हिंदुत्व आणि दलित जातिवादी राजकारण

प्रा. तुलसी राम

 

हा लेख तीव्र होत चाललेल्या हिंदुत्व फासीवादी हल्ल्यांच्या काळात दलित-जातीवादी राजकारणाचे एक आकलन प्रस्तुत करतो. यात मायावतींच्या राजकारणाचे संदर्भ असले तरी इतर दलित जातीवादी राजकारण करणार्‍या नेत्यांशी साधर्म्य आढळले तर तो केवळ योगायोग समजावा.

 

[dropcap]मा[/dropcap]गील पंचेवीस (आता अठ्ठावीस) वर्षांत दलितांसोबत मागास वर्गाच्या राजकारणाने सर्व मर्यादा पार केल्या आहेत, परिणामी केवळ हिंदुत्वाचे राजकारण करणार्‍या भाजपने एकट्याने बहुमत मिळवून भारताची सत्ता प्राप्त केली. भारतीय जाति-व्यवस्थेचे सर्वात मोठे वैशिष्ठ्य हे राहिले आहे, की तिला धर्म आणि ईश्वराशी बांधले गेले. याच कारणामुळे तिला ईश्वरी देणगी मानण्यात आले. गांधीजींसारख्या व्यक्तिचा सुद्धा याच संकल्पनेवर विश्वास होता. या संकल्पनेचा प्रचार सर्व हिंदू ग्रंथ करतात. म्हणूनच हिंदुत्व हे पूर्णपणे जाति-व्यवस्थेवर आधारित तत्वज्ञान आहे.

विविध जाती या हिंदुत्वाचे सर्वात मजबूत खांब आहेत. या खांबांच्या रक्षणाकरिताच भारतातील सर्व देवी-देवतांना शस्त्रधारी दाखवले गेले आहे. याचा परिणाम असा झाला, की दलितांवर आज सुद्धा वैदिक शस्त्रास्त्रांनी हल्ले सुरू आहेत. जातींना बळकट  केले जात असतानाच्या काळात तर हिंदुत्व स्वत:च बळकट होत चालले आहे. मागील पंचेवीस (आता अठ्ठावीस) वर्षांत हेच झाले आहे.

नव्वदच्या दशकात कांशीराम यांनी एक अत्यंत भयंकर घोषणा दिली होती- ‘आपआपल्या जाती बळकट करा.’ याच घोषणेवर बहुजन समाज पक्ष (बसप) उभा राहिला. परिणामी डॉ. आंबेडकरांनी चालवलेल्या जाति-व्यवस्था विरोधी चळवळीची संकल्पना मायावतींनी शुद्ध जातीवादी संकल्पनेत बदलून टाकली. एवढेच नव्हे, तर गौतम बुद्धाने दिलेल्या ‘बहुजन हिताय’ संकल्पनेची मोड-तोड करुन त्यांनी ‘सर्वजन हिताय’ची घोषणा दिली, जिचे व्यावहारिक रूप सर्व जातींच्या युतीशिवाय दुसरे काहीही नव्हते. परिणामी दलितांच्या विविध जातींच्या सोबतच ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्यांच्या भल्या मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या अधिवेशनांचा सपाटा सुरू केला, की त्यामुळे प्रत्येक जातींचा अहंकारी गौरव खूप वाढू लागला.

ब्राह्मण अधिवेशनांच्या काळात बसपच्या मंचांवर हवन कुंड खोदले जाऊ लागले आणि वैदिक मंत्रांच्या कल्लोळात ब्राह्मणत्वाचे प्रतिक असलेला परशुरामाचा परशू (तोही चांदीचा) मायावतींना भेटीदाखल दिला जाऊ  लागला. या दरम्यान दलित मोठ्या गर्वाने घोषणा देत असत- ‘हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा-विष्णु-महेश हैं’. मायावती प्रत्येक मंचावरून दावा करू लागल्या, की ब्राह्मण परिघावर फेकले गेले असल्याने त्या त्यांचा गौरव पुन्हा त्यांना मिळवून देतील. त्या थोडे सुद्धा हे वास्तव समजू शकल्या नाहीत, की ब्राह्मण कधीच परिघावर जात नसतात. त्यांचे सर्वात मोठे शस्त्र धर्म आणि ईश्वर आहे. ब्राम्हणांनी याच शस्त्रांच्या बळावर समाजाची सूत्रे नेहमीच आपल्या हातात ठेवली आहेत.

या आधी मायावती तीनदा भाजपच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री बनल्या आणि त्यांनी युतीचे सरकार चालवले. एवढेच नव्हे तर भाजपच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री पदावर असताना मायावती विश्व हिंदू परिषदेच्या  त्रिशूळ दिक्षा समारंभातही सहभागी झाल्या. परंतु जेव्हा त्या मोदींचा प्रचार करण्यासाठी गुजराथेत गेल्या तेव्हा त्यांनी धार्मिक उन्मादावर उघडपणे शिक्कामोर्तब केले. दलित सत्तेची घोषणा करुन मायावतींनी जातिय सत्तेची प्रतिस्पर्धा जन्मास घातली. या जातिय सत्तेच्या स्पर्धेत मंडलवाद्यांनी सहभागी होऊन धर्माचा खांब आणखी भक्कम केला.

जर राजकरणात धर्माचा वापर धर्मनिरपेक्षतेच्या सिद्धांताविरुद्ध असेल तर धर्माने जन्मास घातलेल्या   जातिचा वापर धर्मनिरपेक्ष कसा असू शकतो? म्हणून राजकरणात धर्माचा वापर जेवढा भयानक आहे, जातीचा वापर त्यापेक्षा कमी भयानक नाहीय. ही वस्तुस्थिती ना मायावती कधी समजू शकल्यात ना मंडलवादी. मुलायम सिंग यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव आणि नीतीश कुमार इत्यादि सर्वांनी जातीवादी राजकारणाच्या माध्यमातून धर्माच्या राजकरणास बळकट केले.

आज नरेंद्र मोदी जी छप्पन इंचाची छाती फुगवून फिरत आहेत, त्याची पार्श्वभूमि जातीवादी राजकारण हीच राहिलेली आहे. वरील सर्व नेत्यांनी जातीच्या सोबतच मुस्लिम मतांचे आपल्या बाजूने ध्रुवीकरण करण्याच्या प्रयत्नामुळे सर्वसाधारण हिंदू नाराज होऊन पुर्णपणे भाजपकडे गेला. यामुळेच संघ परिवार वर्षानुवर्षे जी बाजू मांडत राहिला, त्यात तो पुर्णपणे यशस्वी ठरला. भाजपने धर्म आणि जाति, दोहोंचा वापर मोठ्या डावपेचाने केला, ज्याच्या पडद्याआड त्याने मोठ्या खुबीने ‘विकासा’च्या नावावर जनतेला भ्रमित करण्यात यश मिळवले, जेव्हा की वास्तविक  मुद्दा धार्मिक ध्रुवीकरणाचा होता.

मायावतींनी डॉ. आंबेडकरांच्या मुर्त्या आणि पार्कांच्या पडद्यामागे दलितांना त्यांच्या मार्गावरून भटकवण्याचे कार्य मोठ्या यशस्वीपणे केले. डॉ. आंबेडकरांनी दलितांना सामाजिक आणि धार्मिक भेदभावापासून  मुक्त करण्यासाठी दुहेरी डावपेच आखले होते. एकीकडे त्यांनी जाति-व्यवस्था विरोधी आंदोलनाची मुहुर्तमेढ रोवून ‘मनुस्मृति’ जाळली होती तर दुसरीकडे जातीवाद प्रस्थापित करणार्‍या वैदिक ब्राह्मण धर्माला पर्याय म्हणून बौद्ध धर्म स्विकारला होता. मायावती डॉ. आंबेडकरांच्या दोन्ही डावपेचांना बाजूला सारत जातियवादी राजकारणाच्या जाळ्यात अडकत गेल्या.

 

एकदा कांशीराम यांनी घोषणा केली होती की ते डॉ. आंबेडकरांपेक्षाही किती तरी जास्त लोकांसोबत, म्हणजे वीस लक्ष लोकांपेक्षाही जास्त लोकांसोबत बौद्ध धर्म स्विकारतील, परंतु प्रकृतीच्या कारणांमुळे ते तसं काही करू शकले नाहीत. नंतर मायावतींनी म्हटले, बौद्ध धर्म स्विकारला तर सामाजिक सद्भाव धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याने त्या प्रधानमंत्री बनतील तेव्हा बौद्ध धर्म स्विकारतील. वरील गोष्टी म्हटल्या तेव्हा मायावती उत्तर प्रदेशचे सरकार भाजपसोबत चालवत होत्या हे स्पष्टच आहे.

 

डॉ. आंबेडकरांच्या विचारधारेबाबत एक महत्त्वपूर्ण बाब अशी आहे, की ते भारतासाठी द्वि-दलीय प्रणालीचे समर्थन करत होते. त्यामुळेच ते दलितांच्या नावावर कोणताही पक्ष चालवू पाहत नव्हते. त्या साठी त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाचा प्रस्ताव मांडला होता. कांग्रेसच्या विरोधात हाच पर्याय त्यांनी सादर केला होता. परंतु एका गोष्टी वर भर देवून सांगितले होते, की दलितांनी आरएसएस आणि हिंदू महासभा (वर्तमान विश्व हिंदू परिषद) यांसारख्या संघटनांशी कधीही युती करू नये.

संघाने १९५१ साली जनसंघाची स्थापना केली होती. परंतु डॉ. आंबेडकरांच्या काळात त्याचा प्रभाव नगण्य होता. त्यांनी सरळ सरळ संघाशी कोणत्याही प्रकारची हातमिळवणी करण्यास दलितांना मनाई केली होती.  मायावतींनी डॉ. आंबेडकरांच्या प्रत्येक पावलाकडे दुर्लक्ष करत संघ-परिवाराचे हात बळकट केले. डॉ. आंबेडकरांचा लोकशाही प्रणालीवर अढळ विश्वास होता, ज्याची झलक भारताच्या संविधानात स्पष्टपणे दिसून येते. त्यांचे असे मत होते की, जाति-व्यवस्था एक प्रकारे हुकूमशाही व्यवस्था होती, ज्यामुळे दलित सर्व तर्‍हेच्या मानवी अधिकारांपासून वंचित राहिलेत. यामुळेच लोकशाही प्रणाली ही दलितांकरिता सर्वोत्तम प्रणाली असल्याचे ते मानत.

परंतु सर्व जातियवादी पक्ष आपल्याच जातीच्या लोकांना नेहमीच लोकशाही अधिकारांपासून वंचित करत आले आहेत. अशा पक्षांच्या नेत्यांमध्ये मायावतींचे नाव सर्वात आधी येते. बैठकांमध्ये सुद्धा मायावती खुर्चीवर आणि इतर नेते जमिनीवर बसत. विधानसभा असो किंवा संसद असो, त्यांच्या भीतीपोटी कोणताही  पक्ष आमदार किंवा खासदार काही बोलायला घाबरत होता. त्यांचा व्यवहार एकदम सरंजामी झाला होता. त्यांना जाहीर सभांमध्ये चांदी-सोन्याचे मुकुट घातले जात आणि त्यांच्या प्रत्येक वाढदिवसाला लाखों रुपयांचे भारी हार घातले जात. १९५१ साली मुंबईच्या दलितांनी मोठ्या मुश्किलीने २५४ रुपयांची एक थैली डॉ. आंबेडकरांना त्यांच्या जन्म दिनावर भेट म्हणून दिली होती, तेव्हा रागावून त्यांनी बजावले होते की पुन्हा कोठेही असं घडलं तर ते अशा समारंभांवर बहिष्कार टाकतील.

मागील वेळी राज्यसभेच्या उमेदवारीचा अर्ज  दाखल करताना मायावतींनी उत्पन्नाच्या रकाण्यात १२३ कोटी रुपयाची संपत्ती जाहीर केली होती. सत्य हे होते की मायावतींच्या लोकशाहीविरोधी व्यवहारामुळे बसपमध्ये भ्रष्ट आणि अपराधी शक्तींचे प्राबल्य वाढले होते, ज्यामुळे केवळ संपुर्ण दलित समाजच बदनाम झाला असे नव्हे, तर यामुळे समाजात दलित विरोधी भावनाही फार वाढल्या. एक प्रकारे मायावती दलित मतांचा व्यापार करू लागल्या होत्या. मागील अनेक वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेशातील चांभार आणि जाटव समाजातील लोक मेंढरांसारखे मायावतींच्या मागे चालू लागले होते. त्यामुळेच ते भ्रष्टाचारी आणि गुंडांना निवडून विधानसभा आणि संसदेत पाठवू लागले होते.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना सभेत बोलताना एकदा म्हटले होते की ‘धर्मात व्यक्ति पुजा एखाद्याला  मुक्ति देऊ शकते, परंतु राजकारणात व्यक्ति पुजा निश्चितपणे हुकूमशाहीकडे नेईल.’ मायावतींच्या संदर्भात हे शंभर  टक्के सिद्ध झाले आहे. राजा-राण्यांप्रमाने मायावतींनी त्यांच्या वारसदाराबाबत घोषणा करत पत्रकार परिषदेत  म्हटले होते, ‘माझा वारसदार चांभार जातीचाच असेल, ज्याचे नाव मी एका पाकिटात बंद केले आहे. हे पाकीट  माझ्या मृत्युनंतर उघडले जाईल.’ यावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की मायावती असेपर्यंत कोणताही दलित हा नेता बनू शकत नाही.

त्यांच्या वारंवार चांभार जातीबद्दलच्या उल्लेखामुळे चांभारेतर जाती बसपपासून दूर जाऊन त्यातील बहुतेक जाती एक तर भाजपसोबत किंवा मुलायम सिंग यादवांसोबत गेल्या. वारसदाराबाबतच्या घोषणेनंतर एक मजेदार गोष्ट घडली. पत्रकारांनी अंदाज बांधून आजमगढ़च्या राजाराम यांना वारसदार म्हणून चिन्हांकित केले. परिणामी मायावतींनी राजाराम यांना तडकाफडकी पक्षातून बरखास्त करून टाकले.

मायावती जेव्हा सामाजिक अभियांत्रिकी (सोशल इंजीनियरींग) च्या नावाखाली सतीश मिश्रांच्या माध्यमातून ब्राम्हणांना आपल्या बाजूने वळवण्याची मोहीम राबवत होत्या, तेव्हा दलितांच्या विरुद्ध त्याचा दूरगामी परिणाम झाला. या आधी निवडणुकीय राजकारणात का असेना, परंतु सर्वच पक्ष दलितांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करीत असत व ज्याचा परिणाम अनेक प्रसंगी बराच सकारात्मकही होत असे. यामुळे दलित नेहमीच एका दबाव समुहाप्रमाणे काम करीत. परंतु मायावतींच्या त्या तथाकथित सामाजिक अभियांत्रिकीमुळे ब्राम्हणांनी प्रत्येक पक्षात स्वतः दबाव समुह बनण्यासाठी दलितांना परिघाबाहेर फेकले. त्याचा परिणाम असा झाला, की मायावतीच्या मोहात पडून दलित हे प्रत्येक पक्षाच्या दृष्टीने शत्रु ठरलेत. आता त्यांच्या कल्याणाकरिता कोणताही पक्ष उत्सुक दिसत नाही. हे खरेच आहे की, ‘न माया मिली न राम.’

 

मायावतींच्या आणखी एका दलित-विरोधी निर्णयाचा दूरगामी परिणाम झाला. ‘दलित अत्याचार विरोधी कायद्या’ला हात लावण्याचे धाडस कोणत्याही दलितेतर मुख्यमंत्र्याने केले नव्हते. परंतु मायावती भाजपसोबत संयुक्त सरकार चालवत असताना त्यांनी दलितेतरांना खुष करण्यासाठी या कायद्यात दुरुस्ती करून हे प्रावधान केले, की जोपर्यंत डॉक्टर बलात्कार झाल्याचे प्रमाणित करत नाहीत तोपर्यंत दलित महिलांवरील बलात्कारासारखे गुन्हे पोलिसांनी नोंदवू नयेत. मायावतींच्या या आदेशाचा परिणाम असा झाला, की दलितांवर तर्‍हे-तर्‍हेचे अत्याचार होत राहिले परंतु आजही बहुतेक प्रकरणांमध्ये पोलिस गुन्हे नोंदवत नाहीत.

 

या वेळी लोकसभा निवडणुकांमध्ये जेव्हा बसपा साफ झाली तेव्हा या करिता मायावतींनी कांग्रेसला दोष दिला. सत्य हे आहे की, मायावती त्यांच्या वैयक्तिक सत्तेसाठी सतत जातियवादी धोरणांचा अवलंब करीत राहिल्या, ज्यामुळे दलित निरंतर सर्वांपासून दूर फेकले जात राहिले. मागील पंचवीस (आता अठ्ठावीस) वर्षांच्या अनुभवावरून हे दिसून येते, की आता देशाला जातियवादी पक्षांची गरज नाही, तर सर्वांच्या सहकार्याने एका  जाति-व्यवस्था विरोधी आघाडीची आवश्यकता आहे,  अन्यथा जाती बळकट होत राहतील व त्यामुळे  धर्माच्या राजकरणाला प्राणवायू मिळत राहील. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात डॉ. आंबेडकरांनी गांधीजीना म्हटले होते की, ‘स्वातंत्र्य चळवळीत संपूर्ण देश एका बाजूला आहे, परंतु जाति-व्यवस्था विरोधी चळवळ संपूर्ण देशाविरुद्ध असल्याने हे कार्य फार कठीण आहे.’ दलित  या इतिहासापासून निश्चितपणे काही धडा घेतील, अशी आशा आहे.

 

(जे.एन.यु.तील दिवंगत प्राध्यापक तुलसी राम हे बुद्धिजीनमधील मोठे नाव. त्यांचा हा लेख २०१५ साली हाशिया ब्लॉगवर प्रकाशित झाला होता. प्रस्तुत लेख हा त्याचा तंतोतंत अनुवाद आहे.)