१९८५ ते १९९५  या दहा वर्षांच्या काळात टाडाकायद्याअंतर्गत ७५००० व्यक्तींना अटक करण्यात आली परंतु  केवळ एक टक्के लोकांवरचआरोप सिद्ध होऊ शकला व इतर लोक नाहक कैदेत खितपत पडून राहिले. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो म्हणतो, मानवी अधिकारांचे उल्लंघन, बनावट चकमकी, बेकायदा अटक, पोलीस कोठडीतील छळ इत्यादी कारणांसाठी २०१६ मध्ये २०९ गुन्हे नोंदण्यात आले. त्यापैकी ७३ प्रकरणे खोटी होती व ५० पोलिसांवर आरोपपत्र ठेवण्यात आले पण शिक्षा मात्र कोणालाही झाली नाही. मात्र २०१६ मध्ये यूएपीएअंतर्गत अटक करण्यात आलेल्याव्यक्तींपैकी ३५४८ जणांबाबत वर्षअखेरपर्यंत सुद्धा तपास करण्यात आलानव्हता. न्यायालयाने ११ व्यक्तींना दोषी धरले तर २२लोकांना दोषमुक्त केले. १४५५ प्रकरणे न्यायालयीन कारवाईच्या प्रतिक्षेत होती. २०१६ मध्ये दोषसिद्धीचा दर ३३.३ टक्के होता व ७२ टक्के लोक निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाल्याने सुटले. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा दर ९७.८ टक्के होता. यूएपीएअंतर्गत काही प्रसिद्ध प्रकरणे पुढीलप्रमाणेआहेत:

१.  पुण्यात ज्योती चोरगे नावाच्या एकोणीस वर्षाच्या मुलीला माओचे पुस्तक तिच्याजवळ सापडले म्हणून अटक झाली. एक वर्षे तिने अटकेत काढले. पुढे न्यायालयाने तिला मुक्त केले.

२.  तहलकाची पत्रकार के.के. शाहिना हिने बंगलोर बाँब स्फोट प्रकरणातील आरोपींची मुलाखत घेतली. तिला अटक करण्यात आली.

३. जिहादी साहित्य (पुस्तके) सापडले व दहशतवादी कृत्यात गुंतले अशा आरोपाखाली हुबळी कट प्रकरणात २००८ साली १७ तरुण मुस्लिम मुलांना अटक झाली. पुढे २०१५ मध्ये न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली मात्र सात वर्षे त्यांना तुरुंगात घालवावी लागली.

४.  अब्दुल वाहिद शेख नावाच्या निरपराध इसमाला २००६ मध्ये मुंबई बाँब स्फोट प्रकरणी अटक करण्यात आली व नऊ वर्षानंतर निर्दोष मुक्तता झाली.

५.  दिल्लीविश्वविद्यालयाचे प्राध्यापक साईबाबा यांना २०१४ मध्ये माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या  संशयावरून अटक करण्यात आली व २०१७ मध्ये सत्र न्यायालयानेव त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली. प्रा. साईबाबा शारीरिक दृष्ट्या ९० टक्के अपंग असून मेंदुच्या आजाराने त्यांना वारंवार चक्कर येते. स्वादुपिंड, यकृत, मूत्रपिंड, पाठीचा कणा इत्यादी १९ व्याधींनी प्रा. साईबाबा ग्रस्त असून ते चालू शकत नसल्याने ते व्हील चेअरवर असतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या  मानवी अधिकारांच्या हाय कमिशनरच्या पाच तज्ञांनी ३० एप्रिल २०१७ रोजी भारतीय सरकारला पत्र लिहून प्रा. साईबाबांची बिघडत चाललेली प्रकृती लक्षात घेता त्यांना सोडावे अशी विनंती केली. पण हे लक्ष्यात घेतले गेले नाही. मात्र सहा निष्पाप लोकांचाबळी घेणार्‍या भिवंडी बाँब स्फोट प्रकरणातील आरोपी प्रज्ञा सिंग ठाकूरला वैद्यकीय कारणाने जामीन मंजूर करण्यात आला आणि ती निवडणुक लढवून खासदार झाली.

दहशतवादाच्या विरोधात तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांचा राजकीय कारणांसाठी सरकारकडून गैरवापर झालेला आहे,अशी टीका टाडा व पोटा या कायद्यांच्या संदर्भात झाली आणि ते कायदे रद्द करण्यातआले.  दहशतवादविरोधी कायद्यांच्या आडून सरकार अप्रत्यक्षपणे राजकीय विरोधकांना दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न करते,अशी टीका होत होती. या कायद्यान्वये हजारोंना अटक करण्यात आली व अनेक वर्षे ते तुरुंगात खितपत पडले.  मात्र फार थोड्या लोकांना शिक्षा झाल्या व आरोप मुक्त होण्याचेचप्रमाण अधिक होते. या कायद्यांमागे राजकीय हेतुच अधिक असतो अशी टिका सरकारला सहन करावी लागली आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास व यूएपीए अमेंडमेंट अॅक्टला राष्ट्रपतीची मंजुरी  ६ ऑगस्ट व ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी मिळालेली आहे.

यूएपीए अमेंडमेंट अॅक्टमुळे  केवळ  एखाद्या संघटनेलाच नव्हे तर व्यक्तीलाही दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आहे. त्यामुळे एखादी विचारसरणी दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला आहे व अशाप्रकारे दहशतवादी म्हणून घोषित झालेल्या संघटनेचे साहित्य जवळ बाळगणे दंडनीय अपराध ठरला आहे. एखादी व्यक्ती हिंसक कृतीमध्ये सहभागी नसली परंतु दहशतवादी घोषित करण्यात आलेल्या संघटनेच्या विचारांची समर्थक व सहानुभूतीदार असली तर ती व्यक्ती दहशतवादी म्हणून घोषित होऊ शकते. दहशतवादी संघटनेचा सभासद असणे अपराध ठरला आहे मात्र एखादी व्यक्ती अशा संघटनेची सभासद आहे किंवा नाही हे कसे ठरवायचे हे या कायद्यामध्ये अनुत्तरित आहे.

कायद्यातील या दुरुस्तीमुळे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला राज्य सरकारांशी सल्लामसलत नकरता राज्यात तपास व झडती घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला मिळालेले आहेत. यामुळे संघीय रचनेवर (federal structure) आघात होतो व राज्याचे अधिकार हिरावले जातात. या दुरुस्तीमुळे व्यक्तीला केवळ संशयावरून दोन वर्षे स्थानबद्ध करण्याचे अधिकार मिळाले आहेतव निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी व्यक्तीवर टाकण्यात आलेली आहे. वॉरंटशिवाय अटक करण्यासाठी गुन्हा दखलपात्र असावा लागतो किंवा व्यक्तीच्याविरोधात वाजवी तक्रार नोंदली असली पाहिजे वा अशी व्यक्ती अशा गुन्ह्यात गुंतली आहे या संशयाला वाजवी आधार असला पाहिजे,हे कायद्यातील तत्व बाधित झाले आहे. आता आरोप शासनाने ठेवायचा व व्यक्ती गुन्ह्यात गुंतली आहे हे सुद्धा शासनानेच ठरवायचे. त्यामुळे निर्णय करणार्‍या अधिकारितेने तटस्थ असावे हे न्यायतत्व बाजूला पडले आहे. शासनाच्या धोरणांना विरोध करणार्‍यांना अडकवून ठेवण्याचा मुबलक अधिकार शासकिय यंत्रणांना पर्यायाने शासनाला मिळाला आहे,हे या दुरुस्तीवरील संसदेतील चर्चेत अधोरेखित झाले आहे.

न्यायालयीन कारवाईआधीची स्थानबद्धता हा निरुपायाने योजिलेला उपाय मानला जातो. ती साधारण बाब ठरता कामा नये. या दुरुस्तीमुळे नागरिकांच्या नागरी व राजकिय अधिकारांच्या १९६७ च्या आंतरराष्ट्रीय कनव्हेंशनच्या तरतुदींना छेद दिला गेला आहे.

नागरिकांच्या नागरी व राजकीय हक्कांवरील करार (International Covenant on Civil and Political Rights) म्हणतो, व्यक्तीचे निरपराधित्व (जोपर्यंत अपराध सिद्ध होत नाही ) हे मानवी अधिकाराचे सर्वमान्य तत्व आहे. मात्र निर्दोषत्व सिद्ध करायची जबाबदारी यूएपीएने आता संशयितावर टाकली आहे. नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या विरोधात व पुराव्याच्या कायद्याला हे अपरिचित आहे.

संसदेतील चर्चेत अमित शहा म्हणाले, “कायद्यातील ही सुधारणा या कायद्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादविरोधी कायद्यांशी सुसंगत ठेवण्यासाठी आहे.”मात्र या कायद्यात मानवी अधिकाराच्या सार्वत्रिक जाहिरनाम्यात अपेक्षित असलेली मुक्त व वाजवी न्यायिक कारवाईच्या तरतुदीचा अभाव आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचा ठराव क्रमांक १४५६ म्हणतो की, दहशतवादाविरुद्ध लढत असतानाराष्ट्रांनी  मानवी अधिकारांचे व मानवतेचे आंतरराष्ट्रीय दायित्व स्वीकारलेच पाहिजे. संदिग्ध आरोपांवर न्यायालयीन कारवाईशिवाय आरोपींना प्रदीर्घ काळ कैदेत ठेवणे, बचावाची संधी न देणे, जलद गतीने खटला न चालवणे हे  मुलभूत अधिकारांशी सुसंगत नाही. ‘शासनाला आरोपींच्या अपराधाविषयी सुसंगत पुरावा सादर करता येत नसेल तर आरोपींना जामीन दिला पाहिजे’, हे मुंबई उच्च न्यायालयाने कबीर कला मंचच्या सदस्यांना जामीन देताना केलेले विधान आहे आणि तरीही यूएपीए अंतर्गत जामीन मिळणे कठीण झाले आहे.

जर पोलिसांची केस डायरी वाचून संबंधिताविरुद्ध प्रथम दर्शनी पुरावा आहे,असे न्यायालयाचे मत झाले तर या कायद्याचे कलम ४५ड(५) आरोपीला जामीन मिळू देत नाही. केस डायरीत व आरोपपत्रात तपास यंत्रणांचे म्हणजेच सरकारचे मत व्यक्त झालेले असते. जोपर्यंत तपास यंत्रणा अनुकुल होत नाहीत तोपर्यंत जामीन मिळणे शक्य होणार नाही व सुनवाईशिवाय प्रदीर्घ काळ व्यक्तीला कैदेत ठेवणे शक्य होते.

लेखक सहकार खात्यातील निवृत्त अधिकारी व आंबेडकरी विचारांचे विवेकी अभ्यासक असून मुंबई न्यायालयात वकिली करतात. ते मुंबईतील घर हक्क संघर्ष समितीचे कायदे सल्लागार असून घर हक्काच्या लढ्यात त्यांचा   प्रत्यक्ष सहभाग असतो.

Leave a Comment