प्रति,
भारताचे सरन्यायाधीश यांस,
८ मार्च २०१९
महोदय,
वकिलीचा व्यवसाय हा मुखत्वे भाषासामर्थ्यावर, त्याच्या अर्थविषद करण्यावर, त्या भाषेचा राजकीय-सामाजिक भार या वर अवलंबून आहे. भाषा आपले शस्त्र तसेच ढाल देखील आहे. आपण लढतो ते आपल्या शब्दांच्या आधारे, आपल्या हक्कांचे सरक्षण देखील आपण त्यांच्याच आधारे करतो.
डेबोरा कॅमेरून यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, “लिंगभेदी जी भाषा वापरतात आणि ज्या भाषेचा प्रसार करतात, त्यांच्यामते स्त्रियांचे समाजात काय स्थान असावे हे सहज लक्षात येते , त्यांच्यामते त्या दुय्यम नागरिक असतात, न त्या दिसतात, न त्या ऐकायला येतात, त्यांचं स्वतःचं अस्तित्व नसतं, त्या फक्त शरीर संभोगच्या वस्तू असतात, दुष्ट किंवा वाईट प्रवृत्तीच्या उत्कृष्ट नमूना असतात.”
अश्या प्रकारे लिंगभेदी भाषा ही हिंसक असते.
आपल्या व्यवसायातील प्रत्येकाला ही जाणीव करून द्यायला हवी की अशी भाषा ज्यातून आपण समर्थ मिळवतो, ती आपण न्यायालयात अथवा त्या बाहेर ती टाळायला हवी जेणेकरून आपल्या भाषेतून हिंसेचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन होणार नाही.
भाषा हे संभाषणाचे साधनच नसून ते त्याच्या पलीकडे बरेच काही आहे. भाषा हे असे एक अंतरज्ञानी मापक आहे ज्यावरून कुठल्याही समाजाचे, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय वृत्ती, नीतीमूल्य आणि त्या संस्कृतीचे गुण विशेष समजून घेता येऊ शकतात. जेव्हा आपण कुठल्याही भाषेतील ‘लिंगभेदा’ बाबत बोलतो तेव्हा आपण संदर्भ देत असतो तो समाजात निर्माण झालेल्या उच्च-निच्च व्यवस्थेचा जो लिंग आधारावर वर्गवारी केल्याने बनलेला असतो.
लिंग ही एक सामाजिक संरचना आहे, जी वेगवेगळ्या दूषनाणी, नावांनी, नैतिकतेच्या आवाखाली दबून गेलेली आहे. आपले देश्याचे संविधान आपणा सगळ्यांचे “लिंग” आधारित सापत्न भावापासून संरक्षण देते आणि आदरणीय न्यायालयाने हे मान्य केलेले आहे की तोच तोच लिंगभावी पण कायम करत राहणे, हा त्या सापत्ण्य भावाचाच एक प्रकार आहे.
माझ्या वकिलीच्या कारकिर्दीत असे अनेक प्रसंग आले ज्यात खंडपीठाणी वकिलांच्या लिंगभेदीशेऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. अशाप्रकारच्या मूक संमतीमुळे लिंगभेदी भाषेला मान्यता मिळत जाते. अशा शेरेबाजीला- “ यातून कोणाला काही हानी पोहोचवायची नव्हती” तत्सम वाक्यांखाली सहज दडपता येते. अशा भाषेवर जर न्यायाधीश आक्षेप घेत नसतील तर त्याला नैतिकता प्राप्त होत आणि ते न्यायाधीश त्यांच्या समोर घटनेच्या अनुच्छेद १५ ने दिलेल्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली होताना पाहतात आणि काहीच करत नाहीत असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
नुकतेच, मला माझ्या नावाऐवजी किंवा वकील म्हणून संबोधण्या ऐवजी “पत्नी” म्हणून संबोधण्यात आले. हे न्यायालयातील एका ज्येष्ठ पुरुष वकिलाने केले. ते विधान सुधारना करण्याचा प्रयत्न देखील झाला जेंव्हा मी ताबडतोप आक्षेप घेतला. “हा लिंगभेदी शेरा आहे” असा आक्षेप घायला वकिलाच सरसावले आणि तरीही त्या वक्तव्यावरती न्यायालयाने काहीच निषेध न्यायालयांनी व्यक्त केला नाही. दुसऱ्या एका प्रसंगी दूरदर्शनवरील चर्चासत्रात एका वकिलाने समोरच्याला “घाबरत असशील तर जा पेटीकोट घाल आणि बांगड्या भर” असे म्हटले.
मागे एकदा सर्वोच्च न्यायालयात मी खटला चालवत असताना एक ज्येष्ठ पुरुष वकिलाने माझा उल्लेख सातत्याने ‘ती बाई’ असा करत होते तर पुरुष सहकाऱ्यांना ‘माझे विद्वान मित्र’ असे संबोधत होते. हे घडत असताना मी ‘सॉलिसिटर जनरल’ सारख्या पदाचा अतिरिक्त अधिभार घेतलेला होता, आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (CBI) बाजू मांडत होती. न्यायाधीश त्या वकिलांना ताबडतोब कडक शब्दांत तंबी देतील अशी मला अपेक्षा होती, पण तसे काही झाले नाही. उलटपक्षी ते हा प्रसंग मजेत हसत पाहात होते. मी लगोलग या मानहानीकारक भाषेविरोधात आवाज उठवला आणि त्याविरुद्ध संरक्षणात्मक आदेश करायची विनंती केली. त्यावर मला उत्तर मिळाले- “मॅडम तुम्हाला संरक्षणाची काय गरज, तुम्ही तर ‘अति संरक्षित’ आहात!”
जर तुम्ही तुमच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आणि समान वागणुकीची मागणी केली तर तुम्हालाच पिडण्यात येतं. थोडक्यात काय, झालेला अपमान गिळा आणि हसत सगळे सहन करा.
अनेकवेळा मला मोठ्याने बोलले तर ‘कर्कश’ म्हटले गेले, त्याउलट माझ्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या आक्रमकतेला मात्र नावाजले गेले. या प्रकारांचा आत्यंतिक त्रास होतो. मी हे नोंदवलेही आहे की अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात मला लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागले आहे जेव्हा की माझे केसही पिकले आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आवार सतत सीसीटीव्ही च्या निगराणीखाली असते.
बाकी कुठल्याही गोष्टी पेक्षा स्त्रियांची माफक अपेक्षा असते की त्यांना कामाच्या ठिकाणी सन्मान मिळावा. माझ्या गेल्या पन्नास वर्षांच्या कारकिर्दीत मला न्यायालयाच्या पुरुषसत्ताक संस्कृतीत कोणतीही सुधारणा झालेली दिसून येत नाही. या क्षेत्रात स्त्रियांची संख्या लक्षणीय आहे, तरीही कुठल्याही सार्वजनिक संभाषणांमध्ये त्यांचा स्वतंत्रपणे उल्लेख होत नाही. तसा होण्यासाठी त्यांना कोणाची तरी बायको, बहीण, मुलगी असावे लागते किंवा राजकीय लागेबांधे असावे लागतात.
जर आपण खरोखरच लिंगभावाप्रति न्याय्य आणि समानतेचा पुरस्कार करणाऱ्या समाजाचे स्वप्न पाहात असू तर सामाजिक आणि कायदेशीर संभाषणांत स्त्रियांना दुय्यम ठरवणारी भाषा मान्य करता कामा नये, त्या आणि अशा भाषेस उत्तेजन देणेही टाळले पाहिजे. या देशात कायद्याचे राज्य आहे असे आपण म्हणतो. पण तरीही न्यायिक भाषेतील शब्द, वाक्ये पितृसत्ताक संस्कृती कायम राखणारी आहेत. स्त्रियांच्या पारंपरिक कथित भूमिकांची भलावण करणारी, स्त्रियांच्या वर्तनाचे आणि आचरणासंदर्भातील पूर्वग्रहांचे समर्थन करणारी आहेत. लिंगभेदी आहेत. ही भाषा समाजातील स्त्रियांच्या स्थानासाठी आणि सम्मानासाठी हानिकारक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अनेकदा ‘लिव्ह इन’ पद्धतीत राहणाऱ्या स्त्रियांना ‘ठेवलेली” असा शब्दप्रयोग केला होता. माझ्या अनेक लिखाणांतून मी हे अधोरेखित केलेले आहे की फक्त गुलाम आणि मालमत्ता यांनाच ‘ठेवता’ येत. न्यायदान करताना स्त्रियांसंबंधी ज्या शब्दांचा आणि वाकप्रचारांचा उपयोग केला जातो ते बऱ्याचदा त्यांचे वस्तुकरण करतात, त्यांना मालमत्तेसदृश मानतात आणि जणू काही त्या केवळ शरीर संभोगसाठीच जन्मल्या आहेत असे सूचित करतात. अशाप्रकारच्या भाषेवर बंदीच घातली पाहिजे, नव्हे, तर तिला रोजच्या संवादांतून हद्दपार केले पाहिजे. असे झाले तरच लिंगभावाप्रति संवेदनशील न्यायव्यवस्था आणि खंडपीठाची निर्मिती होऊ शकते.
कायदेशीर भाषा अथवा कायद्याची भाषा ज्याचे अभिरक्षण न्यायालयाने करावे अशी अपेक्षा असते. ती एक आदर्श भाषा असली पाहिजे. या भाषेमुळे देशभरात कायदेविषयक संभाषणात समानतेला पाठिंबा देणारे विश्व आकारास आले पाहिजे. लोकशाहीमध्ये कायद्याच्या भाषेचे मूल्यांकन ती भाषा संविधानिक हक्कांचा आणि कर्तव्यांचा पुरस्कार कशाप्रकारे करते आहे या आधारावर करायला हवे. ज्यामध्ये लिंगभाव न्याय्य हक्काचाही समावेश होतो.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने मी तुम्हाला आवाहन करू इच्छिते की देशभरातील न्यायाधीश आणि वकिलांनी कोर्टात आणि कोर्टाबाहेरही लिंगभावाप्रति संवेदनशील भाषा वापरावी यासाठी ठोस उपाय शोधायला हवेत. कारण आज गेले सत्तर वर्ष आपल्या संविधानाने अनुच्छेद १५ सर्व व्यक्तींना लिंगभेद न करता समान स्थान बहाल केलेले आहे. न्यायालयात किंवा न्यायालयाच्या आवारात कुठल्याही व्यक्तीवर लिंगभेदी टिप्पणी करणे, जेणेकरून त्याचे मनोबल ढासळेल, त्याचा अपमान होईल असे घडणे गैर आहे. अयोग्य आहे. ज्या ठिकाणी न्याय देण्याचे काम केले जाते अशा ठिकाणी तर हे मुळीचंच होता काम नये.
न्या. चंद्रचूड यांनी नवतेज जोहर वि. भारत सरकार या खटल्याचा निकाल देताना जातीय/ वर्णीय भेदभाव हा अनुच्छेद १५(१)च्या अंतर्गत गुन्हा मानले जातो हे स्पष्ट करत असे उद्धृत केले की-
“भेदभावात्मक वर्तणूक ही संविधानिक मूल्यांच्या कसोटीवर तपासली जाईल. जर वर्तणूक अनुच्छेद १५(१) अंतर्गत जपलेल्या वर्गघटकांसंबंधित पूर्वग्रहांना उत्तेजना देणारी असेल, तर ती भेदभाव करणारी म्हणून अवैध ठरेल. एखादी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लिंगभेदी वर्तणूक स्त्रीसंबंधीच्या पुर्वंपार रूढ गृहितांवर आधारित असेल तर त्या वर्तणुकीस, ‘फक्त लिंगावर आधारित अनुच्छेद १५ ने अमान्य केलेल्या भेदभावापासून’ बाजूला काढणे अशक्य असते. जर असे रूढ पूर्वगृह संपूर्ण समुदायाला लावण्याचा प्रयत्न झाला तर तो अनुच्छेद १५(१) नुसार संमत असलेला भेदभावाचा निकष होऊ शकत नाही.”
शबरीमाला प्रकरणावर निकाल देताना सुद्धा त्यांनी म्हटले, “स्त्रियांनी व्रत ठेऊ नये असे म्हणणे त्यांच्यासाठी मानहानीकारक आणि पूर्वग्रहदूषित आहे. त्या अबला आणि दुय्यम दर्जाच्या मनुष्य आहेत असे म्हणण्यासारखे हे आहे. संविधानाने प्रस्थापित केलेल्या या न्यायगृहात आपण अशी तत्वे साफ अमान्य केली पाहिजेत.”
इथे मी आपणास काही सूचना करण्याचे स्वातंत्र्य घेते. मला आशा आहे की आपण त्यांची नोंद घ्याल.
- सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी आयोग स्थापित करावा. या आयोगाचे काम न्यायालयाचे लिंगभावात्मक लेखापरीक्षण करणे हे असावे. यामध्ये वेगवेगळ्या घटकांचा विचार व्हावा जसे न्यायालयातील एकूण वातावरण, भेदभावात्मक वर्तणूक, पाळणाघरआणि शौचालयासारख्या सुविधांची उपलब्धता, सन्मानाने काम करण्याचा अधिकार आणि न्यायालयातील स्त्रियांची सुरक्षितता इत्यादी.
- ज्या कायदेशीर निकालांमध्ये अथवा कागदपत्रांमध्ये लिंगभेदीभाषेचा वापर झाला आहे अशांची नोंद एका शोधसमितीद्वारे करण्यात यावी. या शब्दांना आणि भाषेला न्यायालयीन भाषेतून पूर्णतः वगळण्यात यावे. त्यावर बंदी आणावी.
- एखाद्या वकिलाने अथवा न्यायाधीशाने न्यायालयात किंवा सार्वजनिक व्यवहारात कधीही लिंगभेदीभाषेचा वापर वा वर्तणूक केलेली असेल तर अशा कोणालाही बढती मिळू नये तसेच त्यांना कुठलेही सन्मानाचे पद अथवा गौरवास्पद स्थान देऊ नये.
- वकील, फिर्यादी किंवा न्यायालयातील कोणाकडूनही लिंगभेदीभाषेचा वापर होऊ नये यासाठी देशातील सर्व न्यायाधीशांना सूचना देण्यात याव्यात अथवा त्याबाबत परिपत्रक जारी करावे.
महोदय, न्यायमंडळाची जबाबदारी केवळ अशा भाषेला प्रतिबंध घालणे ही नसून या भाषेचा प्रत्यक्ष कायद्यात, त्याच्या अर्थविस्तारात आणि विश्लेषणात वापर होऊ न देणे ही देखील आहे.
भाषा ही ज्या त्या काळातल्या संस्कृतीचे प्रतिबिंब असते, त्याचप्रमाणे तिच्यात राष्ट्राच्या विचारविश्वाला प्रभावित करण्याची आणि समाजसंस्कृतीला आकार देण्याची ताकदही असते. म्हणूनच न्यायमंडळाने स्त्रियांना अवमानित करणाऱ्या भाषेचे रोजच्या बोलण्यातून आणि कामकाजातून जाणीवपूर्वक उच्चाटन करायला हवे.
डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली न्यायदेवता ही न्यायसंस्थेचे प्रतीक आहे हे मान्य, पण आमच्यापैकी कोणीही अशा प्रतिकात्मकतेवर समाधान मानणार नाही हे निश्चित.
तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
आदरपूर्वक,
इंदिरा जयसिंग
