[dropcap]ज्या[/dropcap] प्रकरणात सहा लोकांना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली गेली, त्यात चक्क सोळा वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष मुक्त करत खरे गुन्हेगार शोधण्याचे आदेश महाराष्ट्र पोलिसांना दिलेत. एखाद्या चित्रपटाचे कथानक वाटावे अशी ही कथा म्हणजे महाराष्ट्रातील सहा निरपराध लोकांची आपबीती आहे.  निसर्ग नियमानुसार सामान्यपणे जन्माला आलेला प्रत्येक जीव हा निष्पाप असतो, निरपराध असतो. पण हा सामान्य नियम पारध्याला आणि इतर गुन्हेगारी जमातीत जन्माला आलेल्या कुणालाच लागू होत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय. तो नियम कागदोपत्री उपलब्ध असला तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र तो नाहीच.

 

गुन्हेगारी जमाती अधिनियम, १८७१

ब्रिटिशांनी १८७१ साली गुन्हेगारी जमाती अधिनियम पारित केला, त्या अंतर्गत १९८ जमातींत जन्माला आलेला प्रत्येक माणुस जन्मजात गुन्हेगार ठरला. या जातीमध्ये जो जन्माला येईल तो जन्मतःच चोर ठरवण्याचा अत्यंत घृणास्पद प्रकार सुरु झाला. १९५२ साली पं. नेहरूंनी हा कायदा रद्द करून प्रतिकात्मकरित्या सेटलमेंटच्या तारा तोडल्या आणि या जातींना विमुक्त केल्याचे घोषित केले. पण तेही फक्त प्रतिकात्मकरित्याच! कायदा रद्द झाला खरा, पण कायदा राबवणाऱ्यांची जुनी मानसिकता रद्द झाली नाही. परिणामी १८७१ पासून आजपर्यंत त्यांच्याकडे चोर व दरोडेखोर म्हणूनच पहिले जाते.

 

ते पोलिसांचे हक्काचे गुन्हेगार

ह्या जमाती कशा गुन्हेगार आहेत व त्यांना कसे जायबंदी करावे, याचे धडे पोलिस विभागाला अगदी प्रशिक्षणातच आजही दिले जातात. म्हणूनच कुठेही चोरी झाली वा दरोडा पडला तर आधी जवळच्या पारध्यांच्या, वडारांच्या, लमाणांच्या व तत्सम जमातींच्या वस्त्यांवर धाडी टाकल्या जातात. अख्खे तांडेच्या तांडे उचलून आणले जातात, त्यांना रगडले जाते, थर्ड डिग्री यातना दिल्या जातात, अतिशय अमानुष पद्धतीने मारले जाते आणि न केलेल्या गुन्ह्याची मारून मारून कबुली घेतली जाते. अशा न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगणार्‍यांची संख्या तुरुंगांत फार मोठी आहे.

 

गुन्हा? ‘गुन्हेगार जमाती’त जन्म घेण्याचा!

५ मार्च २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका खटल्यात ऐतिहासिक निर्णय देऊन गजाआडच्या अंधारात निर्दयपणे सुरु असणारा कायदेशीर अत्याचार उजेडात आणला. गेल्या मार्च महिन्यात काही पारधी निरपराध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आणि ते फाशीच्या शिक्षेतून बचावले, निरपराध ठरले. फाशीची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीस तुरुंगाच्या अशा कोठडीमध्ये ठेवलं जातं की जिथून फाशी द्यायची जागा आणि फास हे त्याला सहज दिसले पाहिजे. या सहाही लोकांनी आयुष्याची किमान १३ वर्ष तो गळफास बघत आणि एकूण १६ वर्ष तुरुंगाच्या गजाआड जगले.  हे २५-३० वयोगटातील युवक कपाळी दरोडेखोर, बलात्कारी, खूनी व गुन्हेगाराचा शिक्का घेवून तुरुंगात मरणाची वाट पाहत, दयेची याचना करत ‘न केलेल्या’ कृत्याची शिक्षा भोगून  बाहेर आलेत ते निर्दोष असल्याचे प्रमाणपत्र घेवूनच.

तरीही त्यांनी काहीच गुन्हा केला नाही, असं म्हणणं योग्य होणार नाही. नक्कीच त्यांनी गुन्हा केलाय तो ‘गुन्हेगार जमाती’त जन्म घेण्याचा. या जातीपातीने बरबटलेल्या समाजात जन्म घेण्याचा. खरं तर खालच्या जातीत जन्म घेतल्याचा.

 

घटनेची पार्श्वभूमि

५ जून २००३ रोजी रात्री नाशिक तालुक्यातील बेलगव्हाण शिवारात रघुनाथ हगवणे यांचा सालगडी त्र्यंबक सातोटे आपल्या कुटुंबीयांसोबत टीव्ही बघत असताना अचानक यांच्या घरावर दरोडा पडला. झोपडीत असलेल्या कामापुरत्या प्रकाश झोतात काही एक समजण्याआधी, हातात टॉर्च घेवून आलेल्या दरोडेखोरांनी  एकच हल्ला चढवला. चड्डी बनियान घातलेल्या त्या दरोडेखोरांनी दरोड्यात तेथील पाच जणांचा खून, बलात्कार आणि ३००० रुपये व दागिने लुटले. त्यातच एका स्त्रीवर संत्र्याच्या मळ्यात नेवून बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला. या निर्दयी घटनेमध्ये दोन जखमींना वाचवण्यास डॉक्टरांना यश आले. प्रकरण शेतातील झोपडीमध्ये झाल्याने त्याचा मागमूसही कुणास सकाळपर्यंत लागू शकला नाही. दरोडेखोर एवढे निर्धास्त होते की तिथे आल्यावर त्यांनी सर्वांवर ताबा मिळवला. मग सोबत आणलेली दारू प्याले, व नंतर पुन्हा क्रौर्यास सुरुवात केली. हवं तसं सर्व केल्यानंतर सर्व बहुधा मेले असं समजून ते रात्री कधी तरी निघून गेले.

सकाळी जेव्हा शेतमालकाचा पुतण्या कामानिमित्त तिथे पोहोचला तेव्हा त्याला हा सगळा प्रकार दिसला. त्यातील एक पिडीत शुद्धीवर आला होता,  त्यांनी केलेल्या कथना नुसार प्राथमिकी दाखल झाली व तपास यंत्रणा कामाला लागली. दरम्यान दुसरी एक पिडीत, मरणाच्या दारातून परत आली आणि तिने देखील पोलिसांना इतंभूत माहिती दिली. घटनेमध्ये चार दरोडेखोर समाविष्ट होते, व त्यांचे चेहरे तिने पोलिसांनी दाखवलेल्या फोटो अल्बममधून ओळखले देखील.

या हत्याकांडाने नाशिकसह संपूर्ण राज्य हादरून गेले. स्वाभाविकपणे लोकांचा संताप मोर्चा व आंदोलनाद्वारे रस्त्यावर उतरू लागला. पोलिसांना आरोपी सापडत नव्हते आणि सामाजिक, राजकीय दबाव वाढत होता. अशावेळी नाशिक रोड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक के.एस.भारते, रमेश पाटील, श्वान पथक प्रमुख भीमसिंग ओंकार यांच्यासह सहायक पोलीस आयुक्त भास्कर धस यांनी शोध घेण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न देखील केले, पण काही केल्या पिडीतेने ओळखलेले दरोडेखोर काही सापडेना.

 

आणि मग ‘ते’ सापडले

नाशिक रोड पोलीसांना या बहुचर्चित हत्याकांडाचे आरोपी पकडण्यास यश आल्याचे एक दिवस अचानक जाहीर केले आणि लोकांचा राग काही प्रमाणात शांत झाला. त्यांनी थेट जालना जिल्ह्यातील भोकरदन येथील अंबादास लक्ष्मण, राजू म्हसू, बापू अप्पा, राज्या अप्पा, अंकुश मारुती आणि सुरेश शिंदे हेच ते नराधम, नरपिशाच्च दरोडेखोर असल्याचा शोध लावत त्यांना अटक केली व न्यायालयात हजर सुद्धा केले.

 

हा तर जावई शोध!

यांना अटक करण्यामागे नेमका काय आधार होता, असा कोणता सुगावा लागला होता, हे आज तागायत कळायला मार्ग नाही. विशेषतः नाशिक ते जालना हे अंतर २५० कि.मी. पेक्षा जास्त आहे. त्यातच गुन्ह्याची तारीख आणि शिंदे कुटुंबियांना अटक करण्याची तारीख या मध्ये २१ दिवसांचं अंतर आहे. ह्यांचेकडून काही मुद्देमाल मिळाला अशातलाही काही भाग नव्हता, श्वान पथकाने त्यांना तिथपर्यंत पोहोचवल्याचा सुद्धा पोलिसांचा दावा नव्हता. रक्ताने माखलेले कपडे अथवा गुन्ह्यात वापरलेली हत्यारे हे सुद्धा त्यांच्या जवळ अथवा त्यांच्या सांगण्यावर प्राप्त झाले असेही नाही. घटनेदरम्यान वापरलेले दारूचे पेले अथवा इतर वस्तूवरील हाताचे ठसे देखील यांच्याशी मिळतात असाही काही पोलीसांचं म्हणणं नव्हतं. उलटपक्षी, या घटनेच्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराने पोलीसांना त्यांच्या रेकॉर्डमधील फोटो बघून चार दरोडेखोरांना घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी ठामपणे ओळखले होते. तिने ओळखलेले दरोडेखोर आणि पोलिसांनी भोकरदन येथून पकडून आणलेले शिंदे कुटुंबीय  हे सुद्धा भिन्न होते, अटकेतील गुन्हेगार देखील संख्येने जास्त होते. पण हेच ते दरोडेखोर आहेत, असा जावई शोध पोलीस यंत्रणेने करत अंध न्यायदेवतेसमोर आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आणि या निष्पापांची सोळा वर्षे तुरुंगवासात गेली.

खोटे का होईना पण गुन्हेगार पकडले गेल्याने लोकक्षोभ कमी झाला, पोलिसांची वाहवा झाली. मात्र या सहा जणांच्या आयुष्याची आणि त्यांच्या कुटुंबियांची कुतरओढ चढत्या क्रमाला लागली ती आज तागायत. अठरा विश्वे दारिद्र्याची व्याख्या जिथे अपूरी पडेल अशी गरिबी, दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत. त्यात कमावती लोकं तुरुंगात डांबलेली. शिक्षणाची पाटी कधी हातात धरलीच नाही. पैसा आणणार कुठून आणि चांगला वकील लावायचा तरी कसा? चांगला वकील म्हणजे काय? वकिलाची बिदागी कशी ठरवायची? अपराध्याला आपलं निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी मोठा वकील लावणे ही त्याची गरज आहे. कारण तो कायद्यातून खुष्कीची पळवाट शोधतो आणि निसटतो. अशा प्रकारची व्यक्ती पैसारुपी गंगेत पापक्षालन करून घेतो. पण जो मुळातच निरपराध आहे त्याचं काय? त्यानं का म्हणून पैसा खर्च करावा आणि आणावा तरी कोठून? ह्या आणि अशा अनेक निष्पाप प्रश्नांना कधी समोर जावं लागेल असं त्यांना कधी वाटलंही नसेल.

 

 

अपराध सिद्ध करणं हे अभियोजन पक्षाचे काम आहे. पुरावे आणणे, ते मांडणे व कायद्याच्या चौकटीत वाजवी शंकेच्या पलिकडे गुन्हा सिद्ध करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. परंतु  अभियोजन पक्ष आरोप सिध्द करू शकला नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी देखील वकीलच पाहिजे असतो, अशी ही न्याय व्यवस्था!

 

 

मरेपर्यंत फाशीच

शेवटी नाशिक सत्र न्यायालयात खटला चालला. प्रसार माध्यमांनी या सहा लोकांना हेच ते दरोडेखोर असल्याचा निर्वाळा आधीच देऊन टाकला. अभियोजन पक्षाने उभे केलेले साक्षीदार एका मागे एक खोटे ठरत गेले. तरीही पारधी दोषी ठरलेच. मग काय! समाजमन ढवळून टाकणाऱ्या या प्रकरणात आरोपींना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. न्यायालयाने बलात्कार, खून, दरोडा अशा आरोपांत या सहा लोकांना दोषी मानलं आणि हे एवढे निर्ढावलेले गुन्हेगार आहेत की त्यांच्यात कोणतीही सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने मृत्यूदंड हाच एक पर्याय म्हणत न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. कायद्यानुसार फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी प्रकरण उच्च न्यायालयात वर्ग होते. तिथे उच्च न्यायालयाने हेच दोषी असल्याचं मान्य केलं आणि सहा पैकी तीन लोकांना फाशी व तीन लोकांना आजन्म कारावास ठोठावला. सरकारला तोही निर्णय मान्य नव्हता. सर्वांना फाशीच व्हावी यासाठी मग ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या बापड्यांनी मोठ्या मुश्किलीने आपली अपील दाखल केली. पण सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा हे सारे दोषीच आहेत व यांना फाशीच झाली पाहिजे या मताचे होते. त्यांची याचिका फेटाळत न्यायालयाने सहाही आरोपींना फाशीची शिक्षा कायम केली. त्यानंतर दाखल झालेल्या पुनर्विचार याचिका अशाच निकाली काढण्यात आल्या.

 

त्यातला एक अल्पवयीन  

हे सर्व झाल्यानंतर या सहापैकी एक मुलगा गुन्ह्याच्या वेळी १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा होता हे सिध्द झाल्यावर त्याला मोकळा श्वास घेण्याची संधी मिळाली व तीही आयुष्याची ९ वर्षे तुरुंगात काढल्यानंतर २०१२ साली. त्याला एकाकी कोठडीत ठेवण्यात आले होते व इतर कैद्यांशी त्याचा संबंध येऊ दिला जात नसे. तो कधी तरी केवळ त्याच्या आईशीच भेटू शकत असे. एका मानसरोग तज्ञाने त्याला तपासून दाखला दिला की, जबर मानसिक आघाताने तो गंभीर आजारी झाला असून त्याची मानसिक अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे.

 

पुनर्विचार करा, आम्हाला नुकसान भरपाई द्या

आता कधीही फाशी दिली जाऊ शकते अशी परिस्थिति असताना हे प्रकरण मृत्युदंडाच्या शिक्षेविरुद्ध कार्य करणाऱ्या एका संस्थेने हाती घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याचा दाखला देत हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी उघडण्याची विनंती त्या संस्थेने केली आणि प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाला ऐकावे लागले. या वेळी मात्र प्रकरणात एक नाटकीय वळण आलं. फाशीचा विषय दूरच, इतकी वर्षे आम्हा निरपराधांना हकनाक तुरुंगात डांबून ठेवल्याबद्दल आम्हाला नुकसान भरपाई देऊन त्वरित मुक्त करा अशी त्यांनी मागणी केली. आणि आश्चर्य म्हणजे न्यायालयाने ती मान्य देखील केली. ५ लक्ष रुपये नुकसान भरपाई आणि तत्काळ निर्दोष सुटका या आदेशासोबतच गुन्हा घडल्यानंतर तत्काळ जे चार लोक साक्षीदाराने ओळखले होते त्यांना शोधून तपास करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या या न्यायपीठाने दिले.

अखेर १६ वर्षांनी तुरुंगवास संपला

या प्रकरणात अनेक कच्चे दुवे होते. परंतु ते कोणीही लक्षात घेतले नाही, अगदी न्यायालयांनी सुद्धा. गुन्हा घडला त्यावेळी चार आरोपी होते असे फिर्यादीत लिहिले गेले होते, मग हे सहा युवक कसे पकडले? प्रत्यक्षदर्शींना असे गुन्हे करणाराचे फोटो दाखवण्यात आले होते. ज्या चार फोटोंवर त्यांनी बोट ठेवले ते वेगळे होते. दोन महिन्यानंतर पुन्हा असा कोणता साक्षात्कार झाला आणि शिंदे कुटुंबीयांना आरोपी ठरवले गेले? बलात्काराच्या आरोपात कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय चाचणी न करता केवळ तिघेजण एका बाईला बाहेर घेऊन गेले एवढ्या जबानीवर बलात्काराचा आरोप कसा सिद्ध झाला? आरोपींच्या घराची झडती घेण्यात आली तेव्हा कपडे, रोख रक्कम, भांडे किंवा इतर कोणताही मुद्देमाल कसा सापडला नाही? केवळ एका चांदीच्या साखळीवरून त्यांना या प्रकरणात कसे गोवले? या सारखे अनेक पायाभूत प्रश्न वकील युग चौधरी यांनी न्यायालयात उपस्थित केले आणि शेवटी न्यायालयाने हा १६ वर्षांचा तुरुंगवास संपवला. तेरा वर्ष ते ज्या फाशीच्या दोरखंडाकडे बघत होते, त्यात स्वतःच आपले हकनाक मरण बघत होते, त्याला हुलकावणी देत, त्याच्या मगरमिठीतून ते वाचले आणि एकदाचे त्या तुरुंगाबाहेर पडले.

 

 

या एका खटल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. फाशीची शिक्षा झाली म्हणून किमान त्यांना पुनर्विचार याचिका तरी दाखल करता आली. सर्वांनाच आजन्म कारावास झाला असता तर अशी याचिका देखील दाखल करता आली नसती आणि संपुर्ण आयुष्य ते तुरुंगात सडत राहिले असते. युग चौधरी यांच्यासारखे सामाजिक न्यायाची चाड व माणुसकी जपणारे तत्ववादी वकील शिंदे कुटुंबियांना लाभले म्हणून पैसे नसतानाही तब्बल सोळा वर्षाच्या तुरुंगवासानंतर ते फाशीच्या दारातून परत येऊ शकले.

 

 

१८५७ सालात गुलामाची किंमत १,२२,५०० रुपये तर आज १६ वर्षांची किंमत फक्त ५,००,००० रुपये

त्यांची प्रत्येक दिवाळी अशी गजाआड काळीकुट्ट होत गेली. दूर दूर प्रकाशाचा किरण नाही. त्यांनी तब्बल सोळा वर्षे मृत्यूच्या सावटाखाली एकेक क्षण मोजला. या सोळा वर्षात ते तरुणाचे म्हातारे झाले. त्यांनी तारुण्य जगलं ते फाशीचा दोर बघतच. आयुष्यातल्या या तरुण सोळा वर्षाचा मोबदला काय? तर केवळ पाच लक्ष रुपये! या व्यवस्थेने त्यांचे सोळा वर्षाचे तारुण्य त्यांना न विचारता परस्पर फक्त पाच लाखात स्वाहा करून टाकलं.  १८५७ सालात एका गुलामाची किंमत रु. १,२२,५००/- एवढी होती अशी नोंद आहे, आज आमची किंमत गुलामापेक्षा देखील कितीतरी कमी लावली असे त्यांनी म्हटले तर ते एक निर्विवाद सत्यच असेल. खरे गुन्हेगार तर मोकाट आहेतच, पण निरपराधांना या प्रकरणात गोवणारे मात्र सपशेल सुटले, नव्हे पदोन्नत सुद्धा झाले.

बाल गुन्हेगारांच्या संरक्षणास नकार, पोलीस यंत्रणेच्या हातात असलेल्या अनभिषिक्त अधिकारांचा स्वैर वापर, त्यांची जाती-जमाती बद्दल पुर्वाग्रहदुषित भावना, सामाजिक-राजकीय दबावात काम करणारे व पोलिसांच्या प्रत्येक बेकायदेशीर बाबींचेही समर्थन करणारे सरकारी वकील, प्रसिद्धी माध्यमांच्या सनसनाटी व बिनबुडाच्या बातम्या, फाशीच्या शिक्षेची योग्यायोग्यता आणि या सगळ्याला बळी पडणारी न्यायव्यवस्था या सर्वांचे पितळ या प्रकरणाने उघडे पाडले आहे. न्यायालयाने दिलेले निवाडे किती दोषपूर्ण असू शकतात याचे यापेक्षा अधिक चांगले उदाहरण काय असू शकेल? हजार गुन्हेगार सुटले तरी चालेल, परंतु एकाही निरपराधाला शिक्षा होऊ नये या तत्वाचे काय? राजाने मारले व न्यायालयाने झोडले तर दाद कोणाला मागावी? याची उत्तरे कोण देणार?

 

 

[प्रा.सुदाम राठोड हे तरुण आदिवासी प्राध्यापक मुळात कवी असून ते पुण्यातील एका महाविद्यालयात मराठी विषय शिकवतात. त्यांच्या कवितांसाठी त्यांना अनेकदा पुरस्कृत करण्यात आले असून अनेक महाविद्यालयांत सामाजिक व राजकीय विषयांवर व्याख्यानांसाठी त्यांना निमंत्रित केले जाते.]

[ॲड. निहालसिंग राठोड मानवाधिकार कार्यकर्ते मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली तर करतातच, शिवाय सामाजिक व राजकीय विषयावर लेखन सुद्धा करतात.]

Leave a Comment