भाजप सरकारने कामगार वेतन संहिता२०१९ आणि कामाशी निगडीत स्वास्थ्य,संरक्षण,आणि कार्यदशा संहिता२०१९ ही दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली आहेत. किमान वेतन कायदा, वेतन प्रदान कायदा, बोनस प्रदान कायदा आणि समान वेतन कायदा या चार वर्तमान कामगार कायद्यांचे एकीकरण आणि दुरुस्ती करण्याकडे त्यांचे लक्ष आहे तर सुरक्षा, स्वास्थ्य आणि कार्यदशा संहितेचा उद्देश वर्तमान कारखाना कायदा, ठेकेदारी श्रम कायदा, आंतरराज्य प्रवासी कामगार कायदा आणि विशेषतः बिडी, चित्रपट कर्मचारी, बांधकाम मजूर, गोदी कामगार,वनीकरण कामगार, मोटार परिवहन कामगार, विक्री संवर्धन कर्मचारीव श्रमिक पत्रकार इत्यादी संबंधी असलेल्या १३ कायद्यांचे सुलभीकरण आणि दुरुस्ती करणे आहे. सुलभीकरणाच्या नावावर भाजप सरकारने देशातल्या प्रत्येक कष्टकरी नागरिकांच्या अधिकारावर घाव घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मग ते उच्च उत्पन्नगटातील असोत की कमी उत्पन्न गटातील, ग्रामीण क्षेत्रात अत्यल्प जमिनीवर काम करणारे शेतमजूर असोत किंवा महानगरातील आधुनिक कारखाने व कंपन्यांचे कामगार असोत. भाजप सरकारने या संपुर्ण कामगार वर्गाच्या अधिकारांवर हल्लाकेलेला आहे..दोन्ही विधेयकांचे उद्देश व त्या मागील कारणे दुसऱ्या राष्ट्रीय श्रम आयोगाच्या शिफारशींवर आधारीत आहेत,ज्याने आपला अहवाल२००२ साली सरकारला सादर केला होता. त्या वेळीसुद्धा सर्वच कामगार संघटनांनी एका आवाजात या शिफारशींना विरोध केला होताव त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. सरकार आपल्या भाषेवरुन असा आभास देते की जणु काही ह्या शिफारशी मान्य करणे सरकारला बंधनकारकच आहे..या विधेयकांतील तरतुदींसबंधात भाजपचे स्वतःचे स्पष्टीकरणच ह्या गोष्टीचा पुरावा आहे की,हे विधेयक मालकांच्या बाजूने आहेत. विधेयक भाजपचा हेतू स्पष्ट करतात की,'कामगार कायद्यांचे पालन सुबोध आणि सुलभ केल्याने अधिक उद्योगांच्या स्थापनेत वाढ होईल आणि अशाप्रकारे यामुळे नियोजनाच्या संध्यांना प्रोत्साहन मिळेल.' मागील पाच वर्षात जसजसा देशाचा व्यापार करण्याचा सुलभतानिर्देशांक वाढला आहे तस-तशी बेकारी सुद्धा मागील २५ वर्षात आपल्या अत्युच्च शिखरावर पोहोचलेली आहे..विधेयकात हे गृहीत धरण्यात आले आहे की, 'अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा उपयोग' याच्या (कायद्याच्या) उल्लंघनात घट आणील. खरेतर प्रत्यक्षात तंत्रज्ञानाचा हा वापर निरीक्षण प्रणालीला पुर्णपणे नष्ट करण्यावर केंद्रित आहे. विधेयक पारित झाल्यावर निरीक्षण कोणतीही सूचना किंवा तक्रार नोंदवल्यावर नव्हे तर कंप्यूटर द्वारानमूना पद्धतीने निवडक कार्यस्थळांवर केले जाईल, यापैकी काही तर केवळ कंप्यूटर किंवा फोनवरच करण्यात येईल. मालकांना निरीक्षणाची सूचना सुद्धा आधीच मिळेल.यासोबतच मालकांवर निरीक्षकांना निरीक्षणात मदत करण्याची अथवा सहकार्य करण्याची अनिवार्यता सुद्धा संपुष्टात आणली गेली आहे. विधेयकाअंतर्गत नवनियुक्त'निरीक्षक-सह-सुलभकर्ता'चे काम आहे,मालकांना कामगार कायद्यांचे पालन करण्यात सहाय्य प्रदान करणे, यांना कामगार कायद्यांच्या उल्लंघन प्रकरणी मालकांना क्षमा करण्याचेही अधिकार असतील.'तंत्रज्ञाना'शिवाय या विधेयकात कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्याची आणि यास सुचारू पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याची कोणतीही तरतूद नाही..मागील पंचवीस वर्षात कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील अपयशाने कामगारांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करण्यास पुर्णपणे मोकळीक देण्याचे काम केले आहे. किमान वेतन आणि असेच इतर मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्यास मालकांना कठोर शिक्षा व्हावी आणि त्यांना दखलपात्र गुन्ह्यांच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात यावे अशी मागणी कामगार संघटना प्रदीर्घ काळापासून करीत आल्या आहेत. या मागण्यांची दखल घेण्याऐवजी व यावर कृती करण्याऐवजी सरकारने सध्याच्या विधेयकात अंमलबजावणी न केल्यास संपत्ती जप्त होणे यांसारख्या मालकांवर नियंत्रण असणार्या त्या सर्व तरतुदी संपुष्टात आणल्या आहेत..सरकार पुनरुच्चार करीत आले आहे की, वर्तमान कायद्यांमध्ये अंतर्भूत'व्याख्या आणि अधिकारांमध्ये अतिव्याप्त बाहुल्य' संपवूनते 'सुलभ व तर्कसंगत' बनवणेहा कामगार वेतन संहिता लागू करण्यामागील सरकारचा उद्देश आहे. दोन्ही विधेयक या निकषावर खरी उतरत नाहीत. वस्तुस्थिती ही आहे की, आता'कामगार'आणि'कर्मचारी' यांची व्याख्याही एकमेकावर अतिव्याप्त आहे. यासोबतच कराराची प्रक्रिया आणि न्यायालय यांच्या मधात उभे केले जाईल अशा एका नव्या अपीलीय प्राधिकरणाच्या स्थापनेबाबतही म्हटले गेले आहे. या नव्या प्राधिकरणाच्या परिणामी कामगारांना न्याय मिळण्यास प्रदीर्घ प्रतिक्षा करावी लागणार आहे..दोन्ही विधेयकांमध्ये अगदी स्पष्टपणे कंत्राटदारांच्या जबाबदारीला अंतिम सांगण्यात आलेले आहे. हा एक मोठा बदल आहे. यामुळे मूळ नियोक्त्याला वेतन अथवा बोनसदेण्याच्या आपल्या जबाबदारीतून पळवाट काढण्याची संधी मिळेल, एवढेच नव्हे तर कार्यस्थळावर दुर्घटना व मृत्यु झाल्यावर सुद्धा काम करणाऱ्या मजुरांप्रति त्याची कोणतीही जबाबदारी असणार नाही व कोणते गुन्हेगारी प्रकरणसुद्धा चालवले जाणार नाही. कंत्राट देण्यात आलेल्या कामाकरिता एक समान संयुक्त परवाना आणण्याचे सुद्धा सांगण्यात आले आहे, ज्यामुळे बारमाही असलेल्या आणि बारमाही नसलेल्या कामातील भेद ओळखणे सुद्धा अशक्य होईल. हा कंत्राटी कामगार कायद्यातील एका महत्त्वाच्या पैलूवर सरळ-सरळ घाव आहे. मालक निरंकुश होऊन बारमाही आणि मौलिक काम अस्थायी व कंत्राटी कामगारांकडून करवून घेऊ शकतील..हे दोन्ही विधेयक आणि इतर अनेक विधेयकांना पारित करण्याची भाजप सरकारची ही तळमळ स्पष्टपणे दाखवून देते की, कशाप्रकारे सरकार लोकशाही पद्धतीने निवडल्या गेलेल्या संसदेत बहुमताचा दुरुपयोग करून लोकशाही मूल्ये बाजूला सारून मनमानी करू शकते. भाजप सरकार संसदीय मार्गाने प्रशासन व प्रशासकीय शक्तींनापुर्णपणे उध्वस्त करू इच्छिते, विशेषतः असे नियम आणि कायदे ज्यांचा संबंध कामगार आणि गरीबांशी असेल. आपल्या कर आणि वाणिज्यिक कायद्यातून हे स्पष्ट होते की,कशाप्रकारे कंपन्यांचा नफा हेच भाजप सरकारच्या दृष्टीने सर्वोच्च आहे. असा कोणताही रस कामगारांच्या हितांबाबत दिसून येत नाही. यामुळेच कंपन्या आणि श्रीमंतांसाठी वेगळे आणि गरीब व कामगारांसाठी वेगळे कायदेआहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे- न्यायापुढे समानतेच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत भाजप सरकार प्रशासनाला असे अधिकार प्रदान करू पाहते की ज्यामुळे एखाद्या कंपनीच्या नफ्याची मोजदाद कशी होईलहे ते ठरवू शकतील. याचा विपरीत परिणाम देशाच्या प्रत्येक कामगारावर होईल, नफा न होण्यामुळे प्रदान करू शकत नसल्याचे रडगाणे गाऊन कंपन्या केवळ कामगारांच्या बोनसची चोरीच करणार नाहीत तर या माध्यमातून त्यांना किमान वेतनाचा आधार सुद्धा आणखी कमीत कमी ठेवण्याचा मार्ग मिळेल..मागील आठवड्यात आपल्या याच गोंधळलेल्या धोरणाचा परिचय देत भाजप सरकारने राष्ट्रीय किमान वेतनात २ रुपयाची वाढ करून यास प्रतिदिवस १७६ रुपयावरून प्रति दिवस १७८ रुपये केले होते. हे स्पष्टच आहे की,भाजप सरकारने हे मालकांच्या हिताचे रक्षण करण्याकरिता केलेले आहे, याच कार्याला ते दुरुस्त्याआणि विधेयकांच्या माध्यमातून सुद्धा वेग देत आहे. यातून हेच स्पष्ट झाले की,भाजप सरकार स्वतःला कुणाप्रति जबाबदार समजत नाही. सरकारला हे सांगणे गरजेचे वाटले नाही की, किमान वेतनात १.१३ टक्के वाढ करण्याचा आकडा कुठून आला? निश्चितच ही त्यांच्या तंत्रज्ञानाची देणगी असेल..कामगार वेतन संहिता लागू करण्याचा हा तळमळीचा प्रयत्न भाजपच्या शासन काळाच्यामागील ५ वर्षात सरकारने त्रिपक्षीय प्रणालीचा पूर्णपणे विनाश केल्यानंतर व भारतीय श्रम संमेलनाला नेस्तनाबूत केल्यानंतर आलेलाआहे. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर भाजप खासदारांना संबोधित करताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की,सरकारचे ध्येय आता'जीवन सुलभ करणे'(ease of living) असले पाहिजे. किमान वेतनातील ही २ रुपयांची वाढ निश्चितच कित्येक कामगारांना पोटाला चिमटा देऊन काही श्रीमंत लोकांचे जीवन सुलभ करेल..लोकसभेत कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांचा ताव पाहता हे स्पष्ट आहे की,सरकार या विधेयकांना संसदेच्या प्रवर समितीकडे न पाठवता पुढील काही दिवसांमध्येच पारित करण्यास कटिबद्ध आहे. असे करण्यात त्यांना यश मिळेल,याची पुर्ण शक्यता आहे..आपले काम आहे,त्यांच्या या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देत कामगार वर्गाच्या संघर्षांना कोणत्याही परिस्थितीत पुढे नेणे आणि आपण ते करत राहू..लेखक 'न्यू ट्रेड यूनियन इनिशीएटीव'या कामगार आघाडीचे सरचिटणीस आणि हिंदुत्व फासीवाद विरोधी आघाडीचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत.
भाजप सरकारने कामगार वेतन संहिता२०१९ आणि कामाशी निगडीत स्वास्थ्य,संरक्षण,आणि कार्यदशा संहिता२०१९ ही दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली आहेत. किमान वेतन कायदा, वेतन प्रदान कायदा, बोनस प्रदान कायदा आणि समान वेतन कायदा या चार वर्तमान कामगार कायद्यांचे एकीकरण आणि दुरुस्ती करण्याकडे त्यांचे लक्ष आहे तर सुरक्षा, स्वास्थ्य आणि कार्यदशा संहितेचा उद्देश वर्तमान कारखाना कायदा, ठेकेदारी श्रम कायदा, आंतरराज्य प्रवासी कामगार कायदा आणि विशेषतः बिडी, चित्रपट कर्मचारी, बांधकाम मजूर, गोदी कामगार,वनीकरण कामगार, मोटार परिवहन कामगार, विक्री संवर्धन कर्मचारीव श्रमिक पत्रकार इत्यादी संबंधी असलेल्या १३ कायद्यांचे सुलभीकरण आणि दुरुस्ती करणे आहे. सुलभीकरणाच्या नावावर भाजप सरकारने देशातल्या प्रत्येक कष्टकरी नागरिकांच्या अधिकारावर घाव घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मग ते उच्च उत्पन्नगटातील असोत की कमी उत्पन्न गटातील, ग्रामीण क्षेत्रात अत्यल्प जमिनीवर काम करणारे शेतमजूर असोत किंवा महानगरातील आधुनिक कारखाने व कंपन्यांचे कामगार असोत. भाजप सरकारने या संपुर्ण कामगार वर्गाच्या अधिकारांवर हल्लाकेलेला आहे..दोन्ही विधेयकांचे उद्देश व त्या मागील कारणे दुसऱ्या राष्ट्रीय श्रम आयोगाच्या शिफारशींवर आधारीत आहेत,ज्याने आपला अहवाल२००२ साली सरकारला सादर केला होता. त्या वेळीसुद्धा सर्वच कामगार संघटनांनी एका आवाजात या शिफारशींना विरोध केला होताव त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. सरकार आपल्या भाषेवरुन असा आभास देते की जणु काही ह्या शिफारशी मान्य करणे सरकारला बंधनकारकच आहे..या विधेयकांतील तरतुदींसबंधात भाजपचे स्वतःचे स्पष्टीकरणच ह्या गोष्टीचा पुरावा आहे की,हे विधेयक मालकांच्या बाजूने आहेत. विधेयक भाजपचा हेतू स्पष्ट करतात की,'कामगार कायद्यांचे पालन सुबोध आणि सुलभ केल्याने अधिक उद्योगांच्या स्थापनेत वाढ होईल आणि अशाप्रकारे यामुळे नियोजनाच्या संध्यांना प्रोत्साहन मिळेल.' मागील पाच वर्षात जसजसा देशाचा व्यापार करण्याचा सुलभतानिर्देशांक वाढला आहे तस-तशी बेकारी सुद्धा मागील २५ वर्षात आपल्या अत्युच्च शिखरावर पोहोचलेली आहे..विधेयकात हे गृहीत धरण्यात आले आहे की, 'अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा उपयोग' याच्या (कायद्याच्या) उल्लंघनात घट आणील. खरेतर प्रत्यक्षात तंत्रज्ञानाचा हा वापर निरीक्षण प्रणालीला पुर्णपणे नष्ट करण्यावर केंद्रित आहे. विधेयक पारित झाल्यावर निरीक्षण कोणतीही सूचना किंवा तक्रार नोंदवल्यावर नव्हे तर कंप्यूटर द्वारानमूना पद्धतीने निवडक कार्यस्थळांवर केले जाईल, यापैकी काही तर केवळ कंप्यूटर किंवा फोनवरच करण्यात येईल. मालकांना निरीक्षणाची सूचना सुद्धा आधीच मिळेल.यासोबतच मालकांवर निरीक्षकांना निरीक्षणात मदत करण्याची अथवा सहकार्य करण्याची अनिवार्यता सुद्धा संपुष्टात आणली गेली आहे. विधेयकाअंतर्गत नवनियुक्त'निरीक्षक-सह-सुलभकर्ता'चे काम आहे,मालकांना कामगार कायद्यांचे पालन करण्यात सहाय्य प्रदान करणे, यांना कामगार कायद्यांच्या उल्लंघन प्रकरणी मालकांना क्षमा करण्याचेही अधिकार असतील.'तंत्रज्ञाना'शिवाय या विधेयकात कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्याची आणि यास सुचारू पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याची कोणतीही तरतूद नाही..मागील पंचवीस वर्षात कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील अपयशाने कामगारांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करण्यास पुर्णपणे मोकळीक देण्याचे काम केले आहे. किमान वेतन आणि असेच इतर मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्यास मालकांना कठोर शिक्षा व्हावी आणि त्यांना दखलपात्र गुन्ह्यांच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात यावे अशी मागणी कामगार संघटना प्रदीर्घ काळापासून करीत आल्या आहेत. या मागण्यांची दखल घेण्याऐवजी व यावर कृती करण्याऐवजी सरकारने सध्याच्या विधेयकात अंमलबजावणी न केल्यास संपत्ती जप्त होणे यांसारख्या मालकांवर नियंत्रण असणार्या त्या सर्व तरतुदी संपुष्टात आणल्या आहेत..सरकार पुनरुच्चार करीत आले आहे की, वर्तमान कायद्यांमध्ये अंतर्भूत'व्याख्या आणि अधिकारांमध्ये अतिव्याप्त बाहुल्य' संपवूनते 'सुलभ व तर्कसंगत' बनवणेहा कामगार वेतन संहिता लागू करण्यामागील सरकारचा उद्देश आहे. दोन्ही विधेयक या निकषावर खरी उतरत नाहीत. वस्तुस्थिती ही आहे की, आता'कामगार'आणि'कर्मचारी' यांची व्याख्याही एकमेकावर अतिव्याप्त आहे. यासोबतच कराराची प्रक्रिया आणि न्यायालय यांच्या मधात उभे केले जाईल अशा एका नव्या अपीलीय प्राधिकरणाच्या स्थापनेबाबतही म्हटले गेले आहे. या नव्या प्राधिकरणाच्या परिणामी कामगारांना न्याय मिळण्यास प्रदीर्घ प्रतिक्षा करावी लागणार आहे..दोन्ही विधेयकांमध्ये अगदी स्पष्टपणे कंत्राटदारांच्या जबाबदारीला अंतिम सांगण्यात आलेले आहे. हा एक मोठा बदल आहे. यामुळे मूळ नियोक्त्याला वेतन अथवा बोनसदेण्याच्या आपल्या जबाबदारीतून पळवाट काढण्याची संधी मिळेल, एवढेच नव्हे तर कार्यस्थळावर दुर्घटना व मृत्यु झाल्यावर सुद्धा काम करणाऱ्या मजुरांप्रति त्याची कोणतीही जबाबदारी असणार नाही व कोणते गुन्हेगारी प्रकरणसुद्धा चालवले जाणार नाही. कंत्राट देण्यात आलेल्या कामाकरिता एक समान संयुक्त परवाना आणण्याचे सुद्धा सांगण्यात आले आहे, ज्यामुळे बारमाही असलेल्या आणि बारमाही नसलेल्या कामातील भेद ओळखणे सुद्धा अशक्य होईल. हा कंत्राटी कामगार कायद्यातील एका महत्त्वाच्या पैलूवर सरळ-सरळ घाव आहे. मालक निरंकुश होऊन बारमाही आणि मौलिक काम अस्थायी व कंत्राटी कामगारांकडून करवून घेऊ शकतील..हे दोन्ही विधेयक आणि इतर अनेक विधेयकांना पारित करण्याची भाजप सरकारची ही तळमळ स्पष्टपणे दाखवून देते की, कशाप्रकारे सरकार लोकशाही पद्धतीने निवडल्या गेलेल्या संसदेत बहुमताचा दुरुपयोग करून लोकशाही मूल्ये बाजूला सारून मनमानी करू शकते. भाजप सरकार संसदीय मार्गाने प्रशासन व प्रशासकीय शक्तींनापुर्णपणे उध्वस्त करू इच्छिते, विशेषतः असे नियम आणि कायदे ज्यांचा संबंध कामगार आणि गरीबांशी असेल. आपल्या कर आणि वाणिज्यिक कायद्यातून हे स्पष्ट होते की,कशाप्रकारे कंपन्यांचा नफा हेच भाजप सरकारच्या दृष्टीने सर्वोच्च आहे. असा कोणताही रस कामगारांच्या हितांबाबत दिसून येत नाही. यामुळेच कंपन्या आणि श्रीमंतांसाठी वेगळे आणि गरीब व कामगारांसाठी वेगळे कायदेआहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे- न्यायापुढे समानतेच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत भाजप सरकार प्रशासनाला असे अधिकार प्रदान करू पाहते की ज्यामुळे एखाद्या कंपनीच्या नफ्याची मोजदाद कशी होईलहे ते ठरवू शकतील. याचा विपरीत परिणाम देशाच्या प्रत्येक कामगारावर होईल, नफा न होण्यामुळे प्रदान करू शकत नसल्याचे रडगाणे गाऊन कंपन्या केवळ कामगारांच्या बोनसची चोरीच करणार नाहीत तर या माध्यमातून त्यांना किमान वेतनाचा आधार सुद्धा आणखी कमीत कमी ठेवण्याचा मार्ग मिळेल..मागील आठवड्यात आपल्या याच गोंधळलेल्या धोरणाचा परिचय देत भाजप सरकारने राष्ट्रीय किमान वेतनात २ रुपयाची वाढ करून यास प्रतिदिवस १७६ रुपयावरून प्रति दिवस १७८ रुपये केले होते. हे स्पष्टच आहे की,भाजप सरकारने हे मालकांच्या हिताचे रक्षण करण्याकरिता केलेले आहे, याच कार्याला ते दुरुस्त्याआणि विधेयकांच्या माध्यमातून सुद्धा वेग देत आहे. यातून हेच स्पष्ट झाले की,भाजप सरकार स्वतःला कुणाप्रति जबाबदार समजत नाही. सरकारला हे सांगणे गरजेचे वाटले नाही की, किमान वेतनात १.१३ टक्के वाढ करण्याचा आकडा कुठून आला? निश्चितच ही त्यांच्या तंत्रज्ञानाची देणगी असेल..कामगार वेतन संहिता लागू करण्याचा हा तळमळीचा प्रयत्न भाजपच्या शासन काळाच्यामागील ५ वर्षात सरकारने त्रिपक्षीय प्रणालीचा पूर्णपणे विनाश केल्यानंतर व भारतीय श्रम संमेलनाला नेस्तनाबूत केल्यानंतर आलेलाआहे. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर भाजप खासदारांना संबोधित करताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की,सरकारचे ध्येय आता'जीवन सुलभ करणे'(ease of living) असले पाहिजे. किमान वेतनातील ही २ रुपयांची वाढ निश्चितच कित्येक कामगारांना पोटाला चिमटा देऊन काही श्रीमंत लोकांचे जीवन सुलभ करेल..लोकसभेत कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांचा ताव पाहता हे स्पष्ट आहे की,सरकार या विधेयकांना संसदेच्या प्रवर समितीकडे न पाठवता पुढील काही दिवसांमध्येच पारित करण्यास कटिबद्ध आहे. असे करण्यात त्यांना यश मिळेल,याची पुर्ण शक्यता आहे..आपले काम आहे,त्यांच्या या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देत कामगार वर्गाच्या संघर्षांना कोणत्याही परिस्थितीत पुढे नेणे आणि आपण ते करत राहू..लेखक 'न्यू ट्रेड यूनियन इनिशीएटीव'या कामगार आघाडीचे सरचिटणीस आणि हिंदुत्व फासीवाद विरोधी आघाडीचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत.
