंशन ऑन सिविल अँड पोलीटिकल राईट्स अन्वये व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यात ढवळाढवळ करणे गैरकायदेशीर व अमर्याद सत्तेचे द्योतक मानले गेले आहे. या कायद्यान्वये प्रदिर्घ काळ न्यायालयासमोर न आणल्याने आरोपीला बचावाची संधी मिळत नाही. त्याच्याविरुद्धचे आरोप, पुरावे त्याला नीट समजू शकत नाहीत. त्याच्याविरुद्धच्या साक्षीदारांच्या साक्षी त्याच्या समोर नव्हे,तर गुप्तपणे नोंदल्या जातात व साक्षीदारांची उलटतपासणी त्याला घेता येत नाही. त्यामुळे त्याच्याविरुद्धची न्यायिक कारवाई वाजवी वा न्याय्य स्वरुपाची राहत नाही,असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे.
राज्यसभेत युएपीए अमेंडमेंट अॅक्टवर बोलताना कपिल सिब्बल म्हणाले, “जे विश्वविद्यालयाचे सदस्य आहेत,नागरी कार्यकर्ते आहेत,जे संयुक्त राष्ट्र संघाकडून आर्थिक सहाय्य प्राप्त करतात,त्यांना उद्या तुम्ही जाहीर पत्रक काढून दहशतवादी म्हणाल?आमचा विरोध केवळ एवढाच आहे की,कोणत्या आधारावर तुम्ही त्यांना दहशतवादी म्हणाल?तुमच्या मनात असेल तर म्हणाल,मनात नसेल तर नाही म्हणणार. आणि मी तुम्हाला आणखी एक गोष्ट सांगतो की, या कायद्याच्या १५३ ए आणि १५३ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सुद्धा लिखित स्वरुपात आहे. (ही कलमें इंडियन पिनल कोडची आहेत,तीबोलण्याच्या ओघातील चूक असावी.) जो जातीय कारवाया करतो यूएपीएच्या अंतर्गत, हीकॅन बी डिक्लेअर्ड टू बी अ टेररिस्ट. आता २०१४ नंतर कोणकोणत्या लोकांनी या देशात १५३ए आणि १५३ चे उल्लंघन केले आहे,तुम्ही विचार तरी केला आहे का त्यांना दहशतवादी म्हणताना?तुम्ही विचार सुद्धा करणार नाही कारण तुमचा दृष्टीकोण वेगळा आहे. तुम्ही केवळ त्या लोकांना दहशतवादी असल्याचे दाखवाल जे तुमच्या विरोधात बोलतील. आता जेएनयूमध्ये काही घडले,आणखी काही विश्वविद्यालयांमध्ये घडले,काही दलितांनी काही तरी केले तर त्याला दहशतवादी म्हणाल. कोरेगावमध्ये काही घडले तर त्या लोकांना तुम्ही दहशतवादी म्हणाल. आणि तो बिचारा करेल तरी काय?आधी तर तुम्ही हे स्पष्ट केले पाहिजे,कोणत्या आधारे ती व्यक्ति दहशतवादी आहे आणि कोणत्या आधारे ती व्यक्ति दहशतवादी नाही आहे.”
एखाद्याला दहशतवादी कसे ठरवावे हा महत्वाचा मुद्दा कायद्यात अनुपस्थित आहे. सरकारला वाटले तर तो दहशतवादी. पण दहशतवादी म्हणून त्याला घोषित केव्हा करायचे? अटक करताना की त्याच्याविरुद्ध एफआयआर (प्राथमिक माहिती सुचना) नोंदला जाताना? की त्याच्यावर आरोपपत्र ठेवताना? पुराव्याने तो न्यायालयासमोर दहशतवादी ठरणे आता दूरची बाब ठरली आहे. यामुळे आता राज्यघटनेने नागरिकांनादिलेल्या मुलभूत अधिकारांपैकी अनुच्छेद १४(कायद्यापुढे समानतेचा अधिकार), १९ (अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा, शांततापुर्ण संघटित होण्याचा) व २१ (सन्मानपूर्वक जगण्याचा) अंतर्गत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे,या कारणासाठी दोन जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवायम्हणजे पुराव्याने न्यायालयासमोर शाबित न होता त्या आधीच पोलिस यंत्रणेने एखाद्याला दहशतवादी घोषित केल्याने त्या व्यक्तीला व तिच्या कुटुंबियांना मानहानीकारक जीवन जगावे लागते,नागरिकत्वाच्या अधिकारांपासून (उदा. पासपोर्ट, नोकरी, व्यवसाय वा घरासाठी बँककर्ज मिळणे, शासकिय योजनांचा लाभ मिळणे इत्यादी) न्यायालयाचा निकाल लागून निर्दोष मुक्तता होईपर्यंत वंचित रहावे लागेल.
राज्य सभेत बोलताना कपिल सिब्बल म्हणाले होते, या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल,सरकारला पुन्हा नव्याने कायद्यात सुधारणा कराव्या लागतील, पुन्हा त्यावर संसदेत चर्चा करावी लागेलत्यामुळे हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवावे. पण त्यांची सुचना मान्य करण्यात आली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या दोन जनहितयाचिकांपैकी एक याचिका दिल्लीतील सामाजिक कार्यकर्ते सजल अवस्थी यांच्यावतीने अॅड. पवन रेळे यांनी दाखल केली आहे. व्यक्तीचासुलौकिक अनुच्छेद २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. एखादी व्यक्ती दहशतवादीआहे हे पुराव्याद्वारे न्यायालयासमोर न ठरवता तिला पोलिस यंत्रणांनी दहशतवादी ठरवणे कायद्याने निर्धारीत केलेल्या योग्य प्रक्रियेविना व सुलौकिक धारण करण्याच्या व्यक्तीच्या अधिकाराविरुद्ध आहे.अटक होताना व्यक्तीला तिच्या बचावाची संधीमिळत नाही व सरकारच्या मतांना/धोरणांना विरोध करण्याच्या नागरिकाच्या अधिकारांवर नियंत्रण येते. या दुरुस्ती विधेयकाने राज्यघटनेच्या मुलतत्वांचे उल्लंघन झाले आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
दुसरी याचिका असोसिएशन फॉरप्रोटेक्शन ऑफ सिविल राईट्स या संघटनेच्यावतीने अॅड. फौजिया शकील यांनी दाखल केली आहे. व्यक्तीला दहशतवादी केव्हा घोषित करायचे हे या कायद्याच्या कलम ३५ मध्ये नमूद केलेले नाही. कलम ३६ अन्वये दहशतवादी म्हणून घोषित झालेली व्यक्ती त्याला दहशतवादी जाहीर करण्यास आक्षेप घेऊ शकते,पण व्यवहारात हे फारच कठीण आहे. प्रथम त्याला सरकारकडे आपले म्हणणे मांडावे लागते आणि सरकारने जर नाकारले तर रिव्ह्यू कमिटीकडे जावे लागते. या दुरुस्ती कायद्यामुळे कलम ३५ आणि कलम ३६ सोबतच प्रकरण-६ ची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. सदरचा दुरुस्ती कायदा असंवैधानिक आहे असे जाहीर करावे, अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे. व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून जाहीर करणाऱ्या कलम ३५ व ३६ मधील तरतुदी असंवैधानिक असून राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १९ व २१ मधील मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते आहे,असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालय या याचिकांच्या संदर्भात काय निकाल देते हे आता पहावयाचे.
लेखक सहकार खात्यातील निवृत्त अधिकारी व आंबेडकरी विचारांचे विवेकी अभ्यासक असून मुंबई न्यायालयात वकिली करतात. ते मुंबईतील घर हक्क संघर्ष समितीचे कायदे सल्लागार असून घर हक्काच्या लढ्यात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असतो.
