मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच आईच्या जातीवरून मुलीस जात प्रमाण पत्र देण्यासाठी सरकारला आदेश दिले. या निर्णयाचे परिवर्तनवादी व महिला संघटनानी जोरात स्वागत करायला पाहिजे होते परंतुया संघटनांनाही या निर्णयाचे महत्व कळले असे दिसून येत नाही..प्रस्तुत प्रकरण असे की,अमरावती महसूल विभागात राहणाऱ्या नुपूर या हलबा जातीच्या मुलीस जातीच्या प्रमाण पत्रासाठी अर्ज करतांना वडिलांच्या जातीचे पुरावे अर्थात वडिलाचे जातीचे प्रमाण पत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला याची गरज होती. परंतु तिच्या आई वडिलांचे आपसात वाद असल्याने ते विभक्त राहतात. नुपूर आपल्या आईसोबत राहते..विभक्त राहणाऱ्या वडिलांनी मुलीस जातीचा दाखला मिळू नये अशा क्रूर भावनेने आपला जातीचा दाखला व कोणताही जातीचा पुरावा असलेले दस्तऐवज देण्यास नकार दिला.त्यामुळे नूपुर समोर दाखला मिळविण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत तिने आईच्या जातीचे प्रमाण पत्र व इतर दस्तऐवज दाखल करून जातीच्या दाखल्यासाठी अमरावती येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला..वडिलांच्या जातीचे पुरावे सादर केले नाही या सबबी खाली अमरावती उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तिचा अर्ज नामंजूर केला. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुपूरला आईच्या जातीच्या दस्तऐवजाच्या आधारे जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे महाराष्ट्र शासनाला निर्देश दिलेआहेत..२६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान लागू झाले. संविधानाच्या अनुच्छेद १५ नुसार स्त्रीव पुरुषांना समान हक्क देण्यात आले. परंतु गेल्या ६८ वर्षात या हक्कांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याची उदाहरणे दिसून आले नाहीत. 'जात'हे भारताचे अनोखे व जगावेगळे वैशिष्ठ्य आहे. जातिवादाने भारतीय समाजाला आरपार पोखरून टाकले आहे. जातीचे निर्मूलन करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अख्खे आयुष्य खर्ची घालावे लागले तरीही जातीचा हा साप फणा काढून आपल्या समोर उभाच असतो. डॉ. पायल तडवीसारख्या उच्च शिक्षित मुलीला आंतरिक यातना देवून जीवन संपवण्यास भाग पाडले जाते. अलीकडे तर आंतरजातीय विवाह करणार्या तरुण व तरुणींचे भरे बाजारात मुडदे पाडले जातात. निरंतर आंतरजातीय विवाह घडवून आणले तर जाती निर्मूलनास हातभार लागेल हे बाबासाहेबांनी फार पूर्वीच सुचवले होते. देशात आजवर अनेक तरुण तरुणींनी प्रेमातून आंतरजातीय विवाह केले आहेत. समताधिष्ठित समाजाचे स्वप्न पाहणार्यांनी अगदी ठरवून आंतरजातीय विवाह केले. परंतु अपत्याला पित्याचीच जात चिकटत राहिली. मातेच्या समान अधिकाराला ब्राम्हणी राज्यसत्तेने कधी थाराच दिला नाही. मातेची जात सुद्धा अपत्याची जात आहे असा न्यायालयीन निर्णय प्रथमच आल्याने तो अनेकांना क्रांतिकारक व ऐतिहासिक वाटणे अगदी साहजिक आहे. या निर्णयाचा फायदा नुपूरसारख्या अनेक अपत्यांना होईल..संविधानाच्या तत्वानुसार स्त्री–पुरुष समानता लागू झाली परंतु वास्तविक जीवनात पावलोपावली विषमता दिसते.संविधान हे सर्व कायद्याचे सरसेनापती आहे.इतर कायदे सेनापतीच्या आदेशानुसार लागू व्हावेत तेव्हाच समतेचे कलम अमलात येईल..दवाखान्यात लहान बाळ जन्मल्यापासून पित्याचे नाव विचारले जाते पण जन्मदात्या मातेचे नाव कुणी विचारीत नाही.दवाखान्यात तिला केवळ एक पेशंट (रूग्ण)म्हणून ओळखले जाते.अपत्यांना पित्याचे नाव आपोआप लावले जाते पण मातेचे नाव लावून बदल करावयाचा असल्यास सरकारच्या राजपत्रात ते जाहीर करावे लागते.जागोजागी हे राजपत्र दाखवावे लागते व मातेचे नाव लावणाऱ्याला मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.कुणी व्यक्ती मातेचे नाव लावू शकतो ही कल्पनाच लोकांना करवत नाही. शासकीय अधिकारी,कर्मचारी सुद्धा अशा अर्जदाराकडे संशयाने बघतात..जातीचा दाखला, जन्माचा दाखला किंवा रहिवासी दाखला असो पित्याचा पुरावा लागतो. मातेच्या पुराव्याला महत्व नाही.असे कसे हेकायदे?महिला हे मुकाट्याने का सहन करतात?न्यायालयाने निर्णय दिला त्या प्रकरणात शासकीय अधिकारी मातेच्या जातीनुसार दाखला देतीलच.दुसरे प्रकरण गेले तर नियमावर बोट ठेवून अडवणूक होईल. त्या करिता या बाबतीत अस्तित्वात असलेल्या नियम व कायद्यांमध्ये सुधारणा केली पाहिजे. महाराष्ट्र राज्यात जातीचे प्रमाण पत्र देण्यासाठी जो कायदा आहे त्याचे नाव "अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,विमुक्त जाती,भटक्या जाती,इतर मागास वर्ग व विशेष मागासवर्गीय व्यक्तीला जातीचे प्रमाण पत्र देणे व पडताळणी करणे अधिनियम २००१". या कायद्यातील तरतुदी नुसार जातीचे प्रमाण पत्र मिळण्यासाठी अर्ज करावा लागतो.इंटरनेटच्या पोर्टलवर अर्ज उपलब्ध आहे.त्यात आईच्या जातीचा पुरावा व तिच्या वंशावळीचा पुरावा या साठी योग्य ती सुधारणा पोर्टल मध्ये केली पाहिजे..मातृसत्ताक पध्दतीमध्ये अपत्याच्यानावासोबत मातेचे नाव लावण्याची राजघराण्यात सुद्धा प्रथा होती.महाराष्ट्रात लेण्यांची निर्मिती करणारे सातवाहन राजे त्यापैकी राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी हे गौतमी असेमातेचे नाव लावत असत,हे त्यांच्या नावावरूनच स्पष्ट होते..स्त्री स्वातंत्र्यासाठी चळवळ करणाऱ्या संघटनांनी दस्तऐवजात सुद्धा मातेचे महत्व वाढविण्यासाठी सरकारकडे मागणी केली पाहिजे.केंद्र व राज्य सरकारने कोणतीही माहिती भरून घेतांना आई किंवा वडील यांचे नाव विचारावे.ज्याला जे आवडते ते नाव धारण करेल.कोणत्याही दाखल्यासाठी आई किंवा वडील दोघांपैकी एकाचा पुरावा स्वीकृत करावा केवळ वडिलांचा नव्हे. केवळ मंगळसूत्र न घालणे व कुंकु न लावणे व पतीने स्वयंपाक करून देणे म्हणजे स्त्री-मुक्ती नव्हे.कायद्याने स्त्रियांना महत्व दिले पाहिजे.पुरुषांवर अवलंबित्व नसावे. आईचा सन्मान वाढला तर स्त्रीमुक्ती होईल, हे पक्के लक्षात घ्यावे..लेखक सेवा निवृत्त न्यायाधीश आहेत.
मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच आईच्या जातीवरून मुलीस जात प्रमाण पत्र देण्यासाठी सरकारला आदेश दिले. या निर्णयाचे परिवर्तनवादी व महिला संघटनानी जोरात स्वागत करायला पाहिजे होते परंतुया संघटनांनाही या निर्णयाचे महत्व कळले असे दिसून येत नाही..प्रस्तुत प्रकरण असे की,अमरावती महसूल विभागात राहणाऱ्या नुपूर या हलबा जातीच्या मुलीस जातीच्या प्रमाण पत्रासाठी अर्ज करतांना वडिलांच्या जातीचे पुरावे अर्थात वडिलाचे जातीचे प्रमाण पत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला याची गरज होती. परंतु तिच्या आई वडिलांचे आपसात वाद असल्याने ते विभक्त राहतात. नुपूर आपल्या आईसोबत राहते..विभक्त राहणाऱ्या वडिलांनी मुलीस जातीचा दाखला मिळू नये अशा क्रूर भावनेने आपला जातीचा दाखला व कोणताही जातीचा पुरावा असलेले दस्तऐवज देण्यास नकार दिला.त्यामुळे नूपुर समोर दाखला मिळविण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत तिने आईच्या जातीचे प्रमाण पत्र व इतर दस्तऐवज दाखल करून जातीच्या दाखल्यासाठी अमरावती येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला..वडिलांच्या जातीचे पुरावे सादर केले नाही या सबबी खाली अमरावती उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तिचा अर्ज नामंजूर केला. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुपूरला आईच्या जातीच्या दस्तऐवजाच्या आधारे जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे महाराष्ट्र शासनाला निर्देश दिलेआहेत..२६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान लागू झाले. संविधानाच्या अनुच्छेद १५ नुसार स्त्रीव पुरुषांना समान हक्क देण्यात आले. परंतु गेल्या ६८ वर्षात या हक्कांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याची उदाहरणे दिसून आले नाहीत. 'जात'हे भारताचे अनोखे व जगावेगळे वैशिष्ठ्य आहे. जातिवादाने भारतीय समाजाला आरपार पोखरून टाकले आहे. जातीचे निर्मूलन करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अख्खे आयुष्य खर्ची घालावे लागले तरीही जातीचा हा साप फणा काढून आपल्या समोर उभाच असतो. डॉ. पायल तडवीसारख्या उच्च शिक्षित मुलीला आंतरिक यातना देवून जीवन संपवण्यास भाग पाडले जाते. अलीकडे तर आंतरजातीय विवाह करणार्या तरुण व तरुणींचे भरे बाजारात मुडदे पाडले जातात. निरंतर आंतरजातीय विवाह घडवून आणले तर जाती निर्मूलनास हातभार लागेल हे बाबासाहेबांनी फार पूर्वीच सुचवले होते. देशात आजवर अनेक तरुण तरुणींनी प्रेमातून आंतरजातीय विवाह केले आहेत. समताधिष्ठित समाजाचे स्वप्न पाहणार्यांनी अगदी ठरवून आंतरजातीय विवाह केले. परंतु अपत्याला पित्याचीच जात चिकटत राहिली. मातेच्या समान अधिकाराला ब्राम्हणी राज्यसत्तेने कधी थाराच दिला नाही. मातेची जात सुद्धा अपत्याची जात आहे असा न्यायालयीन निर्णय प्रथमच आल्याने तो अनेकांना क्रांतिकारक व ऐतिहासिक वाटणे अगदी साहजिक आहे. या निर्णयाचा फायदा नुपूरसारख्या अनेक अपत्यांना होईल..संविधानाच्या तत्वानुसार स्त्री–पुरुष समानता लागू झाली परंतु वास्तविक जीवनात पावलोपावली विषमता दिसते.संविधान हे सर्व कायद्याचे सरसेनापती आहे.इतर कायदे सेनापतीच्या आदेशानुसार लागू व्हावेत तेव्हाच समतेचे कलम अमलात येईल..दवाखान्यात लहान बाळ जन्मल्यापासून पित्याचे नाव विचारले जाते पण जन्मदात्या मातेचे नाव कुणी विचारीत नाही.दवाखान्यात तिला केवळ एक पेशंट (रूग्ण)म्हणून ओळखले जाते.अपत्यांना पित्याचे नाव आपोआप लावले जाते पण मातेचे नाव लावून बदल करावयाचा असल्यास सरकारच्या राजपत्रात ते जाहीर करावे लागते.जागोजागी हे राजपत्र दाखवावे लागते व मातेचे नाव लावणाऱ्याला मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.कुणी व्यक्ती मातेचे नाव लावू शकतो ही कल्पनाच लोकांना करवत नाही. शासकीय अधिकारी,कर्मचारी सुद्धा अशा अर्जदाराकडे संशयाने बघतात..जातीचा दाखला, जन्माचा दाखला किंवा रहिवासी दाखला असो पित्याचा पुरावा लागतो. मातेच्या पुराव्याला महत्व नाही.असे कसे हेकायदे?महिला हे मुकाट्याने का सहन करतात?न्यायालयाने निर्णय दिला त्या प्रकरणात शासकीय अधिकारी मातेच्या जातीनुसार दाखला देतीलच.दुसरे प्रकरण गेले तर नियमावर बोट ठेवून अडवणूक होईल. त्या करिता या बाबतीत अस्तित्वात असलेल्या नियम व कायद्यांमध्ये सुधारणा केली पाहिजे. महाराष्ट्र राज्यात जातीचे प्रमाण पत्र देण्यासाठी जो कायदा आहे त्याचे नाव "अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,विमुक्त जाती,भटक्या जाती,इतर मागास वर्ग व विशेष मागासवर्गीय व्यक्तीला जातीचे प्रमाण पत्र देणे व पडताळणी करणे अधिनियम २००१". या कायद्यातील तरतुदी नुसार जातीचे प्रमाण पत्र मिळण्यासाठी अर्ज करावा लागतो.इंटरनेटच्या पोर्टलवर अर्ज उपलब्ध आहे.त्यात आईच्या जातीचा पुरावा व तिच्या वंशावळीचा पुरावा या साठी योग्य ती सुधारणा पोर्टल मध्ये केली पाहिजे..मातृसत्ताक पध्दतीमध्ये अपत्याच्यानावासोबत मातेचे नाव लावण्याची राजघराण्यात सुद्धा प्रथा होती.महाराष्ट्रात लेण्यांची निर्मिती करणारे सातवाहन राजे त्यापैकी राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी हे गौतमी असेमातेचे नाव लावत असत,हे त्यांच्या नावावरूनच स्पष्ट होते..स्त्री स्वातंत्र्यासाठी चळवळ करणाऱ्या संघटनांनी दस्तऐवजात सुद्धा मातेचे महत्व वाढविण्यासाठी सरकारकडे मागणी केली पाहिजे.केंद्र व राज्य सरकारने कोणतीही माहिती भरून घेतांना आई किंवा वडील यांचे नाव विचारावे.ज्याला जे आवडते ते नाव धारण करेल.कोणत्याही दाखल्यासाठी आई किंवा वडील दोघांपैकी एकाचा पुरावा स्वीकृत करावा केवळ वडिलांचा नव्हे. केवळ मंगळसूत्र न घालणे व कुंकु न लावणे व पतीने स्वयंपाक करून देणे म्हणजे स्त्री-मुक्ती नव्हे.कायद्याने स्त्रियांना महत्व दिले पाहिजे.पुरुषांवर अवलंबित्व नसावे. आईचा सन्मान वाढला तर स्त्रीमुक्ती होईल, हे पक्के लक्षात घ्यावे..लेखक सेवा निवृत्त न्यायाधीश आहेत.
