बंदुकीच्या जोरावरील अस्थायी शांतता

‘शांततेसाठी अण्वस्त्र’ही घोषणा जागतिक पातळीवर किती हास्यास्पद व भुलथापा देणारी आहे,याचे प्रात्यक्षिक आपण नेहमीच ऐकत,वाचत व पाहत असतो. जगात अशी शांतता स्थापन करण्याची व ती कायम राखण्याची जबाबदारी जगातील सर्वात भयंकर व मोठ्या संख्येने विनाशकारी अण्वस्त्र बाळगणार्‍या अमेरिकन साम्राज्यवादाने मोठ्या सहजपणे व जगावर उपकार करत असल्याच्या अविर्भावात स्वीकारली आहे. या तथाकथित उपकाराचे परिणाम पेरु,चिली,निकारागुआ,होंडूरास,मानागुआ,ब्राझील, इराक,अफगाणिस्थान व पॅलेस्टाइन यांसारख्या अनेक देशांतील जनतेने भोगले व आता इराण,जॉर्डन,सिरीया यांसारखे अनेक देश भोगत आहेत. या महाशक्तीचे मांडलिक असलेल्या भारतातील राज्यकर्त्यांकडे अशीच जबाबदारी दक्षिण आशियात पार पाडण्याचे कंत्राट दिले गेले आहे,असे अनेक विचारवंतांचे मत आहे. त्यांचे ते मत चुकीचे ठरो,अशी प्रार्थना (गैरसमज टाळण्यासाठी) मनातल्या मनात करण्याचा मोह आम्हाला आवरत नाही!

मुद्दा असा आहे की,जगातील प्रत्येक नागरिकाला शांतता हवी असते. त्यासाठी तो उघडपणे करत नसेलही कदाचित परंतु मनातल्या मनात त्याच्या देवाचा धावा करत असतो. त्या नागरिकांचे कैवारी सर्व शक्तिमान सरकार सुद्धा सभागृहात व सभागृहाबाहेर सतत तशा आणाभाका घेत असते. मग ते मूठभर लोक कोण आहेत जे त्यांच्या समोर प्रचंड ताकदीचे सरकारी सैन्य व जनता उभी ठाकली असतांना सुद्धा अशांतता निर्माण करतात?अल-कायदा व तालिबान सारख्या शक्तींना कोणी जन्माला घातले व प्रशिक्षित केले याचा आपल्याला आता विसर पडला असेल. परंतु दहशतवादाचे समूळ निर्मूलन करण्याच्या बाता करणार्‍यांनीच त्यांना आपल्या आर्थिक हिताखातर पोसले व त्या दहशतवादाने भस्मासुराचे रूप धारण केल्यावरच त्यांचा खात्मा करण्याचे प्रयत्न चालवले. अलीकडेच अमेरिकन सरकारने तालिबानशी तडजोड करण्यासाठी आयोजित केलेली बैठक यशस्वी ठरल्याचे अमेरिकन सरकारने जाहीर केले आहे. त्या बैठकीतील निर्णयानुसार तालिबान अफगाणिस्थानातून जगात दहशतवादी कारवाया करणार नसल्याचे समजते. परंतु अफगाणिस्थानात कारवाया करण्यास मात्र तालिबानला मनाई नसेल हे स्पष्ट आहे. याचा एक अन्वयार्थ असा आहे की,शांतता स्थापन करण्याचे सोंग घेतल्याने शांतता स्थापन होत नसते. त्यासाठी आवश्यक असते ती शोषणाचा त्याग करण्याची वृत्ती आणि ती भांडवलदारी प्रवृत्तीला कधीच फायदेशीर ठरू शकत नाही. जिथे समाजवाद आहे असा एकही देश आज जगात शिल्लक नाही,त्यामुळे अशा प्रवृत्तींचे आपोआपच फावते.

या परिस्थितीला आपला भारत तरी कसा अपवाद ठरेल? भारतातील राज्यांची संख्या एकाने कमी करणारा निर्णय ब्राम्हणी-राष्ट्रवादी सरकारने घेतला व त्यात काश्मिरचा बळी गेला. काश्मिरचास्वतंत्र राज्याचा दर्जा संपवण्याचा निर्णय सरकारने पाच ऑगस्ट रोजी घेतला आणि तो लगेच अमलातही आणला. खरेतर अखंड हिंदु-राष्ट्र हे ब्राम्हणी-फॅसिझमचे फार जुने स्वप्नआहे. त्याकडे एक पाऊल पुढे टाकण्यासाठी मुस्लिमबहुल काश्मिर एक सोपे लक्ष्य होते. त्यासाठी मागील सत्तर वर्षांत पोषक अशी पार्श्वभूमी तयार करण्यात आली किंवा झाली. (काश्मिरचा इतिहास कल्हन लिखित राजतरंगिणी,बौद्ध वाङमयआणि इहवादी इतिहासकारांच्या साहित्यातून  समजून घ्यावा लागतो व त्यासाठी बेगडी राष्ट्रवादाचा चष्मा आधी बाजूला सारावा लागतो.) मागील अनेक वर्षांपासून काश्मिरमधील जनता खाजगी दहशतवाद आणि राज्य दहशतवादामुले यातनामय जीवन जगत आहे. तेथील अनेक महिला या दोन्ही प्रकारच्या दहशतवाद्यांकडून बलात्कारव खोट्या चकमकींसारख्या अत्याचारांनी त्रस्त झाल्या आहेत. असंख्य वयस्क आणि वृद्ध महिलांचे पती,तरुण मुले व जावई यांना अर्ध-सैनिक दलाच्या सैनिकांनी अटक करून नेल्यानंतर त्यांचा कधी पत्ताच लागलेला नाही, त्यामुळे त्यांना अर्ध-विधवांचे जिणे जगावे लागत आहे तर किशोरवयीन व तरुण मुले गमावलेल्या मातांची संघटना निर्माण व्हावी लागली आहे.

मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांच्या काश्मिरसंबंधी बातम्यांवरच देशातील नागरिकांना विसंबून राहावे लागत आहे. (देशातील मुख्य प्रवाह कोणता,हे सांगणे म्हणजे वाचकांना भाबडे समजण्याचा भाबडेपणा ठरेल.) क्वचित अपवाद सोडला तर काश्मिरमधील मुख्य प्रवाहातील राजकारणी आणि आपल्या राष्ट्रीयत्वाची व त्याच्या स्वातंत्र्याची चळवळ चालवणारे काही पक्ष-संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांना नेहमीच विकृत व खलनायकाच्या स्वरूपात प्रस्तुत करण्यात आलेआहे. आंतरजाळावर (इंटरनेट) प्रकाशित होणाऱ्या काही निष्पक्ष पोर्टल्सनी याबाबत अपुरी का होईना परंतु वस्तुस्थितीदर्शक माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. राज्यसभेचे सदस्य व चौथी दुनिया साप्ताहिकाचे संपादक संतोष भारतीय यांनी काही महिन्यांपूर्वी काश्मिरचा दौरा करून तेथील वर्तमान वास्तव समजून घेण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न केला होता. त्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून त्यांनी जम्मू-काश्मिरलिबरेशन फ्रंटचे यासिनमलिक, हुरियत काँफ्रेंसचे सैय्यद गिलानी अशा अनेकांच्या मुलाखती घेतल्याहोत्या. सोबतच सामान्य नागरिकांशी चर्चा करून व काश्मिरच्या इतिहासाची वर्तमान परिस्थितीशी सांगड घालून त्यांनी दीर्घ लेखमाला प्रकाशित केली होती. त्या लेखांची छाया प्रबुद्ध वाचकांच्या मनावरून अजूनही पुसली गेली नसेल आणि तेवढ्यात काश्मिर आणि काश्मिरी जनतेवर हे भयानक संकट कोसळले. भूगोलावरील राजकीय संकटानंतर आता असामाजिक व अनैतिक संकटांची मालिका त्यांच्यावर कोसळू पाहत आहे.

सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक बेजबाबदार नेत्यांनी तर तेथील महिलांची बेअब्रू होईल,अशा प्रकारच्या घोषणा केलेल्या आहेत. ‘काश्मिरातील महिला सुंदर, गोऱ्या आहेत, त्यांना सुना म्हणून आणण्याची संधी आहे’अशा अर्थाची वक्तव्येलोकांना बेताल वाटत असली तरी ही वक्तव्ये ती करणार्‍यांच्या विकृत राष्ट्रवादाची व सामाजिक-सांस्कृतिक मनोभूमिकेची उघड अभिव्यक्ती आहे. या अभिव्यक्तीतून केवळ काश्मिरी महिलांवरच संकट ओढवले आहे, अशातला भाग नाही. हे संकट एकूणच मानवी संस्कृतीवरसुद्धा ओढवले आहे आणि या संकटाचा मुकाबला करण्याची जबाबदारी केवळ काश्मिरी लोकांची नसून देशावर व मानवतेवर प्रेम करणाऱ्या सर्व नागरिकांची आहे, याचे भान अजूनही काही लोकांमध्ये कायम आहे ही या भयाण काळोखात समाधानाची बाब आहे.  याच भानातून अकाल तख्तच्या जत्थेदारांनी ‘काश्मिरी महिलांची अब्रू वाचवणे हे प्रत्येक शिखाचे कर्तव्य आहे’, असे हृदयद्रावक आवाहन केले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विधी मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यामागील कारणांचा ऊहापोह करतांना ‘दलितांच्या उत्थानासाठी खर्च न करता नेहरू काश्मिरवर ताबा ठेवण्यासाठी सैन्यावर वीस कोटी रुपये खर्च करीत आहेत’हे    स्पष्ट केले होते. इतिहासात काश्मिर स्वतंत्र होता आणि फाळणीनंतर त्याचे लचके तिन्ही बाजूंनी तोडण्यात आले,याचे दुःख विसरण्याची उसंत आणि संधीच कधी काश्मिरी जनतेला मिळाली नाही. लेख, कथा, कविता, गीत, संगीत व चित्रपटांमधून ही दुःखे जगासमोर येत राहिली. परंतु अखंड हिंदू-राष्ट्राच्या उन्मादात सामाजिक व राजकीय जबाबदारीचे भान हरवलेल्या प्रचंड मोठ्या समूहाने या दुःखाकडे पाहण्याची दृष्टी फार आधीच गमावली आहे. स्वातंत्र्याची मनस्वी आस बाळगणार्‍या परंतु सर्वस्व गमावलेल्या समूहाला केवळ बंदुकीच्या जोरावर शांत केले जाऊ शकले असते तर मागील सत्तर वर्षांतच ते झाले असते. ‘आता लढण्याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक उरलेला नाही’ही भारतीय नागरी सेवा परीक्षेत अव्वल आलेल्या व काश्मिर आणि काश्मिरी जनतेला राज्य दहशतवादाच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी उच्च प्रशासकीय पदावरील नोकरी धुडकावलेल्या शाह फैसल यांची भावना काश्मिरातील शांततेच्या भावी रूपाची जाणीव करून देणारी आहे. आदिवासी क्षेत्रांमध्ये सुरू असलेला जनतेचा संघर्ष सुद्धा याची साक्ष देतो.