न्यायाधीशावरील वैयक्तिक आरोप न्यायपालिकेची बदनामी कशी ठरू शकते?

[dropcap]अ[/dropcap]लिकडे संवैधानिक पदावरील व्यक्तींवर कुणी आरोप केले की, हा त्या संस्थेवर करण्यात आलेला हल्ला आहे, अशी कोल्हेकुई लगेच सुरु होते. देशाचे असले तरी केवळ भारतीय जनता पक्षाचे वाटावेत असे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अशा बाबतीत आघाडी घेतली असल्याचे दिसते. खरे तर त्यांनी मागील निवडणुकीत दिलेली आश्वासने व केलेल्या घोषणांमुळे ते आरोपांचे धनी ठरलेत. परंतु त्यांच्यावर करण्यात येणारे आरोप हे देशावर केलेले हल्लेच आहेत, असा त्यांनी दिलेल्या उत्तरांचा एकूण रोख असतो. प्रसंगी, निवडणुकीत असे जुमले वापरावेच लागतात, असे सांगून वेळ निभावली जाते. विद्यमान राजकारणाचे ते एक अघोषित सुत्र बनले आहे. परंतु केवळ जुमलेबाजांनाच नव्हे तर ज्याला त्याला नैतिकतेचे धडे देणारे, कालांतराने अनैतिक असल्याचे आढळून आले; तर त्यांना नैतिकतेचा धडा कुणी शिकवावा?

काही दिवसांपुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना चार प्रश्न जाहीरपणे विचारले होते. परंतु त्या प्रश्नांची उत्तरे सरन्यायाधीशांनी दिल्याचे आम्हाला आठवत नाही. सरकार विरुद्ध इतर किंवा इतर विरुद्ध सरकार अशा राजकीय स्वरूपांच्या प्रकरणांमध्ये काय निवाडा येईल, हे राजकीय अभ्यासक आधीच जाहीर करतात व दुर्दैवाने त्यांचे भाकीत खरेही ठरते. राफेल प्रकरणातील निवाड्याने काही दिवस जनतेला असाच एक चर्चेचा मुद्दा उपलब्ध करून दिला होता, हे तर अगदी अलीकडचे उदाहरण आहे. महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध सुरेंद्र गडलिंग व इतर प्रकरणी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दिलेल्या निवाड्याला कायदेशीर न्याय म्हणता येईल का, हा प्रश्न कुणी तरी व केव्हा तरी विचारेलच. ‘राजा नागडा आहे’ हे सांगण्याचे धैर्य करता येईल अशी लोकशाही वा न्यायिक व्यवस्था स्थापन झाल्यास ती परंपरा कदाचित सुरु होईल ही!   

सर्वोच्च न्यायालयातील एका  माजी कर्मचारी महिलेने न्या. रंजन गोगोई यांचेवर लैंगिक व मानसिक छळाचे गंभीर आरोप केले आहेत. खरे तर हे त्यांच्यावरील वैयक्तिक आरोप आहेत, हे  त्या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या बावीस न्यायाधीशांना पाठविलेल्या शपथपत्रावरून स्पष्ट होते. परंतु रंजन गोगोई हे भारताचे सरन्यायाधीश असल्याने हे आरोप एकूणच न्याय व्यवस्थेला बदनाम करण्याच्या हेतूने केले असण्याची दाट शक्यता असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय सचिवालयाच्या सरचिटणीसांनी ‘द लिफ्लेट’च्या प्रश्नावलीस प्रतिसाद देताना म्हटले आहे. त्यांनी ‘शक्यता’ व्यक्त केली असली तरी त्यांच्या लेखी ती ‘खात्री’ ठरते. आता या प्रतिसादाने एक वेगळा मुद्दा उपस्थित केला आहे. कोणत्याही तपास संस्थेच्या सर्वोच्च पदावर अथवा न्यायासनावर विराजमान असलेले अधिकारी जात-वर्ग-धर्म निरपेक्ष असु शकतात काय? हा तो प्रश्न. अजमेर बाँब स्फोट प्रकरण व मक्का मशीद इत्यादी प्रकरणातील तपास व निवाडे या प्रश्नावरील सार्वजनिक चर्चेची व अशा प्रश्नांच्या अचूक उत्तराची गरज व्यक्त करतात. दलित व अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत हे निवाडे कसा उलटा प्रवास करतात, हेही अभ्यासा अंती सांगता येते.

सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीश भ्रष्ट असल्याचे एका साप्ताहिकाला दिलेल्या मुलाखतीत स्वतः एका न्यायाधीशाने म्हटले होते. अशाच कारणाने सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशांत भूषण यांचेवर न्यायालयाच्या अवमाननेचा खटला देखील गुदरला होता. लगेच त्यांचे वडील व माजी कायदे मंत्री राहिलेले सुप्रसिद्ध वकील शांती भूषण यांनी अशा काही न्यायाधीशांची नावे लिहून न्यायालयाला बंद लिफाफ्यात यादीच सादर केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश लोढा यांनी सुद्धा काही न्यायाधीश भ्रष्ट असल्याची कबुली एका साप्ताहिकाला मुलाखतीत दिली होती, ही बाब आता लोकांच्या विस्मरणात गेली असेल. कोणतीही व्यक्ती ती कितीही मोठ्या पदावर विराजमान असली तरी, तिच्यातील गुण दोष हे समाजातील गुण दोषांना व्यक्त करतात. ती व्यक्ती ज्या जात समूहातून येते, ज्या वर्गाची सदस्य असते, त्या जात-वर्गाशी तिचे नाते व हित संबंध घट्ट असतात. दलित समूहातून पुढे आलेल्या व नंतर वर्ग बदल झालेल्या अधिकारी व्यक्तीबद्दलही हेच म्हणता येईल.

न्यायासनावर बसणारे अधिकारी हे काही रोबोट नव्हेत, तेही याच समाजाचे सदस्य आहेत. ते ज्या वातावरणात जीवन  जगले त्या वातावरणाचा परिणाम त्यांच्या एकुण व्यक्तिमत्वावर व विचारशैलीवर होणे अपरिहार्य आहे. ५ मे १९३० रोजी भगत सिंग व त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी लाहोर कट खटल्यातील न्यायासनाला दिलेले रोख ठोक उत्तर हेच सिद्ध करते.