पर्यावरणीय समाजवाद: उत्तम पूर्वज असलेला समाज

आयन अँगस

 

[dropcap]ब्रा[/dropcap]झीलची पूर्व राजधानी रियो येथे १९९२ मध्ये जागतिक वसुंधरा परिषद झाली होती आणि १०८ देशांच्या प्रमुखांसह १७२ देशांचे सरकारी प्रतिनिधी या परिषदेला हजर होते. या परिषदेत संयुक्त राष्ट्रसंघाची हवामान बदलासंबंधी पहिली चौकट ठरविण्यात आली. या परिषदेने हवामानातील भयावह बदल रोखण्यासाठी मानवाचा निसर्गातील हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी हरित गृह वायूंच्या उत्सर्जनामध्ये कपात करण्याबाबत निर्णय घेतला. ही कपात विशेषतः विकसित राष्ट्रांनी करावी असेही मान्य करण्यात आले व त्या देशांनी त्यांच्या १९९० च्या उत्सर्जनापेक्षा खालच्या पातळीवर उत्सर्जन करावे असे ठरले. परंतू हा निर्णय व क्योटो करार अगदी अयशस्वी ठरले. गेले २६ वर्षे जगातील सर्वोच्च सरकारांनी आपला ढोंगीपणा व भावी मानवी जीवन आणि निसर्ग यांबाबतची असंवेदनशीलता याचेच प्रदर्शन जगापुढे केले आहे. त्यांनी फक्त खोटी आश्वासने व पोकळ भाषणे दिली व नेहमीप्रमाणे चालणारे उद्योग तसेच चालू ठेवले व परिणामी पर्यावरणीय विनाशाची तीव्रता वाढवत नेली. आता १९९० च्या तुलनेत कार्बनचे उत्सर्जन ६० टक्के जास्त केले जात आहे.

पण यासंदर्भात एक राष्ट्र अपवाद आहे. त्या राष्ट्राच्या प्रमुखांनी या परिषदेत जागतिक तापमान वाढीविरूध्द मोठा हल्ला केला व मागणी केली की ताबडतोब आणिबाणीची घोषणा करण्यात यावी. हा राष्ट्रप्रमुख आपल्या देशात परत गेला आणि कमी उत्सर्जन करणाऱ्या व टिकाऊ विकास करणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही चालू केली. तो राष्ट्रप्रमुख होता क्युबाचा फिडेल कॅस्ट्रो.

फिडेल कॅस्ट्रो यांनी आपल्या भाषणांत मार्मिकपणे सांगितले की, “जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या नैसर्गिक परिस्थितीचा ऱ्हास अधिकाधिक वेगाने होत आहे व परिणामी महत्वाची मानवी जैविक प्रजाती नष्ट होत चालली आहे. आपल्याला या प्रश्नाची जाणिव एवढ्या उशिरा झाली आहे की आता हा विनाश थांबविणे खूप कठीण आहे.” त्यांनी या संकटासाठी साम्राज्यवादी राष्ट्रांना जबाबदार ठरवले व सांगितले की युध्दपातळीवर या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी पावले उचलावीत. पुढे ते म्हणाले की जे आपण आधीच करावयास पाहिजे होते ते उद्यावर ढकलणे म्हणजे खूप उशीर करणे आहे.

१९९२च्या परिषदेनंतर फक्त क्युबाने आपल्या आश्वासनानुसार कारवाई केली. क्युबाने सुरक्षित मानवी जीवनाची ग्वाही देण्यासाठी व टिकाऊ सामाजिक आणि आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी आपल्या राज्यघटनेत बदल केला. या सुधारित घटनेमुळे नगर पालिका, ग्राम सभा व अन्य सरकारी संस्थांना पर्यावरण सुरक्षित करणाऱ्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले. आणि या बदलण्यात आलेल्या राज्यघटनेत स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला की, ‘पाणी आणि वातावरणाचे संरक्षण करणे व जमीन, वनस्पती व निसर्गातील प्रजाती या सर्वांचे संवर्धन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य  आहे.’

क्युबाने अत्यल्प खत वापरून शेती करण्याचा निर्णय घेतला व तसेच शहरांजवळच अन्नधान्य पिकविण्याचा व त्याआधारे अन्नधान्याची वाहतूक कमी करण्याचे धोरण स्विकारण्यात आले. त्यांनी सर्वत्र जास्त वीज खर्च करणाऱ्या  बल्ब ऐवजी कमी वीज खर्च करणारे बल्ब लावले व प्रत्येक कुटूंबाला उर्जा कमी वापरणारा प्रेशर कुकर दिला. त्यांनी जंगलांची पुनर्निर्मिती करण्याचे धोरण स्विकारले व २०१६ पर्यंत जंगलांची व्याप्ती दुप्पटीने वाढविली आणि सुमारे ३०.६ टक्के भूभागावर जंगले प्रस्थापित केली.

या व अन्य प्रोजेक्ट्स मुळे जागतिक  वन्यजीव निधीच्या २००६ सालच्या लिव्हींग प्लॅनेट अहवालात असे स्पष्ट नमुद करण्यात आले की, ‘क्युबा हा जगातील एकमेव असा देश आहे की जिथे टिकाऊ विकासासाठी लागणाऱ्या अटी पाळल्या जात आहेत.’

या विरुद्ध जे देश मोठ्या प्रमाणात कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन करतात त्यांनी पुढील दोन पैकी एका मार्गाने वाटचाल केली.

१) काही देशांनी फक्त जाहीर केले की ते योग्य ती कारवाई करतील, पण प्रत्यक्षात त्यांनी काहीही केले नाही.

२) उरलेल्या देशांनी जाहीर केले की कुठल्याही कृतींची आवश्यकता नाही व त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही वा अत्यल्प कारवाई केली.

परिणामी आपण अशा स्थितीत पोहचलो आहोत, ज्याचा उल्लेख फिडेल कॅस्ट्रो यांनी खूप उशीर असा केला होता.

 

क्युबाच का ?

 

प्रश्न असा निर्माण होतो की १७२ देशांमध्ये फक्त क्युबाच का अपवाद ठरू शकला. म्हणजे जे अन्य देश करू शकले नाही ते केवळ क्युबाच का करु शकले. क्युबाच्या या यशातील एक घटक १९९१ मधील सोव्हिएत संघाचा पाडाव हा आहेच. रिचर्ड लेविन्स या मार्क्सवादी जैविक शास्रज्ञाने सांगितले की, सोव्हिएत संघाच्या विघटनाआधीच सोव्हिएत संघाच्या मॉडेलपासून फारकत घेण्याची व त्याचबरोबर निसर्गपूरक शेती करण्याची तयारी क्युबाने सुरु केली होती. क्युबन क्रांतीच्या अर्माडो चोय या नेत्याने क्युबाचे पर्यावरणीय बदल यशस्वी का  झाले याबाबत पुढील स्पष्टीकरण दिले आहे.

 

आमची समाजरचना समाजवादी विचारांवर आधारित आहे व आश्वासने ही पाळलीच पाहिजे असे मानते. आमच्या क्रांतीचे सर्वोच्च नेते क्यूबाच्या हितसंबंधांचाच वा वैयक्तिक संकुचित हिताचाच विचार न करता, या ग्रहावरील बहूसंख्य मानवाच्या हिताचा विचार करतात.  

 

जे असा आरोप करतात की मार्क्सवाद पर्यावरणाबाबत काही मांडणी करीत नाही, त्यांनी हे समजुन घ्यावे म्हणून दास कॅपिटलच्या तिसऱ्या खंडात कार्ल मार्क्स काय म्हणतात ते लक्षात घ्यावे.

“संपूर्ण समाज वा एखादी व्यक्ती वा देश वा एकूण सर्व समाज या पृथ्वीचे मालक होऊ शकत नाही. या ग्रहावर आपण फक्त काही वर्षांसाठीच असतो, म्हणून हा ग्रह अधिक चांगल्या पर्यावरणिय स्थितीत पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरित केला पाहिजे.”

वरील मांडणीत कार्ल मार्क्सने अप्रत्यक्षपणे सांगितले आहे की, ‘समाजवादी समाजाने जाणिवपुर्वक असा व्यवहार केला पाहिजे की आताची पिढी भावी पिढ्यांसाठी आदर्श पूर्वज असेल.’ क्युबामधील जनता असेच कार्य करीत आहे. फिडेल कॅस्ट्रोने १९५३ साली दिलेल्या “इतिहास मला निर्दोष ठरवेल” या प्रसिद्ध भाषणातून प्रेरणा घेऊन क्युबन क्रांतीने उद्याच्या चांगल्या जगासाठी आजच कारवाई करण्याची चळवळ सातत्याने चालू ठेवली आहे. क्युबन जनता केवळ क्युबातील लोकांसाठी नव्हे तर सर्व भावी जगातील जनतेसाठी या दृष्टीने फक्त बोलण्यातून नव्हे तर प्रत्यक्ष कृतीतून हे अमलांत आणत आहे.

 

पण हे भांडवली समाजात का घडू शकत नाही?

 

या प्रश्नाची दूसरी बाजू ही आहे की, प्रचंड संसाधने असणाऱ्या अमेरिकेतील, कॅनडातील वा ऑस्ट्रेलियातील सत्ताधारी वर्गाकडून पर्यावरण संवर्धन करण्यासाठी क्युबा प्रमाणे हमी का दिली जात नाही? हे अतिश्रीमंत देश त्यांच्या विकसित अर्थव्यवस्थेमधील कार्बन उत्सर्जनात कपात का करीत नाहीत? आपल्या कृतींद्वारे हे विकसित देश त्यांच्या मुलांना व नातवंडांना विषारी हवा, पाणी, भयंकर पूर व दुष्काळ आणि वारंवार तीव्र वादळे निर्माण होणाऱ्या व  जीवनाचा विनाश करणाऱ्या जगात का ढकलत आहेत? कार्बन उत्सर्जित करणाऱ्या पेट्रोल, डिझेल, कोळसा व नैसर्गिक वायू या फोसिल इंधनाचा वापर प्रत्येक देशाने कमी कमी करीत जावे यासाठी ज्या जागतिक वसुंधरा परिषदा झाल्या त्यांना जगातील देशांनी पायदळी का तुडविले?

या संदर्भात सरकारी नोकरशहा, मंत्री, नेते, भाग भांडवलधारक, उद्योग धंद्यातील अधिकारी व राजकारणी हे सर्व आताच्या व भविष्यातील मानवी हिताविरूध्द का वागतात हे स्पष्ट करण्यासाठी कार्ल मार्क्स या महान समाजवादी तत्ववेत्त्याने या सर्वांचे नामकरण ‘भांडवलाचे व्यक्तीकरण’ (Personifications of Capital) असे केले. या सर्वांना त्यांच्या कामानुसार भांडवलाचे समर्थन करणारे निर्णय घेण्याची सक्ती लादलेली असते.

ते हवामानातील बदल रोखण्यासाठी काही कारवाई करीत नाहीत, कारण मानवी जीवनासाठी जी परिस्थिती आवश्यक आहे ती परिस्थिती भांडवली समाजाच्या हिताविरूध्द आहे. भांडवलास विवेकबुद्धी नाही. भांडवलाची एकच गरज आहे  व ती आहे ‘सतत वाढत राहणे’. भाग भांडवल खरेदी करणे, कारखाना निर्माण करणे व तेलाच्या विहीरी खोदणे.  या सर्वामागे एकच उद्देश आहे व तो आहे सुरूवातीला जेवढे पैसे गुंतविले जातात त्यापेक्षा अधिक पैसे कमविणे. असे नेहमीच घडते असे नाही. कधी कधी गुंतवणूक तोट्यात जाते व  एकूण अर्थव्यवस्था प्रदीर्घ मंदीत सापडते. परंतु हे निश्चित आहे की नफा कमविण्याची क्षमता व भांडवलाची वाढ करणे हीच भांडवलाचे गुणवैशिष्ट्य आहे. दररोज, दर महिन्याला वा दर वर्षाला किती विक्री झाली हीच मोजपट्टी यश मोजण्यासाठी वापरली जाते. मग ही उत्पादने मानवास वा निसर्गास हानिकारक आहेत का याचाही विचार केला जात नाही. उत्पादन करण्यासाठी प्राणवायु निर्माण करणारी झाडे तोडली जातात, नद्या, नाले व समुद्र प्रदूषित केले जातात. उत्पादन करित असतांना निर्माण होणारा कचरा जमिनीत, हवेत व पाण्यात फेकून दिला जातो. नफा कमविण्यासाठी निसर्गाचा असा वापर केला जातो. ‘भांडवल’ या ग्रंथात कार्ल मार्क्स स्पष्ट उल्लेख करतो की, निसर्गाकडून मिळवलेली संसाधने भांडवलदारांच्या अर्थशास्त्रानुसार त्यांना फुकटात मिळालेली भेट आहे. निसर्गाला या कच्च्या मालांच्या बदलात काहीही परत दिले जात नाही. तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट निसर्गात फुकटात केली जाते. दुसऱ्या शब्दांत आपण असे म्हणू शकतो की, प्रदूषण म्हणजे अपघात नव्हे वा बाजाराचे अपयश नव्हे, उलट प्रदूषण केल्याशिवाय ही व्यवस्था कार्यच करु शकत नाही.

हा एकूण कचरा किती प्रमाणात निर्माण होतो याचा अनेक औद्योगिक देशांबाबतचा अभ्यास वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटने १९९८ साली केला. त्यासाठी प्रथम पाणी, कच्चा माल, इंधन इत्यादी घटकांचा किती वापर केला जातो याची मोजणी केली. नंतर या एकूण घटकांचे रुपांतर कशात होते याची मोजणी केली. या संस्थेला असे आढळून आले की एकूण वार्षिक इनपुट (संसाधने) पैकी अर्धे ते पाऊण इनपुट एका वर्षात कचऱ्याच्या रूपात पुन्हा निसर्गात परत फेकले जाते.

 

आपल्याला माहित आहे की जगात सुमारे १०० कोटी माणसे उपाशी राहतात. अलिकडेच संयुक्त राष्ट्र संघाच्या एका प्रमुख व्यक्तीने सांगितले की मानवी अन्न साखळीतील अर्धे अन्न कचरा म्हणून फेकले जाते. भांडवली व्यवस्थेमधील कार्यक्षमता एवढी कमी आहे की निर्माण केलेल्या धान्यापैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त धान्याची कापणी केली जात नाही व त्यामुळे जमिन व पाणी प्रदूषित केले जाते. पृथ्वीची क्षमता अमर्यादित नाही. वातावरण, जंगले व समुद्र खूप मोठे आहेत, पण अंतिमतः मर्यादित आहेत. आपली संसाधने मर्यादित आहेत व भांडवली व्यवस्था या मर्यादा तोडू पाहत  आहे.

 

भांडवली उत्पादन व्यवस्थेत उत्पादन वाढवत नेण्याची प्रेरणा टाळता येणे अशक्य आहे व त्याचबरोबर कचरा निर्माण करणे व प्रदूषण रोखणे या प्रक्रिया टाळता येणे अशक्य आहे. २००६ च्या जागतिक वन्यजीव निधी अहवालात निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, “पृथ्वीची पुनर्निर्मिती करण्याची क्षमता एकूण मागणीशी आता मेळ ठेवू शकत नाही. जनता संसाधनांचे रूपांतर कचऱ्यामध्ये एवढ्या जास्त वेगाने करित आहे की या कच-याचे रूपांतर पुन्हा संसाधनांत करण्याचा निसर्गाचा वेग कमी पडत आहे.”

या निष्कर्षाबाबत आक्षेप हा घेतला पाहिजे की,  “हा अहवाल जनता नावाच्या अमूर्त घटकावर दोष टाकत आहे, जेव्हा खरे तर हे आहे की विनाशास जागतिक भांडवली व्यवस्था कारणीभूत आहे व उत्पादनातील वाढत जाणाऱ्या नफ्याचा फायदा घेणारे शोषणकर्तेच यास जबाबदार आहेत.” बहुसंख्य जनता या शोषण करणाऱ्या व्यवस्थेमधील गुन्हेगार नसून बळी आहेत.

विशेषतः निसर्गाच्या कार्बन शोषून घेण्याच्या क्षमतेपेक्षा भांडवलशाही अधिक वेगाने कार्बन निर्माण करीत आहे व परिणामी पृथ्वीवरील सरासरी तापमान गेल्या अनेक हजारो वर्षांत कधीही नव्हते एवढे अधिक जास्त होत आहे. कार्बन ट्रेडींग सारखे उपाय सपशेल अयशस्वी ठरले आहेत. कचरा, प्रदूषण व पर्यावरणिय विनाश भांडवलशाहीच्या डीएनएचेच भाग झाले आहेत.

 

पर्यावरणीय भांडवलशाही कडून पर्यावरणीय समाजवादाकडे

 

मुख्य प्रवाहातील चळवळींच्या अपयशाचे एक कारण हे आहे की, ते हे लक्षात घेत नाही की मूळ कारण भांडवलशाही आहे. जगातील अनेक ग्रीन पक्ष भांडवली-पर्यावरणवादी आहेत व नफ्यावर आधारित व्यवस्थेचे हित सांभाळण्यासाठी कार्यरत आहेत. कॅनडात व अमेरिकेत टार सँडपासुन जळावू तेलाचे उत्पादन घेतले जात आहे व असे करणे जगातील सर्वात मोठा पर्यावरणीय अपराध आहे. अलबेर्टा टार सँड प्रकल्पामुळे कॅनडातील १४१००० वर्ग किलो मीटरचे जंगल नष्ट होईल व या टार सँड तेल प्रक्रियेत नेहमीच्या तेल उत्पादन प्रक्रियेपेक्षा जास्त हरितगृह वायु तयार होतात. या अलबेर्टा प्रकल्पामुळे पर्यावरणीय परिसर, प्राणी, मासे, पक्षी नष्ट केले जात आहेत व तेथील पिण्याचे पाणी विषारी होत आहे. परंतू तेथील ग्रीन पक्षाच्या सदस्यांनी जाहीरपणे या विनाशास आक्षेप घेणाऱ्या आयन अँगस या कार्यकर्त्यास  बेजबाबदार म्हटले. जगात २०१४ पासुन डिझेल, पेट्रोल च्या किंमती कोसळल्या होत्या, त्यास हे टार सँडपासुन उत्पादित तेल मुख्यतः कारणीभुत आहे. पण हे नक्की आहे की, जेव्हा पर्यावरणीय विनाश तीव्र वेगाने घडू लागेल तेव्हा हे ग्रीन कार्यकर्ते व्यवस्थेस कारणीभूत मानायला सुरू करतील. या संदर्भात जेम्स स्पेथ यांचे उदाहरण उल्लेखनीय आहे. त्यांनी त्यांच्या आयुष्याचा मोठा कालखंड व्यवस्थेच्या बाजूने कार्यरत राहून पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्याचे प्रयत्न केले. स्पेथ अमेरिकेतील येल विद्यापीठाच्या वन व पर्यावरण विभागाचे डीन होते. ते अमेरिकेच्या जिमी कार्टर व बिल क्लिंटन या राष्ट्रध्यक्षांचे वरिष्ठ पर्यावरण सल्लागार होते. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विकास प्रकल्प विभागाचे व्यवस्थापक होते. या पदांवर ४० वर्षे काम केल्यानंतर त्यांनी ‘The Bridge at the Other End’ हे पुस्तक लिहीले. या पुस्तकात त्यांनी निष्कर्ष काढला आहे की, “संशोधन करून व खूप नाराजीने मी या निर्णयाप्रत  आलो आहे की आज जगात जी भांडवली समाजरचना आहे त्या समाजरचनेच्या अपयशाच्या परिणामी बहूसंख्य पर्यावरणीय विनाश घडत आहे…. भांडवलाच्या नफा कमविण्याच्या, त्याची पुन्हा गुंतवणुक करण्याच्या व अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादनात भौमितीक वाढ करण्याच्या अटळ उद्दिष्टांमुळे पर्यावरणीय विनाश अपरिहार्यपणे होत आहे.” पण ते मार्क्सवादी विचारांचे नसल्यामुळे स्पेथ व अनेक जण त्यांच्या निष्कर्षाचा तर्कशुद्ध समाजवादी समाजरचनेचा पर्याय स्विकारत नाहीत.

 

पर्यावरणीय समाजवाद

 

केवळ ‘समाजवाद’ या शब्दप्रयोगाऐवजी ‘पर्यावरणीय समाजवाद’ असा शब्दप्रयोग का वापरायचा असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगेल्स यांच्या लिखाणात निसर्ग आणि मानवजात यांमधील संबंधांवर खोलवर चिंतन करण्यात आले आहे, हे जरी खरे असले तरी विसाव्या शतकातील तथाकथित समाजवादी क्रांती घडलेल्या देशांत भांडवली समाजाशी स्पर्धा करण्यासाठी आर्थिक उत्पादन वाढीवरच भर देण्यात आला व पर्यावरणीय संरक्षणाकडे अपुरे लक्ष दिले गेले ही बाब सुध्दा सत्य आहे. क्युबामध्ये सुध्दा १९९२ च्या रियो परिषदेनंतरच पर्यावरणीय बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. क्युबातील राष्ट्रीय सर्वोच्च संसदेच्या प्रतिनिधी मार्टिनेझ यांनी २००९ मध्ये स्पष्ट मांडणी केली की, ‘समाजवादी राष्ट्रांनी भांडवली उत्पादन व्यवस्थेचे मॉडेल उभे केले. त्यांनी संख्यात्मक वाढीवर लक्ष केंद्रित  केले परंतु गुणात्मक बदलांकडे दूर्लक्ष केले.’ म्हणुनच मार्टिनेझ यांनी स्पष्ट केलेल्या कार्यपद्धतीपेक्षा वेगळी पर्यावरणपोषक कार्यपद्धती अमलांत आणली पाहिजे हे अधोरेखीत करण्यासाठी ‘पर्यावरणीय समाजवाद’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे.

रिचर्ड लेविन्स या महान वैज्ञानिकाने त्याच्या आयुष्यातील मार्क्सच्या फायरबाख संबंधातील अकराव्या सिध्दांताचे महत्व स्पष्ट केले. त्या सिध्दांतात मार्क्सने म्हटले आहे की, ‘तत्ववेत्त्यांनी अनेक प्रकारे जगाची व्याख्या केली आहे, पण मुद्दा हे जग बदलण्याचा आहे.’ लेविन्स पुढे लिहीतो की ‘विसाव्या शतकांतील अर्थतज्ञांनी आग्रहाने मांडले की वाढणाऱ्या आर्थिक उत्पादनामुळे जगातील दारिद्र्य संपुष्टांत येईल. तसेच जैव वैज्ञानिकांनी सांगितले की वाढणाऱ्या जीवन राहणीमुळे साथीच्या रोगांचे निर्मूलन होईल. पण हे खोटे ठरले आहे. जगभर गरिबी अस्तित्वात आहे व शतकाच्या शेवटास मलेरिया, कॉलरा, एडस् व अन्य रोग थैमान घालत आहेत. गरिबी व रोगराई संपुष्टात आणण्यास भांडवली समाजाला अपयश आले आहे व हे एकूण ग्रहपातळीवरील संकटांचाच भाग आहेत व फक्त क्रांतिकारी मार्गानेच हे संकट दूर करता येईल.’

५० वर्षांपूर्वी बॅरी कॉमौनर या वैज्ञानिकाने धोक्याची घंटी वाजवतांना लिहिले की, ‘मानवजात व उरलेला निसर्ग या दोघांतील संबंधामध्ये वेगाने प्रचंड दरी निर्माण होत आहे व परिणामी मानवी अस्तित्व धोक्यात आले आहे… आत्ताची उत्पादन व्यवस्था स्वयंविनाशी आहे… आत्ताचे मानवी नागरीकरण आत्महत्त्येकडे प्रवास करीत आहे.’

जागतिक विनाशाची कारणे आता माहित झालेली आहेत व नेहमीप्रमाणेच व्यवहार चालू ठेवले तर त्याचे होणारे परिणाम सुध्दा ज्ञात आहेत. भांडवलशाही मुळे होणारा महाविनाश थांबविण्यासाठी एकच पर्याय उपलब्ध आहे व तो म्हणजे या ग्रहावरील जीवनाचा कायमचा विनाश होऊ नये म्हणून व भावी पिढींचे उत्तम पूर्वज होण्यासाठी ‘पर्यावरणीय समाजवाद’ स्थापन करणे.

 

अनुवाद: शिरीष मेढी 

 

लेखक कॅनेडियन समाजशास्त्रज्ञ असून प्रस्तुत लेख त्यांच्या ‘A Redder Shade of Green’ या पुस्तकामधील शेवटच्या प्रकरणाचा स्वैर अनुवाद आहे.

अनुवादक पर्यावरणावर कार्य करणारे एक प्रमुख कार्यकर्ते असून त्यांनी हेनरी हेलर व मिन्क्वी ली यांसारख्या जागतिक महत्वाच्या अनेक लेखकांच्या पुस्तकांचे अनुवाद केले आहेत.