राष्ट्रवाद पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. सरकारवर टीकाकरणार्यांना राष्ट्रद्रोही कसे घोषित करण्यात आले,हे मागील काही वर्षात आपण पाहिलेआहे. आपण हेही पाहिले आहे की, दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाला राष्ट्रविरोधी तत्त्वांना पोषक ठरवून कसे लक्ष्य करण्यात आले, यासोबतच हिंदू राष्ट्रवादी स्वतःला शुद्ध राष्ट्रवादी असल्याचे सांगताहेत.त्यांनी मोठ्या कुटीलतेने आपल्या राष्ट्रवादाच्या आधी लागणारा 'हिंदू'हा उपसर्गअदृश्य करून टाकला.
खरेतर हा उपसर्ग सांगतो की, भारताला राष्ट्र बनण्याच्या प्रक्रियेत त्यांची कोणताही सहभागनव्हता. भारतीय राष्ट्र निर्मितीची प्रक्रिया बहुस्तरीय होती, त्या प्रक्रियेत साम्राज्यवादी राज्यकर्त्यांना विरोध आणि आणि लोकशाही मूल्यांच्या स्थापनेच्या प्रयत्नांचा समावेश होता.
अलीकडेच, नागपूरविश्वविद्यालयानेबी.ए.च्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात बदल केला आहे. द्वितीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमात'भारतात जमातवादाचा उदय' या शीर्षकाच्या प्रकरणाऐवजी 'आर.एस.एस.चा इतिहास आणि राष्ट्र निर्मितीत त्याची भूमिका' शीर्षकाने एक प्रकरण समाविष्ट केले आहे. विश्वविद्यालयाच्या प्रवक्त्याचे म्हणणे आहे की, "राष्ट्रवाद…सुद्धा भारतीय इतिहासाचा भाग आहे आणि संघाचा इतिहास राष्ट्रवादाचा भाग आहे. म्हणून आर.एस.एस.शी संबंधित प्रकरण अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले गेले आहे."
याच्या प्रत्युत्तरात काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले,"नागपूर विश्वविद्यालयाला राष्ट्र निर्मितीत आर.एस.एस.च्या भूमिकेची माहिती कुठून मिळाली,हे ठाऊक नाही. संघ एक विघटनकारी संघटना आहे. ज्यांनी इंग्रजांना साथ दिली,स्वातंत्र्य चळवळीस विरोध केला आणि तिरंगा ध्वज अशुभ असल्याचे सांगून तो ५२ वर्षापर्यंत फडकावला नाही. संघ केवळ घृणा पसरवतो आणि भारतीय संविधानाला मनुस्मृतीने प्रतिस्थापित करण्याची बाजू घेतो."
अठराव्या शतकात राजे आणि नबाबांच्या जागी देशात इंग्रजी राज्याची स्थापना झाली. देशात वसाहतिक राजवटीत अनेक आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तन झाले. आगगाडी सुरू झाली, टपाल आणि तारघर यांची स्थापना झाली आणि शाळा व विश्वविद्यालयांच्या माध्यमातून आधुनिक शिक्षण सुरू झाले. या परिवर्तनामुळे सामाजिक संबंधांवरही परिणाम झाला.
या परिवर्तनामुळे जातीप्रथेचा पोलादी डोलारा विस्कटू लागला.सावित्रीबाई फुले आणि त्यांच्यासारख्या इतर लोकांनी मुलींना शिक्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू करून महिला ह्या पुरुषांच्या अधीन असण्याच्या संकल्पनेला आव्हान दिले. समाजात उद्योगपती, आधुनिक व्यवसायिक आणि शिक्षित व्यक्तींचे नवे वर्ग उदयास आले. या सर्वांचा राजकारणावर परिणाम झाला.
याच सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाचा परिणाम होता भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना. जातीयउच्च-नीचतेविरुद्ध ज्योतिबा फुले आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी आवाज बुलंद केला. नारायण मेघाजी लोखंडे आणिकॉम्रेड सिंगारवेलू यांच्या नेतृत्वात कामगार संघांनी श्रमिकांच्या बाजूने आवाज बुलंद करण्यास सुरुवात केली. भगतसिंगांसारख्या क्रांतिकारकांनी समाजवादाच्या स्थापनेचे आपले स्वप्न साकार करण्यासाठी वसाहतिक सरकारचा विरोध केला.
मुख्यत्वे राष्ट्र निर्मितीच्या प्रक्रियेचे दोन पैलू होते. पहिला होता-श्रमिक,महिला, शिक्षित वर्ग, सरकारी नोकर आणि उद्योगपतींच्या महत्त्वाकांक्षेची अभिव्यक्ती आणि दुसरा होता वसाहतवादी इंग्रज राज्यकर्त्यांविरुद्ध संघर्ष. पहिली प्रक्रिया मुळात सामाजिक होती आणि दुसरी राजकीय होती.
या सामाजिक-राजकीय परिवर्तनाविरुद्ध राजे आणि सरंजामदारांचा अस्तंगत होत चाललेला वर्ग उठून उभा राहिला आणि त्याने आपल्या संघटना बांधणीस सुरूवात केली. ह्या संघटना एकीकडे जातीय आणि लिंग आधारित संबंधांमधील परिवर्तनाच्या विरोधात होत्या तर दुसरीकडे धर्माच्या नावावर राष्ट्रवादाच्या बाजूने होत्या. तो वर्ग इंग्रजांविरुद्ध सुरू असलेल्या राष्ट्रीय आंदोलनाच्या विरोधात होता. या अस्तास चाललेल्या वर्गांचा राष्ट्रवाद हा धर्माच्या रंगात रंगलेला होता, परंतु त्यांचे मूळ उद्देश राजकीय होते. सरंजामी काळाप्रमाणे जन्मावर आधारीत उतरंड कायम रहावी, अशी त्यांची इच्छा होती.
त्याकाळी मुस्लिम राष्ट्रवादाची प्रवक्ता होती मुस्लिम लीग आणि हिंदू राष्ट्रवादाची पताका फडकावणार्या हिंदू महासभा आणि आर.एस.एस. होत्या. एकीकडे हिंदूमहासभेच्या नावातूनच हे स्पष्ट होतेकी,ही केवळ हिंदुंची संघटना आहे तर दुसरीकडे आर.एस.एस.च्या राष्ट्रवादाचे मूळ सुद्धा हिंदू धर्मात आहे.सावरकरांनी अतिशय अनिच्छेनेजाती प्रथेला विरोध केला. एकंदरीत ह्या सर्व संघटना,ज्यामुळे लैंगिक आणि जातीय उच्च-नीचता कमी झाली असती किंवा त्यांचा अंत झाला असता, अशा सामाजिक परिवर्तनाच्या विरोधात होत्या.
या सर्व संघटनांनी कधीही स्वातंत्र्य युद्धात भाग घेतला नाही. काळ्यापाण्याची शिक्षा दिली जाण्यापूर्वी सावरकर हे व्यक्तिशः इंग्रजांच्या विरोधात होते, परंतु तुरुंगातून सुटल्यावर त्यांच्यात पूर्णपणे बदल झाला. अशाच प्रकारे आर.एस.एस.चे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांनी आपल्या वैयक्तिक मर्यादेत १९३०च्या असहकार आंदोलनात भाग अवश्य घेतला होता, परंतु त्यांचा उद्देश तुरुंगात जाऊन त्यांच्यासारख्या विचारसरणीच्या व्यक्तींना चिन्हीत करणे हा होता.
'भारत छोडो आंदोलना'दरम्यान संघाचे द्वितीय सरसंघचालक मा. स. गोळवलकर यांनी लिहिले आहे,"१९४२ सालातही अनेक लोकांची या आंदोलनात सहभागी होण्याची इच्छा नव्हती. त्या काळी सुद्धा संघाचे कार्य नेहमीसारखे सुरू राहिले." 'भारत छोडो आंदोलना'पासून अंतर राखून आपल्या निर्णयाचे औचित्य सिद्ध करत त्यांनी लिहिले,"आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की,आपण आपला धर्म आणि संस्कृती यांचे रक्षण करत देशाला स्वतंत्र करण्याची शपथ घेतली आहे. (श्री गुरुजी समग्र दर्शन, खंड ४, पृष्ठ ४०)" या प्रतिज्ञेत इंग्रजांना देशातून घालवण्याची कोणतीही चर्चा नाही.
ज्याची अभिव्यक्ती भारतीय संविधान आहे,असा भारतीय राष्ट्रवाद समावेशक आणि बहुलतावादी आहे.संघ देशावर मनुस्मृतीचा कायदा लादू इच्छितो. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व हे भारतीय राष्ट्रवादाचे मूळ खांब आहेत. धार्मिक राष्ट्रवाद या मूल्यांना भारतासाठी उपयुक्त नसलेली पाश्चिमात्य मुल्ये असल्याचे मानतो. मिस्त्रमध्ये मुस्लिम ब्रदरहूड सरंजामी उतरंडीची तळी उचलतो आणि ते इस्लामच्या अनुरूप असल्याचे सांगतो. संघाप्रमाणेच मुस्लिम ब्रदरहूड सुद्धा समता आणि स्वातंत्र्य ही मूल्ये पाश्चिमात्य असल्याचे सांगतो आणि संघ सुद्धा भारताच्या संविधानाला पाश्चिमात्य मानतो.
अभ्यासक्रमात बदल करून विद्यार्थ्यांना हे सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे की, संघाने भारतीय राष्ट्र निर्मितीत भूमिका बजावली होती.सत्य हे आहे की, संघाने ना ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध संघर्ष केला आणि ना समानतेच्या मूल्यांची स्थापना करण्यासाठी. अभ्यासक्रमात अशा प्रकारच्या बदलांचा उद्देश आर.एस.एस.ला राष्ट्रनिर्मात्याच्या रूपात सादर करणे हा आहे, जेव्हाकी संघाचा राष्ट्र निर्मितीशी कधी व कोणताही संबंध राहिलेला नव्हता.
लेखक मुंबई आय.आय.टी.चे निवृत्त प्राध्यापक असून धर्मनिरपेक्षतेचा प्रचार करणारे व जमातवादाला प्रखरपणे विरोध करणारे कार्यकर्ते आहेत. या विषयांवरील त्यांचे विपुल प्रकाशित लेखन अनेक भाषेत उपलब्ध आहे.