बाबासाहेबआंबेडकरांनी हिटलरच्या झंझावातानंतर व्यक्त केलेली आत्यंतिक काळजी तेव्हा अनेकांना अनाकलनीय वाटली असेल. परंतु आज ही बाब काल्पनिक राहिलेली नसून भारतीयांसाठी तर प्रत्यक्ष भोगावयाचे संकट झालेली आहे. केवळ साम्राज्यशाही आणि सैन्याच्या माध्यमातूनच फॅसिझम येतो हा समज भारताच्या संदर्भात चुकीचा ठरलेला आहे. भारतात तो साम्राज्यवाद व सैन्याच्या माध्यमासोबतच संसदेतूनही येत आहे, हे आपण अलीकडे अनुभवत आहोत. अंबानी-अदानीचे व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी असलेल्या मोदींनी पुन्हा संसदेत बहुमताची बेमालूम तजवीज केल्यानंतर बडे भांडवलदार व ब्राम्हणी-राष्ट्रवाद यांच्या युतीच्या हिताला पूरक असे वर्तमान कायद्यांमध्ये कोणत्याही गंभीर चर्चेविना बदल करण्याचा धडाका सुरू केला आहे.येत्या काही दिवसांत उरणार आहे ती फक्त संविधांनाची निर्जीव ममी. ब्राम्हणी-राष्ट्रवादी रसायनांचा लेप लावून दीर्घकाळ टिकणारी व तरीही अगदी टवटवीत दिसणारी. बिचार्‍या जनतेला या ममीलाच जीवंत संविधान समजावे लागणार आहे.
बाबासाहेब एके ठिकाणी म्हणतात, ‘हिंदू धर्म (जे जुन्या ब्राम्हण धर्माचेच नवे नाव आहे) हा खरं तर धर्म नाहीच. तर ती फॅसिझम किंवा नाझीवादासारखीच एक राजकीय विचारसरणी आहे. ही विचारसरणी पूर्णतः लोकशाहीविरोधी आहे. जर हिंदू धर्माला स्वच्छंद व मोकाट सोडले (त्यांना खरं तर तेच हवे आहे) तर हिंदू धर्माच्या चौकटीबाहेर असलेल्या किंवा त्याला विरोध करणार्‍यांवर संकटच कोसळेल. केवळ मुस्लिमांचाच हा दृष्टीकोण नाही. दलित व ब्राम्हणेतरांना देखील असेच वाटते.’ १९४२ साली बाबासाहेबांनी भारतातील ब्राम्हणी-फॅसिझमचे हे अचूक आकलन केले असले तरी आता तिचे रूप बरेच बदललेले आहे. जागतिक पातळीवर फॅसिझमला ओळखण्याचा व तिला नामशेष करण्याचा शास्त्रीय प्रयत्न केला तो मार्क्सवाद्यांनी. कम्युनिस्ट इंटरनॅशनलच्या सातव्या महाधिवेशनातील अहवालानुसार, फॅसिझम म्हणजे:
- सर्वाधिक प्रतिगामी मक्तेदार भांडवलशाहीची खुलेआम दहशतवादी वर्गीय सत्ता
- प्रस्तुत देशातील अत्यंत प्रतिगामी,विस्तारवादी,साम्राज्यवादी,लोकशाहीविरोधी,देशदूराभिमानी आणि एकाधिकारवादी सत्ता
- मक्तेदार भांडवलशाहीच्या आणि वित्तीय भांडवलाच्या हितरक्षणासाठी उभी केलेली सत्ता
- भांडवलशाहीचा श्रमिक जनतेवरील हिंस्त्र हल्ला
- अनियंत्रित देशदूराभिमान आणि सर्वभक्षी युद्ध
- कामगार वर्गाचा आणि सर्व श्रमिक जनतेचा अत्यंत हिंस्त्र शत्रू
- क्रूर दडपशाही
- असत्याचे प्रयोग
- दहशतवादाचे व अंधेरगर्दीचे साम्राज्य
- प्रतिक्रांती
बिचारे आंबेडकरी ‘श्रद्धावान’ फॅसिझमचे वर्गीय स्वरूप तरी कसे ओळखणार?त्यांना साम्राज्यवाद व मक्तेदार भांडवलशाहीचे वर्गीय स्वरूप समजल्याशिवाय फॅसिझमचे वर्गीय स्वरूप ओळखता येणे शक्यच नाही. परंतु भारतीय कम्युनिस्टांनी तरी काय केले आहे? ‘फॅसिझमवित्तीय भांडवलाच्या सर्वात जास्त साम्राज्यवादी,अंधवादी आणि प्रतिगामी तत्वांची उघड हुकुमशाही आहे’,अशी व्याख्या कम्युनिस्ट इंटरनॅशनलच्या विस्तारीत कार्यकारिणीच्या तेराव्या बैठकीत प्रस्तुत करण्यात आली होती. मार्क्सवादी आकलन एवढे स्पष्ट असताना भारतीय ब्राम्हणी-फॅसिझमचे आकलन करण्यात येथील ‘उच्च्वर्णीय कॉम्रेड’ मात्र सपशेल अपेशी ठरलेत, त्यांची मने हिंदूच राहिलीत.
भारतातील ब्राम्हणी (ते चलाखीने तिला हिंदुत्व म्हणतात) विचारसरणी स्वतःच फॅसिझमची भारतीय आवृत्ती असली तरी तिचे जागतिक स्तरावरील फॅसिझमशी बरेच साम्य आहे. एकाच देशात फॅसिझम वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळी रुपे दाखवतो. त्याची ही रुपे आपण प्रदीर्घ काळापासून पाहत आहोत. फॅसिझम अनेक पैलूंचे मिश्रण आहे आणि जगात सगळीकडे त्यातील एक सामान्य तत्व आहे राष्ट्रवादी विचारसरणी. यात सर्वसामान्य जनतेत अंध राष्ट्रवाद फुलण्याची अनुकूलता असते. याच आधारावर जनतेला सहजपणे आपल्या मागे लावता येते. हे उघड्या डोळ्याने अनुभवत आहोत. अंतर्गत अंतर्विरोध अशा एका बिंदूवर पोहचतात की भांडवलदार वर्गाला लोकशाही संरचना नाहीशी करण्याची गरज भासते तेव्हा फॅसिझमचा विकास होतो,हे भारतात अधिक स्पष्टपणे पाहता येते.
इटलीत फॅसिझम काही पायर्‍या वर चढला असताना नागरी सेवेत नोकरी मिळवण्याकरिता फॅसिस्ट पक्षाचे सदस्यत्व गरजेचे होते. सदस्य नसले तर कारकून,शिक्षक,प्राध्यापक बनता येत नसे. व्यावसायिकांवरही हीच अट लागू होती. आज भारतात नेमकी तीच परिस्थिति उद्भवली आहे. भारतीय फॅसिस्ट पक्षासोबत अनेक लोकांचे हितसंबंध केवळ आर्थिक आहेत. त्यांना कुटुंबाचे उदरभरण करावयाचे आहे. त्यामुळे पक्षाचे सदस्यत्व किंवा महा भरती ‘ऐच्छिक’वाटत असली तरी ते पोलिस व आय कर विभागाच्या दबावामुळे घ्यावे लागत आहे.
मुसोलिनी नेहमी म्हणायचा, ‘राज्यसत्ता निरंकुश असणेफॅसिझमला पुरेसे नाही, राज्यसत्तेने कार्पोरेटवादी सुद्धा असले पाहिजे.’ आज भारतात कामगार कायदे,माहिती अधिकार कायदा,संविधानातील कलम ३७० रद्द करण्यामागे हीच भूमिका आहे,हे आपण समजून घेतले पाहिजे. नैसर्गिक संसाधने अद्याप सुरक्षित असलेल्या भूभागात सरकारवर नियंत्रण ठेवणार्‍या कार्पोरेट घराण्यांना लुटीची मोकळीक देणे हे साध्य आहे व ते सहज सोपे होण्यासाठी ब्राम्हणी-राष्ट्रवाद हे महत्वाचे साधन आहे. रेल्वेच्या ३ लक्ष कर्मचार्‍यांचा रोजगार हिरावला जात असताना जे स्वतःच्या शहरात साधे घर सुद्धा विकत गेऊ शकत नाहीत त्या बिचार्‍या लोकांना काश्मिरात जमीन खरेदी करण्याच्या स्वप्नरंजक चर्चेत गुंतवण्यात हे फॅसिझम मोठा वाकबगार आहे.
बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करून आता केवळ संघटनाच दहशतवादी ठरवल्या जाणार नाहीत तर एकटीव्यक्ती सुद्धा दहशतवादी ठरवली जाऊ शकेल आणि त्याचा आधार केवळ सरकारला तसे वाटणे हा असेल. त्या व्यक्तीला संविधानाने बहाल केलेले नागरी स्वातंत्र्य या कायद्याने मातीमोल ठरवले आहे. आता या कायद्याचा दुरुपयोग आधीपेक्षाही वाढणार आहे. अनेक मुस्लिम युवक सिमी, हिजबुल मुजाहिदीन, लष्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा, तालिबान अशा संघटनांशी किंवा सरकारच्या मते जे कृत्य दहशतवादाच्या व्याख्येत कोंबले जाईल. ‘त्या’कृत्यात सहभाग असल्याच्या आरोपाखाली कोणत्याही मुस्लिम युवकाला तुरुंगात सडवण्याची सोय असेल. दलित व आदिवासी युवकांना सुद्धा हीच बाब लागू पडते. त्यांना ‘माओवादी’किंवा ‘नक्षलवादी’असल्याच्या आरोपात मोठ्या प्रमाणात तुरुंगात सडवले जाईल किंवा खोट्या चकमकीत प्रचंड संख्येने ठार केले जाईल. गृह मंत्री म्हणाले, ‘जे काहीच करणार नाहीत,त्यांना काळजी करण्याचे कारण नाही.’ ‘काहीच करणार नाहीत’याचा अर्थ ‘सरकारच्या विरोधात बोलणार नाहीत’,असा घेतला पाहिजे. भारतीय राज्यसत्ता या आधी सुद्धा दहशतवादी कृत्यांशी निगडीत असल्याच्या आरोपाखाली कित्येक दलित,आदिवासी,मुस्लिम,शीख तरुणांना तुरुंगात कोंबत राहिली आहे व त्यांनी अख्खे तारुण्य तुरुंगात घालवल्यानंतर अनेक प्रकरणांत न्यायालयाने (न्यायिक संस्थेचे पुर्णपणे फासीवादीकरण न झाल्याने)त्यांना निर्दोष असल्याचे सांगून मुक्त केले. दुसरीकडे सनातन संस्था व अभिनव भारत यांसारख्या ब्राम्हणी दहशतवादी संघटनांना दहशतवादविरोधी पथक,सी.बी.आय. आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा या सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून या दहशतवाद्यांच्या हितार्थ तपासात पळवाटा ठेवल्या जातात व न्यायालये सुद्धा या बाबींकडे पद्धतशीरपणे डोळेझाक करतात,याचे अनेक दाखले सापडतात. बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यासोबतच देशद्रोहाचा गुन्हा लावणे हा तर ब्राह्मणी-भांडवली राज्यसत्तेच्या केवळ करमणुकीचा खेळ आहे. आता या प्रक्रियेला अधिक गती येणार आहे.
ब्रिटीशांनी १८६०झाली पारित केलेल्या इंडियन पिनल कोडमध्ये राज्यसत्तेच्या विरोधात उभ्या ठाकणाऱ्या देशभक्त भारतीयांचा ‘बंदोबस्त’ करण्यासाठी देशद्रोहाचे कलम घालण्यात आले. त्या कलमात केवळ भगतसिंगांसारख्या क्रांतिकारकांनाच तुरुंगात डांबले नाही,तर गांधींनाही तुरुंगात जावे लागले. आता या कलमान्वये भारतातील सामाजिक शास्त्रांचे अध्ययनव अध्यापनाचे सर्वश्रेष्ठ केंद्र असलेले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सुद्धा यातून सुटले नाही. या विश्वविद्यालयाच्या भिंतीवरील पोस्टर्स सुद्धा नवख्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा दृष्टिकोन घडवण्यात मोलाची भर घालतअसत. परंतु सत्ताधाऱ्यांना केवळ शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या एकूण विचारप्रक्रियेची व दृष्टीकोणाचीच भीती वाटली असे नव्हे तर भिंतीवरील फुले,पेरियार, आंबेडकर,बिरसा मुंडा,मार्क्स,एंगल्स,लेनिन,माओ,हो-ची-मिन्ह,बर्टोल्ट ब्रेख्त,पाश,पाब्लो नेरूदा,सर्वेश्वरदयाल सक्सेना इत्यादींच्या लोकशाहीदर्शक उद्धरणांपासून सुद्धा राज्यसत्तेला भीती वाटत असल्याने भिंतींचे विकृतीकरण केल्याच्या नावाखाली विश्वविद्यालयाच्या भिंतीवरील सगळे पोस्टर्स स्वच्छ करण्याचा हुकूम कुलगुरू मार्फत देण्यात आला.
इटालियन नेते पामिरो तोग्लियाती अनुभवांती इटालियन फॅसिझमचे विश्लेषण करतात, ‘फॅसिझमला शब्दबंबाळ आणि मायावी प्रचाराची मोठी गरज असते. तो प्रचाराचे कित्येक रूप धरण करतो. मूलगामी स्वरूप,उदार राष्ट्रवाद,लिंगवाद,यहुदी विरोध,कम्युनिझम विरोध इत्यादि. जनतेवरील क्रूर अत्याचारांसोबतच तिला (जनतेला-सं.) आपल्या बाजूने वळवण्याचे अनेक तंत्र अवलंबतो,तिला समजावणे,खुश करणे,समजूत घालणे,नादी लावणे,तिच्यावर दबाव टाकण्याचे उपाय वापरतो जेणेकरून लोक फॅसिस्ट संघटनेत सामील होतील.’ भारतात एवढं सारं संकट कोसळत असताना संसदेतील विरोधी पक्ष असहाय्य असल्याचा देखावा करत आहेत,त्याचे कारण वरील प्रमाणे आहे. राष्ट्रीय ‘आंबेडकरी’पक्ष असल्याचा अहंकार बाळगणार्‍या पक्षाचे खासदार आता उघडपणे मोदींचे समर्थन करीत आहेत. काही पक्षांचे खासदार मुद्दाम सभागृहात गैरहजर राहत आहेत. तर काही पक्ष बहिर्गमन करीत आहेत. हे लक्षण फॅसिझमच्या अभ्यासकांना सहज ओळखता येते.
‘भ्रष्टाचार संपवयाचा असेल तर मला सत्ता द्या’,असा उत्तम अभिनय करणाऱ्या मोदींनीच शेवटी राफेल करारासारखा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचे कंबरडे मोडले. कामगारांच्या मूळ नियोक्त्यावर असलेल्या कामगारांच्या वेतन व बोनसच्या जबाबदारीतून मालकांना मुक्त केले व कामगारांना कंत्राटदारांच्या दयेवर सोडून दिले. आधी आतंकवादाचा बागुलबुवा उभा करत अमरनाथ यात्रा मधातूनच रद्द केली,आधीच मोठ्या प्रमाणात सैन्य व अर्ध सैनिक दल असताना आणखी ३५,००० सैनिकांना काश्मिरात पाठवण्यात आले,भारतीय मुख्य प्रवाहातील राजकीय नेत्यांना कैदेत ठेवले,बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काश्मिरविषयक विचारांचा विपर्यास करत एका झटक्यात संविधानाचे कलम ३७० असंवैधानिक व अनैतिकरीत्या रद्द करून टाकले. परंतु फॅसिझमला त्याच्या एकूण डावपेचांनी खर्‍या मुद्द्यांना बगल देण्यात यश मिळेल अशी परिस्थिति आहे. भारतात फॅसिझम केव्हाच आलेला आहे,याचे भान आपल्याला नसल्याचा तो परिणाम आहे.
