[dropcap]या[/dropcap] देशाचा व्यवहार नियम व कायद्यांच्या आधारावर चालतो, असे सर्वसाधारणतः समजले जाते. न्यायालयातील खटल्यांमध्ये आपली बाजू मांडण्यासाठी अभियोजन पक्ष व बचाव पक्षच नव्हे तर न्यायाधीश सुद्धा न्याय देताना याच नियम व कायद्यांचा आधार घेत असत्तात, असा समज (अथवा गैरसमज) आहे. परंतु मागील अनेक वर्षांपासून व विशेषतः २०१४ सालापासून दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक (विशेषतः मुस्लिम) समाजाच्या विरोधात दहशतवाद व देशद्रोहाच्या आरोपाखाली कैदेत असलेले ‘आरोपी’ मात्र वेगळाच अनुभव घेत आहेत. या आरोपींमध्ये निष्णात फौजदारी वकीलही आहे, हे विशेष. सरकारी पक्षाची विचारसारणी असलेल्या आरोपींना यातून सूट दिली जाते की काय अशी शंका सामान्य माणसाला यावी, अशी एकूण परिस्थिती आहे.
भीमा कोरेगाव प्रकरणात देशभरातून दलित व आदिवासी अधिकारांसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अटक व्हायला आता जवळ जवळ वर्ष होत आलंय. असं असलं तरीही, त्यांच्या जामीनावर सुनावणी आज तागायत प्रलंबित आहे. त्यात तारीख पे तारीख घेण्यात सरकारी पक्ष स्वारस्य मानत असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्वाळ्यांना वेशीवर टांगले जात आहे.
जुलै २०१८ पासून सत्र न्यायालयात दाखल झालेले जामीन अर्ज आजही प्रलंबित असून, त्यात एकानंतर दुसरा खोडा निर्माण करत, अभियोजन पक्ष वेळ मारून नेत आहे. ज्या इलेक्ट्रोनिक पुराव्याच्या आधारावर खटल्याचा हा पूर्ण डोलारा उभा केला आहे तोच पुरावा आरोपींना देण्यास अभियोजन पक्ष नकार देत असून तारीख घेण्यासाठी एक ना अनेक कारणं समोर केली जात आहेत.
हार्ड डिस्कच्या प्रती बनवण्यासाठी फार फार तर एक तास लागतो, तरीही त्याच्या प्रती देण्यासाठी सहा महिण्यांपेक्षा जास्त वेळ मारून नेण्यात आला आहे. जे साहित्य आरोपीला दिलं गेलं नाही त्याचा वापर अभियोजन पक्ष करू शकत नाही, कायद्याच्या अशा या मुलभूत सिद्धांताला देखील मान्य करू नये असे अभियोजन पक्ष न्यायालयास सांगत आहे.
एका बाजुला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कुठलाही जामीन अर्ज १५ दिवसांच्या आत निकाली निघाला पाहिजे असा पायंडा असताना, जवळ जवळ १० महिने चालत आलेली ही सुनावणी नजीकच्या काळातही संपेल असं दिसत नाही. निवडणूक सुरु आहे हे कारण सांगत त्यांना न्यायालयात हजर न करणं, त्यांना न्यायालयात हजर केले नाही म्हणून अभियोजन पक्षाने युक्तिवाद न करणं, दुसर्‍या प्रकरणात व्यस्त आहे म्हणून सरकारी वकिलाने लांबची तारीख मागणं अशा अनेक विविध कारणांवर केवळ प्रकरण लांबवत ठेवणं हा जणू नित्यक्रमच झालेला आहे.
त्यात नागपूरचे ख्यातनाम फौजदारी वकील सुरेंद्र गडलिंग, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या नारीवादी प्रा. शोमा सेन, आदिवासी अधिकारांसाठी गडचिरोलीसारख्या अति दुर्गम भागांमध्ये वणवण पायतोड करणारे महेश राऊत, दलित अधिकारांसाठी अभूतपूर्व आंदोलन घडवून आणणारे आंबेडकरी विचारवंत सुधीर ढवळे, दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयातील विद्यार्थी रोना विल्सन, कामगार अधिकाराच्या अग्रणी लढाऊ आणि मानव अधिकारासाठी झटत पीपल्स यूनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज सारख्या संस्थेच्या राष्ट्रीय सचिव बनलेल्या सुधा भारद्वाज, दक्षिण भारतातील प्रख्यात कवी, प्राध्यापक व राजकीय अधिकारांसाठी आयुष्य खर्ची घातलेले वयस्क वर वरा राव, तुरुंगातील अनुभवांवरील ‘कलर्स ऑफ केज’ या पुस्तकाचे लेखन करून प्रकाश झोतात आलेले व तुरुंगातून बाहेर येवून वकील बनलेले अरुण फरेरा, सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक व कायद्याच्या विषयावर सतत अभ्यासपूर्ण लेखन करणारे वर्नन गोन्साल्विस यांचा समावेश आहे.
या पैकी प्रा. शोमा सेन ह्या तीव्र गुडघे दुखी व इतर आजाराने ग्रस्त असून, त्यांना प्रातःविधीसाठी कमोड देण्यासही तुरुंग प्रशासनाने विरोध करत त्यांना अनेक दिवस छळलं. जनतेच्या अधिकारांसाठी जीव पणास लावून झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्वतःच्या अधिकारांची रोज होत असलेली पायमल्ली मुकाट सहन करावी लागणे व जनतेने सर्व मुग गिळून बघत राहणे यापेक्षा मोठे विडंबन ते काय असू शकेल?
वसाहतीक काळात इंग्रज न्यायालय कायद्याच्या आधारावर न्याय करीत असे, हे जुने जाणते लोक सांगत असत. ते पुर्णपणे खरे नाही हेही आपण जाणतो. वसाहती कायम रहाव्यात हाच साम्राज्यवादी व त्यांच्या न्यायालयांचा हेतु असू शकत होता. तरीही जुन्या जाणत्या लोकांना सत्तांतरानंतर इंग्रज सरकार व त्यांचे न्यायालय न्यायप्रिय वाटावे, याचे कारण भारत सरकार व आताच्या न्यायालयांचा स्वभावधर्म आहे.
[ॲड. निहालसिंग राठोड मानवाधिकार कार्यकर्ते असून मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली तर करतातच, शिवाय सामाजिक व राजकीय विषयावर लेखन सुद्धा करतात.]
