१७ एप्रिल २०१८ पुणे पोलिसांनी नागपूर, मुंबई व दिल्ली या शहरांमध्ये भीमा कोरेगाव प्रकरणी अनेक पुरोगामी विचारवंत व कार्यकर्त्यांच्या घरी व कार्यालयांवर धाडी टाकल्या. त्याच्या निषेधार्थ ३ मे २०१८ रोजी मुंबई येथे आयोजित निषेध एल्गार सभेत ॲड. अब्दुल वहिद शेख यांच्या उत्स्फूर्त परंतु अंगावर शहारे आणणाऱ्या हिंदी भाषणाच्या स्वैर अनुवादाचा हा अंतिम भाग..[dropcap]ह्या[/dropcap] आधारावर की, त्याला विधी सेवा पुरवण्यात आली नाही. अर्थात स्वामी असीमानंदकडे त्याचा स्वतःचा वकील होता, त्याचा आपला बचाव होता. परंतु ज्यावेळी त्याला बयाणासाठी दंडाधिकाऱ्यांकडे नेले जात होते तेव्हा हे पोलिसांनी केले नाही, एनआयएने केले नाही, म्हणुन मी हे बयाण मान्य करत नाही. दुसरी गोष्ट अशी की कबुली जबाब घेतल्यानंतर असीमानंदला पोलीसांच्या ताब्यात दिले म्हणून मला हे मान्य नाही. आणि तिसरी गोष्ट अशी की ज्यावेळी कबुली जबाब घेण्यात आला त्यावेळी तो पोलिसांच्या ताब्यात होता, म्हणून मला मान्य नाही..आता मी सांगतो की आमच्या प्रकरणात जेव्हा कबुली जबाब घेण्यात आला तेव्हा सुद्धा ह्या तिन्ही बाबी नव्हत्या. कबुली जबाब घेताना मुंबईच्या पोलीस उपायुक्ताने खोटे बयाण नोंदवले. मी तर म्हणतो, की एटीएसने कबुली जबाब पोलीस उपायुक्ताला पुरवला. उपायुक्ताच्या कार्यालयात जाऊन, मला मारून मारून, प्रत्यक्ष उपायुक्ताने मारले आणि म्हटले की ह्यावर सही कर तु. प्रत्यक्ष उपायुक्ताने मारले व म्हटले, की तु नाही तर तर तुझा बाप करेल आणि येथे करणार नसशील तर दुसऱ्या उपायुक्ताकडे नेऊन करवून घेवू. आणि तरीही केली नाही तर आधी जेवढ्या यातना दिल्या त्यापेक्षा दुप्पट यातना देऊ व सही करवून घेऊ. अशा तर्हेने उपायुक्तासमोर कबुली जबाबावर सही घेतली गेली त्यावेळी माझा वकील हजर नव्हता किंवा मी पोलिसांच्या ताब्यातही नव्हतो. आणि सही घेतल्यानंतर मला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. मग माझा कबुली जबाब न्यायालयाने कसा मान्य केला? मी मुसलमान होतो म्हणुन? आणि स्वामी असीमानंद उच्च जातीय होता म्हणुन?.दूसरे, पोलिसांचे म्हणणे आहे की स्वामी असीमानंद उत्तराखंडमध्ये एका नकली स्वामीच्या नावाने राहत होता- स्वामी ओमकारच्या नावाने. तेथे त्याने दोन वस्तु बनवल्या. हे बनावट कागदपत्रे बनवण्याचे प्रकरण आहे. पहिली गोष्ट ही की, त्याने स्वामी ओमकारच्या नावाने ती शिधा पत्रिका बनवली होती आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मतदार ओळख पत्र बनवले होते. एनआयएने त्या सर्व वस्तु जप्त करून त्याला अटक केली. त्याच्याकडे कित्येक हजार रुपये सापडले, शिधा पत्रिका सापडली, मतदार ओळखपत्र मिळाले आणि उज्जैनहून हरिद्वारला जाण्याचे ई-तिकीट मिळाले. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले की ही शिधा पत्रिका, मतदार ओळखपत्र सिद्ध करण्याचे कोणतेही प्रयत्न एनआयएने केले नाहीत. जी बनावट शिधा पत्रिका होती, ज्या खोट्या सह्या केल्या होत्या त्या सर्व वस्तु न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत पाठवून तपासले नाही. म्हणून ही शिधा पत्रिका त्याची आहे, हे मला मान्य नाही. म्हणुनच मला हेही मान्य नाही की मतदार ओळखपत्र त्याचे आहे. म्हणुन मला हेही मान्य नाही की तो नकली नावाने तेथे लपला होता. आणि जे ई-तिकीट मिळाले त्यावर त्याचे नाव स्वामी असीमानंद आहे! तर न्यायाधीशाने हा प्रश्न उपस्थित केला की जर तो नकली नावाने तेथे लपलेला होता तर त्याने खऱ्या नावाने ई-तिकीट का बनवले? ह्याच कारणांमुळे तो नकली नावाने तेथे लपलेला होता ही पोलीस, एनआयएची संपुर्ण कथा मला मान्य नाही..त्यानंतर पोलिसांचा एक आरोप असा आहे की स्वामी असीमानंद आरएसएसचा सभासद आहे आणि भडकाऊ भाषण करत असायचा, हे बयान पोलिसांनी न्यायालयात दिले आहे. न्यायालय म्हणते की तो भडकाऊ भाषण करत असायचा हे सांगण्यासाठी पोलिसांनी कोणताही स्वतंत्र साक्षदार न्यायालयात हजर केला नाही. आणि याउपर न्यायालयाने प्रश्न केला की आरएसएस ही बंदी घातलेली संघटना आहे काय? आणि जर आरएसएस बंदी घातलेली संघटना नाहीय तर आरएसएसचा सभासद असणे, तीत कार्य करणे कसे काय राष्ट्र विरोधी ठरते? अशा प्रकारचे जुमले पारित करण्यात आले आहेत..आता माझ्या प्रकरणात येऊन पहा, माझ्यावर हा आरोप आहे, की मी सिमी अर्थात स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडियाचा कार्यकर्ता आहे. हा आरोप माझ्यावर २००१ साली लावण्यात आला. २००६ सालीही तो लावण्यात आला आणि म्हटले गेले की हा सिमीचा कार्यकर्ता आहे, सभासद आहे, व ह्या संघटनेसाठी कार्य करतो. असेही म्हटले गेले की मी पूर्णपणे राष्ट्र विरोधी आहे, दहशतवादी कारवाया करतो आणि संपूर्णपणे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करतो. २००१ साली सिमीवर बंदी घातली जाते आणि सांगितले जाते की हे भडकाऊ भाषण करतात व बाँब स्फोट घडवतात. हे सिध्द करण्यासाठी पोलिसांकडे काय आहे? हे सिध्द करण्यासाठी पोलिसांकडे केवळ केंद्र सरकारने प्रसिध्द केलेली एक अधिसुचना आहे. ही राज्यसत्ता हे प्रसिद्ध करते आणि आमच्या विरोधात वापरते. परंतु २००८ साली दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जस्टीस गीता मित्तल संपुर्ण दस्तऐवज पाहिल्यानंतर म्हणतात की सिमीवर लावलेली बंदी चुकीची आहे आणि त्या बंदी उठवतात. तुम्हाला माहित आहे नंतर काय घडते? केंद्र सरकार रातोरात न्यायाधीशांच्या घरी पोहचते. कित्येक लोक असे आहेत ज्यांना जामीन मिळत नाही, कित्येकांच्या आया आजारी आहेत, बायका आजारी आहेत, मुलं आजारी आहेत, त्यांना दोन तासांची अर्जित रजा देण्यासाठी या न्यायाधीशांना वेळ नाही, ही न्याय व्यवस्था एवढी भ्रष्ट झालेली आहे. परंतु सिमीवर बंदी घालण्यासाठी, घरातील जेवणाच्या टेबलावर रात्रीचे बारा वाजता निर्णय होतात आणि गीता मित्तल यांचा निर्णय उलटला जातो. २००८ पासून तर २०१८ पर्यंत सरकारने सिमीवर बंदी घातली नाही, ती न्यायालयाने घातली. या वर्तणुकीवरून आपल्याला न्यायालयांचा अन्वयार्थ लावावा लागेल. न्यायालयांची वर्तणूक लक्षात घ्यावी लागेल, न्यायालयांची भाषा ओळखावी लागेल..ह्यासोबतच मक्का मशीद बाँब स्फोट प्रकरणात सीडीआर (कॉल डेटा रेकॉर्ड) आहे. बाँब स्फोटात मोबाईलचा वापर करण्यात आला होता, जो नोकियाचा आहे व ज्याचा नंबर ६०३० आहे. हे मोबाईल विकत घेतले गेले, ह्या मोबाईलवरून संभाषणही झाले. बाँबमध्ये लावलेही गेले आणि ह्या मोबाईलमुळे बाँब स्फोटही घडवण्यात आले. एनआयएने सीडीआर मागवला. राजस्थानात अजमेरमध्ये बाँब स्फोट होतो, त्या प्रकरणातही स्वामी असीमानंदची माणसे तिथे आहेत. तेथील एटीएस सीडीआर काढते. एनआईए राजस्थानातून कागदपत्रे मागवते. तो सीडीआर येतो आणि स्पष्ट होते की या नंबरांमध्ये संबंध आहे, आपसात संपर्क आहे. बाँब स्फोट होण्याच्या एक दिवस आधी व एक दिवसानंतरचे सारे संबंध स्पष्ट झालेत. त्यांनी ते सर्व सीडीआर न्यायालयात सादर केलेत. न्यायालयाने ते संपूर्ण सीडीआर उचलून फेकले आणि म्हटले की न्यायालयात ज्या सीडीआरची प्रत सादर केली आहे ती अधिकृत म्हणजे खरी नसल्याने व एनआईएने सादर केलेल्या प्रतीची पडताळणी करण्यासाठी मोबाईल कंपनीच्या नोडल अधिकाऱ्याला बोलावले नसल्याने अशा कोणत्याही सीडीआरवर विश्वास ठेवता येत नाही. ही अगदी क्षुल्लक बाब आहे, हे पोलिसांना माहीत आहे. आरोपी सुटावेत, असिमानंद सुटावा म्हणुन अशा त्रुट्या मुद्दाम ठेवण्यात आल्या..माझ्या प्रकरणाकडे येऊया. माझ्या प्रकरणातील बारा लोक निरपराध आहेत. त्यांच्या फोन कॉल्समध्ये कोणताही संबंध नाही. ज्या घटकेला बाँब स्फोट होतो चर्चगेटला, तर लोकेशन दूर दाखवते. पोलिसांनी सीडीआर आणि मोबाईल रेकॉर्ड लपवला. आम्ही लढलो, न्यायालयात गेलो. न्यायमूर्ती ठिपसे यांनी आदेश दिला की सीडीआरची प्रत आणा आणि ह्यांच्या जीवन-मरणाचा निर्णय करा. न्यायालयात ती प्रत आणली गेली, नोडल अधिकारी आला. त्याने म्हटले की १,३५,००० रुपये आरोपींनी दिले पाहिजेत, ती माहिती घेण्यासाठी. आम्ही म्हटले की आम्ही आपली किडनी विकून हे पैसे देऊ. सत्य सिद्ध होईल, आम्ही सुटून तर जाऊ!.हे बघा, न्याय प्रणाली एवढी महाग झालेली आहे की ती एका माणसाच्या ऐपतीबाहेर आहे. आणि शेवटी आमची नावे, नंबर वगैरे जुळत नाहीत हे सांगण्यासाठी तो नोडल अधिकारी येतो. परंतु न्यायालय ते मान्य करीत नाही व संपूर्ण सीडीआर रद्द करते. कारण न्यायालयाचे म्हणणे असे आहे की एवढ्या वर्षांनंतर कम्प्युटरमधून प्राप्त केले आहे तर त्यात चुका असू शकतात, म्हणुन मी यावर विश्वास ठेवू शकत नाही. अमान्य केले व सर्वांना फाशीची शिक्षा सुनावली. हे होत आहे आपल्या देशात! हे तुम्ही समजून घेण्याची गरज आहे..आता ह्या शिवाय एक बाब आहे, एक मोबाईल हरियाणामधून खरेदी करण्यात आला नोकिया ६०३०, मक्का मशीद स्फोटाकरिता. ज्या दुकानातून खरेदी करण्यात आला त्या दुकानदाराचे बयान मान्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला, कारण तो मोबाईल हरियाणामधून खरेदी करण्यात आला. त्या दुकानदाराने तुरुंगात येऊन स्वामी असीमानंदला ओळखले, ही बाब न्यायालयाने अमान्य केली..माझ्या प्रकरणात हा बनावट खटला तयार केल्यानंतर संपूर्ण जीव ओतून हे प्रयत्न करण्यात आले की एवढे मजबूत पुरावे आणि एवढे मजबूत साक्षी सादर करून सुद्धा कोणीही वाचू नये. आमच्या प्रकरणात कथा अशी आहे की प्रेशर कुकरमध्ये बाँब ठेवण्यात आला. आठ प्रेशर कुकर आणण्यात आले, सात प्रेशर कुकरमध्ये बाँब ठेवण्यात आले आणि एक घरी ठेवण्यात आला. आणि माहित नाही तो आपोआप आठ वर्ष जुना झाला चमत्कारिकपणे! त्यात चणे बनतात, पोलीस ते जप्त करून घेऊन जातात, ते प्रेशर कुकर कुठून खरेदी केले ह्याबाबत ना बयान आहे ना आणखी दुसरी काही गोष्ट आहे. परंतु न्यायालयाचा ह्यावर विश्वास आहे की प्रेशर कुकरमध्ये बाँब ठेवण्यात आले आणि सर्व लोकांना शिक्षा ठोठावली जाते..माझ्या बांधवांनो, येथे माझ्या प्रकरणातही ओळख परेड झाली होती. माझ्याकडे माहिती अधिकारातील उत्तर आहे तुरुंगाचे, जेव्हा ती होत होती आणि ज्या वेळी व्यक्तीला आरोपी ओळखण्यासाठी आणले जात होते, त्या वेळी आरोपी हजर नव्हता. आरोपी अंडा सेलच्या एका खोलीत बंदिस्त होता. माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती तुरुंगाची आहे. परंतु तो पुरावा म्हणुन मान्य करण्यास नकार दिला जातो आणि आम्हाला फाशी सुनावली जाते. आपण हे पाहिले पाहिजे की हे काय घडत आहे!.मित्रहो, आता अलीकडील गोष्ट आहे. ज्या प्रकाशनाने माझे पुस्तक छापले आहे- फारोस पब्लिकेशन नवी दिल्ली- त्यांनी आरएसएस संबंधी खुप सारी पुस्तके छापली आहेत. किशनगंजमध्ये एका पुस्तक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. त्या पुस्तक मेळाव्यात आरएसएसचे गुंड येऊन बसून राहिले, डोळे वटारून पुस्तक विक्रेते व प्रकाशकाकडे पाहत राहिले आणि म्हणाले की ही पुस्तके तुम्ही उचला येथून, हे विकायचे नाहीत, आणि धमक्या देऊन, गोंधळ घालून सर्व पुस्तके तेथून उचलण्यात आली. खून-खराबा नको म्हणुन प्रकाशकाने ती उचलली व एक कागद टांगला की आरएसएसच्या सांगण्यावरून ही पुस्तके उचलण्यात आली आहेत. ते पुन्हा आले आणि म्हणाले की हा कागद काढा. मग आम्हीही म्हटले की कागद तर काढणार नाही, जे करायचे ते करा. तर ह्या देशात जी पुस्तके विकली जात आहेत त्यांना सुद्धा विकू दिले जात नाहीय, त्यांना सुद्धा सहन केले जात नाहीय..डेव्हिड कोलीन हेडलीचे नाव तुम्ही ऐकले असेल. २६/११ जो हल्ला झाला मुंबईत, त्या प्रकरणात तो आरोपी आहे व अमेरिकेच्या ताब्यात आहे आणि भारत त्याला आजपर्यंत आपल्या ताब्यात घेऊ शकला नाही. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून त्याचे बयाण नोंदवले जाते. तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की ते बयाण कसे असतात. ते बयाण कशासाठी असतात? केवळ आणि केवळ अमित शाह अँड कंपनीला वाचवण्यासाठी. ईशरत जहां चकमकीत अमित शाह आणि कंपनी सहभागी नाही हे सांगण्यासाठी. आणि ज्या वेळी भारतीय न्यायालयात मीडिया कॉन्फरन्सिंग बयाण होत आहे, तेव्हा त्याच्या उजवीकडे व डावीकडे दोन वकील बसले आहेत जे त्याला शिकवत आहेत की या प्रश्नाचे हे उत्तर द्यायचे आहे, या प्रश्नाचे हे उत्तर द्यायचे आहे आणि केवळ इशरत जहाँचे नाव घ्यायचे नाहीय व अमित शहाचे नाव घ्यायचे नाहीय. तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे आहे, जो आरोपी आहे, अमित शाह सारखे लोक ज्यांनी चकमकीत लोकांना मारले आहे, केवळ सत्ता हस्तगत करण्यासाठी, त्यांना वाचवण्यासाठी २६/११ च्या सुळावर चढवले गेले. हे आपण समजून घेतले पाहिजे..शेवटी एक गोष्ट बोलेन. दोन जमाती आहेत जगात ज्या फारच भयानक आहेत. भांडणे पसरवणार्या जमाती आहेत आणि त्या जेथे राहतात शांतता धुळीस मिळवून भांडणे पसरवतात. कारण त्यांच्यात वर्ण व्यवस्था आहे. एक आहे यहूदी आणि दुसरी आहे ब्राम्हण. कारण यहूद्यांमध्ये सुद्धा असे मानतात, की यहूदी केवळ जन्माने होऊ शकतो, कोणी धर्म स्वीकारून यहूदी होऊ शकत नाही. जो यहूदी आहे, सर्वात उच्च आणि वरचा आहे व जे गैरयहूदीआहेत ते त्यांचे गुलाम आहेत. हाच दृष्टीकोण ब्राम्हणांचाही आहे आणि ह्याच दृष्टीकोणातून ते तुम्हाला लक्ष्य करतात. कारण तुम्हाला पायांपासून निर्माण केले आहे असे ते समजतात व म्हणूनच तुम्हाला लक्ष्य केले जाते. झाडू बांधण्यापासून, मडके बांधून थुंकण्यापासून तर मंदिरात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यापर्यंत, कानांमध्ये शिसे ओतण्यापर्यंत. त्या सर्व गोष्टी तुम्ही जाणता. ते केवळ यासाठी की ते तुम्हाला नीच जमातीचे समजतात. तुम्हाला गुलाम बनवून ठेऊ पाहतात आणि तुम्ही जर बंड केले तर तुम्हाला संपवायला ते तयार आहेत. तुम्हाला माहीत आहे की तुम्हा दोघांच्या मधात कोण येतो? मुसलमान येतात..म्हणून त्यांना असे वाटते की सर्वात आधी मुसलमानांना लक्ष्य करा. यांना संपवा. हेच कारण आहे की बाँब स्फोटांच्या प्रकरणात, शरीयतवरील हल्ले यामुळे भारतात ही परिस्थिति आहे, ते तुमच्यासाठी काय आवाज उठवणार जे स्वतःसाठी आवाज उठवू शकत नाहीत. मुस्लिम समाजाच्या तरुणांची तर अशी गत आहे की त्याला समाजासाठी काही करण्याच्या लायकच ठेवला नाही. त्या तरुणांना अशी भीती वाटते की आम्ही समाजासाठी काही काम केले तर पोलिस आम्हाला अटक करतील. जेथे जेथे मी जातो कार्यक्रमांकरिता, जेथे जेथे माझा दौरा असतो, तेथे तेथे पोलिस सावली सारखे मागे असतात, रेकॉर्डिंग करतात, ऑडियोग्राफी करतात, विडिओग्राफी करतात आणि त्यावर अहवाल लिहीतात..त्यांना हे हवे असते की हे कार्य बंद व्हावे. त्यांना हे पाहिजे असते की लोक घाबरून, भिऊन घरात बसावेत. त्यांनी यातनागृहात जे केले त्याची कुठेही वाच्यता होऊ नये, हे त्यांना हवे आहे. परंतु आम्हाला केवळ एक गोष्ट शिकवली गेली, की जालिम व क्रूर बादशहासमोर सत्य कथन करणे हेच सर्वात मोठे धर्मयुद्ध आहे आणि हेच धर्मयुद्ध मी करत आहे. तुम्हा सर्वांची मला साथ आहे आणि अल्लाहकडे मागणे आहे, की ज्या गोष्टी मी सांगितल्या त्या मला व तुम्हालाही समजण्याची शक्ति देवो, काळजी करण्याची सदबुद्धी देवो. आपण सर्वांनी मिळून जालिम व क्रूर बादशहाविरुद्ध एक जबरदस्त युध्द लढण्याची सदबुद्धी देवो. आमीन!
