भारतात लोकशाही पद्धतीने निर्मित राज्यघटनेनुसार,लोकशाही संस्थेद्वारे, लोकप्रतिनिधीमार्फत,लोकशाही शासन चालवले जाते असे आजपर्यंत शिकवले व समजले जात असे. परंतु या शिकवणुकीला व समजुतीला तडा देणाऱ्या अनेक घटना अलीकडे नित्यनेमाने घडत आहेत. शोषण व दडपशाहीची ही वैशिष्ट्ये वर्गीय शासन पद्धतीच्या उदयापासून पूर्वापार चालत आलेली आहेत. देशात अजूनही लोकशाही जिवंत आहे,हे दाखवण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाचे गट आलटून पालटून राज्यसत्तेची अदलाबदल करत असत. सत्ताधारी वर्गाच्या गटांमधील अंतर्विरोध कितीही तीव्र झाले तरी त्याचा परिणाम स्वतःच्या वर्गाच्या प्रतिस्पर्धी गटाच्या सदस्यांवर तीव्र हल्ले करण्यात होत नसे. अटलबिहारी यांच्या काळात राहुल गांधी अमेरिकेत एका संकटात सापडले असता तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी यांनी अमेरिकन राष्ट्रपतीशी तात्काळ बोलणी करून राहुल गांधींना सोडवले होते व त्याची कुठेही व कधीही वाच्यता केली नव्हती. परंतु अलीकडे हे चित्र पुर्णपणे पालटलेले दिसते. सत्ताधारी वर्गाच्या राजकीय सिंहासनारूढ झालेल्या गटाकडून त्याच वर्गाच्या मुख्य प्रतिस्पर्धी गटाच्या वरिष्ठ सदस्यांना नियंत्रणात ठेवण्याकरिता सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय, पोलीस, अर्धसैनिक बळे, प्रसारमाध्यमे व न्यायिक व्यवस्थेचा गैरवापर एका मर्यादेपर्यंत केला जात असे.मात्र मोदींच्या हाती सत्ता येताच लोकशाहीचा हा बुरखा फेकून आपल्याच वर्गाच्या प्रतिस्पर्धी गटाच्या प्रमुख नेत्यांना पोलीस कोठडीत डांबण्याची हुकूमशाही शैली मागील पाच वर्षापासून अस्तित्वात आली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसप यांसारख्या पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांवरील आर्थिक व फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचे मढे कित्येक वर्षानंतर उकरून काढत त्यांना नामोहरम करण्याचे अंधारयुग सुरू झालेले आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत सर्वशक्तीनिशी मोदींना पाठिंबा देणाऱ्या व २०१९ च्या निवडणुकीतत्याच ताकदीनिशी मोदींना विरोध करणाऱ्या मनसेप्रमुख राज ठाकरेंना सक्तवसुली संचालनालयाकडून त्यांची जागा दाखवून देण्यात येत आहे, येथवर ठीक आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणुकीची तयारी म्हणून याकडे पाहिले जाते. परंतु सत्ताधारी वर्गाचे हित जपणारे गृहमंत्री व अर्थमंत्री अशी जबाबदारी भूषवणारे पी. चिदंबरम यांना केवळ धाकदपटशा किंवा नियंत्रणात ठेवण्याचे डावपेच म्हणून तक्रार नोंदवली असती तर समजता आले असते. परंतु त्यांना सर्वोच्च न्यायालयामार्फत सुटकेची संधी न देता सीबीआयची कोठडी ठोठावली, ही केवळ सत्ताधारी वर्गाची अंतर्गत बाब नसून देशासमोर उभे ठाकलेल्या हुकूमशाहीचे संकट आहे.
पी. चिदंबरम यांच्या अटकेबाबत चिंता व्यक्त करणे याचा अर्थ चिदंबरम यांनी केलेल्या कोणत्याही कृत्याचे समर्थन नव्हे. गृह मंत्रिपदाच्या त्यांच्या कार्यकाळातील त्यांनी केलेली पातके असमर्थनीयच नव्हे तर निषेधार्ह निश्चितच होती. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी पोलीस व अर्धसैनिक बळेअसताना आदिवासी क्षेत्रातील घनदाट जंगलांमध्ये असलेली नैसर्गिक संसाधने कार्पोरेट घराणी व बडे भांडवलदार यांच्या घशात घालणे सोपे व्हावे म्हणून त्यांनी स्थापन केलेले असंवैधानिक व हिंसक सैन्य ही सुद्धा हुकूमशाहीचीच लक्षणे होती. वेदांतासारख्या बलाढ्य कंपनीच्या संचालक मंडळातील सदस्य, सल्लागार व कंपनीचे वकील म्हणून त्यांनी कुप्रसिद्ध अशी भूमिका बजावली होती. जंगल हे आदिवासींच्या केवळ अस्मितेचेच नव्हे तर जीवनाचे व अस्तित्वाचेहीअभिन्न अंग आहे. जीवनाशी निगडीत जंगल सुरक्षित रहावे यासाठी आदिवासींनी पुकारलेला संघर्ष चिरडून टाकण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी ‘आदिवासी विरुद्ध आदिवासी’असा सोपा मार्ग स्वीकारला होता. किशोरवयीन व तरुण आदिवासींच्या हातात बंदुका देऊन असंवैधानिकपणे सलवा-जुडूम ही कुप्रसिद्ध मोहीम सुरू केली होती. जगातील मानवाधिकार संघटना, देशातील मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि तटस्थ विचारवंतांच्या विरोधामुळे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये ते कुप्रसिद्ध सैन्य बरखास्त करावे लागले होते. पोलीस आणि अर्धसैनिक बळांना आदिवासींवर अनन्वित अत्याचार करण्याची मुभाव संरक्षण दिल्याने केवळ आदिवासी गावेच जाळण्यात आली नाहीत तर महिलांवर बलात्कार करण्यात आले व शेकडोआदिवासींचा छळ करून त्यांना नक्षलच्या नावावर कित्येक खोट्या गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगात डांबले. अनेक निष्पाप आदिवासींना खोट्या चकमकीत ठार करण्यात आले होते. ही प्रक्रिया त्यांच्या आधीही सुरू होती व वर्तमान सरकारच्या कार्यकाळातही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. तरीही देखावा म्हणून कां होईना, परंतु लोकशाहीची बूज राखण्यासारखे केले जात असे, हे नाकारता येत नाही. सध्याच्या काळात मात्र ही बुज राखण्याची गरज सुद्धा सत्ताधार्‍यांना वाटत नाही. विरोधी पक्षांमधील भ्रष्ट आणि विकाऊ तथाकथित लोकप्रतिनिधींना खरेदी करून किंवा त्यांना कारवाईचा धाक दाखवून आपल्या गोटात सामील करून पवित्र करून घेणे याचाही धडाका चालवलेला आहे. अशालोकप्रतिनिधींनी भाजपचे सदस्य स्वीकारताच त्यांना अभय देण्यातच या लोकप्रतिनिधींचा व भाजपचा स्वार्थ दडलेला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘लोकशाही बळकट होण्याकरिता मजबूत अशा विरोधी पक्षाची गरज असते.’ परंतु इथे तर विरोधी पक्ष नावाची गोष्टच कशी अस्तित्वात राहणार नाही,याचे नियोजन आखण्यात आले आहे.
वर्गीय आधारावरील राज्यसत्ता जगातल्या कोणत्याही देशात दलित व कष्टकऱ्यांच्या विरोधात नेहमीच दडपशाही करत आली आहे. अशी दडपशाही करणे हे जसे तिचे गुणवैशिष्ट्य आहे,तसेच तिच्या विरोधात युद्ध पातळीवर संघर्ष करणे हे वंचितांचे गुणवैशिष्ट्य आहे. तो दोन्ही वर्गांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याने एका वर्गाच्या अंताशिवाय सुटणे शक्य नाही. तरीही भांडवली लोकशाही राजवटीत संविधानानुरूप उसंत आणि श्वास घेण्याची संधी मिळण्याची शक्यता काही प्रमाणात तरी असते. परंतु सत्ताधारी वर्ग जेव्हा आपल्याच वर्गाच्या प्रतिस्पर्धी गटाला सुद्धा तशी संधी देण्याचे नाकारतो तेव्हा शत्रुस्थानी असलेल्या दलित-वंचित वर्गाला ती संधी मिळण्याची सुतराम शक्यता नसते. अशा काळात युद्धजन्य परिस्थिती आणखी भीषण रूप धारण करते. याचा परिणाम केवळ शांतता वसुव्यवस्थेवरच होतो असा नाही. कृषी, व्यापार व औद्योगिक उत्पादनावर आणि देशाच्या एकूण विकासावर होतो. याचे परिणाम मध्यमवर्गाला तर भोगावे लागतातच परंतु पुर्णपणे क्रयशक्ती गमावलेल्या कष्टकरी वर्गावर प्रखरजीवघेणा परिणामहोत असतो.
आज कापड उद्योग डबघाईस आला असून कित्येक कामगारांना बेरोजगार व्हावे लागत आहे. त्याचा परिणाम सरतेशेवटी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही भोगावा लागणार आहे. वाहन उद्योगांनी आपले उत्पादन थांबवले आहे किंवा मंद तरी केले आहे. मारुती सुझुकी, महिंद्रा, टाटा, ह्युंडई यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या उत्पादन विक्रीत कितीतरी घट आलेली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील हे संकट निवारण्यासाठी एकीकडे दहशतवादाचा बागुलबुवा उभा केला जात आहे तर दुसरीकडे राज्य दहशतवादाच्या राक्षसाला मोकाट सोडून देण्यात आले आहे. वर वर मुस्लिमांच्या विरोधात दिसणाराव असणारा हा राक्षस आता जाहीरपणे एससी/एसटी मुर्दाबादच्या घोषणा भर रस्त्यात व पोलिसांच्या साक्षीने देऊ लागला आहे. भावी काळात लवकरच हिंदू- राष्ट्रवादाच्या भूलथापांना बळी पडलेल्या व स्वतःला हिंदू समजणाऱ्या ओबीसींना हा राक्षसी पंजा ओरबाडू लागणार आहे. ओबीसींनी सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर जातीय आरक्षण मागणे, हे या राक्षसाला रुचणे कदापि शक्य नाही. ह्या राक्षसाने झुंडबळी आणि भगवे फडके फडकवणाऱ्या गुंडांची नवी शहरी सलवा-जुडूम आवृत्ती जन्माला घातली आहे. या शहरी सलवा-जुडूमने धार्मिक अल्पसंख्याकांवर अस्तित्वाचे संकट उभे केले आहे आणि या धार्मिक अल्पसंख्यांकांसमोर शरणागतीचे किंवा प्राण गमावण्याचेच पर्याय शिल्लक ठेवले आहेत.
अत्याचार सहन करत जगण्यापेक्षा लढता-लढता प्राणार्पण करण्याची भावना एका व्यक्तीत किंवा अल्प समूहात जन्माला आली तर बलाढ्य राजसत्तेला फारसा फरक पडत नाही. परंतु अशाअत्याचारग्रस्त समुदायांची एकजूट राज्यसत्तेच्या सैनिकी विभागाला सुद्धा धूळ चारू शकते, हे शेकडो वर्षे संघर्ष करीत असलेल्या आदिवासींनी आणि इंग्रजांविरुद्ध लढलेल्या सर्वहारा वर्गाने दाखवून दिले आहे. तसे झाले तर भारतात गृहयुद्धाची छाया आणखी गडद झाल्याशिवाय राहणार नाही. राज्यघटनेच्या आकांक्षांना जमीनदोस्त करत ही हुकूमशाही काही काळ आणखी पुढे वाटचाल करणार आहे. परंतु कोणतीही हुकूमशाही सदासर्वकाळ अस्तित्वात राहू शकत नाही याचे दाखले इतिहासात अनेक ठिकाणी विखुरलेले आहेत.
