ब्राम्हण्य ही आपल्या देशाला आणि संविधानाला लागलेली एक अत्यंत घातक अशी कीडआहे. ही कीड उधईप्रमाणे देशाला आणि मागासवर्गीयांना आतून पोखरत उध्वस्त करून स्वतःचे पोषण करीत असते. अशा या किडीचे निर्मूलन करण्यासाठी तथागत बुद्धापासून तर बसवेश्वर,कबीर, फुलेआणि बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंतचेअनेक महापुरुष रात्रंदिवस खपले,परंतु मुळासकट निर्मूलन झाले नाही. क्रांतीच्या प्रत्येक चक्रात ही ब्राह्मण्यवादी कीड कुठे लपून तर कुठे आपले रंगरूप बदलून ब्राह्मणवादविरोधी प्रवाहात समरस होत वेळ निभावून नेत राहिली. पुढे मात्र संधी मिळताच पुन्हा आपल्या मूळ रूपात देशाला आणि समाजाला पोखरू लागली. आता तर राजकीय सत्ता मिळाल्याने ही पूर्णतः जोमात आपला प्रभाव गाजवित आहे. यात मागासवर्गीयांना ‘हिंदू’असे सांगून त्यांना धर्माच्या सबबीवरून मुस्लिम-ख्रिश्चनांविरुद्ध आणि जातीय स्तरावर मागासवर्गीयांतील जाती-जातीत उच्च-नीच भेदाची भांडणे लावून आपले ब्राह्मणी वर्चस्व पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत सुटली आहे.
याचे चांगले मासलेवाईक उदाहरण असे की, लोकसभेत कुण्या सदस्याने परवा मागासवर्गीयांच्या सरकारी सेवेतील आरक्षणासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला असता त्याला उत्तर देताना केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी जे काही सांगितले ते ब्राह्मणवादी प्रवृत्तीची एक झलक आहे. उत्तरात त्यांनी सांगितले की, शासकीय नोकर्‍यात अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रतिनिधीत्वत्यांच्या आरक्षणापेक्षा जास्त आहे. यात ओबीसींचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या आरक्षणापेक्षा कमी म्हणजे २१.५७ टक्के आहे. ओबीसींना केंद्रात २७ टक्के आरक्षण असून त्यानुसार केंद्राच्या सरकारी नोकर्‍यात त्यांचा ५.५टक्के अनुशेष शिल्लक आहे. नोकऱ्यांची ही आकडेवारी केंद्रातील एकूण ७९मंत्रालयांपैकी ७८ मंत्रालये व त्यांच्या विभागातील १ जानेवारी २०१८ पर्यंतची असल्याचा खुलासा जितेंद्र सिंग यांनी लोकसभेत केला.
या उत्तरातील माहितीचा अन्वयार्थ काय काढता येईल? मंत्र्यांच्या उत्तरातून असा अर्थ ध्वनित होतो की, ओबीसींच्या सरकारी सेवेतील अनुशेष राहिलेल्या जागा अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांनी हस्तगत केल्या आहेत. असे सांगणे ही ब्राह्मणी प्रवृत्तीची पूर्वापार परंपरा राहिली आहे. अशा बनवाबनवीतून मागासवर्गीयांत आरक्षणावरून आपसात भांडणे आणि जातीय दंगली पेटवल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. सरकारी सेवेतील अधिकांश नोकर्‍यांवर ब्राह्मणी वर्चस्व आहे. त्याकडे मागासवर्गीयांचे लक्ष जाऊ नये, यासाठी अशी दिशाभूल करण्यात येते. त्याऐवजी त्यांचे लक्ष विशेषतः ओबीसींचे लक्ष दलित-आदिवासींकडे जाऊन त्यांनीच आमच्या सरकारी नोकऱ्या आरक्षणामार्फत गिळंकृत केल्या असे वातावरण निर्माण करून त्यांच्यात जातीय भांडण-तंटा लावण्याचे कपट-कारस्थान सुरूवातीपासूनच राहिले आहे. यालाच ब्राह्मणीकावा म्हणतात.
पण आता त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, देशातील ९० टक्के मागासजाती आणि काही खुल्या प्रवर्गाच्या जातींतील वर्गदेखील आरक्षण धोरणांतर्गत आलेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची काही मर्यादाघालून दिलेली आहे, त्या मर्यादेच्या बाहेर अतिरिक्त आरक्षण मिळालेले नाही. अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या निर्धारित आरक्षणापेक्षा सरकारी सेवेतील जास्त जागा भरलेल्या आहेत,असे जे सांगितले जाते, त्यातील वास्तव काही वेगळेच आहे. ते म्हणजे सफाई क्षेत्रातील नोकर्‍यांसह ज्या काही गलिच्छ, निकृष्ट, प्रतिष्ठागमावणार्‍या व धोकादायक आहेत अशा नोकऱ्यांचा समावेश करून त्यांच्या आरक्षणाचा आकडा फुगवून सांगितला गेला आहे. यातही सत्य असे आहे की १जानेवारी २०१४ पर्यंत केंद्र सरकारच्या ७१ मंत्रालयात अनुसूचीत जातींच्या नोकर्‍यांचे प्रमाण १७.३५ टक्के म्हणजे फक्त २.३५ टक्के नोकऱ्या अतिरिक्त दिसून येतात. असेच काही ७.५ टक्के आरक्षण असलेल्या आदिवासींना त्यांच्या १.३७ टक्केजागा अतिरिक्त निघालेल्या आहेत. ओबीसींचे प्रमाण १९.२८ टक्के आहे. अर्थात त्यांचा सरकारी नोकर्‍यांतील पदांचा अनुशेष हा ७.७२ टक्के शिल्लक राहतो.
विशेष म्हणजे २०१४ पासून केंद्रात भाजपचे मोदी सरकार आलेत्या वर्षी १६ हजारच्या जवळपास पदांची भरती केली होती. त्यापैकी निम्मी पदे या आरक्षणातून भरण्यात आली होती. केंद्राच्या ७१ मंत्रालयात दरवर्षी जवळपास लाख-सव्वा लाख जागा निघतात. या साऱ्या पदांना मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षापासून रद्द केले आहे. एकूण प्रकारे सरकारी नोकर भरतीवर अघोषित बंदी आणली आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका आरक्षणधारक अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींना बसलेला आहेएवढेच नव्हे,तर मोदी सरकारने त्यांचे आरक्षणच निष्प्रभ करून टाकले आहे. त्याऐवजी त्यांनी मंत्रालयाचा कारभार चालविण्यासाठी सचिवासारख्या अवतीभवती महत्वाच्या पदांवर सेवा निवृत्त स्वयंसेवकांना पाच वर्षासाठी नियुक्ती दिली आहे. बातमीनुसार येत्या काही दिवसांत वरिष्ठ पदांवर अशाच५०० सेवानिवृत्त स्वयंसेवकांची भरती केली जाणार आहे. मात्र केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी हे सांगितले नाही.
मागासवर्गीयांना आरक्षण हे शासन-प्रशासनात प्रतिनिधित्व आहे,ते त्यांना संविधानाच्या कलम१५,१६(४) नुसार मिळत आहे. त्यासाठी सामाजिक अन्याय, शोषण, पक्षपात आणि भेदभाव यातून आलेली समाजरचना,ज्यांना शिक्षण, प्रगती, प्रतिष्ठा आणि उन्नतीची संधी नाकारण्यात आली,अशा मागास जातींना शासन-प्रशासनात प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आरक्षणाद्वारे त्यांना विशेष संधी आहे. त्याची ही परिपूर्ति अजूनपर्यंत करण्यात आली नाही. १९९२ पासून ओबीसींना अशाच तत्वाअंतर्गत आरक्षण मिळाले. त्यांचाही नोकर्‍यातील अनुशेष भरला गेला नाही, या उलट सरकारी नोकरीत७० टक्केपेक्षा जास्त अधिपत्य ब्राह्मणजातीयांचे दिसून येते. न्यायपालिकेत तर त्यांनी न्यायाधीशांच्या ९०टक्के जागा परंपरेने बळकावल्या आहेत. वरिष्ठ प्रशासकीयपदांवर त्यांचेच सर्वाधिक वर्चस्व आहे. अशीच एकाधिकारशाही विद्यापीठ आणि त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षक पदांवर आहे. असे असताना एप्रिल २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. भानुमती व न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांचे पीठ निर्णय सुनावतो की, कितीही गुणवत्ता असली तरी मागासवर्गीयांना आरक्षणाशिवाय खुल्या प्रवर्गात नोकरी आणि शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळणार नाही. अशाच निर्णयाच्या माध्यमातून आरक्षणामधील पदोन्नतीबाबत न्यायपालिका आज मागासवर्गीयांच्या प्रगतीचा मार्ग करून अवरुद्ध करून त्यांना ब्राह्मणी समाजव्यवस्थेनुसार अप्रतिष्ठीत करण्याचा प्रयत्न चालवते.
देशाच्या शासन-प्रशासनात आणि न्यायपालिकेत ब्राह्मणजातीचे प्राबल्य कसे आहे याचा वृत्तांत ‘डेली मिरर’या इंग्रजी वृत्तपत्रातील एका वृत्तातून स्पष्ट होते. या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे की, एकूण मोठे ८६७६ हिंदू मठ असून ९६ टक्के मठाधिपती एकजात ब्राह्मण आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना त्यांच्या प्रधानमंत्री कार्यालयात राज्यमंत्री असलेले व्ही. नारायण सामी यांनी शरद यादव यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना लोकसभेत सांगितले होते, देशातील प्रथम श्रेणी नोकर्‍यात ब्राह्मण आणि इतर तत्सम खुल्या प्रवर्गातील जातीचे प्रमाण ७६.८ टक्के आहे. ओबीसी ६.९ टक्के, अनुसूचित जातीचे प्रमाण११.५ टक्के आणि अनुसूचित जमातीचे प्रमाण ४.८ टक्के आहे. केंद्रीय सेवेत उपसचिव असलेल्या ५०० आयएएस अधिकाऱ्यांपैकी ३१० अधिकारी हे एकजात ब्राह्मण आहेत. एकोणवीस राज्यांचे मुख्य सचिव ब्राह्मण आहेत. सर्वोच्चन्यायालयातील न्यायाधीशांची सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणांची आहे.१४० पैकी५८ राजदूत ब्राह्मण आहेत. उच्च न्यायालयातील ३३० न्यायाधीशांपैकी १६६ न्यायाधीश ब्राह्मण आहेत,त्याखालोखाल संख्या कायस्थ, बनिया व इतर उच्च जातीयांची आहे. लोकसभेत ब्राह्मणजातीयांची संख्या २०० च्या जवळपास आहे. राज्यसभेत २४४ पैकी ८९ सदस्य हे एकजात ब्राह्मण आहेत. विद्यापीठात कुलगुरूंचे त्यांचे प्रमाण ९० टक्के आहे. अशाप्रकारे प्रत्येक क्षेत्रात आणि महत्त्वाच्या निर्णायक पदांवर ब्राह्मण जातीचे अधिपत्य आहे. यानिमित्ताने ही आकडेवारी केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी सांगणे गरजेचे होते. पण ती न सांगता ओबीसींपेक्षा अनुसूचीत जाती-जमाती हे आरक्षणाचे अधिक लाभार्थी आहेत,असे भासवून त्यांनी दलित-आदिवासी विरुद्ध ओबीसी असा जातीय द्वेष निर्माण करण्याचा दुष्ट ब्राह्मणी हेतू ओकला आहे. अशा ब्राह्मणी प्रवृत्तीपासून मागासवर्गीयांनी सावध राहून आपल्या घटनादत्त व न्याय्य अधिकारासाठी ब्राह्मणी वृत्तीविरुद्ध संघटीतसंघर्ष केला पाहिजे. मागासवर्गीयांच्या संघर्षाचे लक्ष्य ब्राह्मणी प्रवृत्तीहेच असले पाहिजे.ही प्रवृत्ती देशाला आणि समाजाला अतिशय घातक आहेव या कीडीचे निर्मूलन पूर्णतःमुळासकट झाले पाहिजे.
लेखक बहुजन चळवळीतील कार्यकर्ते व ‘जनतेचा महानायक’या दैनिक वृत्तपत्राचे संपादक आहेत.
