आज आपल्या देशात सत्ताधारी वर्ग ७३ वा स्वातंत्र्य दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करीत आहे. त्यांच्या उत्साहाच्या उधाणात देशभरातील सर्वसामान्य वर्गही आनंद व्यक्त करणार आहे. या सर्वसामान्य वर्गाच्या या दिनानिमित्ताने व्यक्त केला जाणारा आनंद हा त्यांच्या अज्ञानापोटी असणार आहे,एवढे मात्र निश्चित. मुठभर सत्ताधारी वर्ग यानिमित्ताने व्यक्त करीत असलेला आनंद व उत्साह हा मनापासून आहे,असे म्हणता येईल. कारण स्वातंत्र्याची फळे प्रामुख्याने त्यालाचपोटभर आणि पोटाच्या वर चाखायला मिळाली आहेत. सामान्य वर्गाला तो पूर्वी पारतंत्र्यात होता, त्यापेक्षा आज भयानक जगणे त्याच्या वाट्याला आलेले आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा अर्थ काय असतो? त्याचा आनंद काय असतो? याची त्याला अजिबात कल्पना नाही. इतर लोक हसतात, उत्सव साजरा करतात म्हणून तो सुद्धा तसेच अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतो. खऱ्या अर्थाने या सर्वसामान्य लोकांना स्वातंत्र्य म्हणजे काय? हे समजून घेण्याची गरज आहे. एकदा त्यांना स्वातंत्र्याचा अर्थ कळला तर आम्हाला वाटते की, या देशात खऱ्या स्वातंत्र्याच्या अर्थपूर्तीसाठी सामाजिक व आर्थिक क्रांती झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण एकूण मूठभर व्यवस्था ही सर्वसामान्य आहे आणि तिकडे बिहारच्या महादलितांना शिवारात फिरणारे उंदीर खाऊन जगावे लागत आहे. दुष्काळामुळे बुंदेलखंडमधील गरिबांना गवताची भाकर खाल्ल्याशिवाय जगता येत नाही. सावकाराचे कर्ज फेडता आले नाही म्हणून शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागते. स्पर्धेच्या युगात परीक्षेत चांगले गुण मिळाले नाही म्हणून भविष्याची चिंता करत मृत्यूचा स्वीकार करणाऱ्या गरीब मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी नाही. या देशातील ४२ टक्के बालके कुपोषित राहत असतील तर त्यांची बौद्धिक आणि शैक्षणिक अवस्था कशी असेल? तरी येथील सत्ताधारी वर्ग देश महाशक्ती होण्याच्या वाटेवर वेगाने पुढे जात असल्याच्या वल्गना करण्यात कुठेही मागे नाही. देशातील बहुसंख्य जनता दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहे. हा देश स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षात जगातील साऱ्या समस्येचे माहेरघर ठरला आहे. त्याची थोडीशी लाज-लज्जा येथील सत्ताधारी वर्गाला नाही. मानवी विकासाच्या बाता सोडून देशातील सत्ताधारी वर्ग जनावरांच्या विकासाची आणि सुरक्षेची चिंता करतो,गरिबांची यापेक्षा मोठी थट्टा आणखी दुसरी नाही..जगात तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था समजल्या जाणाऱ्या भारतातील सर्वसामान्य दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, मुस्लिम आणि ओबीसींचे जगणे असह्य झाले आहे. सध्या देशात ४० टक्के जनता गरीबी रेषेखाली जगत असल्याचे सरकार कडून सांगितले जात असले तरी गरिबी-रेषा ठरवण्याचे जे निकष आहेत अर्थात प्रतिव्यक्तीचा स्वतःवरील खर्च,ती राशी आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरील वाढती महागाई लक्षात घेता दारिद्र्य रेषेखाली जगणाऱ्या लोकांचा आकडा १०० कोटीच्या वर जातो.'मल्टी डायमेन्शन पॉवर्टी इंडेक्स'चे नवे सर्वेक्षण व ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय विकास विभागाच्या अध्यायनानुसार भारतातील ८ राज्यात ४२ कोटी १० लाख लोक दारिद्र्य रेषेखाली जगत आहेत. त्यांची स्थिती आफ्रिकेतील अत्यंत गरीब देशांमधील गरिबांपेक्षाहीअधिक गरीब असल्याचे म्हटले गेले आहे. त्यात बिहार, ओरिसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. विद्यापीठाने हे अध्ययन या८ राज्यांमधील सर्वसामान्य लोकांचे शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सुविधा लक्षात घेऊन केले आहे. देशाच्या आठ राज्यातील सव्वा ४२ कोटी लोक अशा भयानक अवस्थेत जगत असतील तर देशभरातील लहान-मोठ्या राज्यांचा आकडा गृहीत धरला तर तो सहजशंभर कोटीच्या घरात जातो. जागतिक बँकेनुसार राज्यकर्त्यांनी १९८० पासून केवळ साडेतीन कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणलेआहे. नेमक्या याच काळात चीनने जवळपास ६९ कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणले. अंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार भारतात गेल्या १५ वर्षांत काही दोन आकड्यातील बोटावर मोजता येणाऱ्या अब्जाधीशांच्या संपत्तीत बारा पटीने वाढ झाली आहे. या त्यांच्या संपत्तीतून देशातील गरिबी एकदा नव्हे तर दोनदा दूर केली जाऊ शकते, असा निष्कर्ष काढला आहे. भारत हा यूएनडीपीनुसार मानव विकास निर्देशांकात १३४व्या क्रमांकावर आहे. यावरून या देशातील सर्वसामान्य बहुसंख्य लोकांची आर्थिक परिस्थितीकिती बेताची आहे, हे लक्षात येते. या तुलनेत आपले शेजारी देश तरी बरे आहेत. आपल्या देशातील रुग्णालयात हजार व्यक्तीमागे ०.७ टक्के खाटा उपलब्ध आहेत. डॉक्टरांचे प्रमाण सुद्धा तेवढेच आहे. बाळंत होतावेळेस शिशु मृत्यू दर हजारामागे ५२ आहे. भारतात औषधोपचारावरील ८० टक्के खर्च रुग्ण स्वतः करतो. सरकारने अशा गरीब स्थितीतही रुग्णांच्या उपचाराची जबाबदारी स्वतः न घेता ती खाजगी क्षेत्रातील आरोग्य सेवेवर टाकली आहे. असा अफलातून प्रकार म्हणजे देशातील गरिबांवर मोठा अन्याय व आर्थिक शोषण आहे, अशी भावना नोबेल पुरस्कार विजेते जगद्विख्यात अर्थतज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन यांनी व्यक्त केली आहे. या देशात सरकारच्या अशा उपेक्षित व्यवहारामुळे गरीब व्यक्तीला औषधोपचाराऐवजी मरण अधिक सोयीस्कर वाटते. अशी गाथा आपल्या स्वतंत्र आणि जगात आदर्श ठरलेल्या संसदीयलोकशाही राज्यव्यवस्थेची आहे..आजच्या युगात शिक्षण हे व्यक्तीच्या प्रगतीचे नव्हे तर त्या देशाच्या प्रगतीचे आणि एकूण शक्तीचे मापदंड ठरलेले आहे. यावरून त्या देशाची प्रगती येणाऱ्या काळात सुनिश्चित केली जाईल, असे जगद्विख्यात मॅनेजमेंट गुरु ड्रकर यांचे ठाम मत आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशातील शैक्षणिक स्थिती बहुसंख्य जनतेसाठी अनुकूल नाही. भारतात साक्षरतेचे प्रमाण हे २००६ पासून सातत्याने वाढत असून ते ७० टक्क्याच्या पलीकडे गेले असले तरी अशा साक्षरतेचे प्रमाण अक्षर ओळखीशिवाय दुसरे काहीही नाही. शिक्षणाचा कायदा २०१० साली अंमलात आल्यानंतरही शाळाबाह्य मुलांची संख्या काही कमी नाही. 'एज्युकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग'च्या अहवालानुसार भारतातील ५व्या वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या ४७ टक्के मुला-मुलींना साधे वाचनही करता येत नाही. २७ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची साधी व्यवस्था नाही, ४३ % शाळांमध्ये शौचालये नाहीत, ७.७४ लाख शिक्षकांकडे शिकवण्याची आवश्यक योग्यता नाही. ४० ते ६० टक्के शाळांना खेळांचे मैदान नाही. आपल्या देशात आजघडीला जवळपास २० कोटी मुले-मुली प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षण घेतात. २०० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक आहे. माध्यमिक शाळांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. १ कोटी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित असल्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र 'पांचजन्य'सांगते. उच्चशिक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा देशाची स्थिती अतिशय भीषण आहे. एका अहवालानुसार शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या ९ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ एक विद्यार्थी महाविद्यालयापर्यंत पोहोचतो.या वरून उच्चशिक्षणाची अवस्था लक्षात येते. उच्च शिक्षणात चांगले आणि दर्जेदार व्यवसायिक शिक्षण घेण्याची ऐपत १०० कोटी जनतेत राहिलेली नाही. शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्यात आल्याने आणि दुसरीकडे गरीबी व श्रीमंती यांत मोठी दरी निर्माण केली गेल्याने ही अवस्था आली आहे. तसे बघितले तर महाविद्यालयीन शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत खालावलेला असल्याचे मत आपल्याच देशाच्या राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषदेचे आहे. त्यामुळे मुठभर गर्भश्रीमंत कुटुंबातील मुले आपल्या देशातील शिक्षण घेण्यापेक्षा परदेशातील शिक्षणाला प्राधान्य देतात. यातून परदेशातील विविध विद्यापीठात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी वाढत असून हे विद्यार्थी स्वतःच्या उच्च शिक्षणावर दरवर्षाला १.५० लाख कोटी रुपये खर्च करतात. अशा प्रकारची सामाजिक व आर्थिक विषमता पराकोटीला पोहोचल्याने त्याचा भीषण परिणाम देशातील सर्वसामान्य लोकांच्या जगण्यावर झाला आहे. त्यामुळे हा देश आणि या देशाचे स्वातंत्र्य सर्वसामान्य लोकांसाठी नसून हे केवळ उच्च वर्गीयांसाठीझाले आहे. १०० कोटी सर्वसामान्य लोकांना स्वातंत्र्याचा उपभोग घ्यायचा असेल तर त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास साधल्याशिवाय गत्यंतर नाही आणि अशा विकासाची फळे चाखू देण्याची इच्छा मूठभर सत्ताधारी वर्गाची नाही. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सोपवताना ज्या क्रांतीचा उल्लेख केला होता त्या सामाजिक-आर्थिक क्रांतीसाठी अर्थात दुसऱ्या स्वातंत्र्यासाठी बहुसंख्यपीडित जनतेने स्वतः धडपड केल्याशिवाय पर्याय नाही..सामाजिक-आर्थिक क्रांतीसाठी देशात संघर्षाला सुरुवात झालेली असल्याचे दबंग जातीकडून होत असलेल्या आरक्षणाच्या मागणीवरून जाणवते. मराठा, जाट, गुजर, पटेल, नायडू, रेड्डी व लिंगायत इत्यादी जातींकडून जातीय आधारावर आरक्षणाची मागणी करणे याचा अर्थ सत्ताधारी वर्गाने स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षात त्यांनाही शिक्षण व सरकारी नोकरी यांपासून दूर ठेवले,हे स्पष्ट आहे. या नोकऱ्या गिळंकृत करणारा ब्राम्हण वर्ग आरक्षणधारी मागासवर्गीयांकडे बोट दाखवत असे. प्रत्यक्षात त्यांना आरक्षित ५० % कोट्यातून नोकऱ्या मिळायच्या. त्यातही बर्याच प्रमाणात उच्च पदाचा अनुशेष असे. हे खुल्या प्रवर्गातील ब्राह्मणेतर जातींच्या लक्षात आले. इतरांच्या आणि आपल्या खुल्या वर्गातील नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणावर एकजात ब्राह्मण वर्ग गिळंकृत करीत आहेहे लक्षात आल्यानंतर त्यांच्याकडून आरक्षणाची मागणी पुढे आली. यामुळे आता त्यांनाही ब्राह्मणवादाचे स्वरूप कळू लागले आहे. या देशातील सामाजिक व आर्थिक अधोगतीच्या मुळाशी असलेल्या ब्राह्मणी व्यवस्थेविरुद्ध कालपर्यंत आंबेडकरी समाज एकटाच लढत होता. आता त्याच्या एकूण व्यवस्था परिवर्तनाच्या संघर्षाला इतर जातींचेही पाठबळ मिळू लागलेआहे.हा संघर्ष दिवसेंदिवस अधिक व्यापक होत चालला आहे. त्यामुळे लवकरच या देशात सामाजिक-आर्थिक समतेसाठीचे स्वातंत्र्ययुद्ध गतिमान झाले आहे. येणाऱ्या काळात ते यशस्वी होईल, अशी आशा आहे..लेखक बहुजन चळवळीतील कार्यकर्ते व 'जनतेचा महानायक'या दैनिक वृत्तपत्राचे संपादक आहेत.
