डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृषी  मॉडेल- भाग ४

[dropcap]भा[/dropcap]रतात जमीन महसुलाची आधुनिक पद्धती मुघलांनी रुजवली आणि ईस्ट इंडिया कंपनीने बंगाल व इतर प्रांतात कायमधारा पद्धतीने बळकट केली. १९३५ च्या भारत सरकार अधिनियमान्वये जमीन महसुलाची बाब राज्य शासनाच्या अखत्यारीत गेली आणि स्वतंत्र भारताच्या राज्य घटनेनेही जमीन महसुलाला स्टेट लिस्ट मध्ये क्रमांक ४६ वर समाविष्ट केले. त्यामुळे शेत सारा व कृषी उत्पन्नावर आय कर या बाबी राज्य शासनाच्या अखत्यारीत आल्या व महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी कृषी उत्पन्नावर कर निर्धारणाचे कायदे केले पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५२ अन्वये राज्य सरकारने ठराव करुन केंद्राला प्राधिकृत केल्यास केंद्र सरकार कृषी उत्पन्नावर आय कर निर्धारीत करु शकते. आय कर अधिनियम १९६१ च्या कलम १०(१) अन्वये कृषी उत्पन्न आय कर मुक्त असून हे उत्पन्न करपात्र करावे आणि करु नये अशी मतांतरे आहेत. कृषी उत्पन्नावर कर लावत नसले तरी  भूधारणेवर शेतसारा आकारला जातो आणि तो कृषी उत्पन्नाशी निगडीत नसतो.

१९२५ साली शेती उत्पन्नावर आय कर बसवण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी एक कमिटी स्थापन करण्यात आली. ‘मोठी भूधारणा असणा-या शेतक-यांकडील अतिरिक्त उत्पन्नावर कर आकारण्यास हरकत नाही’ असा या कमिटीचा अभिप्राय होता.^१ कृषी उत्पन्नावर आयकर लावावा व कर पद्धती समान असावी असेही प्रतिपादिले जाते. मात्र श्रीमंत शेतकरी लॉबीने कृषी उत्पन्न आय कराखाली आणण्यास नेहमीच विरोध केला आहे. कृषी उत्पन्नावर  आय कर लावावा व आय करातून कमी व उत्पन्न नसलेल्या शेतक-यांना सूट द्यावी व शेतसारा घेण्यात येऊ नये असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. वांछु कमिटीचे म्हणणे होते, की इतर उत्पन्न व कृषी उत्पन्न कर निर्धारण सम पातळीवर असावे व कर पद्धती सार्वत्रिक स्वरुपाची असावी; केंद्राने कृषी निर्धारण आपल्याकडे घ्यावे.^२ १९७२ साली कृषी संपत्ती व उत्पन्नावर कर निर्धारणासाठी के.एन. राज समिती नियुक्त केली गेली पण या समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. सन २००२ मध्ये  केळकर टास्क फोर्स नियुक्त केला गेला. यांच्या अहवालानुसार ९५% शेतकरी आय कर मर्यादेत नाहीत. कर निर्धारण पद्धतीत सुधारणा हवी असे सरकारिया आयोगाचे म्हणणे होते.

ब्रिटिशांच्या शेतसारा पद्धतीवर बाबासाहेबांनी टीका केली होती. आज देखील तीच पद्धत प्रचलित आहे. शेतसारा हा जमिनीवरचा प्रत्यक्ष कर असून जमीन महसूल म्हणून शेतक-यांकडून त्यांच्या एकरी भूधारणेवर वसूल केला जातो. शेतात काही पीक होवो अथवा न होवो, श्रीमंत व गरीब शेतक-यांना सारख्याच दराने हा कर द्यावा लागतो व तो शेतक-यांच्या कुवतीशी जोडलेला नाही. शेतसा-याऐवजी कृषी उत्पन्नावर कर घ्यावा म्हणजे श्रीमंत शेतक-यांकडून अधिक कर मिळेल तर गरीब शेतक-यांना कमी कर बसेल किंवा उत्पन्न पात्र मर्यादेत नसेल तर कर द्यावा लागणार नाही, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते.

सामुहिक कसवणुकीसाठी शासनाने दिलेली जमिन, कृषी निविष्ठा, भांडवल, डिबेंचर्ससाठीची रक्कम इत्यादी ठराविक आकार शासनाला दिल्यावर राहिलेले उत्पन्न कसणा-यांचे असावे, असे बाबासाहेब म्हणतात.

भारतीय शेती जागतिक बाजारपेठेशी संलग्न झाली आहे आणि परदेशी प्रत्यक्ष  गुंतवणुकीसाठी १००% खुली करण्यात आली आहे. परिणामी भारतीय शेतीचे मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकीकरण होऊन बायोटेक्नालाजीचा वापर करुन मोठी उत्पादनवाढ व त्यातून मोठ्या प्रमाणात कृषी प्रक्रिया उद्योग व त्यांचे सेझ व त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात करारावरील शेती व कार्पोरेट शेती कंपन्या यांची संभाव्यता वाढली आहे व मोठ्या प्रमाणात अल्प व लहान भूधारकांची भूमिवंचित होण्याची संभाव्यताही वाढली आहे.

कृषी क्षेत्रासोबतच उद्योग क्षेत्राचाही विकास करावा लागेल तरच कृषीवरचा लोकसंख्येचा ताण कमी करता येईल व त्यासाठी शासकिय तंत्रशाळातून जनतेला तांत्रिक शिक्षण दिले पाहिजे असे बाबासाहेब म्हणतात.

देशातील पहिले कृषीअभियांत्रिकी पदवी महाविद्यालय अलाहाबाद येथे १९४२ साली सुरु झाले व पहिली इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी (आयआयटी) १९५१ मध्ये खरगपूरला स्थापन झाली व तिचा कृषी अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम १९५२ मध्ये सुरु झाला. १९१४ मध्ये देशात पहिला ट्रॅक्टर आला आणि १९६१ साली आयशर ट्रॅक्टर प्रा. लि. कंपनीने ८८० ट्रॅक्टर्स उत्पादित केले व २०१३ मध्ये देशात ६,९०,००० ट्रॅक्टर्स उत्पादित होऊन भारत जगातील सर्वाधिक ट्रॅक्टर्स उत्पादन करणारा देश ठरला.

आता कार्पोरेट शेती व काँट्रक्ट फार्मिंगमुळे व मोठ्या कृषी माल प्रक्रिया उद्योगांमुळे यांत्रिकीकरणासाठी जमिनीचे मोठे पट्टे पडणे स्वाभाविक झाले आहे मात्र  खेड्यांतील विद्युतीकरणाचा अभाव, लोड शेडिंग, स्वल्प भांडवल, अल्प व लहान भूधारणा व शिक्षणहिनता आणि तांत्रिक शिक्षणाचा अभाव यामुळे सर्वसाधारण शेतक-यांना यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करणे शक्य होत नाही व त्यांची शेती श्रमप्रधान व कमी उत्पादक राहते.

अधिक उत्पादन देणारे बियाणे, रासायनिक खते व आधुनिक सिंचन व्यवस्था व बायो-टेक्नॉलाजी यामुळे शेतीचे स्वरुपच बदलून गेले आहे. वर्षातून हंगामी पीक घेण्याऐवजी कमी अवधीची अनेक पिके घेणे  यांत्रिकीकरणामुळे शक्य झाल्याने यांत्रिकीकरण आता शेतीचे अविभाज्य अंग बनले आहे.

यांत्रिकीकरणाचे फायदे पुढील प्रमाणेः

१. जमीन व श्रमिकाची उत्पादकता वाढते,

२.श्रमक-याची कार्यक्षमता वाढते,

३.जमीन, श्रमशक्ती, पाणी व इतर निविष्ठांचा वापर परिणामकारकपणे होतो,

४.वर्षातून हंगामात केवळ एक पीक घेण्याऐवजी कमी कालावधीत अनेक पीके घेणे शक्य होते,

५.पारंपारिक पद्धतीत केवळ निर्वाहापुरते पिकवणा-या शेतक-यांना यांत्रिकीकरणामुळे अधिकचे पिकवून बाजारात विकणे सुलभ होते,

६.उत्पादनखर्चात कपात होते,

७. शेतीतील श्रमशक्ती कमी होऊन बिगर शेती उद्योगात सामावू जाऊ शकत असल्याने शेतीवरचा ताण कमी होणे शक्य होते,

८. यांत्रिकीकरणामुळे तंत्रविज्ञानावर आधारित शेती करणे सुलभ होते, कृषी प्रक्रिया उद्योग, पड जमिनीची मशागत, मृद् संधारण इत्यादी शक्य होते.

९. यंत्राशी ग्रामीण जनतेचा संपर्क आल्याने त्यांच्यात शिक्षण व तंत्रशिक्षण यांचा प्रसार होतो,

१०. बिगरशेती उद्योगात शेतीच्या उपकरणांची मागणी वाढल्यामुळे रोजगार निर्माण होतो तसेच यंत्राचे सुटे भाग, त्यांची दुरुस्ती, इंधन, वंगण इत्यादी क्षेत्रात नवे रोजगार निर्माण होतात,

११. यांत्रिक नांगरटीखालचे क्षेत्र वाढल्यामुळे कृषी क्षेत्रातही रोजगाराचे प्रमाण वाढते.

आंबेडकरी कृषी मॉडेलमध्ये सामुहिक शेतीसाठी  जमिनीचे पट्टे, कृषी निविष्ठा व भांडवल शासनाने पुरविणे अभिप्रेत आहे. मात्र राज्य समाजवादी शासनातच हे शक्य असल्यामुळे असे शासन येईपर्यंत विद्यमान व्यवस्थेत शेतक-यांना संयुक्त सहकारी शेतीचाच अवलंब करावा लागेल व विद्यमान व्यवस्थेत भांडवलासाठी कर्ज व अनुदान रुपाने प्राप्त होणारा अवकाश वापरुन यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करावा लागेल.

कार्पोरेट कंपन्या, देशी विदेशी वित्तीय भांडवल यांनी भारतीय शेत जमिनींचा पूर्ण  ग्रास घेण्याच्या आधी भारतीय शेतक-यांनी सामुहिक/संयुक्त सहकारी शेतीचा अवलंब करुन स्वतःला व भारतीय जनतेला सुरक्षित ठेवले पाहिजे.

स्टेट अँड मायनारिटीज मध्ये बाबासाहेबांनी अनुछेद ४ कलम २ मध्ये त्यांच्या कृषी मॉडेलची मांडणी केली आहे. त्यानुसार शेती जमीनीवरील खाजगी मालकी हक्क संपवून तिचे राष्ट्रीयीकरण करुन तिचे अर्थक्षम पट्टे जाती, धर्म, वंश वा गरीबी श्रीमंतीचा भेदभाव न करता शेतकरी, शेतमजुरांच्या कुटुंबाना सामुहिक कसण्यासाठी द्याव्या व कृषी हा शासनाचा उद्योग असावा अशी मांडणी आहे.

 

 

उक्त अनुछेद ४ कलम २ चा मूलभूत अधिकारांत समावेश करावा असा प्रस्ताव संविधान सभेच्या मूलभूत अधिकारांच्या उप समितीत १५ एप्रिल १९४६ रोजी बाबासाहेबांनी मांडला. पण शेत जमिनींचे राष्ट्रीयीकरण व तिचे शेतकरी, शेतमजुरांना वाटप  मूलभूत अधिकारांत येत नाही व ही बाब या उप समितीच्या कार्यकक्षेत येत नाही असे सांगून उप समितीचे अध्यक्ष जे बी कृपलानी यांनी तो प्रस्ताव फेटाळला. सामुहिक शेती व शेत जमिनींचे राष्ट्रीयीकरण  याबाबतचे बाबासाहेबांचे विचार संविधान समितीला पेलवणारे नव्हते म्हणून त्यांचा समावेश मार्गदर्शक तत्वांमध्येही होऊ शकला नाही. कारण कृषी क्षेत्रावर प्रभाव व वर्चस्व असणाऱ्या वर्गातून आलेल्या प्रतिनिधींचे घटना समितीत प्राबल्य होते. त्यामुळे कृषी जमिनींचे राष्ट्रीयीकरण व शेतमजूर शेतक-यांमध्ये तिचे फेरवाटप ही क्रांतिकारक कल्पना मागे पडून अल्पभूधारक शेतकरी व शेतमजुरांचा असंतोष मवाळ करण्यासाठी शोषक–शासक वर्गाने कमाल भूधारणा मर्यादा व अतिरिक्त शेत जमिनींचे वाटप यांच्या सेफ्टी वाल्ह्वच्या उपायांचा अवलंब केला.

 

 

जमीन, भूधारणा  अधिकार, एकत्रीकरण, जमीन सुधार इत्यादी बाबी राज्यांच्या अखत्यारित असून स्टेट लिस्टमध्ये क्रमांक १८ वर समाविष्ट आहेत. अनेक घटक राज्यांनी लँड सिलिंगचे कायदे केले व मार्च २००६ अखेर  देशात  ६.८३८ दश लक्ष अतिरिक्त जमीन घोषित करण्यात आली. त्यापैकी ५.९८० दश लक्ष जमिनींचा ताबा घेण्यात आला व ५.३५० दशलक्ष लाभार्थींना ४.९४० दशलक्ष जमीन वाटप करण्यात आली; त्यात ३९% लाभार्थीं अनुसूचित जातीचे तर १६% लाभार्थीं अनुसूचित जमातींचे होते.

सन १९१६ मध्ये  बाबासाहेबांनी Small Holdings in India and their Remedies हा प्रबंध लिहिला व शेत जमिनींचे सतत होणारे तुकड्यातील विभाजन, त्यामुळे कमी उत्पादकता, कमी बचत व कमी गुंतवणूक ह्या शेती समस्या सांगून  शेत जमिनींच्या तुकडेबंदीला प्रतिबंध व तुकड्यांचे एकत्रीकरण करुन अर्थक्षम भूधारणा करणे हे उपाय सांगितले. त्यास अनुसरुन अनेक घटक राज्यांनी तुकडेबंदीचा कायदा केला. १९४८ साली मुंबई प्रांतिक सरकारचा तुकडेबंदीचा कायदा झालाच होता तर १९५३ मध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाबचा १९५४ मध्ये,  राजस्थानचा व मध्य प्रदेशचा १९५९ आणि जम्मू व काश्मिरचा कायदा १९६० मध्ये आला. १९७४-७५ पर्यत सर्व घटक राज्यांनी तुकडेबंदीचा कायदा केला. उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा या राज्यांनी तुकडेबंदीचा कायदा प्रभावीरित्या राबवला.

काही घटक राज्यांनी सहकारी शेतीचे कायदे केले व अतिरिक्त जमिनी शेती सहकारी संस्थाना दिल्या. विविध घटक राज्यांनी जमीन सुधाराचे केलेले २७७ कायदे १३ वेळा घटना दुरुस्ती करुन नवव्या परिशिष्टात टाकण्यात आले. मात्र एवढे करुनही मालकीची मिरास संपली नाही व प्रचंड संख्या असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकरी व शेतमजुरांचे नष्टचर्य नष्ट झाले नाही.

अतिरिक्त जमिनींचे फेरवाटप हा जमीन सुधार कार्यक्रमातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ग्रामीण गरिबांना अतिरिक्त जमिनींचे फेरवाटप करणे हे केंद्र शासनाचे स्वीकृत धोरण आहे; त्याचबरोबर पड जमिनींचे वाटप करण्याचेही धोरण  आहे. आता पर्यंत १४.७४७ दशलक्ष एकर जमिनींचे वाटप झाले आहे असे सांगितले जाते.

बाबासाहेबांचे कृषी मॉडेल राबवताना सामुहिक शेतीसाठी ग्रामीण गरिबांना कृषी जमीन कशी उपलब्ध होईल याचा विचार करावाच लागतो. अल्पभूधारक शेतकरी व भूमिहिन शेतमजूर हेच मुख्यतः या मॉडेलच्या अंमलबजावणीतील मुख्य घटक आहेत.

१८ मार्च १९५६ रोजी आग्रा येथे भाषण करताना बाबासाहेब म्हणाले होते, “भूमिहिन शेतमजुरांचेविषयी मला खूप खंत वाटते. मी त्यांच्यासाठी पुरेसे काही करु शकलो नाही. त्यांचे दूःख आणि यातना सहन करता येत नाही. त्यांना जमीन नाही हेच त्यांच्या यातनांचे मूळ कारण आहे आणि त्यामुळे अपमान व अत्याचाराला ते बळी पडतात. ते स्वतःला उन्नत अवस्थेला आणू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी मी संघर्ष करीन. जर शासनाने अडथळे आणले तर मी त्यांचे नेतृत्व करीन आणि त्यांच्या कायदेशीर हक्कांसाठी लढेन. त्यांना जमीन मिळवून द्यायला शक्य ते सर्व प्रयत्न करीन.” जमिनीसाठी सर्व ते प्रयत्न हीच या कृषी मॉडेलच्या यशाची पूर्व अट आहे. (क्रमश:)

 

[लेखक सहकार खात्यातील निवृत्त अधिकारी व आंबेडकरी विचारांचे विवेकी अभ्यासक असून मुंबई न्यायालयात वकिली करतात. मुंबईतील घर हक्का संघर्ष समितीचे कायदे सल्लागार असून घर हाककच्या लढ्यात त्याचा  प्रत्यक्ष सहभाग असतो.]