१९४० पासून ज्या जमिनीवर शेती करीत आहेत त्या जमिनीवरून बेदखल करण्यासाठी १० आदिवासींना बंदुकीच्या गोळ्या घालून मारून टाकण्याची स्वतंत्र भारतातील घटना लांच्छनास्पद व घृणास्पद आहे. आदिवासींचा जीव गेल्याखेरीज त्यांना आजपर्यंत काहीही मिळालेले नाही. त्यांना न्याय्यहक्कांसाठी आताही संघर्ष करावा लागतो आणि स्वतः बळी जावे लागते..भारताच्या इतिहासावर नजर टाकली तर आदिवासींना सतत संघर्षव बंड करावे लागलेआहे. अगदी १८३१-३२ पासूनचे कोल जमातीचे बंड, १८५५चा संथालांचा लढा, १८७४-१९०१ बिरसा मुंडांची चळवळ किंवा महाराष्ट्राच्या खानदेशातील भिल्लांची चळवळ, ठाण्यातील वारलींचा संघर्षआणि अगदी अलीकडे होणारे आदिवासींचे लढे हे जंगलव जमीन यांच्याशी निगडित आहेत. 'मुंडारी शेती व्यवस्थेचे परिवर्तन समाजविहीन, सरंजामी, जमीनदारी किंवा वैयक्तिक भाडेपट्ट्याच्या व्यवस्थेमध्ये होणे,हे शेती व्यवस्थेतील बंडाळीचे मुळहोते', हे घनश्याम शहा यांचे विधान आदिवासींच्या बंडाळीचे विश्लेषण करणारे आहे..ब्रिटीशांनी वनासंबंधी व्यापारी दृष्टिकोन ठेवून वेळोवेळी जे कायदे केले त्यामुळे आदिवासींचा जंगलातील उत्पादनावरील हक्कच कमी झालाअसे नव्हे, तर ते छळाचेही बळी ठरले. याबाबत वेरियर एल्विन म्हणतात, 'जंगले ही आपली आहेत आणि आपल्याला जंगलाशी संबंधित वाटेल ते करण्याचा अधिकार आहे यावर आदिवासींचा ठाम विश्वास होता. ते शतकानुशतके तेथे राहत आहेत. जंगल हे त्यांचे जीवन होते आणि त्यांच्यापासून जंगल हिरावून घेण्याच्या कोणत्याही प्रश्नाला केलेला विरोध समर्थनीय आहे.'.आदिवासींचं जगणं जंगलांशी निगडीत आहे. त्या जंगलातून शासक वर्गाला नफा दिसू लागलाआणि त्याने जमीन, जंगल,पहाड, खनिज, जलस्त्रोत याला संपत्तीचे लेबल चिकटवून आपल्या ताब्यात घेऊन घेणे सुरू केले. भारतातील तेव्हाच्या ब्रिटीश सरकारने या संबंधात वेळोवेळी कायदे करण्यास सुरुवात केली. १८६५ साली पहिला वन कायदा लागू केलाव त्यानंतर १८६६ साली वन विभागाची स्थापना केली. हे करत असताना त्यांनी आदिवासींवर आरोप केला की, वनांचे संरक्षण, संचालन व योग्य उपयोग करण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही. त्यानंतर १८७८ साली नवीन वन कायदा आणला. या कायद्याने जंगलांचे वर्गीकरण केले. आरक्षित जंगल, संरक्षित जंगल,आणि ग्राम वन. याद्वारे आरक्षित-संरक्षित जंगलात जाऊन वनोपज गोळा करण्यावर प्रतिबंध लावण्यात आला. १८९४ साली जंगलाबाबत राष्ट्रीय वन धोरण तयार करण्यात आले. यावन धोरणाचा हेतू काहीसा उदात्त दिसत असला तरी मूलतः जंगलावर राज्यसत्तेचे नियंत्रण आणि उत्पन्नाचे स्त्रोत ठरवून जंगलांचं दोहन करणे हाच मूळ हेतू होता..खऱ्या अर्थाने जंगलावरील शासनाची मालकी अधिक बळकट करणारा भारतीय वन कायदा १९२७ साली आला. याद्वारे शासनाला कोणतेही जंगल हे सरकारी जंगल घोषित करण्याचे अधिकार मिळाले आणि वनोपज गोळा करण्यावर नियंत्रण आणले गेले. या कायद्यान्वये आरक्षित जंगल, संरक्षित जंगलआणि ग्राम वन अशी वर्गवारी करण्यात आली..इंग्रज देश सोडून निघून गेल्यानंतर या १९२७ च्या कायद्यात कोणताही बदल करण्यात आलानाही. त्यामुळे आदिवासी आणिवनावर आश्रित असलेल्या इतर समुहांची अवस्था अधिक भयावह झाली. १९५२ साली राष्ट्रीय वन धोरण घोषित करण्यात आले. हे वनधोरण पूर्णतः आदिवासी विरोधी आहे. १९७४ साली जी गावे वनग्राम होती,ती महसुली गावे घोषित करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना दिले. ही कार्यवाही सुद्धा अत्यंत कासवगतीने झाली. १९७६च्या राष्ट्रीय कृषी आयोगाने तर आदिवासी समुदायाचे जंगलावरील पारंपारिक अधिकार नाकारत जंगलांचे पूर्णपणे व्यवसायीकरण करण्याची शिफारस केली. त्याने असाही आरोप केला की,वनोपज व जंगलावर अधिकार दिल्यामुळे जंगलाचा विनाश झाला व जंगलाचे संरक्षण, व्यवस्थापनआणि पुनःस्थापना यांत आदिवासींचा कोणताच सहभाग नाही. हा आरोप साफ खोटा आहे. या देशातील जंगलांचे संवर्धन खऱ्या अर्थानेआदिवासींनीच केले आहे. १९८० मध्ये वन संरक्षण अधिनियम लागू करण्यात आला. हा अधिनियम आदिवासींच्या अस्तित्वालाच धक्का लावणारा ठरलाव त्यांच्या अधिकारालाच बेदखल करण्यात आले..१९८८ साली नवे राष्ट्रीय वन धोरण ठरवण्यात आले. यामध्ये प्रथमच जंगलावर आदिवासींच्या पारंपारिक अधिकाराला मान्यता देण्यात आली. हे वनधोरण जंगल आणि त्याच्या आसपास राहणाऱ्या आदिवासी अन्य वनावर आश्रित इतर समुहांच्या अधिकाराची हमी देते. याच दरम्यान १९९० साली केंद्र सरकारने राज्यांना निर्देश दिलेत की, १९८०च्या पूर्वीपासून जे जंगलात राहून वन जमिनीवर शेती करतात, त्यांना पट्टे देण्यात यावे व ती गावे महसुली गावे म्हणून तात्काळ घोषित करावे. याच वर्षांत जंगलासंबंधाने मोठे परिवर्तन झाल्याचे दिसून येते. संयुक्त वनव्यवस्थापन घोषित करण्यात आले.मात्र शासकीय यंत्रणांच्या उदासीनतेमुळे योग्य याचीही योग्य अंमलबजावणी झाली नाही..२००२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने जंगलातील अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश दिलेत. या आदेशात म्हटले होतेकी, शक्तिशाली लोकांनी जंगलावर अतिक्रमण केले आहे,जे राष्ट्रीय उद्यान आणि अभयारण्यातील वन्य प्राण्यांसाठी धोकादायक बनलेले आहे. मात्र अशा प्रकारे अतिक्रमण केलेल्या कोणावरही कारवाई झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर केंद्र सरकारने २००२ साली केंद्रीय सशक्तीकरण समितीची स्थापना केली..वन अधिकारासाठी चाललेल्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर सरकारने हे मान्य केलेकी, आदिवासी व वनावर आश्रित इतर समुहांवरऐतिहासिक अन्याय झाला आहे. त्यामुळे वनभूमी व जंगलावर व्यक्तिगत आणि सामूहिक अधिकार देऊन अन्यायाचे रूपांतर न्यायात करू. त्याचाच परिणाम म्हणून वन हक्क कायदा २००८ देशभर लागू झाला. या पार्श्वभूमीवर १९४० पासून सोनभद्रमधील ऊम्भा गावातील आदिवासी वन जमिनीवर शेती करत आहेत. आणि त्यांच्या त्याच जमिनी या व्यवस्थेत परस्पर-संबंध असलेले दबंग व शासकीय अधिकारी परस्पर खरेदी-विक्री करतात आणि तेथील आदिवासींना बेदखल करण्याचे षडयंत्र रचतात. ऊम्भा हेगाव आदिवासीबहुल असल्याने ते अनुसूचित क्षेत्रात आहे का,हे पाहिले पाहिजे. सोनभद्रमधील उच्चवर्णीय दबंग लोक दिवसा ढवळ्या लाठ्या-काठ्याव बंदुकांसह ३२ ट्रॅक्टर भरून ३०० तीनशे लोक ऊम्भा येथील आदिवासींवर चाल करून जातात आणि बंदुकांच्या गोळ्यांनी आदिवासी महिलांसह १० आदिवासींचे बळी घेतात,अनेकांना गंभीर जखमी केले जाते. पूर्वेतिहास माहीत असून व गावकरी आदिवासींनी तक्रारी करून सुद्धातेथील प्रशासकीय यंत्रणा ढीम्मपणे कोणतीही दखल घेत नाही, याचा अर्थ प्रशासकीय यंत्रणा आदिवासींच्या बाजूने नव्हती आणि नाही..शासन यंत्रणा आता कितीही मदत आणि संवेदना व्यक्त करण्याचे नाटक करीत असली तरी जात-वर्णव्यवस्था मानणाऱ्या प्रखर हिंदुत्ववादी सरकारकडून आदिवासींना न्याय मिळेल अशी आशा नाही. अत्यंत दुर्गम-डोंगराळ जंगलात असलेल्या ऊम्भा आदिवासींची दखलच घ्यायची नाही, अशी शासनाची भूमिका होती हे स्पष्टचहोते..दिवंगत माजी मुख्य वन संरक्षक ए. के. जैनयांनी सोनभद्र मधील परिस्थितीबाबत अहवाल दिला होता की, १ लाख हेक्टर जमिनीवर नेते, दबंगआणि शासकीय अधिकारी यांचा ताबा आहे. वनहक्क कायदा असूनही ८१ % आदिवासी अद्यापही भूमिहीन आहेत. ६५५८६ आदिवासी कुटुंबांनी याच वन हक्क कायद्यान्वये पट्टे मिळण्यासाठी दावे दाखल केले. मात्र स्थानिक प्रशासनाने कोणतीही सुनावणी नकरतातब्बल ५३५०६ दावे खारीज केले. १२०२० कुटुंबांना पट्टे मंजूर केले. याचाच अर्थ खारीज केलेल्या ५३५०६ दाव्यांत ऊम्भा गावातील आदिवासींचा समावेश आहे..सोनभद्र-ऊम्भाची दहशत ही उत्तर भारतातील सरंजामशाही अद्याप कमी झाली नसल्याचेच सिद्ध करते. सध्याचे सरकार हे आदिवासींच्या बाजूने आहे का,हा प्रश्नच आहे. कारण 'वाइल्डलाइफ फर्स्ट' नावाच्या एनजीओने वनहक्क दाव्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कोणाचेही म्हणणे ऐकून न घेता आदिवासींच्या न्याय्य हक्कांविरोधात निकाल दिला. गंभीर बाब म्हणजे विद्यमान सरकारकडून बाजू मांडण्यासाठी कोणीही उभे झाले नाही आणि जवळजवळ २०लाखांच्यापेक्षा जास्त आदिवासींवर विस्थापित होण्याची वेळ आली. आदिवासींचाअधिवास असलेली जंगले एकामागून एक अभयारण्य म्हणून घोषित केली जाऊ लागली. एकट्या विदर्भात ८-९ व्याघ्र प्रकल्प आहेत, त्यामुळे आदिवासींच्या विस्थापनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आजपावेतो ताडोबासारख्या अभयारण्यातील गावांचे पुनर्वसन झालेले नाही. खाण व्यवसायातील कार्पोरेट घराण्यांनी उच्छाद मांडलेला आहेव त्यांना आर्थिक फायदा होईल असे निर्णय केंद्र सरकार घेत सुटले आहे. एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात २१ खाणी प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे ७८,००० एकर महाराष्ट्रातील सर्वात घनदाट व समृद्ध जंगल नष्ट होणार आहे. मात्र यातून आदिवासी व वनावर आश्रित इतर समूह यांना किती रोजगार उपलब्ध होणार आहे याची आकडेवारी शासन कधीही जाहीर करीत नाही. देशभरच्या जंगलावर आज कार्पोरेट घराण्यांचा डोळा आहे. त्यामुळे यापुढे आदिवासींची लढाई अधिक कठीण आणि गुंतागुंतीची होणार आहे..वेळोवेळी केलेल्या अभ्यासानुसार धरणे, खाणकाम, औष्णिक वीज प्रकल्प, अभयारण्य आणि उद्योग धंदे,मुंबई-दिल्ली कारिडोर,बुलेट ट्रेन आणि समृद्धि महामार्गासारख्या प्रकल्पामुळे सर्वात जास्त बाधीत होण्याची व विस्थापनाची झळ आदिवासींनाच पोहोचली आहे. त्यांचे प्रमाण जवळजवळ ८५% एवढे आहे. आदिवासींच्या गरीबीबाबत चर्चा करताना डॉ. सुखदेव थोरात म्हणतात, 'ग्रामीण भागातही सर्वाधिक गरिबीआहेती शेतावर रोजंदारी काम करणाऱ्या आदिवासींमध्ये(६७%) आहे. आणि बिगर शेती क्षेत्रात रोजंदारी करणारे आदिवासी हे गरीब असण्याचे प्रमाण त्याहीपेक्षा अधिक(७८%) आहे. शेतकरी (स्वतःच्याजमिनी कसणारे)असूनही त्यांचे दारिद्र्यरेषेखालील असण्याचे प्रमाण राज्यात सरासरीने१९ %होते. पण आदिवासी भूधारक शेतकऱ्यांमध्ये हेच प्रमाण ५८ %आहे, एवढी तीव्र विषमता.' या पार्श्वभूमीवर आदिवासींना जगण्याच्या साधनांपासूनच बेदखल करण्याचा डाव उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र उम्भासह संपूर्ण देशभर सुरू आहे. सोनभद्र हा त्याचा ट्रेलर आहे. २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, 'येणारा काळ हा दलित, मागास जाती आणि आदिवासींचा असेल.' यावर विश्वास कसा ठेवावा प्रधान सेवक (शोषक)साहेब?.लेखक आदिवासी समाजातील निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी व कवी असून सामाजिक विषयांवर सातत्याने लेखन करतात.
१९४० पासून ज्या जमिनीवर शेती करीत आहेत त्या जमिनीवरून बेदखल करण्यासाठी १० आदिवासींना बंदुकीच्या गोळ्या घालून मारून टाकण्याची स्वतंत्र भारतातील घटना लांच्छनास्पद व घृणास्पद आहे. आदिवासींचा जीव गेल्याखेरीज त्यांना आजपर्यंत काहीही मिळालेले नाही. त्यांना न्याय्यहक्कांसाठी आताही संघर्ष करावा लागतो आणि स्वतः बळी जावे लागते..भारताच्या इतिहासावर नजर टाकली तर आदिवासींना सतत संघर्षव बंड करावे लागलेआहे. अगदी १८३१-३२ पासूनचे कोल जमातीचे बंड, १८५५चा संथालांचा लढा, १८७४-१९०१ बिरसा मुंडांची चळवळ किंवा महाराष्ट्राच्या खानदेशातील भिल्लांची चळवळ, ठाण्यातील वारलींचा संघर्षआणि अगदी अलीकडे होणारे आदिवासींचे लढे हे जंगलव जमीन यांच्याशी निगडित आहेत. 'मुंडारी शेती व्यवस्थेचे परिवर्तन समाजविहीन, सरंजामी, जमीनदारी किंवा वैयक्तिक भाडेपट्ट्याच्या व्यवस्थेमध्ये होणे,हे शेती व्यवस्थेतील बंडाळीचे मुळहोते', हे घनश्याम शहा यांचे विधान आदिवासींच्या बंडाळीचे विश्लेषण करणारे आहे..ब्रिटीशांनी वनासंबंधी व्यापारी दृष्टिकोन ठेवून वेळोवेळी जे कायदे केले त्यामुळे आदिवासींचा जंगलातील उत्पादनावरील हक्कच कमी झालाअसे नव्हे, तर ते छळाचेही बळी ठरले. याबाबत वेरियर एल्विन म्हणतात, 'जंगले ही आपली आहेत आणि आपल्याला जंगलाशी संबंधित वाटेल ते करण्याचा अधिकार आहे यावर आदिवासींचा ठाम विश्वास होता. ते शतकानुशतके तेथे राहत आहेत. जंगल हे त्यांचे जीवन होते आणि त्यांच्यापासून जंगल हिरावून घेण्याच्या कोणत्याही प्रश्नाला केलेला विरोध समर्थनीय आहे.'.आदिवासींचं जगणं जंगलांशी निगडीत आहे. त्या जंगलातून शासक वर्गाला नफा दिसू लागलाआणि त्याने जमीन, जंगल,पहाड, खनिज, जलस्त्रोत याला संपत्तीचे लेबल चिकटवून आपल्या ताब्यात घेऊन घेणे सुरू केले. भारतातील तेव्हाच्या ब्रिटीश सरकारने या संबंधात वेळोवेळी कायदे करण्यास सुरुवात केली. १८६५ साली पहिला वन कायदा लागू केलाव त्यानंतर १८६६ साली वन विभागाची स्थापना केली. हे करत असताना त्यांनी आदिवासींवर आरोप केला की, वनांचे संरक्षण, संचालन व योग्य उपयोग करण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही. त्यानंतर १८७८ साली नवीन वन कायदा आणला. या कायद्याने जंगलांचे वर्गीकरण केले. आरक्षित जंगल, संरक्षित जंगल,आणि ग्राम वन. याद्वारे आरक्षित-संरक्षित जंगलात जाऊन वनोपज गोळा करण्यावर प्रतिबंध लावण्यात आला. १८९४ साली जंगलाबाबत राष्ट्रीय वन धोरण तयार करण्यात आले. यावन धोरणाचा हेतू काहीसा उदात्त दिसत असला तरी मूलतः जंगलावर राज्यसत्तेचे नियंत्रण आणि उत्पन्नाचे स्त्रोत ठरवून जंगलांचं दोहन करणे हाच मूळ हेतू होता..खऱ्या अर्थाने जंगलावरील शासनाची मालकी अधिक बळकट करणारा भारतीय वन कायदा १९२७ साली आला. याद्वारे शासनाला कोणतेही जंगल हे सरकारी जंगल घोषित करण्याचे अधिकार मिळाले आणि वनोपज गोळा करण्यावर नियंत्रण आणले गेले. या कायद्यान्वये आरक्षित जंगल, संरक्षित जंगलआणि ग्राम वन अशी वर्गवारी करण्यात आली..इंग्रज देश सोडून निघून गेल्यानंतर या १९२७ च्या कायद्यात कोणताही बदल करण्यात आलानाही. त्यामुळे आदिवासी आणिवनावर आश्रित असलेल्या इतर समुहांची अवस्था अधिक भयावह झाली. १९५२ साली राष्ट्रीय वन धोरण घोषित करण्यात आले. हे वनधोरण पूर्णतः आदिवासी विरोधी आहे. १९७४ साली जी गावे वनग्राम होती,ती महसुली गावे घोषित करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना दिले. ही कार्यवाही सुद्धा अत्यंत कासवगतीने झाली. १९७६च्या राष्ट्रीय कृषी आयोगाने तर आदिवासी समुदायाचे जंगलावरील पारंपारिक अधिकार नाकारत जंगलांचे पूर्णपणे व्यवसायीकरण करण्याची शिफारस केली. त्याने असाही आरोप केला की,वनोपज व जंगलावर अधिकार दिल्यामुळे जंगलाचा विनाश झाला व जंगलाचे संरक्षण, व्यवस्थापनआणि पुनःस्थापना यांत आदिवासींचा कोणताच सहभाग नाही. हा आरोप साफ खोटा आहे. या देशातील जंगलांचे संवर्धन खऱ्या अर्थानेआदिवासींनीच केले आहे. १९८० मध्ये वन संरक्षण अधिनियम लागू करण्यात आला. हा अधिनियम आदिवासींच्या अस्तित्वालाच धक्का लावणारा ठरलाव त्यांच्या अधिकारालाच बेदखल करण्यात आले..१९८८ साली नवे राष्ट्रीय वन धोरण ठरवण्यात आले. यामध्ये प्रथमच जंगलावर आदिवासींच्या पारंपारिक अधिकाराला मान्यता देण्यात आली. हे वनधोरण जंगल आणि त्याच्या आसपास राहणाऱ्या आदिवासी अन्य वनावर आश्रित इतर समुहांच्या अधिकाराची हमी देते. याच दरम्यान १९९० साली केंद्र सरकारने राज्यांना निर्देश दिलेत की, १९८०च्या पूर्वीपासून जे जंगलात राहून वन जमिनीवर शेती करतात, त्यांना पट्टे देण्यात यावे व ती गावे महसुली गावे म्हणून तात्काळ घोषित करावे. याच वर्षांत जंगलासंबंधाने मोठे परिवर्तन झाल्याचे दिसून येते. संयुक्त वनव्यवस्थापन घोषित करण्यात आले.मात्र शासकीय यंत्रणांच्या उदासीनतेमुळे योग्य याचीही योग्य अंमलबजावणी झाली नाही..२००२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने जंगलातील अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश दिलेत. या आदेशात म्हटले होतेकी, शक्तिशाली लोकांनी जंगलावर अतिक्रमण केले आहे,जे राष्ट्रीय उद्यान आणि अभयारण्यातील वन्य प्राण्यांसाठी धोकादायक बनलेले आहे. मात्र अशा प्रकारे अतिक्रमण केलेल्या कोणावरही कारवाई झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर केंद्र सरकारने २००२ साली केंद्रीय सशक्तीकरण समितीची स्थापना केली..वन अधिकारासाठी चाललेल्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर सरकारने हे मान्य केलेकी, आदिवासी व वनावर आश्रित इतर समुहांवरऐतिहासिक अन्याय झाला आहे. त्यामुळे वनभूमी व जंगलावर व्यक्तिगत आणि सामूहिक अधिकार देऊन अन्यायाचे रूपांतर न्यायात करू. त्याचाच परिणाम म्हणून वन हक्क कायदा २००८ देशभर लागू झाला. या पार्श्वभूमीवर १९४० पासून सोनभद्रमधील ऊम्भा गावातील आदिवासी वन जमिनीवर शेती करत आहेत. आणि त्यांच्या त्याच जमिनी या व्यवस्थेत परस्पर-संबंध असलेले दबंग व शासकीय अधिकारी परस्पर खरेदी-विक्री करतात आणि तेथील आदिवासींना बेदखल करण्याचे षडयंत्र रचतात. ऊम्भा हेगाव आदिवासीबहुल असल्याने ते अनुसूचित क्षेत्रात आहे का,हे पाहिले पाहिजे. सोनभद्रमधील उच्चवर्णीय दबंग लोक दिवसा ढवळ्या लाठ्या-काठ्याव बंदुकांसह ३२ ट्रॅक्टर भरून ३०० तीनशे लोक ऊम्भा येथील आदिवासींवर चाल करून जातात आणि बंदुकांच्या गोळ्यांनी आदिवासी महिलांसह १० आदिवासींचे बळी घेतात,अनेकांना गंभीर जखमी केले जाते. पूर्वेतिहास माहीत असून व गावकरी आदिवासींनी तक्रारी करून सुद्धातेथील प्रशासकीय यंत्रणा ढीम्मपणे कोणतीही दखल घेत नाही, याचा अर्थ प्रशासकीय यंत्रणा आदिवासींच्या बाजूने नव्हती आणि नाही..शासन यंत्रणा आता कितीही मदत आणि संवेदना व्यक्त करण्याचे नाटक करीत असली तरी जात-वर्णव्यवस्था मानणाऱ्या प्रखर हिंदुत्ववादी सरकारकडून आदिवासींना न्याय मिळेल अशी आशा नाही. अत्यंत दुर्गम-डोंगराळ जंगलात असलेल्या ऊम्भा आदिवासींची दखलच घ्यायची नाही, अशी शासनाची भूमिका होती हे स्पष्टचहोते..दिवंगत माजी मुख्य वन संरक्षक ए. के. जैनयांनी सोनभद्र मधील परिस्थितीबाबत अहवाल दिला होता की, १ लाख हेक्टर जमिनीवर नेते, दबंगआणि शासकीय अधिकारी यांचा ताबा आहे. वनहक्क कायदा असूनही ८१ % आदिवासी अद्यापही भूमिहीन आहेत. ६५५८६ आदिवासी कुटुंबांनी याच वन हक्क कायद्यान्वये पट्टे मिळण्यासाठी दावे दाखल केले. मात्र स्थानिक प्रशासनाने कोणतीही सुनावणी नकरतातब्बल ५३५०६ दावे खारीज केले. १२०२० कुटुंबांना पट्टे मंजूर केले. याचाच अर्थ खारीज केलेल्या ५३५०६ दाव्यांत ऊम्भा गावातील आदिवासींचा समावेश आहे..सोनभद्र-ऊम्भाची दहशत ही उत्तर भारतातील सरंजामशाही अद्याप कमी झाली नसल्याचेच सिद्ध करते. सध्याचे सरकार हे आदिवासींच्या बाजूने आहे का,हा प्रश्नच आहे. कारण 'वाइल्डलाइफ फर्स्ट' नावाच्या एनजीओने वनहक्क दाव्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कोणाचेही म्हणणे ऐकून न घेता आदिवासींच्या न्याय्य हक्कांविरोधात निकाल दिला. गंभीर बाब म्हणजे विद्यमान सरकारकडून बाजू मांडण्यासाठी कोणीही उभे झाले नाही आणि जवळजवळ २०लाखांच्यापेक्षा जास्त आदिवासींवर विस्थापित होण्याची वेळ आली. आदिवासींचाअधिवास असलेली जंगले एकामागून एक अभयारण्य म्हणून घोषित केली जाऊ लागली. एकट्या विदर्भात ८-९ व्याघ्र प्रकल्प आहेत, त्यामुळे आदिवासींच्या विस्थापनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आजपावेतो ताडोबासारख्या अभयारण्यातील गावांचे पुनर्वसन झालेले नाही. खाण व्यवसायातील कार्पोरेट घराण्यांनी उच्छाद मांडलेला आहेव त्यांना आर्थिक फायदा होईल असे निर्णय केंद्र सरकार घेत सुटले आहे. एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात २१ खाणी प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे ७८,००० एकर महाराष्ट्रातील सर्वात घनदाट व समृद्ध जंगल नष्ट होणार आहे. मात्र यातून आदिवासी व वनावर आश्रित इतर समूह यांना किती रोजगार उपलब्ध होणार आहे याची आकडेवारी शासन कधीही जाहीर करीत नाही. देशभरच्या जंगलावर आज कार्पोरेट घराण्यांचा डोळा आहे. त्यामुळे यापुढे आदिवासींची लढाई अधिक कठीण आणि गुंतागुंतीची होणार आहे..वेळोवेळी केलेल्या अभ्यासानुसार धरणे, खाणकाम, औष्णिक वीज प्रकल्प, अभयारण्य आणि उद्योग धंदे,मुंबई-दिल्ली कारिडोर,बुलेट ट्रेन आणि समृद्धि महामार्गासारख्या प्रकल्पामुळे सर्वात जास्त बाधीत होण्याची व विस्थापनाची झळ आदिवासींनाच पोहोचली आहे. त्यांचे प्रमाण जवळजवळ ८५% एवढे आहे. आदिवासींच्या गरीबीबाबत चर्चा करताना डॉ. सुखदेव थोरात म्हणतात, 'ग्रामीण भागातही सर्वाधिक गरिबीआहेती शेतावर रोजंदारी काम करणाऱ्या आदिवासींमध्ये(६७%) आहे. आणि बिगर शेती क्षेत्रात रोजंदारी करणारे आदिवासी हे गरीब असण्याचे प्रमाण त्याहीपेक्षा अधिक(७८%) आहे. शेतकरी (स्वतःच्याजमिनी कसणारे)असूनही त्यांचे दारिद्र्यरेषेखालील असण्याचे प्रमाण राज्यात सरासरीने१९ %होते. पण आदिवासी भूधारक शेतकऱ्यांमध्ये हेच प्रमाण ५८ %आहे, एवढी तीव्र विषमता.' या पार्श्वभूमीवर आदिवासींना जगण्याच्या साधनांपासूनच बेदखल करण्याचा डाव उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र उम्भासह संपूर्ण देशभर सुरू आहे. सोनभद्र हा त्याचा ट्रेलर आहे. २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, 'येणारा काळ हा दलित, मागास जाती आणि आदिवासींचा असेल.' यावर विश्वास कसा ठेवावा प्रधान सेवक (शोषक)साहेब?.लेखक आदिवासी समाजातील निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी व कवी असून सामाजिक विषयांवर सातत्याने लेखन करतात.
