[dropcap]शे[/dropcap]त जमिनीचे राष्ट्रीयकरण शक्य नसते तेव्हा जनतेनेच पुढाकार घेऊन जमिनी व अन्नसुरक्षा टिकविण्याच्या संभाव्यता सामुदायिक वा संयुक्त शेतीचा अवलंब करुन पडताळायला हव्या. जमिनीची उपलब्धता हा त्यातला कळीचा मुद्दा आहे. तेव्हा जमीन कशी उपलब्ध होईल याचा विचार प्रथम व्हायला हवा..प्रशासकिय व महसूल गोळा करण्याच्या कामासाठी पूर्वी संस्थानिक पटवारी, देसाई, सरदेशमुख, देशमुख यांना इनाम जमिनी देत. याच त्या दुमाला जमिनी. आता इनाम खालसा करुन वहिवाटीचे अधिकार रद्द करुन भोगवट्याचे हक्क देण्यात आले आहेत. मात्र इनाम देवस्थान, धार्मिक व धर्मादाय संस्थांचे वहिवाटीचे हक्क शाबूत आहेत..कोणत्याही दुमाला गावातल्या किंवा दुमाला जमिनींच्या हद्दीतील गावठाण जमिनी पडित व लागवडीखाली नसलेल्या सर्व जमिनी व सर्व कुरणे राज्य शासनाच्या मालकीच्या आहेत. अशा जमिनींची मागणी सामुदायिक वा संयुक्त शेतीसाठी जिल्हाधिका-याकडे करता येईल..भूधारणांच्या तुकडेबंदीला प्रतिबंध करणे व त्यांचे एकत्रिकरण करण्यासाठी घटक राज्यांनी कायदे केले आहेत. तुकडेबंदीची मर्यादा प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रानुसार विहित केलेली आहे. या कायद्यामुळे निर्धारीत मर्यादेपेक्षा कमी भूधारणा हस्तांतरण करण्यास कायद्याने प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तुकडेबंदीमुळे काही जमिनी शासनास, सहकारी संस्थाना व जमीन गहाण बँकेकडे हस्तांतरीत झाल्या आहेत. अशा जमिनींचे सलग तुकडे कसवणुकीसाठी उपलब्ध होतात का पाहिले पाहिजे..कमाल मर्यादा जमीन कायद्याखाली शासनास उपलब्ध झालेली पण अवितरित जमीन, शासनाची पड परंतु लागवडयोग्य जमीन व जनतेने स्वतः भर टाकून संपादन केलेली जमीन इत्यादी प्रकारच्या जमिनी वैयक्तिक हक्क निर्माण न होऊ देता मिळवता येतात का, हे पाहिले पाहिजे. विस्थापित कूळे व भूमिहिन शेतमजूर यांना अग्रक्रमाने अशा जमिनींवर वसवले पाहिजे. शासनाची जमीन मिळाल्यास वैयक्तिक भूधारणा एकत्रिकरणाचा प्रश्न उपस्थित होत नाही..ज्यांच्या भूधारणा अर्थक्षम नाहीत त्यांचे मन वळवून या उद्योगात ओढले पाहिजे मात्र त्यांच्या भूधारणा मालकीहक्क बाबत पुढील पर्यायांचा विचार करायला हवाः.१) भूधारणेची वैयक्तिक मालकी व्यक्तिकडेच ठेवण्यात यावी, मात्र अशा सर्व जमिनींचे व्यवस्थापन एकत्रितपणे करावे व जमीन मालकाला त्याच्या भूधारणेच्या प्रमाणात लाभांश देण्यात यावा..२) वैयक्तिक भूधारणा सहकारी संस्थेला विशिष्ट मुदतीसाठी लिजवर द्यावी व भूमालकाला लिज रेंट देण्यात यावे..३) जमिनीचे संस्थेकडे हस्तांतर करण्यात यावे व जमिनींच्या मूल्याइतके शेअर्स जमीन मालकांना देण्यात यावे..देशभर राज्यांनी शासन मालकीच्या जमिनी गरीब कास्तकारांकडून काढून घेऊन जमिनी मातीमोल भावाने बड्या उद्योग घराण्यांच्या व बड्या भांडवलदारांच्या घशात घातल्या आहेत. सन २०१५ पर्यंत महाराष्ट्रात ७३,३७३ एकर जमीन सेझ खाली गेली त्यातील फक्त १०% जमीनच सेझच्या उद्दीष्टासाठी वापरली गेली म्हणजे केवळ ७५५५ एकर जमीन. बाकी जमीन केवळ पडून आहे. (टाइम्स ऑफ इंडिया, २२ फेब्रुवारी २०१५) सेझसाठी शेतक-यांकडून हिसकावलेल्या जमिनी सेझ प्रवर्तकांकडे बिन कामाच्या पडून ठेवण्यापेक्षा गरजू शेतकरी, भूमीहिन शेतमजुरांना सामुदायिक कसवणुकीसाठी परत मागून घ्यायला हव्या..जे अत्यल्प व अल्प भूधारक आहेत त्यांचे मन वळवून त्यांना सामुहिक शेतीच्या प्रकल्पात सामिल करुन घेतले पाहिजे व त्यांच्या छोट्या तुकड्यांचे एकत्रिकरण करुन अर्थक्षम पट्ट्यात त्यांचे रुपांतर करायला हवे. हे करताना त्यांच्या जमिनविषयक मालकीचा मुद्दा पुढीलपैकी कोणत्याही पद्धतीने हाताळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे-.अ) जमीन मालकी त्या मालकाकडेच राहील पण जमिनीची कसवणुक जणु एकच जमीन आहे अशा धारणेने करण्यात यावी..ब) अशा भूधारकांची जमीन सामुहिक प्रकल्पाला दीर्घ मुदतीच्या लिजवर देण्यात यावी व मालकाला लिज रेंट देण्यात यावे..क) जमीन सामुहिक प्रकल्पाला हस्तांतरीत करण्यात यावी व मालकाला जमीन मूल्याइतके शेअर्स देण्यात यावे..धान्य व बियाणे बँका.या प्रकल्पात मुख्यत्वे अत्यल्प भूधारक व भूमीहिन शेतमजुर सहभागी होणार असल्याने त्यांच्यासाठी खावटी करिता व बियांणासाठी धान्य बँक व बियाणे बँक काढावी. विद्यमान वित्तपुरवठा संस्थांवर धनदांडग्या सत्तादांडग्यांचे वर्चस्व असल्याने ते या संस्थांतून सामूहिक शेती प्रकल्पाला सहजासहजी वित्तपुरवठा मिळू देणार नाहीत..कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड व क्रांतीसिंह नानासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली रिपब्लिकन पक्ष व कम्युनिस्ट पक्षाने भूमीहिनांचे आंदोलन करुन महाराष्ट्रात सरकारकडून भूमीहिन व अत्यल्प भूधारक किसांनांसाठी शेत जमिनी मिळवून त्यांच्या सामूहिक सहकारी शेती संस्था स्थापन केल्या. मात्र धनदांडग्या सत्तादांडग्यानी या संस्थांना संस्थात्मक वित्तपुरवठा मिळू दिला नाही; त्यामुळे या संस्था अपयशी ठरल्या हा अनुभव जमेस धरुन वित्तीय संस्थांशी संघर्षाची तयारी ठेवली पाहिजे..सामूहिक प्रकल्पात सामिल होणाऱ्यांनी आपली कसवणुकीची अवजारे, जनावरे एकत्रित करुन त्यांचा अधिकतम वापर व त्यांची योग्य उगानिगा याविषयी दक्षता ठेवली पाहिजे व नवीन साधनांची भर घातली पाहिजे ..शेत जमिनींच्या उपलब्ध पट्ट्यांनुसार जैविक शेती, यांत्रिकीकरण व आधुनिक तंत्रविज्ञानाचा अवलंब केला पाहिजे. विज्ञानाधारीत शेती करण्यासाठी मानसिकता तयार करणे व त्यासाठी जडवादी विचारांचा अंगीकार करणे महत्वाचे आहे. कृषी प्रक्रिया व कॉटेज इंडस्ट्रीजच्या सहाय्याने परिसर विकासावर भर दिला पाहिजे..बाबासाहेबांनी ब्रिटिश महसुल व करपद्धतीवर टीका केली होती. त्यांचे म्हणणे होते, की शेतसारा पद्धती रद्द करुन कृषी उत्पन्नावर आयकर घ्यावा. शेतसारा भूधारणा क्षेत्रावर आकारला जातो. धारणा क्षेत्र जेवढे मोठे तेवढा शेतसारा अधिक. जमिनीतून उत्पन्न निघो वा न निघो वा नैसर्गिक आपत्तीने पिकांचे नुकसान होवो, शेतसारा द्यावाच लागतो. शेतसारा पद्धती रद्द करुन कृषी उत्पन्नावर आयकर लावला तर आयकरप्राप्त उत्पन्न मर्यादेत नसलेल्या शेतकर्यांना यांना आयकर द्यावा लागणार नाही व शेत सारा देण्यातूनही सुटका होईल. अनेक घटक राज्यांनी कृषी उत्पन्नावर आयकर गोळा करण्याबाबत कायदे केले आहेत पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. शेतसारा रद्द झाल्यास व कृषी उत्पन्नावर आयकर लावला तर छोटया शेतक-यांना फायदा होईल..अल्पभूधारक, भूमीहिन किसान व शेतमजूर यांना सामूहिक शेतीसाठी संयुक्त सहकारी शेती संस्था किंवा सामुदायिक सहकारी शेती संस्था स्थापन करावी लागेल..अ) संयुक्त सहकारी शेती संस्थेत जमिनीची मालकी व एकत्रित केलेल्या श्रम साधनांची मालकी सभासदांची वैयक्तिक राहील. मात्र शेतात काम करणारे सभासद व अन्य मजूर यांना प्रचलित दराने मजुरी देण्यात येईल. झालेला नफा एकत्रित केलेली श्रम साधने व जमिनी यांच्या मूल्यानुसार सभासदात वाटता येईल..ब) सामुहिक सहकारी शेती संस्थेत जमिनीची मालकी संस्थेकडे हस्तांतरीत करण्यात येईल व सभासद जमीन मालकांना जमिनींचे मूल्य टप्प्या टप्प्याने संस्थेला झालेल्या फायद्यातून अदा करता येईल व आणखी नवी जमीन विकत घेता येईल. सामुदायिक संस्थेत सभासदांनी काम केलेल्या दिवसांच्या हिशेबात नफ्याची वाटणी करता येईल..क) हंगामात पुरोगामी युवक संघटनांकडून श्रमदानाचे सहाय्य घेऊन मजुरीपोटीचा ताण हलका करता येईल..ड) ट्रेड युनियन्स व अन्य श्रमिक संघटना तसेच शहरी गरिबांच्या व मध्यम वर्गीयांच्या वसाहतीतील संघटना, महिला संघटना, बचत गट इत्यादिंकडून कृषी उत्पन्न पुरवठ्याच्या बदल्यात आर्थिक सहाय्य काही प्रमाणात मिळवता येईल..कृषी मालाच्या विक्रीसाठी प्रस्थापित बाजारपेठेवर अवलंबून न रहाता कष्टक-यांची समांतर वा पर्यायी बाजारपेठ उभारणीचा प्रयत्न करायला हवा. उत्पादक व उपभोक्ता यांच्या मधले दलाल नष्ट करण्यासाठी उत्पादक व उपभोक्ता यांचे सरळ संबंध स्थापन करुन बाजारपेठेवर कमीतकमी अवलंबित्व ठेवले पाहिजे. नागरी श्रमजीवी जनतेचे उपभोक्ता संघ बनवून त्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे परवाने मिळवून देऊन सदर उपभोक्ता संघांना सरळ शेतावरुन कृषी माल खरेदी करण्यास प्रोत्साहित केले गेले पाहिजे. श्रमजीवी व मध्यम वर्गीय वस्त्यांतील लोकांनी आगाऊ पैसे जमा करुन शेतक-यांना रोखीने पैसे अदा करावे व कृषी माल सरळ आपल्या वसाहतीत नेऊन आगाऊ पैसे भरणा केलेल्या मंडळींना त्वरीत वितरित करावा. त्यामुळे साठवणुक व्यवस्थेचीही गरज लागणार नाही. यासाठी सशक्त नागरी उपभोक्ता चळवळ उभी करावी लागेल, ज्यायोगे सामूहिक शेती करणारे ग्रामीण गरीब व शहरी श्रमिक व मध्यमवर्गीय यांच्यात दृढ हितसंबंध स्थापित होतील..शहरी गरीबांनी सामूहिक शेती करणाऱ्या उत्पादकांसोबत आगाऊ चर्चा करुन उत्पादनखर्च व त्यावर ५०% नफा अशा पद्धतीने कृषी मालाची किंमत अदा करावी व कृषी मालाची शहरात वाहतुक करुन श्रमिक वस्त्यांमध्ये त्याचे वितरण करावे. यामुळे उत्पादक व उपभोक्ता या दोघांचेही बाजारपेठेकडून होणाऱ्या लुबाडणुकीपासून रक्षण होईल व बाजारपेठेवरचे अवलंबित्व कमी होईल. उत्पादकांना शासनाच्या आधारभूत किंमतीची व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या धोरणांची आशाळभूतासारखी वाट पहावी लागणार नाही..या मॉडेलच्या कृतीशिल अनुभवातून उत्पादक व उपभोक्ता या दोघांचेही हितरक्षण व हितसंबंध अधिकाधिक पुष्ट होत जातील व नैसर्गिक संसाधनेही जनतेच्या ताब्यात राहतील आणि शासक वर्गाची शोषणशक्ती व जनाधार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
