माझे निर्दोषत्व एटीएसला माहीत होते

[dropcap]ख[/dropcap] र्‍या गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी दहशतवाद विरोधी पथकाने लेखक व त्याच्या इतर सहआरोपींना बनावट प्रकरणात कसे गोवले याचा सविस्तर खुलासा पुस्तक रुपाने समोर मांडला आहे. पोलिस कोठडी ते तुरुंगातील छळ,खोटे साक्षदार व बनावट कागद पत्रे तयार करुन निष्पापांचे जीवन कसे उध्वस्त केले जाते व त्यापासून कसे वाचावे याचा उत्तम नमूना म्हणजे ‘बेगुनाह कैदी’हे पुस्तक. मुळात उर्दूत लिहीलेल्या पुस्तकाचा हिन्दी अनुवाद गुलजार सहराई यांनी केला असून पुस्तकातील निवडक वेच्याचा मराठी अनुवाद प्रस्तुत करीत आहोत.

           

तुरुंगातील मारहाण

 

२८ जून २००८ रोजी मी आणि माझ्या सहआरोपींना तुरुंगाच्या मैदानात नेण्यात आले. तेथे तुरुंग अधिक्षक स्वाति साठेने म्हटले की आम्हा सर्वांना दुसर्‍या तुरुंगात स्थानांतरीत केले जात आहे,परंतु त्या आम्हाला आमच्या पायाने चालत जाऊ देणार नाहीत. अलार्म वाजवून आम्हा सर्वांवर जबर लाठी प्रहार करवण्यात आला. आम्ही सारे घायाळ झालो. आम्हाला कोणतीही वैद्यकीय मदत करण्यात आली नाही. याच अवस्थेत आम्हाला नागपुर कारागृहात पाठवण्यात आले. घायाळ अवस्थेत आम्ही २४ तास प्रवास करीत राहिलो. तेथे पोहचल्यावर देखील आम्हाला औषध देण्यात आले नाही. मला जन्मठेप भोगत असलेल्या कैद्यांसोबत ठेवण्यात आले,जेणेकरून माझ्या मानसिक छ्ळाची व्यवस्था होत राहील. वीस दिवसांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर आम्हाला उपचार मिळाले. मला तेथे १५ महिने कैदेत ठेवण्यात आले.

 

सादिक शेखच्या कबुली जबाबाची सीडी

 

१५ आक्टोंबर २००८ रोजी रात्री ९ वाजता मी झी २४ तासया मराठी वृत्त वाहिनीवर एक बातमी पाहिली,ज्यात एक पत्र दाखवण्यात आले होते. एटीएस अधिकार्‍याने हे पत्र ३ नोव्हेंबरला भारताच्या राष्ट्रपतींना पाठवले होते. ए. एन. राय,के. पी. रघुवंशी आणि एस. के. जयस्वाल यांच्या दबावामुळे निर्दोष लोकांना ७/११ प्रकरणात अटक करण्यात आली,असे त्या पत्रात लिहिले होते. या बातमीची चित्रफीत या न्यायालयात जमा आहे. अशाच प्रकारे २७ फेब्रुवारी २००९ रोजी सकाळी सीएनएन आयबीएन वाहिनीवर सादिक इसरार शेखचा कबुलीजबाब मी पाहिला. त्यात सादिकने सांगितले की,त्याने सहकार्‍यांसोबत मिळून कशा प्रकारे बाँब तयार केले,ते लावले,आणि टायमरच्या सहाय्याने सायंकाळी साडे सहा वाजताची वेळ लावली. या बातमीची चित्रफीत सुद्धा न्यायालयात जमा आहे. मी या न्यायालयाला विनंती करतो की न्यायाच पक्ष घेत या प्रकरणी निर्णय सुनावण्याआधी ह्या दोन्ही चित्रफिती अवश्य बघाव्यात.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन आम्हा सर्वांना सप्टेंबर २००९ साली पुन्हा आर्थर रोड तुरुंगात पाठवण्यात आले. आल्यानंतर मी आरोपपत्र वाचण्याचा प्रयत्न केला परंतु महत्वाचा भाग पोलिसांनी लपवला होता,त्यामुळे ते वाचून समजणे फार कठीण होते. म्हणूनच मी माहिती अधिकार कायद्याखाली कोणताही अर्ज करू शकलो नाही. मी कधी सिमीचा सदस्य नव्हतो आणि सिमीच्या कार्यक्रमांमध्ये कधी भागही घेतला नाही. मी या प्रकरणात ना कोणतेही षडयंत्र किंवा तयारी केली किंवा ना मी बाँब तयार करण्यासाठी साहित्याची जुळवाजुळव केली. मी कोणत्याही दहशतवाद्याला आश्रय दिला नाही. माझा ह्या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. अटकेच्या आधी मी कोणत्याही सहआरोपीला ओळखत नव्हतो वा त्यांच्याशी संपर्कही नव्हता. माझा मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणाशीही संबंध नाही. मी कधी पश्चिम रेल्वेत बाँबही ठेवला नाही. रघुवंशी आणि कंपनीने ज्याप्रमाणे मालेगाव प्रकरणात गोवले त्याच प्रमाणे ह्या प्रकरणातही गोवले आहे.

 

माहिती अधिकार कायद्याची मदत

 

किशोर पोपटलाल शहा याने न्यायालयात साक्ष्य देवून माझी खोटी ओळख पटवली त्याच वेळी मला हे जाणवले की हा तोच व्यक्ति आहे जो पोलिस कोठडीच्या काळात ३१ आक्टोंबर २००६ रोजी भोईवाडा बंदीगृहात एटीएस अधिकार्‍यांसोबत येऊन मला पाहून गेला आहे. मी माहिती अधिकार कायद्यान्वये अर्ज केला आणि पोलिसांसोबतचे त्याचे संबंध न्यायालयात सिद्ध केले. एटीएस अधिकारी किसन गायकवाडने एका गुन्ह्यात शहाला अटक केली होती. सर्व कागद मिळाल्यानंतर मला खात्री झाली की त्याने एटीएसच्या दबावात येऊन खोटी साक्ष्य दिली.

टॅक्सी चालक सतोष केदार सिंगने सुद्धा माझ्या विरोधात खोटी साक्ष्य दिली. एटीएस अधिकारी देवराम दगडू वडमारेच्या दबावामुळे संतोषने हे काम केले. मी अधिकारी वडमारेच्या विषयी माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता समजले की त्याने १९९८ साली एका व्यक्तीकडे ३० लक्ष रुपयांची लाच मागितली आणि ही रक्कम त्याला दिली गेली नाही तर त्या व्यक्तीच्या संपूर्ण कुटुंबाला नार्कोटिक्सच्या प्रकरणात खोटेच फसवेल अशी धमकी दिली. त्या व्यक्तीच्या तक्रारीवर लाच लुचपतविरोधी विभागाने प्रकरण तयार केले व त्या प्रकरणी वडमारेला शिक्षा झाली.

 

साक्षदाराला प्रतिष्ठा नाही,तो कलंकित आहे

 

जेव्हा या न्यायालयात विशेष कार्यकारी अधिकारी शशिकांत बळवंत बर्वेने माझ्या विरोधात साक्ष्य दिली तेव्हा मला फार दुःख झाले. कारण माझी कोणतीही ओळख परेड तुरुंगात झालीच नव्हती. माहिती अधिकार कायद्याच्या सहाय्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातून ही माहिती मिळवण्याचा मी प्रयत्न केला की त्यावेळी बर्वे विशेष कार्यकारी अधिकारी होता किंवा नाही. त्यावेळी बर्वे विशेष कार्यकारी अधिकारी नव्हता तर शाम गंगाराम निकमपल्ली नावाचा व्यक्ति विशेष कार्यकारी अधिकारी होता,असे उत्तर मिळाले. त्याने खोटी कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली,याची मला खात्री पटली.

अशा प्रकारे मोहम्मद आलम गुलाम साबीर कुरेशीने पोलिसांच्या सांगण्यावरुन माझी ओळख पटवली व माझ्या विरुद्ध खोटी साक्ष्य दिली. अशाच प्रकारे केवलकुमार जैनने सुद्धा एटीसच्या दबावाखाली माझ्याविरुद्ध खोटी साक्ष्य दिली. माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मिळाली की जैनविरुद्ध विक्रोळी पार्क साईट पोलिस ठाणे,मुंबईत फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला आहे. या गुन्ह्याच्या दडपणामुळे त्याने एटीसला मदत केली आणि खोट्या पंचनाम्यावर एटीएस पोलिस ठाण्यात सही करून टाकली. अशाच प्रकारे साक्षीदार दिलीप विठ्ठल अयारेने सुद्धा एटीसच्या सांगण्यावरुन या प्रकरणी खोटी साक्ष्य दिली. कारण समतानगर पोलिस ठाण्यात त्याच्या विरुद्ध पोलिस तक्रार नोंदवलेली आहे व त्याला अटकही करण्यात आली होती.

 

एन.आय.ए.ला माझे निर्दोषत्व कळाले व मालेगाव प्रकरणात जामीन मिळाला

 

मी पोलिसांना स्वतःहून कधी कोणतेही बयाण दिले नाही व माझ्या शिनाख्तीवरून पोलिसांनी कधी कोणती वस्तु जप्तही केली नाही. त्या दिवशी पोलिसांनी मला पूनम पार्क,मीरा रोडला नेले नाही व कोणता पंचनामाही तयार झाला नाही. माझा पूनम पार्क,मीरा रोडशी कोणताही संबंध नाही. मी कधी त्या ठिकाणी रहायला गेलो नाही,ना कोणती वस्तु तिथे आणून ठेवली. मी सेक्टर ११,शांति नगर,मीरा रोड येथे राहत होतो. पंच जितेंद्र चंपालाल जैनसुद्धा एटीएसचा नियमित साक्षदार आहे. जैनने साक्षी दिल्या होत्या त्या सर्व प्रकरणांची कागदपत्रे मी न्यायालयात सादर केली.

मी मालेगाव प्रकरणात सहभागी नव्हतो तरी एसीपी सिंघल,एस. एल. पाटील आणि तावडे यांनी खोटा अहवाल  न्यायालयात सादर करून माझा ताबा मिळवला. त्या सर्व आदेशांशी संबंधित कागदपत्रे मी या न्यायालयात सादर करतो. एन.आय.ए.ने एटीसच्या सर्व खोटे दावे खोडून काढले आणि म्हटले की एटीएसने निर्दोष लोकांना मालेगाव प्रकरणात अटक केली होती. जेव्हाकी एन.आय.ए.ने खरे गुन्हेगार असलेल्या अन्य लोकांना अटक केली. एन.आय.ए.ने जे आरोप पत्र या संदर्भात दाखल केले होते त्याची प्रत मी या न्यायालयात दाखल करतो. एन.आय.ए.ने म्हटले की आम्ही सर्व निर्दोष आहोत,त्यामुळे या न्यायालयाने मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणात ५ नोव्हेंबर रोजी जामीनावर मुक्त केले. मी ती सर्व कागद पत्रे जमा करतो. एटीएसच्या लोकांना माहीत होते की मालेगाव प्रकरणात चुकीच्या लोकांना अटक करण्यात आली आहे. तरी सुद्धा त्यांनी मला व माझ्या सहआरोपींना ७/११ प्रकरणात गोवून खर्‍या गुन्हेगारांना मदत केली. एटीएसने माझ्याजवळ आरडीएक्सचे कण जप्त केल्याचे नाटक खोट्या पंचनाम्यात खेळले. एन.आय.ए.ने हे सिद्ध केले की ते सर्व काही खोटे होते. अशाच प्रकारे एटीएसने या प्रकरणातही आरडीएक्सचे कण माझ्याजवळ सापडल्याचे नाटक केले.

 

एटीएस मालेगाव प्रकरण बनावट तयार करू शकते तर ७/११ प्रकरण का नाही करू शकत?

 

मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणी एसीपी सिंघलने जे आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले,त्यात साक्षदार म्हणून एटीएस अधिकारी वसंत ताजणे,अरुण खानोलकर,कोल्हटकर,सचिन कदम,दिनेश कदम आणि किसन गायकवाड यांना उभे करण्यात आले. ७/११ प्रकरणातही साक्षदार आहेत,हे तेच अधिकारी आहेत. या सर्वांनी मिळून मालेगाव प्रकरणात माझ्या सहआरोपींचा कबुलीजबाब मिळवला आणि त्यात माझे नावही गोवले. अशाच प्रकारे या अधिकार्‍यांनी दबाव टाकून या प्रकरणातील माझ्या सहआरोपींच्या कबुलीजबाबावर सह्या घेतल्या,ज्यात माझा उल्लेख आहे. मालेगाव प्रकरणातील सर्व कबुलीजबाब मी या न्यायालयात सादर करतो. एन.आय.ए.च्या तपासात सिद्ध झाले आहे की दबाव टाकून मालेगाव प्रकरणात कबुलीजबाब घेण्यात आला आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये दंडाधिकार्‍यासमोर साक्षदारांचे जे बयाण घेतले,तेही दबाव टाकून घेण्यात आले आहेत. ए. एन. राय,एटीएस प्रमुख रघुवंशी,जयजीत सिंग,एस. के. जयस्वाल,डीसीपी नवल बजाज,डीसीपी संजय बावस्कर,एसीपी एस. एल. पाटील,सिंघल,तावडे,निरीक्षक सुनील देशमुख,ताजणे,खानोलकर,मोहिते,कोल्हटकर,शेळके,सचिन कदम,दिनेश कदम,किसन गायकवाड आणि इतर शिपायांनी मिळून गुन्हेगारी स्वरुपाचा कट रचला व मला आणि माझ्या सहआरोपींना या प्रकरणात व मालेगाव प्रकरणात गोवण्यात आले. मी निर्दोष आहे. मी आणि माझे सहआरोपी या प्रकरणात व मालेगाव प्रकरणात सहभागी नाही आहोत. खर्‍या गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी एटीएसने त्या प्रकरणातून सादिक इसरर शेखला वगळले. मालेगाव प्रकरणी खोटे आरोपपत्र असून सुद्धा अभियोजन पक्षाने मला जामीनावर सोडण्याची परवानगी दिली नाही.

 

एनआयएकडून या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्यात यावी

 

दोन्ही प्रकरणात खोटेच गोवण्यात आल्याने माझे अतिशय आर्थिक नुकसान झाले. वेळेवर योग्य उपचार न मिळाल्याने माझे वडील कर्करोगाने मरण पावले. माझ्या लहान भावाच्या खांद्यावर माझी पत्नी व मुलाची जबाबदारी येऊन पडली. मी माझ्या घरातील एकमेव कमावता आहे. अटकेमुळे कुटुंबीयांवर परिणाम झाला. मी स्वतःला सुद्धा लपवले नाही. मी उघडपणे आपले खरे नाव,पत्ता,फोन नंबर व मोबाईल नंबर देऊन जळगाव आणि मुंबईच्या विविध कंपन्यांमध्ये नोकरी करत राहिलो. जळगाव प्रकरणातील सहआरोपींना भेटायचे नाही अशी धमकी नवल बजाजने मला दिली होती,त्यामुळे मी भेटलो नाही आणि न्यायालयात न गेल्याने माझा जामीन रद्द झाला. नवल बजाजमुळे माझे जीवन उध्वस्त झाले. मी या न्यायालयास विनंती करतो की मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणाचे सत्य जगासमोर आणले त्याप्रमाणे तपास करून या प्रकरणातील खरेपणा समोर आणण्याचा आदेश न्यायालयाने एनआयएला द्यावा. मी निर्दोष असल्याने मला या प्रकरणातून मुक्त करून या प्रकरणात मला अतिशय वाईटरित्या गोवले त्या लोकांवर कारवाई करावी.

                                         

ॲड. अब्दुल वहिद शेख आता स्वतः वकील असून फारोस पब्लिकेशनने प्रकाशित केलेल्या ‘बेगुनाह कैदी’ या सुप्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक आहेत.