स्वातंत्र्योत्तर शिक्षण धोरणाचे,विशेषतः सर्व शिक्षा मोहीम आणि शिक्षण हक्क कायद्याचे गोडवे गात कस्तुरीरंगन समितीने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ चा मसुदा सरकारला सादर केला. अनुसूचीमधील २२ भाषांपैकी हिन्दी आणि इंग्रजी या दोनच भाषेत सरकारने हा मसुदा जाहीर केला. त्यामुळे २० भाषिक जनतेला या धोरणावर आक्षेप घेण्यापासून रोखण्यात आले,ही लोकशाहीची गळचेपी आहे. ६५० पृष्ठांच्या मसुद्यावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी अत्यंत अपुरा आहे,या दिखाऊ लोकशाहीचा आम्ही निषेध करतो. अनुसूचीमधील सर्व भाषांमध्ये भाषांतरित करून किमान तीन महिन्याचा कालावधी आक्षेपासाठी देण्यात यावा अशी शिक्षण संघर्ष समितीची आग्रहाची मागणी आहे.
प्राथमिक शिक्षणाला जोडून पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी सरकार घेणार आहे. अर्ली चाइल्डहूड केअर एज्युकेशन (इसीसीइ) हा जगमान्य सिद्धांत आहे. जगात यासाठी शिक्षकांना दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम बंधनकारक आहे. परंतु या मसुद्यात शिक्षकांना केवळ सहा महिन्याचे प्रशिक्षण देण्याचे सुचवले आहे. त्यांच्या वेतन श्रेणीचा व सेवा सुरक्षेचा उल्लेख कोठेही केलेला नाही. माणसाच्या संपूर्ण आयुष्यात मेंदूचा जेवढा विकास होणार असेल त्याचा ऐंशी टक्के विकास शून्य ते सहा-आठ या वयात होतो. म्हणजे जागृत (जाणीव) व सुप्त (नेणिव) मनाची जडणघडण घडवण्याचा सुपीक काळ म्हणून या वयोगटाकडे पाहिले जाते. पूर्व माध्यमिक शिक्षणातून नैतिक,वैचारिक,रचनात्मक व सहानुभूती ही मूल्ये घडवण्याचा मानस या मसुद्यात व्यक्त करण्यात आला आहे. पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या अभावामुळे प्राथमिक शिक्षणाची गळती होत असल्याचा जावईशोधही लावण्यात आला आहे. जेव्हाकी याच मसुद्यात सामाजिक व आर्थिक कारणांनी गळती होत असल्याचे वास्तव मांडले आहे. पहिल्या वर्गातील केवळ ५१.३ टक्के विद्यार्थीच बारावीपर्यंत पोहचतात असे हा मसुदा सांगतो. गळती व शाळा बाह्य होण्याच्या कारणांची विसंगत मांडणी मसुद्यात केली आहे. त्यामुळे पूर्व प्राथमिक शिक्षण दिल्याने शिक्षणातील गळती थांबेल,असे म्हणणे म्हणजे दिशाभूल करणे आहे.
सरकारने पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्विकारून ० ते १८ (पूर्व प्राथमिक ते बारावी) वयापर्यंत शिक्षण हक्क कायद्यात सहभागी करण्याची शिफारस केली आहे. याचे स्वागत करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे. २००९ साली पूर्व प्राथमिक शिक्षणास पात्र १७ कोटी विद्यार्थी भारतात होते. ही १७ कोटी बालके शिक्षणाच्या बाजारात ग्राहक म्हणून सरकारने उपलब्ध केली. त्यांची सुटका करून अंकुश आणणे गरजेचे होते. परंतु असे न करता शिक्षणाच्या बाजाराला प्रोत्साहन देण्यात आले. पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने नव्याने स्विकारली असल्यामुळे शिक्षणावरील खर्च वाढेल,अशी अपेक्षा होती. परंतु या मसुद्यात खर्च २.८ टक्क्यावरून २.७ टक्के करण्यात आला आहे. एकूण घरगुती उत्पादनाचे (जीडीपीचे) निकष बदलून व सरकारी खर्चाचे निकष लावून शिक्षणावरील खर्चाची अनिश्चितता निर्माण केली आहे. त्यामुळे मध्यान्ह भोजनासोबत सकाळचा नाश्ता व दूध देणे हे दिवास्वप्न ठरणार आहे.
२०३० सालापर्यंत १०० टक्के साक्षरतेचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले आहे. २०१५ मध्ये शाळा प्रवेशास पात्र ६.२ कोटी मुले शाळा बाह्य होती. २०१६-२०१७ मध्ये ३० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या २८ टक्के प्राथमिक शाळा व १४.८ टक्के उच्च प्राथमिक शाळा होत्या. १०० प्राथमिक सेक्शनसाठी ५० उच्च प्राथमिक सेक्शन,५० उच्च प्राथमिक सेक्शनसाठी २० माध्यमिक सेक्शन आणि २० माध्यमिक सेक्शनसाठी केवळ ९ उच्च माध्यमिक सेक्शन होते. म्हणजे १०० प्राथमिक सेक्शनसाठी फक्त ९ उच्च माध्यमिक सेक्शन उपलब्ध होते. या विदारक वास्तवाची दखल मसुद्यात घेतली आहे. या विदारक वास्तवाची कारणमीमांसा करताना शाळा पद्धती आणि सामाजिक व आर्थिक कारणे नमूद केली आहेत. विद्यार्थी शाळा बाह्य होणे वा पट संख्या कमी होणे,याला भारताचे शिक्षण धोरण कारणीभूत आहे. सामाजिक विषमतेपोटी टोकाची आर्थिक विषमता अस्तित्वात असताना शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी सरकारने घेणे अपेक्षित होते. परंतु याच्या अगदी उलट भूमिका घेण्यात आली आहे. शिक्षणाचे स्तरीकरण वाढवून खाजगीकरणाचे स्पष्ट आणि टोकाचे धोरण स्विकारण्यात आले आहे. खाजगी शाळांना शुल्क निर्धारणाचे आणि तार्किक आधारावर शुल्क वाढीचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) चे सूत्र जोरकसपणे स्विकारलेले आहे. यातून (जिल्हा परिषदा व महानगर पालिका इत्यादी शाळा व संसाधने) सार्वजनिक संपत्ती भांडवलदारांच्या घशात जाईल आणि ते शिक्षणाचा बाजार मांडतील. धार्मिक शाळांचे योगदान मान्य करून शिक्षण हक्क कायद्यात या शाळांना सामील करण्यात आले आहे. प्रौढ शाळा व वैकल्पिक शाळा इत्यादी शाळांची भर घालून स्तरीकरणामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. अशा धोरणाने गळती स्थगिती शून्य टक्क्यावर आणणे कसे शक्य आहे?
या शिक्षण धोरणात किमान शैक्षणिक पात्रता बी.एड. करण्यात आली आहे. बी.एड.चा चार वर्षाचा एकीकृत अभ्यासक्रम असणार आहे. शाळांमध्ये स्वयंसेवक,सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहीतदार शिक्षक नियुक्त केले जाणार आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्याकरिता एक वर्ष आणि दोन वर्षाच्या अभ्यासक्रमाची निर्मिती केली जाणार आहे.'टेट'परीक्षा बंधनकारक करून गुणवत्तेच्या आधारावर बढती दिली जाणार आहे. या पूर्वीचे एकल पद बढतीचे सूत्र डावलल्यामुळे कनिष्ठ व मर्जीतील शिक्षकांना बढती दिली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मग कार्यरत बी.एड. व डी.एड. शिक्षकांचे काय?या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर यात नाही. शिक्षकांची नियुक्ती पारदर्शक आणि सशक्त पद्धतीने केले जाण्याचे सुचवले आहे. शिक्षकांच्या नियुक्तीत होत असलेला भ्रष्टाचार आपल्या चांगलाच परिचयाचा आहे आणि पारदर्शी प्रशासन व कारभाराबाबतचा जनतेचा अनुभव वाईट आहे. अशा आभासी शब्द आणि चौकटीचा वापर करुन भरती प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार वाढणार आहे. केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक भरतीचा पुरस्कार का केला नाही?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार निवडणूक,जनगणना आणि आपातकालीन परिस्थिति ही अशैक्षणिक कामे बंधनकारक होती. त्यातील जनगणना वगळून सर्व्हेक्षण आणि इतर कामे यांची भर घालण्यात आली आहे. अशा संदिग्ध चौकटीतून शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे वाढणार आहेत. इतर काम व कोणते सर्व्हेक्षण याची व्याख्या स्पष्ट नसल्यामुळे शासन आणि प्रशासन ठरवेल त्यानुसार अशैक्षणिक कामात शिक्षकांना जुंपले जाईल. खरे तर शाळा परिसराच्या आत आणि बाहेर अशैक्षणिक कामाने शिक्षक बेजार झाले आहेत. त्यामुळे अध्ययन व अध्यापन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊन गुणवत्ता घसरण्याबरोबरच शिक्षक अनेक आजारांनी ग्रस्त होत आहेत.
स्कूल कॉम्प्लेक्सच्या संकल्पनेत पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण एकाच कॉम्प्लेक्समध्ये मिळण्याची आभासी संकल्पना मांडली आहे. खरे तर अत्यंत चतुराईने कमी पट संख्येच्या शाळा बंद (समायोजित) करण्याचा हा एजेंडा आहे. एकल शाळांचा प्रश्न यातून सुटेल,विषय तज्ञ शिक्षक शाळेतील सर्व वर्गांना उपलब्ध होईल,सर्व शाळांना संसाधने उपलब्ध करुन देऊ शकत नसल्यामुळे 'पोर्टेबल'पद्धतीने संसाधनातील कमतरता भरून काढण्यात येईल,शिक्षकांची उणीव स्कूल कॉम्प्लेक्स पद्धतीने भरून निघण्यास मदत होईल,समूहाने विद्यार्थी व शिक्षकांना शिकता येईल,असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. अशा युक्तिवादातूनही धोरणाचा चामडी बचाऊपणा लपवू शकले नाहीत,उलट जनतेच्या शिक्षणाबद्दलची उदासीनताच यातून उघड झाली.
१०+२+३ हा पॅटर्न बदलून ५+३+३+४ असा नवा आकृतीबंध सुचवलेला आहे. या प्रत्येक स्तरावर गरजेनुसार स्वयंसेवक,सामाजिक कार्यकर्ता व माहीतदार शिक्षकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. पालक संपर्क ते अध्ययन व अध्यापनात यांचा सहभाग राहणार आहे. यांच्या निवडीचे/नियुक्तीचे निकष,मानधन (वेतन) आणि अधिकार चौकट गुलदस्त्यात ठेवण्यात आली आहे. ज्या विचारसरणीचे सरकार असेल त्या विचारसरणीला पोषक निवड होण्याची शक्यता बळावली आहे. शिक्षक,मुख्याध्यापक आणि संस्था चालक यांना समांतर अधिकार चौकट निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण होते.
स्कूल कॉम्प्लेक्समध्ये उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापकाकडे अधिकाराचे केंद्रीकरण होणार आहे. प्रशासनिक व निर्णय प्रक्रिया एकवटल्यामुळे समूह भान निर्मितीत अडथळा निर्माण होणार आहे. ज्या प्राथमिक,उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळा स्कूल कॉम्प्लेक्समध्ये समायोजित होतील,त्यांच्या मुख्याध्यापक पदाचे काय होणार?याची स्पष्टता मसुद्यात नाही. ग्रामीण व शहरी भागात अस्तित्वात असलेल्या शाळा रचनेचे काय करणार?याचे स्पष्ट उत्तर देण्यात आलेले नाही. १ कि.मी.,३ कि.मी. आणि ५ कि.मी. अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध करुन देण्याची हमी न देता विद्यार्थ्यांना प्रवासाची सोय किंवा प्रवास भत्ता देण्याचा अव्यवहारीक उपाय सुचवलेला आहे. अशा स्कूल कॉम्प्लेक्समुळे मुलांचे शिक्षण धोक्यात येऊन शिक्षकांपुढे संकट उभे ठाकणार आहे.
पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या पाठ्यक्रमाची रचना NCF, NCERT, SCERT च्या माध्यमातून केली जाण्याची जुनीच रचना कायम ठेवली आहे. शोषणाची दाहकता व वास्तव अभ्यासक्रमात कशी येणार नाही,आलीच तर विकृत किंवा सौम्य कशी करता येईल असाच प्रयत्न आतापर्यंत झाला आहे. पाठ्यक्रमाबरोबर बाह्य प्रकाशनाची पुस्तके निवडण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षकांना दिले आहे. विज्ञान,कला व साहित्य इत्यादी विषयांसह भारताची समृद्ध परंपरा, राष्ट्रप्रेम,पारंपरिक सण,पारंपरिक कौटुंबिक रचनेला बळकटी,स्त्रियांचा आदर इत्यादी मूल्य संस्कृतीचा आग्रही पुरस्कार करण्यात आला आहे. स्वाभाविकच भारताची समृद्ध परंपरा म्हणजे ब्राम्हणी (वर्ण-जाती समर्थक) परंपरेचा पुरस्कार होण्याची शक्यता बळावली आहे. अलिकडे राष्ट्रप्रेम हे प्रखर धर्माभिमानी झाले असल्यामुळे राष्ट्रप्रेमातून द्वेषच जास्त प्रसवला जात आहे. भारतात कौटुंबिक रचना जाती बंदिस्त आणि स्त्रियांच्या दुय्यमत्वावर उभी असल्यामुळे पारंपरिक कौटुंबिक रचनेच्या बळकटीतून पुरुषसत्ताक जातीव्यवस्थेचे बळकटीकरणच होणार. स्त्र्यांचा आदर करायला शिकवणे सोपे आहे,तिच्या शोषणाची व्यापकता व दाहकता समजून घेऊन तिला माणसाचा दर्जा देणे कठीण आहे. या मसुद्यायात प्राचीन शिक्षण पद्धतीचे गौरवीकरण आहे. विशेषतः गुरुकुल शिक्षण पद्धती आदर्श शिक्षण पद्धती म्हणून गौरवलेली आहे. गुरुकुलातील समर्पित शिक्षक आणि शिक्षण व्यवस्था निर्मितीचा संकल्प जाहीर केला आहे. हा संकल्पच जनतेच्या शिक्षणाच्या कत्तलीचा आणि गुलामीचा जाहीरनामा आहे.
लेखक शिक्षण हक्कासाठी लढणारे कार्यकर्ते असून अखिल भारतीय शिक्षण अधिकार मंचाच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत.