[dropcap]कृ[/dropcap]षी हे आर्थिक व्यवस्थेचे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. त्यातून बहुसंख्य जनतेला अन्न, कच्चा माल व उपजीविका उपलब्ध होते. त्यामुळे कृषीचा समग्र अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव पडतो. कृषी क्षेत्रात लागणाऱ्या वस्तुंची गरज औद्योगिक क्षेत्राने पुरविल्यास औद्योगिक क्षेत्राचाही विकास होतो व औद्योगिक क्षेत्रात नोकऱ्या उपलब्ध झाल्याने कृषी क्षेत्रावरील लोकसंख्येचा भारही कमी होतो. कृषी व उद्योग क्षेत्र परस्परांना पूरक ठरते असे बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात.
शेतीतून अधिकचे उत्पादन नसल्यामुळे शेतक-यांना बचत करता येत नाही व त्यामुळे शेतीत भांडवली गुंतवणुक शक्य होत नाही म्हणून रोजगाराच्या संधी निर्माण होत नाहीत. कमी उत्पादकतेमुळे उद्योग क्षेत्राला कच्चा माल पुरवला जात नाही व तिथेही रोजगार मिळत नाही व देशात एकूण बेरोजगारी वाढून तिचा ताण एकट्या कृषी क्षेत्राला सहन करावा लागतो. त्यामुळे उद्योग व कृषी या दोन्ही क्षेत्रांचा विकास सोबतच करावा लागतो असे बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात.
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते औद्योगीकरण हा कृषी समस्येवरील प्रभावी तोडगा आहे. औद्योगीकरणामुळे जमिनीच्या तुकडेवाढीला प्रतिबंध होतो व जमिनीवरचा अधिभारही (premium) कमी होतो. जमिनीतून किती उत्पादन होते यापेक्षा ती किती लोकांची गरज भागवते हे महत्वाचे. त्यासाठी जमिनीचा आकार नव्हे तर तिची उत्पादकता वाढविणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी जमिनींचे एकत्रिकरण, यांत्रिकीकरण, भांडवल गुंतवणुक, सधन शेती (intensive farming) याची गरज आहे आणि हे प्रभावीपणे सामुहिक शेतीतून होऊ शकते व यासाठी शासन संस्थेची भूमिका महत्वाची आहे असे बाबासाहेब आंबेडकर मानतात.
शेत जमिनीचे सतत तुकडे होत असल्याने लोकसंख्येचा भार कृषीवर वाढला व गरिबीचे ते सर्वात महत्त्वाचे कारण ठरले व सदोष वारसा हक्क कायद्याने तुकडेवाढ चालु राहिली. जमिनीचा सर्व्हे नंबर एकाच व्यक्तिच्या नावे असावा व धारण क्षेत्र विहित क्षेत्रापेक्षा म्हणजे economic holding पेक्षा कमी नोंदण्याची परवानगी असू नये म्हणजे शेतीच्या लहान आकाराला प्रतिबंध होईल.
जमिनीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी शेतीमध्ये यांत्रिकीकरण, शेत जमिनीचे मोठे आकारमान, सधन सामुहिक व सहकारी शेती हे उपाय बाबासाहेब आंबेडकर सुचवतात. शेतीमधून ग्रामीण भागात बचत वाढल्यास तो निधी बँका शहरी भागातील आर्थिक व्यवहाराकडे वळवतात व अशा त-हेने कृषी नागरी विकासाला चालना देते. भारतात १९७०-७१ सालात कृषी जनगणना झाली. त्यानुसार देशाच्या एकूण जमिनीपैकी ५२.६% जमीन लागवडीखाली आहे. पडीत जमिनीचे क्षेत्र १५.९% एवढे आहे. फक्त ५.२% एवढीच पडीत जमीन क्षेत्र लागवड योग्य असल्याने नवीन क्षेत्र लागवडीखाली आणायला मर्यादा आहे.
भारतात लोकसंख्येप्रमाणेच गुरांची संख्याही प्रचंड आहे. मात्र कायम कुरणे व चराऊ जमिनींचे क्षेत्र ४.३% एवढेच आहे. वनराई व झाडे लागवडीखालचे क्षेत्र १.४% आहे व जंगलाखालचे क्षेत्र २१.५% आहे व ते पुरेसे नाही. उष्ण कटीबंधातील देशात जंगल क्षेत्र सामान्यतः ३३% असले पाहिजे.
उक्त कृषी जनगणनेनुसार देशातील दरडोई भूधारणा केवळ ०.६० एवढी व संपुर्ण जगात अत्यल्प आहे. देशाच्या प्रचंड लोकसंख्येच्या अन्न सुरक्षिततेसाठी लागवडीखालचे ५२.६% क्षेत्र अपुरे आहे. ३५.६८ दशलक्ष शेतक-यांकडे एकूण शेत जमिनीपैकी केवळ ९% जमिन (एक हेक्टर पेक्षा कमी भूधारणा) तर २.७७ दश लक्ष शेतक-यांकडे ३०.९% शेत जमीन (१० हेक्टर व त्याहून अधिक) जमीन असे विषम जमीन वाटप आहे; त्यामुळे गरिब शेतकरी व शेतमजूर यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. यातून लोकसंख्येचा शेतीवर असलेला प्रचंड भारही लक्षात येतो व तो कमी करण्याची गरज अधोरेखित होते.
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कृषी मॉडेलनुसार शेत जमिनीचे राष्ट्रीयकरण करुन व तिचे अर्थक्षम तुकडे पाडून गावातील शेतकरी कुटुंबांच्या गटांना सामुहिक कसवणुकीसाठी वाटून दिल्यास ग्रामीण जनतेमधील गरिब, श्रीमंत, जमीनदार, मालमत्तादार वा साधनसंपत्तीविहिन इत्यादी स्तरीकरण संपून व ऐतखाऊ वर्गाचा लोप होऊन सर्वांना जगण्यासाठी श्रम करावे लागतील व बेरोजगार श्रमशक्तीला मोठ्या प्रमाणात उपजिविकेचे साधन मिळून सन्मानाने जगता येईल.
शेतीची जमीन मुख्यत्वे पावसावर अवलंबून आहे व पावसाचे प्रमाण देशभर असमान आहे. चेरापूंजीत ५३०” पाऊस तर दक्षिण पठारांवर व राजस्थानात १०” पाऊस पडतो. पश्चिम बंगाल, आसाम व पश्चिम घाटात ७०” पेक्षा जास्त पाऊस, बिहार व पूर्व उत्तर प्रदेशात समाधानकारक पाऊस तर पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशात अपुरा पाऊस पडतो. ओलिताच्या सोयीही देशभर विषम आहेत. पंजाब, हरियाणा, तामिळनाडूत ओलिताचे प्रमाण ब-यापैकी तर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजराथ व राजस्थानातील ओलिताचे प्रमाण सुमार आहे. अशा परिस्थितीत शेती पावसाच्या पाण्यावरचा जुगार ठरला आहे.
शेती, उद्योग, माणसे व गुरे यांच्या पाण्याच्या गरजा भागविण्यासाठी पाण्याचे नियोजन करावे लागते. पाण्याची ही गरज लक्षात घेवून किमान २००० सालापर्यंत उपलब्ध जलसाठा पुरेल असे पाण्याचे नियोजन १९४२-४६ या काळात ब्रिटिश सरकारच्या युद्धोतर पुनर्वसन योजना समितीचे सदस्य व उर्जा, पाटबंधारे व मजूर खात्याचे मेंबर असताना बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले होते. त्यांच्याच पुढाकाराने दामोदर, महानदी, सोन व हिराकुंड या नद्यांवर मोठी धरणे बांधली गेली व शेतीबरोबरच जल वाहतुक व मासेमारीला चालना मिळून परिसरात विकास झाला. या जलाशयांच्या माध्यमातून वीज निर्मिती करुन उद्योग व शेतीचा विकास गतिमान झाला. देशाच्या उर्जा व पाणी धोरणाचा पाया बाबासाहेब आंबेडकरांनी घातला. आंबेडकरी कृषी मॉडेलनुसार सिंचन व उर्जा निर्मिती व त्या योगे कृषी व उद्योग क्षेत्राचा विकास तसेच कृषीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करणे या बाबी पायाभूत आहेत.
७० ते ८०% शेती उत्पादन पारंपारिक पद्धतीने काढले जाते. शेतीचे तंत्र श्रम प्रधान व पावसाच्या पाण्यावर अवलंबित आहे. वर्षाच्या काही महिन्यांपुरतेच शेती हंगामात काम मिळते आणि तेही निसर्गाच्या लहरीनुसार चालते. पारंपारिक बियाणांचा आणि कमीत कमी रासायनिक खतांचा वापर भांडवलाच्या अपुरेपणामुळे केला जातो व त्यामुळे उत्पादकता कमी राहते. जमीन व पाणी यांचे संवर्धन कसे करावे याचे शेतक-यांना ज्ञान नाही व आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाविषयी ते अज्ञानी आहेत. शेतीची पारंपारिक औजारे व जनावरे यांच्यावर शेतकरी अवलंबून राहतात. शेतक-यांचे बाजारपेठेचे ज्ञानही यथातथाच व बाजारपेठेची उपलब्धताही सुमार व विषम आहे. पंजाबमध्ये सरासरी १७८ कि.मी. अंतरावर शेतक-यांना एक बाजारपेठ उपलब्ध होते तर ओडिशात बाजारपेठेचे सरासरी अंतर १५०० कि. मी. इतके असते. उत्पादक व उपभोक्ता यांच्यामधे मध्यस्थांची मोठी साखळी असते व ही मधली माणसे शेतकरी व ग्राहक या दोघांचेही शोषण करतात. आंबेडकरी कृषी मॉडेलनुसार शासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी सरकारने शेतमाल शेतक-यांकडून सरळ मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्यास मधली माणसे नाहीशी होऊन उत्पादक व उपभोक्ता यांचे संरक्षण होईल.
साठवणूक, प्रक्रिया, पशुधन, मत्स्य शेती व वन शेती पारंपारिक पद्धतीने सुरु आहे. आधुनिक शेती तंत्रज्ञान व कृषी यांत्रिकीकरणाविषयी, शेती व्यवस्थापनाविषयी, जल व्यवस्थापनाविषयी शेतक-यांना शासकिय तंत्रशाळांमधून प्रशिक्षण देण्यात यावे असे ‘राज्य आणि अल्पसंख्यांक समाज’मध्ये प्रतिपादन बाबासाहेब करतात.
जमिनींचे राष्ट्रीयकरण व शेतकरी कुटुंबाना कसण्यासाठी तिचे फेरवाटप, सधन शेती, प्रशिक्षण, वीज, पाणी व वित्त यासह इतर कृषी निविष्ठांचा सरकारकडून पुरवठा यासोबतच कुटुंब नियोजनाला बाबासाहेबांच्या कृषी मॉडेलमध्ये महत्वाचे स्थान आहे. लोकसंख्येवर नियंत्रण नसल्यामुळे पिढ्यानपिढ्या भाऊ हिस्सेवारीने जमिनीची तुकडेवाढ चालु राहते व शेतीची उत्पादकता कमी होऊन उत्पादनाचे आधिक्य (surplus) निर्माण होत नाही त्यामुळे बचत, भांडवल व कच्चा माल यांचा अभाव होऊन औद्योगीकरण न झाल्याने रोजगाराच्या संधी कमी उत्पादकत्ता असलेल्या शेतीत शोधाव्या लागतात व त्यामुळे कृषी क्षेत्राला लोकसंख्येचा असह्य ताण सहन करावा लागतो. परिणामी शेतकरी कुटुंबांना दारिद्रय, अनारोग्य, अशिक्षण, बेरोजगारी व कुपोषण यांचा अव्याहत सामना करावा लागतो. यावर कुटुंब नियोजनाचा प्रभावी उपाय बाबासाहेब आंबेडकर सुचवतात.
त्याकाळी सरासरी दरस्त्री जन्मदर पाचपेक्षा अधिक होता. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी गांधीजींनी सूचवलेले संयम, ब्रम्हचर्य हे उपाय बाबासाहेबांनी त्याज्य मानले. बालविवाह प्रतिबंध, लग्नाची वयोमर्यादा वाढवणे वा स्त्रियांचे सबलीकरण हे उपाय लोकसंख्या नियंत्रणासाठी त्यांनी प्रभावी मानले नाहीत. कुटुंब नियोजन हाच प्रभावी उपाय आहे असे त्यांचे मत होते व याबाबत रघुनाथ धोंडो कर्वे व पेरियार रामस्वामी यांचीही बाबासाहेबांनी पाठराखण केली. सरकारने कुटुंब नियोजनाचा प्रसार प्रचार केला पाहिजे, सरकारने जनतेला कुटुंब नियोजनाची साधने व सुविधा मोफत पुरवल्या पाहिजे व जरुर तर गर्भपाताची मुभा व सोय उपलब्ध करुन दिली पाहिजे, असे त्यांचे आग्रही प्रतिपादन होते. बालविवाह, बाळंत रोग, बाल संगोपन, अनेक वेळच्या प्रसूती दरम्यानचे मृत्यु व कुपोषण, अशास्त्रीय गर्भ निरोधन व गर्भपात या बाबींना स्त्रियांना मोठ्या प्रमाणात बळी पडावे लागते असे बाबासाहेबांचे मत होते. कौटुंबिक स्वास्थ्य, बाल संगोपन, स्त्री आरोग्य, अन्न सुरक्षा व बेरोजगारी यांच्या संदर्भात ते लोकसंख्या नियंत्रणाचा विचार करत होते. खाउजात पुरुषांचे मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकी व इतर उद्योगात नागर भागात स्थलांतर झाल्याने आता भारतीय शेतीत मुख्य मनुष्यबळ स्त्रियांचेच उरले आहे असे म्हटले जाते. या पार्श्वभूमीवर कुटुंबांचा आकार काय असावा, मुलात किती अंतर असावे, गर्भपात करणे इत्यादी बाबतचे निर्णय अधिकार स्त्रियांना असले पाहिजे हे बाबासाहेबांचे म्हणणे अधिक समर्पक ठरते.
नागपूरात २० जुलै १९४२ रोजी महिला परिषदेसमोर बोलताना बाबासाहेब म्हणाले होते की मुलामुलींना मोठे होऊ द्या, त्यांना शिकवा. लग्नातून निर्माण होणारी आर्थिक जबाबदारी पेलायला सक्षम झाल्याखेरिज लग्न लादू नका. जास्त मुले जन्माला घालणे गुन्हा आहे. एकाच मुलाला शेतीत ठेवून अन्य मुलांना इतर उद्योगात घालण्याचा सल्ला ते देतात ज्या योगे शेतीच्या तुकडेवाढीला व बेरोजगारीला आळा बसेल.
काही कारणास्तव बाबासाहेब आंबेडकर स्वतः हजर न राहू शकल्याने १० नोव्हेंबर १९३८ रोजी मुंबई प्रांतिक विधीमंडळात स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या वतीने पी जे रोहम यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुटुंब नियोजनाचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावास काँग्रेस, मुस्लिम लिग, हिंदु महासभा व कम्युनिस्टांनी विरोध केला व हा प्रस्ताव एक विरुद्ध बावन्न मतांनी फेटाळला गेला.
कुटुंब नियोजनाचा आग्रह धरणारा देशातील पहिला पक्ष म्हणजे स्वतंत्र मजूर पक्ष. १९३७ साली स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या व १९५२ साली अखिल भारतीय दलित फेडरेशनच्या जाहीरनाम्यात कुटुंब नियोजन कायदा करण्याचे अभिवचन दिले होते व तत्कालिन भारतीय मानसिकतेच्या पार्श्वभूमीवर हे कृत्य प्रचंड धाडसी होते.
देशात पंचवार्षिक योजना सुरु झाल्या तेव्हा १९५१ च्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून देशाने कुटुंब नियोजन कार्यक्रम राबवणे सुरु केले व विकसनशील देशांत भारत हा कुटुंब नियोजन कार्यक्रम राबवणारा पहिला देश ठरला. नजिकच्या काळात लोकसंख्येत भारत चीनला मागे टाकेल असा अंदाज आहे व २०४६ पर्यंत लोकसंख्या स्थिर ठेवण्याचे भारत सरकारचे नवे लोकसंख्याविषयक धोरण आहे.