[dropcap]ए[/dropcap]खादी गोष्ट करण्याचे अधिकार जेव्हा एका निश्चित पद्धतीने करण्यासाठी दिलेले असतात तेव्हा ते निश्चित पद्धतीने केले पाहिजे किंवा अजिबात करूच नये. प्रिव्ही कौन्सिलच्या या सिद्धांताचा आधार घेत सुरेंद्र गडलिंग व इतर या खटल्यात महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता यांचा युक्तिवाद मुंबई उच्च न्यायालयाने नाकारला. या प्रकरणामध्ये बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) अधिनियम १९६७ चे कलम ४३ ड उप कलम २ (ब) चा अनुवाद करण्याचा मुद्दा न्यायाधीन होता. या प्रावधानानुसार, तपास अधिकारी आरोपीच्या वाढीव तुरुंगवासाची मागणी करू शकतो आणि त्यासाठी 'न्यायालय सरकारी वकिलांच्या अहवालावर, ज्यामध्ये तपास करण्यात आलेली प्रगती आणि आरोपीची अटक ९० दिवसाच्या काळापलीकडे चालू ठेवण्याची विशिष्ट कारणे सहमत असेल तर, दिलेले असतील तर, व त्या बाबतीत न्यायालय संपूर्णपणे संतुष्ट असेल तर, अशा आरोपीच्या अटकेचा काळ १८० दिवसांपर्यंत वाढवून देऊ शकतो. जर न्यायालयाने वाढीव काळाची मागणी रद्द केली तर, आरोपी कलम १६७ (२) फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार जामीन मिळण्यास पात्र ठरतो.'.या खटल्यात सरकारी वकिलाचा अहवाल न देता त्या ऐवजी तपास अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेला अर्ज व त्यावर सरकारी वकिलांनी केलेली सही एवढेच दाखल करण्यात आले होते. या खटल्यात महाधिवक्ता यांची विनंती अशी होती, की सदर कलमाचा शब्दशः अनुवाद करू नये. त्यांचे म्हणणे असे होते, की सरकारी वकिलांनी या अर्जावर सही केली त्यामुळे त्या अर्जास सरकारी वकिलाचा अहवाल समजण्यात यावा. मुंबई उच्च न्यायालयाने युक्तिवादाला उत्तर देत असताना महाअधिवक्ता यांना 'जुन्या व चांगल्या कायद्याची' आठवण करून दिली. न्यायालयाला तसे करण्यासाठी कारणे देखील होती. हितेंद्र विष्णू ठाकूर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके सरकारी वकिलांचा अहवाल कशाला समजायचे आणि कशाला नाही, या प्रश्नावर सखोल मंथन करुन यावर निर्णय दिला आहे. तसेच न्यायालयाने सरकारी वकिलाचा अहवाल आणि केवळ अहवालच का मागितला पाहिजे याची देखील कारणे स्पष्ट केलेली आहेत..हितेंद्र ठाकूरच्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालय टाडा कायद्यामधील प्रावधानाचा विचार करत होते. परंतु या प्रकरणांमध्ये कळीचा मुद्दा सारखाच होता. म्हणजे ९० दिवसापेक्षा जास्त दिवस त्याला कोठडीत ठेवायचे असल्यास पार पाडावी लागणारी विनंती प्रक्रिया, आणि ती विनंती नाकारल्यास मिळणारा जामीनाचा अधिकार हा मुद्दा देखील त्याचा एक भाग होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 'सरकारी वकिलाच्या अहवालावर' या शब्दांना अधोरेखित करत असे म्हटले होते, की कायद्याचा उद्देश हा स्वयंस्पष्ट असून आरोपीला विनाकारण कोठडीत न ठेवणे आणि केवळ सरकारी वकीलाच्या अहवालावरच वेळ वाढवून देणे हा आहे. पुढे त्यात असेही म्हटले आहे, की सरकारी वकीलाचा अहवाल ही केवळ औपचारिकता नसून तो अत्यंत महत्वाचा अहवाल आहे. कारण असा अहवाल स्वीकारला जाणे हा आरोपीच्या स्वातंत्र्यावर दुष्परिणाम करतो. आणि म्हणूनच प्रावधानात दिलेल्या कसोट्यांचे तंतोतंत पालन करणे अपरिहार्य आहे. तपास अधिकार्याने वेळ वाढवून देण्यासाठी केलेली विनंती ही सरकारी वकीलाच्या अहवालाचा पर्याय असू शकत नाही. जिथे कायद्यातील तरतुदींनुसार अहवाल दाखल केला नसेल किंवा सरकारी वकिलाने दाखल केलेला अहवाल विशेष न्यायालयाने स्वीकारला नसेल तर आरोपीला जामीन मागण्याचा हक्क प्राप्त होतो. विशेष न्यायालयाच्या मागणीनुसार जामीनदार दिल्यास त्याला न्यायालयाने सोडलेच पाहिजे, कारण वेळ वाढवून देण्याची प्रक्रिया ही औपचारिकताही नाही आणि ती आपोआप होणारी प्रक्रिया सुद्धा नाही. हा प्रश्न केवळ कोणत्या स्वरूपात अहवाल सादर केला याचा नसून त्यामध्ये दिलेल्या तात्पर्याचा आहे. सरकारी वकीलाद्वारे बुद्धीचा वापर करून दाखल केलेल्या अहवालातील मजकूर हा विशेष न्यायालयाला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी बनलेला असतो. जेणेकरून दिलेल्या प्रकरणात वेळ वाढवून द्यायचा अथवा नाही याचा स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास न्यायालयाला मदत होईल. जर सरकारी वकीलाने तपास अधिकार्याची विनंती सादर केली अथवा ती न्यायालयाकडे वर्ग केली तर त्याला सरकारी वकीलाचा अहवाल समजण्यात यावा अशा प्रकारच्या वाक्य रचनेस कोणत्याही प्रकारचा वाव नाही. जेव्हा न्यायालयाने नागरिकाच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी कळकळीने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. सदरील पोट कलम वाचताना व अनुवाद करताना ते आहेत त्या सरळ भाषेत त्यात काही शिल्लकचे जोडून अथवा कमी करून वाचता येणार नाही..तत्कालीन न्यायव्यवस्थेच्या उच्च स्तराने एखाद्या आरोपीच्या स्वातंत्र्यावर राज्याने गदा आणू नये म्हणून एवढा आवेश दाखविला होता. दुर्दैवाने आपल्या काळात राज्य सरकार कायद्यासोबत व सत्यासोबत केलेल्या छ्ळात आत्मसंतुष्ट झाल्याचे दिसते. केवळ याच भाषेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने महाराष्ट्र शासन विरुद्ध सुरेन्द्र गडलिंग व इतर या प्रकरणात दिलेल्या निर्वाळ्याची गोळा बेरीज मांडता येईल..महाराष्ट्र सरकारची संपुर्ण भिस्त ही सरकारी वकिलाद्वारे दाखल केलेल्या अर्जावर होती. तसे दोन अर्ज होते. सरकारने युक्तिवाद मुद्दा मांडला, की पहिला अर्ज हा तपास अधिकाऱ्याने केला असून दुसरा हा सरकारी वकिलाने केला होता. त्याची तथ्ये अशी आहेत, त्यातला पहिला अर्ज मराठीत तर दुसरा इंग्रजी भाषेत तयार करण्यात आला होता. यातील दुसरा अर्ज सहाय्यक पोलीस आयुक्त, स्वारगेट विभाग, पुणे जे की त्याचे तपास अधिकारी आहेत, हे अर्जदार आहेत असे जाहीर करत सुरु होतो, त्याच्याच शेवटी तपास अधिकारी वेळ वाढवून मिळण्यासाठी हा अर्ज करत असल्याची नोंद देखील आहे. जेव्हाकी मूळ दस्तामध्ये स्पष्टपणे तपास अधिकाऱ्याची त्याचे पदनाम नमूद करत अर्जदार म्हणून सही होती, तर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतीमध्ये अगदी सोयीने ते टाळलेले होते आणि केवळ 'अर्जदार' हा शब्द ठेवण्यात आला. सरकारची ही क्लृप्ती प्रतिवादींनी प्रतिज्ञा पत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली होती. या दस्तावर सरकारी वकिलाने देखील डाव्या बाजूला केवळ सहीच केलेली होती. ना त्यात कुठल्या भूमिकेत सही केल्याचे नमूद होते ना ती व्यक्ती सरकारी वकील असल्याचे नमूद होते. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतीमध्ये सही खाली पदनाम देखील जोडण्यात आले होते. ह्या सर्व क्लृप्त्या केवळ न्यायालयासमोर अवास्तव चित्र निर्माण करण्यासाठी होत्या. साहजिकच सत्र न्यायालयाने आपल्या आदेशामध्ये असे नमूद केले की 'हा अर्ज तपास अधिकारी यांनी वेळ वाढवून मिळण्यासाठी दाखल केलेला आहे.'.एक नजर वरकरणी जरी या अर्जावरून फिरवली तरी हे स्पष्ट होईल की दुसरा अर्ज देखील तपास अधिकाऱ्यानेच दाखल केलेला आहे. तो अर्ज कोणत्याही प्रकारे सरकारी वकिलाचा अहवाल नव्हता. तरीही या अर्जावर एवढा उहापोह केला गेला की त्या ताणण्याबद्दल दीपा करमरकर सारख्या मल्लास लाज वाटावी. अशा प्रकारे महाराष्ट्र सरकारने सत्याला गुंडाळा देत, दुसरा अर्ज हा सरकारी वकिलाने सादर केलेला अहवालच आहे असे मांडले. तपास अधिकाऱ्याची 'अल्पशी' क्षोभकारक स्वाक्षरी ही केवळ सावधगिरी बाळगण्याच्या दृष्टीने सरकारी वकिलाने घेतलेली असल्याचे सांगत, त्या स्वाक्षरीच्या अर्थाला उडवून लावले..कायद्याची व्याख्या करण्याच्या (कायद्याचा अर्थ लावण्याच्या), त्याचे अनुपालन करण्याच्या मूळ सिद्धांतांना तिलांजली देत, सरकारने आपल्या युक्तिवादात इथपर्यंत मजल मारली की त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला व्यावहारिकतेपेक्षा पांडित्यावर आधारित असल्याचा आरोप केला..जर महाराष्ट्र शासनाला तात्त्विक भूमिकेऐवजी एवढी प्रिय वाटणारी व्यावहारिक भूमिका जर स्विकारायची असेल आणि तसा पायंडा पाडायचा असेल तर मग ती व्यवहारिक भूमिका समानपणे आरोपीने केलेल्या दाव्याला सुद्धा लागू व्हायला हवी. तसे जर करायचे झाले तर मग व्यवहारवादामध्ये येणाऱ्या निरनिराळ्या बाबींपैकी कोणती बाब स्वीकारायची आणि कुठली नाही, हे कुणी ठरवायचं? स्वाभाविकच अशा प्रश्नाचा ना शेवट आहे ना त्याला समाधानकारक उत्तर. जर असे झालेच तर तत्वावर आधारित कारणमीमांसेऐवजी, 'कुछ भी चलेगा' प्रकारचे न्यायनिवाडे यायला लागतील. तशा परिस्थितीत न्यायदान हे तत्कालीन लहर व कल्पनेचे बटीक बनून राहील जे की संविधानाने घालून दिलेल्या आणि अनेक न्याय निवाड्यामध्ये सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने वारंवार अधोरेखित केलेल्या प्रामाणिक, वाजवी आणि समंजसपणा या पासून कित्येक मैल दूर असेल..सर्वोच्च न्यायालानाने या प्रकरणामध्ये व्यवहारीकतेचा एक नवा पायंडा घातला आहे, असा कुठलाच प्रकार व्याख्याशास्त्रात आढळून येत नाही, त्यातल्या त्यात त्यांनी असे करताना राकेश कुमार पोळ विरुद्ध आसाम सरकार या प्रकरणामधील निर्णया लक्षात घेतलेला नाही. त्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले होते की स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी कुठलीही तरतूद हे आहे तसेच वाचले पाहिजे आणि त्यात कुठलीच पळवाट काढता येत नाही..माझ्या मते सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठाने हा निवाडा वस्तुनिष्ठपणे दिला तर नाहीच उलट त्यात त्यांनी न्यायाधीश अटकिन यांचा गाजलेला असहमतीचा निर्णय सुद्धा विचारात घेण्याचे टाळले आहे. लीवर्सीज विरुद्ध अंडरसन या प्रकरणामध्ये त्यांनी पुढील प्रमाणे नमूद केले होते 'मी अशा न्यायाधीशांना शंकेच्या नजरेने पाहतो जे जेव्हा एखाद्या नागरिकाच्या स्वातंत्र्य विषयी न्यायाधीशासमोर कायद्याची व्याख्या करण्याचा विषय येतो तेव्हा ते कार्यकारीपेक्षाही जास्त कार्यकारी बुद्धीचा आव आणतात. त्यांचं काम हे शब्दांना त्यांचे नैसर्गिक अर्थ देण्याचा असतो….. जेथे नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचा विषय येतो तिथे आपण कायद्यातील शब्दांच्या नैसर्गिक अर्थापलीकडे जाऊ शकत नाही…. न्यायाधीश हे कुण्या एका व्यक्तीचे आदरातिथ्य करण्यासाठी नसून, ते नागरिक आणि कार्यपालिकेमधील तो अडथळा आहे जो कार्यपालिकेने त्याच्या अधिकारावरती करू पाहत असलेल्या अतिक्रमणाचा कोणताही प्रयत्न कायद्यानुसार योग्य-अयोग्य आहे किंवा नाही हे ठरवण्यासाठी सदा दक्ष असतात, हा स्वातंत्र्याचा एक महत्वाचा स्तंभ आहे, हे मुक्ततेच्या धोरणाचा एक मुलभूत घटक आहे, ज्यासाठी आपण नजीकच्या निर्वाळ्यावर लढतोय..आपण चर्चा करत असलेल्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने आपल्याला आठवेल की सर्वोच्च न्यायालयाने व्यवहारवादामुळे उद्भवणारे धोक्याचे सर्व दरवाजे बंद करण्यासाठी संबधित कलमाचा सरळ भाषेत अर्थ काढण्यावर भर दिलाय, ज्यामध्ये कुठल्याही वाक्प्रचाराचा अर्थ लावताना पदरचे काहीही न जोडता अथवा बदलता करण्याचे सांगितले आहे. हितेंद्र ठाकूर प्रकरणामध्ये हे स्फटिकाप्रमाणे स्पष्ट दिलेले आहे. या निर्वाळ्याने वेळेची कसोटी उत्तीर्ण केलेली आहे त्याला stare decisis चा स्तर प्राप्त झालेला आहे. असे असून देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःला महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणण्यावर व्यवहारवादाच्या जाळ्यात अडकू दिले. आणि तशात ते अशा अस्वस्थ अवस्थेत पडले की त्यांना नसलेले तथ्य शोधावे लागले आणि मग त्यासाठी तर्कशास्त्राला न पटण्यासारखी कारणे द्यावी लागली..मान्य करूया, सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वाचे तथ्य म्हणून, दोन अर्ज उपलब्ध असल्याचे मान्य केले. ठीक आहे. पण तो दुसरा अर्ज तपास अधिकाऱ्याने केला की सरकारी वकिलाने? कायद्याच्या गरजेनुसार, उच्च न्यायालयाने त्याला सरकारी वकिलाचा अहवाल नसल्याचे मान्य न करणे, योग्य कि अयोग्य? हाच मुळात या प्रकरणाचा सार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट उत्तर द्यायचे जरी टाळले असेल तरी देखील त्यानी जे तथ्य नमूद केले आहेत त्यावरून हे दिसते की त्यांनी मान्य केलेय की त्या अर्जाचा लेखक/जनक हा तपास अधिकारी होता. उलटपक्षी त्यांनी निराधार असा युक्तिवाद समोर केला आणि म्हटले की 'दोन अर्ज दाखल असल्याचे तथ्य' हे दर्शवते की सरकारी वकिलाने आपल्या बुद्धीचा वापर त्या अर्जासाठी केलेला आहे आणि दुसऱ्या अर्जामध्ये शिल्लकची कारणे दिलेली आहेत. यांनी याच असंबद्ध आधारावर दुसर्या अर्जाला 'सरकारी वकिलाचा अहवाल/अर्ज' असल्याची मान्यता दिली..सरकारी वकिलाने दाखवलेल्या बुद्धीच्या वापराच्या अनुपस्थितीसोबतच, या दोन अर्जाचे अवलोकन हे दाखवेल की ते पूर्णपणे सारखेच आहेत. फरक केवळ एवढाच की परिच्छेदांची अनुक्रमिका बदलेली आहे, आणि त्यात वेळ वाढवून मिळण्यासाठीचे काही मुद्दे यादीवर दिलेले होते. त्यातल्या त्यात हे नवीन 'मुद्दे' पूर्णतः अप्रासंगिक होते. पहिला अर्ज वेळ वाढवून मिळण्यासाठी १२ कारणे देतो. त्यांना १ ते १२ असे क्रमांकित केले आहे. दुसरा अर्ज देखील बरीच कारणे देतो पण इथे त्यांची क्रमवारी ए ते एल अशी आहे. त्यांची तुलना खालील प्रमाणे दोघांमधील साधर्म्य दाखवते..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (१) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (ए) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (२) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (बी) आणि (जी) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (३) आणि (५) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (सी) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (४) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (एफ) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (६) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (डी) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (७) आणि (८) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (ई) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (९) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (आय) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (१०) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (के) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (१२) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (जी) समान आहे..दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र (एच) हा पहिल्या अर्जातील पृष्ठ क्र. ५६ वरील मुळ मसुद्याची पुनरावृत्ती मात्र आहे..जो पर्यंत क्र. (१) मधील नवीन मुद्दा आहे तो, UAPA कायद्या अनुसार लागणाऱ्या सरकारच्या अनुमतीबद्दल आहे. हा मुद्दा हितेंद्र ठाकूर प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच नाकारला असून, तो वेळ वाढवून देण्यासाठी पुरेसे कारण नसल्याचे त्यांनी म्हटलेले आहे. त्यांनी म्हटलेय की 'जर वेळ वाढवून देण्याचे कारण तपास अर्धवट असण्याव्यतिरिक्त दुसरे काही जरी मान्य केले तर ती कायद्याच्या मुळ उद्देशाची पायमल्ली होईल. आणि याचमुळे दुसर्या अर्जामध्ये असे काहीच नाही ज्यामध्ये अटक करून ठेवण्यासाठीचे कोणतेही कारण स्पष्टपणे दिलेले नाही. सार म्हणजे दोन्ही अर्ज एकच असून, ते केवळ पुनर्मुद्रण आहे. त्यात बुद्धीचा वापर केवळ परिच्छेदांना अनुक्रमांक बदलण्यासाठी केल्याचे दिसते, ज्याचा वापर केवळ दिशाभूल करण्यासाठीच होता. त्यात नवीन असे काहीही नाही, ना २(बी) च्या अनुषंगाने कोणती रचना आहे, ना कुठलं स्पष्टीकरण आहे, आणि ना कोणत्या कारणांची जुळवाजुळव आहे. तरीही या सर्वाला विसरून, कायद्याच्या गुरुत्वाकर्षणाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून, कल्पकतेच्या स्वैर जगात सर्वोच्च न्यायालयाने झेप घेतली आणि मग काय, दुसरा अर्ज अशाप्रकारे सरकारी वकिलाचा अहवाल ठरला, जो मग कलम २ (बी) च्या सर्व कसोट्या उत्तीर्ण करतो. ते फक्त भळभळत्या जखमेवर फुंकर घालण्यासाठी क्षीण असे ताशेरे मारतात आणि म्हणतात की अर्ज आणखी चांगल्या प्रकारे तयार करता आला असता, आणि बर्याच गोष्टीची अपेक्षा करता येवू शकते. ते निश्चित होते की काही त्रुटया ह्या केवळ अर्जाच्या प्रारूपामध्ये आहेत, परंतु सार निश्चितच योग्य आहे…. निश्चित योग्य कुणानुसार? तुम्ही विचारा? सरकार अनुसार!! अत्यंत खुळचट. मोदींच्या भारतात आणखी कशाला जास्त वजन राहील? ही निश्चितच एक खूप मोठी थट्टा आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचे ते खंडपीठ ज्यावर भारताचे सरन्यायाधीश स्वतः बसले होते, आणि जे की कायद्याच्या प्रक्रियेबाबत नेहमी आग्रही असतात, विनाकारणच्या खटल्यांना नेहमी आळ घालतात, अशी प्रचीती असलेल्या न्यायाधीशाने, व्यावहारिकतेच्या आहारी जाऊन, वादंगाचे पूर येतील असा निर्णय तर दिलाच आहे, त्यांनी हितेंद्र ठाकूर च्या निर्वाळ्यामुळे आलेल्या स्पष्टपणाला गढूळ व निरस करून टाकले आहे..[लेखक व्यवसायाने वकील असून त्यांची कायद्यासंबंधीची पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत.]
[dropcap]ए[/dropcap]खादी गोष्ट करण्याचे अधिकार जेव्हा एका निश्चित पद्धतीने करण्यासाठी दिलेले असतात तेव्हा ते निश्चित पद्धतीने केले पाहिजे किंवा अजिबात करूच नये. प्रिव्ही कौन्सिलच्या या सिद्धांताचा आधार घेत सुरेंद्र गडलिंग व इतर या खटल्यात महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता यांचा युक्तिवाद मुंबई उच्च न्यायालयाने नाकारला. या प्रकरणामध्ये बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) अधिनियम १९६७ चे कलम ४३ ड उप कलम २ (ब) चा अनुवाद करण्याचा मुद्दा न्यायाधीन होता. या प्रावधानानुसार, तपास अधिकारी आरोपीच्या वाढीव तुरुंगवासाची मागणी करू शकतो आणि त्यासाठी 'न्यायालय सरकारी वकिलांच्या अहवालावर, ज्यामध्ये तपास करण्यात आलेली प्रगती आणि आरोपीची अटक ९० दिवसाच्या काळापलीकडे चालू ठेवण्याची विशिष्ट कारणे सहमत असेल तर, दिलेले असतील तर, व त्या बाबतीत न्यायालय संपूर्णपणे संतुष्ट असेल तर, अशा आरोपीच्या अटकेचा काळ १८० दिवसांपर्यंत वाढवून देऊ शकतो. जर न्यायालयाने वाढीव काळाची मागणी रद्द केली तर, आरोपी कलम १६७ (२) फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार जामीन मिळण्यास पात्र ठरतो.'.या खटल्यात सरकारी वकिलाचा अहवाल न देता त्या ऐवजी तपास अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेला अर्ज व त्यावर सरकारी वकिलांनी केलेली सही एवढेच दाखल करण्यात आले होते. या खटल्यात महाधिवक्ता यांची विनंती अशी होती, की सदर कलमाचा शब्दशः अनुवाद करू नये. त्यांचे म्हणणे असे होते, की सरकारी वकिलांनी या अर्जावर सही केली त्यामुळे त्या अर्जास सरकारी वकिलाचा अहवाल समजण्यात यावा. मुंबई उच्च न्यायालयाने युक्तिवादाला उत्तर देत असताना महाअधिवक्ता यांना 'जुन्या व चांगल्या कायद्याची' आठवण करून दिली. न्यायालयाला तसे करण्यासाठी कारणे देखील होती. हितेंद्र विष्णू ठाकूर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके सरकारी वकिलांचा अहवाल कशाला समजायचे आणि कशाला नाही, या प्रश्नावर सखोल मंथन करुन यावर निर्णय दिला आहे. तसेच न्यायालयाने सरकारी वकिलाचा अहवाल आणि केवळ अहवालच का मागितला पाहिजे याची देखील कारणे स्पष्ट केलेली आहेत..हितेंद्र ठाकूरच्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालय टाडा कायद्यामधील प्रावधानाचा विचार करत होते. परंतु या प्रकरणांमध्ये कळीचा मुद्दा सारखाच होता. म्हणजे ९० दिवसापेक्षा जास्त दिवस त्याला कोठडीत ठेवायचे असल्यास पार पाडावी लागणारी विनंती प्रक्रिया, आणि ती विनंती नाकारल्यास मिळणारा जामीनाचा अधिकार हा मुद्दा देखील त्याचा एक भाग होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 'सरकारी वकिलाच्या अहवालावर' या शब्दांना अधोरेखित करत असे म्हटले होते, की कायद्याचा उद्देश हा स्वयंस्पष्ट असून आरोपीला विनाकारण कोठडीत न ठेवणे आणि केवळ सरकारी वकीलाच्या अहवालावरच वेळ वाढवून देणे हा आहे. पुढे त्यात असेही म्हटले आहे, की सरकारी वकीलाचा अहवाल ही केवळ औपचारिकता नसून तो अत्यंत महत्वाचा अहवाल आहे. कारण असा अहवाल स्वीकारला जाणे हा आरोपीच्या स्वातंत्र्यावर दुष्परिणाम करतो. आणि म्हणूनच प्रावधानात दिलेल्या कसोट्यांचे तंतोतंत पालन करणे अपरिहार्य आहे. तपास अधिकार्याने वेळ वाढवून देण्यासाठी केलेली विनंती ही सरकारी वकीलाच्या अहवालाचा पर्याय असू शकत नाही. जिथे कायद्यातील तरतुदींनुसार अहवाल दाखल केला नसेल किंवा सरकारी वकिलाने दाखल केलेला अहवाल विशेष न्यायालयाने स्वीकारला नसेल तर आरोपीला जामीन मागण्याचा हक्क प्राप्त होतो. विशेष न्यायालयाच्या मागणीनुसार जामीनदार दिल्यास त्याला न्यायालयाने सोडलेच पाहिजे, कारण वेळ वाढवून देण्याची प्रक्रिया ही औपचारिकताही नाही आणि ती आपोआप होणारी प्रक्रिया सुद्धा नाही. हा प्रश्न केवळ कोणत्या स्वरूपात अहवाल सादर केला याचा नसून त्यामध्ये दिलेल्या तात्पर्याचा आहे. सरकारी वकीलाद्वारे बुद्धीचा वापर करून दाखल केलेल्या अहवालातील मजकूर हा विशेष न्यायालयाला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी बनलेला असतो. जेणेकरून दिलेल्या प्रकरणात वेळ वाढवून द्यायचा अथवा नाही याचा स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास न्यायालयाला मदत होईल. जर सरकारी वकीलाने तपास अधिकार्याची विनंती सादर केली अथवा ती न्यायालयाकडे वर्ग केली तर त्याला सरकारी वकीलाचा अहवाल समजण्यात यावा अशा प्रकारच्या वाक्य रचनेस कोणत्याही प्रकारचा वाव नाही. जेव्हा न्यायालयाने नागरिकाच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी कळकळीने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. सदरील पोट कलम वाचताना व अनुवाद करताना ते आहेत त्या सरळ भाषेत त्यात काही शिल्लकचे जोडून अथवा कमी करून वाचता येणार नाही..तत्कालीन न्यायव्यवस्थेच्या उच्च स्तराने एखाद्या आरोपीच्या स्वातंत्र्यावर राज्याने गदा आणू नये म्हणून एवढा आवेश दाखविला होता. दुर्दैवाने आपल्या काळात राज्य सरकार कायद्यासोबत व सत्यासोबत केलेल्या छ्ळात आत्मसंतुष्ट झाल्याचे दिसते. केवळ याच भाषेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने महाराष्ट्र शासन विरुद्ध सुरेन्द्र गडलिंग व इतर या प्रकरणात दिलेल्या निर्वाळ्याची गोळा बेरीज मांडता येईल..महाराष्ट्र सरकारची संपुर्ण भिस्त ही सरकारी वकिलाद्वारे दाखल केलेल्या अर्जावर होती. तसे दोन अर्ज होते. सरकारने युक्तिवाद मुद्दा मांडला, की पहिला अर्ज हा तपास अधिकाऱ्याने केला असून दुसरा हा सरकारी वकिलाने केला होता. त्याची तथ्ये अशी आहेत, त्यातला पहिला अर्ज मराठीत तर दुसरा इंग्रजी भाषेत तयार करण्यात आला होता. यातील दुसरा अर्ज सहाय्यक पोलीस आयुक्त, स्वारगेट विभाग, पुणे जे की त्याचे तपास अधिकारी आहेत, हे अर्जदार आहेत असे जाहीर करत सुरु होतो, त्याच्याच शेवटी तपास अधिकारी वेळ वाढवून मिळण्यासाठी हा अर्ज करत असल्याची नोंद देखील आहे. जेव्हाकी मूळ दस्तामध्ये स्पष्टपणे तपास अधिकाऱ्याची त्याचे पदनाम नमूद करत अर्जदार म्हणून सही होती, तर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतीमध्ये अगदी सोयीने ते टाळलेले होते आणि केवळ 'अर्जदार' हा शब्द ठेवण्यात आला. सरकारची ही क्लृप्ती प्रतिवादींनी प्रतिज्ञा पत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली होती. या दस्तावर सरकारी वकिलाने देखील डाव्या बाजूला केवळ सहीच केलेली होती. ना त्यात कुठल्या भूमिकेत सही केल्याचे नमूद होते ना ती व्यक्ती सरकारी वकील असल्याचे नमूद होते. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतीमध्ये सही खाली पदनाम देखील जोडण्यात आले होते. ह्या सर्व क्लृप्त्या केवळ न्यायालयासमोर अवास्तव चित्र निर्माण करण्यासाठी होत्या. साहजिकच सत्र न्यायालयाने आपल्या आदेशामध्ये असे नमूद केले की 'हा अर्ज तपास अधिकारी यांनी वेळ वाढवून मिळण्यासाठी दाखल केलेला आहे.'.एक नजर वरकरणी जरी या अर्जावरून फिरवली तरी हे स्पष्ट होईल की दुसरा अर्ज देखील तपास अधिकाऱ्यानेच दाखल केलेला आहे. तो अर्ज कोणत्याही प्रकारे सरकारी वकिलाचा अहवाल नव्हता. तरीही या अर्जावर एवढा उहापोह केला गेला की त्या ताणण्याबद्दल दीपा करमरकर सारख्या मल्लास लाज वाटावी. अशा प्रकारे महाराष्ट्र सरकारने सत्याला गुंडाळा देत, दुसरा अर्ज हा सरकारी वकिलाने सादर केलेला अहवालच आहे असे मांडले. तपास अधिकाऱ्याची 'अल्पशी' क्षोभकारक स्वाक्षरी ही केवळ सावधगिरी बाळगण्याच्या दृष्टीने सरकारी वकिलाने घेतलेली असल्याचे सांगत, त्या स्वाक्षरीच्या अर्थाला उडवून लावले..कायद्याची व्याख्या करण्याच्या (कायद्याचा अर्थ लावण्याच्या), त्याचे अनुपालन करण्याच्या मूळ सिद्धांतांना तिलांजली देत, सरकारने आपल्या युक्तिवादात इथपर्यंत मजल मारली की त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला व्यावहारिकतेपेक्षा पांडित्यावर आधारित असल्याचा आरोप केला..जर महाराष्ट्र शासनाला तात्त्विक भूमिकेऐवजी एवढी प्रिय वाटणारी व्यावहारिक भूमिका जर स्विकारायची असेल आणि तसा पायंडा पाडायचा असेल तर मग ती व्यवहारिक भूमिका समानपणे आरोपीने केलेल्या दाव्याला सुद्धा लागू व्हायला हवी. तसे जर करायचे झाले तर मग व्यवहारवादामध्ये येणाऱ्या निरनिराळ्या बाबींपैकी कोणती बाब स्वीकारायची आणि कुठली नाही, हे कुणी ठरवायचं? स्वाभाविकच अशा प्रश्नाचा ना शेवट आहे ना त्याला समाधानकारक उत्तर. जर असे झालेच तर तत्वावर आधारित कारणमीमांसेऐवजी, 'कुछ भी चलेगा' प्रकारचे न्यायनिवाडे यायला लागतील. तशा परिस्थितीत न्यायदान हे तत्कालीन लहर व कल्पनेचे बटीक बनून राहील जे की संविधानाने घालून दिलेल्या आणि अनेक न्याय निवाड्यामध्ये सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने वारंवार अधोरेखित केलेल्या प्रामाणिक, वाजवी आणि समंजसपणा या पासून कित्येक मैल दूर असेल..सर्वोच्च न्यायालानाने या प्रकरणामध्ये व्यवहारीकतेचा एक नवा पायंडा घातला आहे, असा कुठलाच प्रकार व्याख्याशास्त्रात आढळून येत नाही, त्यातल्या त्यात त्यांनी असे करताना राकेश कुमार पोळ विरुद्ध आसाम सरकार या प्रकरणामधील निर्णया लक्षात घेतलेला नाही. त्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले होते की स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी कुठलीही तरतूद हे आहे तसेच वाचले पाहिजे आणि त्यात कुठलीच पळवाट काढता येत नाही..माझ्या मते सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठाने हा निवाडा वस्तुनिष्ठपणे दिला तर नाहीच उलट त्यात त्यांनी न्यायाधीश अटकिन यांचा गाजलेला असहमतीचा निर्णय सुद्धा विचारात घेण्याचे टाळले आहे. लीवर्सीज विरुद्ध अंडरसन या प्रकरणामध्ये त्यांनी पुढील प्रमाणे नमूद केले होते 'मी अशा न्यायाधीशांना शंकेच्या नजरेने पाहतो जे जेव्हा एखाद्या नागरिकाच्या स्वातंत्र्य विषयी न्यायाधीशासमोर कायद्याची व्याख्या करण्याचा विषय येतो तेव्हा ते कार्यकारीपेक्षाही जास्त कार्यकारी बुद्धीचा आव आणतात. त्यांचं काम हे शब्दांना त्यांचे नैसर्गिक अर्थ देण्याचा असतो….. जेथे नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचा विषय येतो तिथे आपण कायद्यातील शब्दांच्या नैसर्गिक अर्थापलीकडे जाऊ शकत नाही…. न्यायाधीश हे कुण्या एका व्यक्तीचे आदरातिथ्य करण्यासाठी नसून, ते नागरिक आणि कार्यपालिकेमधील तो अडथळा आहे जो कार्यपालिकेने त्याच्या अधिकारावरती करू पाहत असलेल्या अतिक्रमणाचा कोणताही प्रयत्न कायद्यानुसार योग्य-अयोग्य आहे किंवा नाही हे ठरवण्यासाठी सदा दक्ष असतात, हा स्वातंत्र्याचा एक महत्वाचा स्तंभ आहे, हे मुक्ततेच्या धोरणाचा एक मुलभूत घटक आहे, ज्यासाठी आपण नजीकच्या निर्वाळ्यावर लढतोय..आपण चर्चा करत असलेल्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने आपल्याला आठवेल की सर्वोच्च न्यायालयाने व्यवहारवादामुळे उद्भवणारे धोक्याचे सर्व दरवाजे बंद करण्यासाठी संबधित कलमाचा सरळ भाषेत अर्थ काढण्यावर भर दिलाय, ज्यामध्ये कुठल्याही वाक्प्रचाराचा अर्थ लावताना पदरचे काहीही न जोडता अथवा बदलता करण्याचे सांगितले आहे. हितेंद्र ठाकूर प्रकरणामध्ये हे स्फटिकाप्रमाणे स्पष्ट दिलेले आहे. या निर्वाळ्याने वेळेची कसोटी उत्तीर्ण केलेली आहे त्याला stare decisis चा स्तर प्राप्त झालेला आहे. असे असून देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःला महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणण्यावर व्यवहारवादाच्या जाळ्यात अडकू दिले. आणि तशात ते अशा अस्वस्थ अवस्थेत पडले की त्यांना नसलेले तथ्य शोधावे लागले आणि मग त्यासाठी तर्कशास्त्राला न पटण्यासारखी कारणे द्यावी लागली..मान्य करूया, सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वाचे तथ्य म्हणून, दोन अर्ज उपलब्ध असल्याचे मान्य केले. ठीक आहे. पण तो दुसरा अर्ज तपास अधिकाऱ्याने केला की सरकारी वकिलाने? कायद्याच्या गरजेनुसार, उच्च न्यायालयाने त्याला सरकारी वकिलाचा अहवाल नसल्याचे मान्य न करणे, योग्य कि अयोग्य? हाच मुळात या प्रकरणाचा सार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट उत्तर द्यायचे जरी टाळले असेल तरी देखील त्यानी जे तथ्य नमूद केले आहेत त्यावरून हे दिसते की त्यांनी मान्य केलेय की त्या अर्जाचा लेखक/जनक हा तपास अधिकारी होता. उलटपक्षी त्यांनी निराधार असा युक्तिवाद समोर केला आणि म्हटले की 'दोन अर्ज दाखल असल्याचे तथ्य' हे दर्शवते की सरकारी वकिलाने आपल्या बुद्धीचा वापर त्या अर्जासाठी केलेला आहे आणि दुसऱ्या अर्जामध्ये शिल्लकची कारणे दिलेली आहेत. यांनी याच असंबद्ध आधारावर दुसर्या अर्जाला 'सरकारी वकिलाचा अहवाल/अर्ज' असल्याची मान्यता दिली..सरकारी वकिलाने दाखवलेल्या बुद्धीच्या वापराच्या अनुपस्थितीसोबतच, या दोन अर्जाचे अवलोकन हे दाखवेल की ते पूर्णपणे सारखेच आहेत. फरक केवळ एवढाच की परिच्छेदांची अनुक्रमिका बदलेली आहे, आणि त्यात वेळ वाढवून मिळण्यासाठीचे काही मुद्दे यादीवर दिलेले होते. त्यातल्या त्यात हे नवीन 'मुद्दे' पूर्णतः अप्रासंगिक होते. पहिला अर्ज वेळ वाढवून मिळण्यासाठी १२ कारणे देतो. त्यांना १ ते १२ असे क्रमांकित केले आहे. दुसरा अर्ज देखील बरीच कारणे देतो पण इथे त्यांची क्रमवारी ए ते एल अशी आहे. त्यांची तुलना खालील प्रमाणे दोघांमधील साधर्म्य दाखवते..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (१) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (ए) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (२) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (बी) आणि (जी) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (३) आणि (५) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (सी) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (४) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (एफ) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (६) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (डी) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (७) आणि (८) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (ई) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (९) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (आय) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (१०) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (के) समान आहे..पहिल्या अर्जातील मुद्दा क्र. (१२) हा दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र. (जी) समान आहे..दुसर्या अर्जातील मुद्दा क्र (एच) हा पहिल्या अर्जातील पृष्ठ क्र. ५६ वरील मुळ मसुद्याची पुनरावृत्ती मात्र आहे..जो पर्यंत क्र. (१) मधील नवीन मुद्दा आहे तो, UAPA कायद्या अनुसार लागणाऱ्या सरकारच्या अनुमतीबद्दल आहे. हा मुद्दा हितेंद्र ठाकूर प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच नाकारला असून, तो वेळ वाढवून देण्यासाठी पुरेसे कारण नसल्याचे त्यांनी म्हटलेले आहे. त्यांनी म्हटलेय की 'जर वेळ वाढवून देण्याचे कारण तपास अर्धवट असण्याव्यतिरिक्त दुसरे काही जरी मान्य केले तर ती कायद्याच्या मुळ उद्देशाची पायमल्ली होईल. आणि याचमुळे दुसर्या अर्जामध्ये असे काहीच नाही ज्यामध्ये अटक करून ठेवण्यासाठीचे कोणतेही कारण स्पष्टपणे दिलेले नाही. सार म्हणजे दोन्ही अर्ज एकच असून, ते केवळ पुनर्मुद्रण आहे. त्यात बुद्धीचा वापर केवळ परिच्छेदांना अनुक्रमांक बदलण्यासाठी केल्याचे दिसते, ज्याचा वापर केवळ दिशाभूल करण्यासाठीच होता. त्यात नवीन असे काहीही नाही, ना २(बी) च्या अनुषंगाने कोणती रचना आहे, ना कुठलं स्पष्टीकरण आहे, आणि ना कोणत्या कारणांची जुळवाजुळव आहे. तरीही या सर्वाला विसरून, कायद्याच्या गुरुत्वाकर्षणाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून, कल्पकतेच्या स्वैर जगात सर्वोच्च न्यायालयाने झेप घेतली आणि मग काय, दुसरा अर्ज अशाप्रकारे सरकारी वकिलाचा अहवाल ठरला, जो मग कलम २ (बी) च्या सर्व कसोट्या उत्तीर्ण करतो. ते फक्त भळभळत्या जखमेवर फुंकर घालण्यासाठी क्षीण असे ताशेरे मारतात आणि म्हणतात की अर्ज आणखी चांगल्या प्रकारे तयार करता आला असता, आणि बर्याच गोष्टीची अपेक्षा करता येवू शकते. ते निश्चित होते की काही त्रुटया ह्या केवळ अर्जाच्या प्रारूपामध्ये आहेत, परंतु सार निश्चितच योग्य आहे…. निश्चित योग्य कुणानुसार? तुम्ही विचारा? सरकार अनुसार!! अत्यंत खुळचट. मोदींच्या भारतात आणखी कशाला जास्त वजन राहील? ही निश्चितच एक खूप मोठी थट्टा आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचे ते खंडपीठ ज्यावर भारताचे सरन्यायाधीश स्वतः बसले होते, आणि जे की कायद्याच्या प्रक्रियेबाबत नेहमी आग्रही असतात, विनाकारणच्या खटल्यांना नेहमी आळ घालतात, अशी प्रचीती असलेल्या न्यायाधीशाने, व्यावहारिकतेच्या आहारी जाऊन, वादंगाचे पूर येतील असा निर्णय तर दिलाच आहे, त्यांनी हितेंद्र ठाकूर च्या निर्वाळ्यामुळे आलेल्या स्पष्टपणाला गढूळ व निरस करून टाकले आहे..[लेखक व्यवसायाने वकील असून त्यांची कायद्यासंबंधीची पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत.]
