नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकर यामुळे भविष्यात उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचीआगाऊ जाण अनेक विद्वान अर्थशास्त्रज्ञांनी देऊन पाहिली. परंतु त्याकडे लक्ष देईल तर ते मोदी सरकार कसले? परिणामी वस्तु आणि सेवाकराने माजवलेल्या गोंधळामुळे अप्रत्यक्ष कराची प्राप्ती कमी झाली तर उद्योगातील मंदीमुळे प्रत्यक्ष कर सुद्धा कमी प्राप्त झाला,अशा संकटात सरकार सापडले. एचडीएफसीचे प्रमुख दीपक पारेख यांनीही अर्थव्यवस्था संकटात असल्याचे म्हटले होते. वाहन उद्योगातील साडेतीन लाख नोकऱ्या गेल्या. माजी सचिव आणि विद्यमान आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी मंदीचे संकट अधिक गंभीर असल्याचे म्हटल्याच्याबातम्या आल्या होत्या. निती आयोगाचे नवे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी अलीकडेच म्हटले होते की,‘मागील सत्तर वर्षात अशी अवस्था प्रथमच आली आहे. खाजगी क्षेत्रात कुणीही इतरांवर भरवसा ठेवायला तयार नाहीत. सारेच काखेमध्ये नगदी दाबून बसले आहेत.’ सरकारची महसूल प्राप्ती संशोधित अंदाजपत्रकाच्या ७३.२ टक्के होती, जी मागील वर्षी याच अवधीत ७८.२ % होती. सरकारचा कर महसूल १०.९४ लाख कोटी रुपये तर गैर महसूल १.७ लाख कोटी रुपये होता. कॅगच्या अहवालानुसार एप्रिल २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत राजकोषीय तोटा ८.५१ लाख कोटी रुपये म्हणजे संपुर्ण वर्षाच्या संशोधित ६.३४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा १३४.२ टक्के जास्त होता. याला महसूल वसुलीत वाढ न होणे हे कारण सांगण्यात आले होते. परंतु सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम असल्याच्या कितीही थापा मारल्या तरी ह्या संकटाची चाहूल सरकारला मागील वर्षीच लागली होती,हे आता स्पष्ट झाले आहे.
रिझर्व बँकेच्या ३.६ लाख कोटी आरक्षित निधीवर मोदी सरकारचा डोळा असल्याच्या बातम्या मागील वर्षीचप्रसार माध्यमांत प्रकाशित झाल्या होत्या.आरबीआयची तिजोरी हडपण्याचे प्रयत्न मोदींचे नैराश्य स्पष्ट करते,असे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनीसुद्धा म्हटले होते.गवर्नर उर्जित पटेल यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात लाभांश हस्तांतरित करण्याचा वाद सरकार व आरबीआय मध्ये सुरू होता. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यास संचालक मंडळाने संमती दिल्यानंतर तीन आठवड्यांनी उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला. उर्जित पटेल यांच्या कार्यकाळातच बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या अनेक सार्वजनिक बँकांच्या कर्ज वितरणावर मनाई करण्यात आली होती. नंतर हे दिसून आले कि, विकास दर वाढण्यामागे एनपीएबाबतचे नियम करून कर्ज सुविधा वाढवण्यासोबतच अनेक बाबींवर तोडगा काढण्यासाठी आरबीआयच्या संबंधित नियमातील तरतुदींचा यापूर्वी कधीच केला नव्हता असा दुरुपयोग करण्यात आला. परंतु याबाबतीत उदारपणा दाखवला जाऊ शकत नाही,असे आरबीआयचे मत होते. जी सरकारे आपल्या केंद्रीय बँकेच्या स्वायत्ततेचा सन्मान करत नाहीत त्यांना उशिरा का होईना,बाजाराच्या असंतोषाचा सामना करावाच लागतो,असे नुकतेच राजीनामा देऊन बाहेर पडलेले रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी १० महिन्यांपुर्वी म्हटले होते. आरबीआयला कायदेशीररित्या अमेरिकेच्या फेडरल बँकेसारखीस्वायत्तता नाही, ही वास्तविकता निती आयोगाचे उपाध्यक्ष व अर्थशास्त्रज्ञ अरविंद पनगढिया यांनी उघड केली होती.
आरबीआयच्या एकूण भांडवलाविषयीचा अंदाज फुगवून सांगण्यात आला असल्याने बँकेकडे ३.६ लाख कोटी अतिरिक्त असल्याचे सरकारचे मत होते. त्यामुळे एकूण ९.५९ लाख कोटी रुपयेभांडवलापैकी ३.६ लाख कोटी रुपये सरकारला द्यावेत,असा वित्त मंत्रालयाकडून प्रस्तावदेण्यात आला होता. २०१७-१८ पासून आरबीआयने अतिरिक्त भांडवल सरकारला द्यावे असे त्यात म्हटले होते. परंतु बँकेच्या तिजोरीतून एवढी मोठी रक्कम दिल्यास अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकत असल्याने आरबीआयने तो प्रस्ताव फेटाळलाहोता.आरबीआयने २०१६-१७ मध्ये ३०५६९ लाख कोटी तर २०१७-२०१८ मध्ये ५० हजार कोटी अतिरिक्त निधी सरकारला दिला होता.
सरकारने आरबीआय अधिनियमाच्या कलम ७ चा गैरवापर करत तथाकथित स्वायत्त बँकेच्या संचालक मंडळाला निर्देश दिल्याने ऊर्जित पटेल व सरकारमधील संबंध अधिक ताणले गेले होते. माजी वित्त सचिव शक्तीकांत दास यांनी गव्हर्नरपदाची सुत्रे स्वीकारल्यावर दोन आठवड्यानंतर रिझर्व बँकेच्या आर्थिक भांडवल भांडवलाची चौकट ठरवणे आणि गरजेपेक्षा जास्त असलेले भांडवल सरकारला हस्तांतरित करण्याबाबत शिफारसी करण्यासाठी२६ डिसेंबर रोजी बँकेचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली.
सरकारला झालेल्या घाईनुसार लवकरात लवकर समितीच्या शिफारशी रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळासमोर ठेवायच्या होत्या. १६ ऑगस्टच्या आरबीआयच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीपूर्वी अहवाल सादर करण्याचा दबाव समितीवर होता. परंतु समितीतील एक सदस्य व वित्त मंत्रालयातील आर्थिक बाबींचे सचिव सुभाष गर्ग यांची आर्थिक विभागातून विद्युत विभागात बदली केल्याने त्यांनी अहवालावर सहीच केली नाही. समितीने तिचे कार्य संपन्न केल्याचे दस्तुरखुद्द समितीने सांगितल्यानंतरही अजून समितीचे कार्य पुर्ण व्हावयाचे आहे,असे वक्तव्य गर्ग यांनी केले होते.सोवरेन बॉण्ड आंतरराष्ट्रीय बाजारात काढून विदेशी मुद्रेत कर्ज घेण्याची शक्कल याच नोकरशहाच्या सुपीक डोक्यातून बाहेर पडली होती. आरबीआयच्या इतर माजी गव्हर्नर प्रमाणेच सरकारी थिंक टँक असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्सचे डायरेक्टर रॉथिन रॉय यांनीहीसोवरेन बॉण्ड जारी करून विदेशी मुद्रेत कर्ज घेणेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. प्रधानमंत्र्यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य विवेक देवरॉय यांनीसुद्धा या प्रस्तावाशी असहमती दर्शवली होती.
केंद्र सरकारला प्रथमच लाभांश व अतिरिक्त निधी मिळाला अशातला भाग नाही. दरवर्षी ६० ते ६५ हजार कोटी रुपये लाभांशच्या पोटी दिले जात असत. मात्र आता ते दुप्पट वाढवून १,२३,००० कोटी रुपये करण्यात आले आहेत. सरकारने या वर्षी अंदाजपत्रकात लाभांश आणि राखीव भांडवल म्हणून ९० हजार कोटी रुपयाची तरतुद केली होती परंतु यावर्षी ५८ हजार कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले. १२ % आरक्षित भांडवल ठेवण्याचाआरबीआयचा निर्णय होतापरंतु ५.५ टक्के आरक्षित भांडवल ठेवण्यास सांगण्यात आले. सध्या एकूण ताळेबंदाच्या ६.८ टक्के निधीआरक्षित ठेवण्यात आला होता.मागील वर्षी रिझर्व बँकेने ६५८९६ कोटी लाभांश दिला होता. मागील सहा वर्षात अतिरिक्त निधी रक्कम १००० कोटी ते ५००० कोटी रुपये राहिली होती. आरबीआय सरकारला दरवर्षी अतिरिक्त निधी देत असे. मागील वर्षी ५०००० कोटीतर २०१६-१७ साली केवळ ३०६५९ कोटी लाभांश दिला होता.यावेळची रक्कम मागील ५ वर्षाच्या सरासरी ५३००० कोटी रुपयापेक्षा तीन पट जास्त आहे. एकूण रकमेपैकी २८००० कोटी रुपये सरकारला अंतरिम लाभांश आधीच हस्तांतरित करण्यात आला आहे.
लाभांश व अतिरिक्त निधी प्राप्त करणे हा कायदेशीररीत्या सरकारचा अधिकार आहे,असे समर्थन सरकारी भक्त करतील व ते कायदेशीर असल्याने मान्यही करावे लागेल. परंतु प्रश्न केवळ कायदेशीरपणाचा नसून तो नैतिकतेचा व देशहिताचा सुद्धा आहे. सरकारी क्षेत्रातील बँकांना संकटकाळी वित्तपुरवठा व इतर वित्तीय संकटांना तोंड देण्याकरिता असलेला निधी सरकारने स्वतःच्या नाकर्तेपणामुळे ओढवलेल्या आर्थिक मंदीवरील उपायाच्या स्वरुपात वापरणे यापेक्षा कमी देशद्रोह कोणता असू शकेल?हा सरळ सरळ केंद्रीय बँकेच्या तिजोरीवरील कायदेशीर दरोडा तर आहेच,शिवाय केंद्रीय बँकेची स्वायत्तता हिरावून घेण्याचा व केंद्रीय बँकेने १.७६ लाख कोटी मोजून ती हिरावून घेऊ देण्यात धन्यता मानून घेण्याचा अफलातून प्रकार आहे. या दरोड्यातून कदाचित आर्थिक मंदीचे संकट तात्पुरते दूर होईलही,परंतु भविष्यात याची किंमत प्रचंड मोजावी लागणार आहे. आरबीआयला आपल्या स्वायत्ततेचे भान असते तर निदान ६.५ टक्के तरी आरक्षित निधी स्वतःकडे ठेवता आला असता.
Also Read
Sedition Law: State of Permanent Emergency?
July 13,2020
Leave a Comment