भगत सिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना खटल्याच्या परिणामांची पूर्ण जाणीव होती व दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेची त्यांना भीतीही वाटत नव्हती. त्यांना त्यांचे विचार जनतेपर्यंत पोहचवायचे होते व जनतेला स्वातंत्र्य युद्धात सामिल करून समतेवर आधारीत भारत निर्माण करावयाचा होता. त्यासाठी त्यांचा खटला कासव गतीने चालावा, असे त्यांना वाटत होते. परंतु सरकार चिडलेले होते. शेवटी १ मे १९३० रोजी एका विशेष वटहुकुमाद्वारे एका विशेष न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्या वटहुकुमाबाबत सांगितल्या गेलेल्या सरकारी बहाण्यास भगत सिगांनी २ मे १९३० रोजी उत्तर दिले होते. तो ऐतिहासिक दस्तऐवज आम्ही मराठी वाचकांसाठी प्रस्तुत करीत आहोत.
प्रति,
गव्हर्नर जनरल, भारत, शिमला (पंजाब)
महोदय,
आमचा खटला लवकर निकाली काढण्याबाबत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वटहुकुमाची संपुर्ण प्रत दाखवली गेली आहे. ह्यासाठी पंजाब उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात एका न्यायाधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जर ह्या संबंधी अमलात आणलेल्या व्यवहाराचा उल्लेख केला नसता आणि ह्याची संपुर्ण जबाबदारी आमच्या माथी मारली नसती तर कदाचित आम्ही आपले तोंड बंद ठेवले असते, परंतु वर्तमान परिस्थितीत या विषयी आमचे बयान नोंदवणे आम्हाला आवश्यक वाटते. आम्ही सुरुवातीपासूनच हे जाणून आहोत की सरकार मुद्दाम आमच्या बद्दल गैरसमज निर्माण करीत आहे. सरतेशेवटी हे एक युद्ध आहे आणि आम्हाला चांगले ठाऊक आहे की आपल्या शत्रुंचा मुकाबला करण्यासाठी गैरसमजांचे जाळे तयार करणे सरकारचा सर्वात मोठा डाव आहे. हे घृणास्पद कार्य रोखण्याचे कोणतेही साधन आमच्यापाशी नाही. परंतु अशा काही बाबी आहेत, ज्या लक्षात घेऊन काही सांगणे आम्हाला भाग आहे.
आपण लाहोर षडयंत्र खटल्याविषयी प्रसिद्ध केलेल्या वटहुकुमात आमच्या उपोषणासंबंधातील आपले स्पष्टीकरण समाविष्ट केले आहे. आपण स्वतः हे मान्य केले आहे की विशेष न्यायदंडाधिकारी पंडित श्रीकृष्ण ह्यांच्या न्यायालयात चौकशी सुरू होण्यापूर्वीच आमच्यापैकी दोघघांनी उपोषण सुरू केले होते. ह्या उपोषणाचा खटल्याशी कोणताही संबंध नाही ही बाब सामान्य बुद्धिच्या सर्वसामान्य व्यक्तिच्याही लक्षात येऊ शकते. उपोषण सुरू करण्याची काही विशेष अशी कारणे होती, अशा परिस्थितीत ज्या आधारावर उपोषण करण्यात आले त्या कारणांबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यायला हवे होते. सरकारने ही समस्या सोडवण्यासाठी काही व्यवस्था करण्याचे जेव्हा मान्य केले आणि तुरुंग चौकशी समितीची स्थापना केली तेव्हा आम्ही उपोषण मागे घेतले होते. सर्वप्रथम आम्हाला हे सांगितले गेले होते की ही समस्या नोव्हेंबर पर्यंत सोडवली जाईल. परंतु त्यात डिसेंबर पर्यंत विलंब करण्यात आला. जानेवारीही निघून गेला, तरीही सरकार ह्याबाबत प्रत्यक्षात काही करणार आहे किंवा नाही असे कोणतेही संकेत दिसत नाहीत. प्रकरण संपवले गेले आहे असे आम्हाला वाटले. अशा परिस्थितीत पूर्ण एक आठवड्याची सूचना देऊन ४ फेब्रुवारी १९३० पासून पुन्हा उपोषण सुरू केले. ह्यानंतरच सरकारने समस्या पूर्णपनणे सोडवण्यासाठी काही पावले उचलली.
नंतर ह्या आशयाची एक जाहिरात सरकारने वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित केली तेव्हा आम्ही उपोषण संपवले. एवढेच नव्हे तर सरकार स्वतःचे अंतिम निर्णय लागू करेल किंवा नाही ह्याची प्रतिक्षाही आम्ही केली नाही. परंतु आजच आम्हाला हे जाणवले आहे की, इंग्रज सरकारने अशा सामान्य प्रकरणांतही खोटारडेपणा आणि धोकेबाजीचा आधार घेणे सोडलेले नाही. त्या जाहिराती विशिष्ट निश्चित व निर्णय काढणाऱ्या आधारांवर मांडल्या होत्या. परंतु त्यांची सुद्धा उलट अंमलबजावणी करण्यात आली हे आम्ही पाहिले आहे. असो, ह्या विषयावर वाद घालण्याची ही योग्य वेळ नव्हे. हे प्रकरण पुन्हा कधी उभे ठाकले तर आम्ही ह्या बाबत नक्कीच निर्णय करू. परंतु आम्ही हे ठामपणे सांगू इच्छितों की उपोषणाचा उद्देश तपास अहवालाच्या कार्यवाहीविरुद्धचे कोणतेही पाऊल नव्हते, अशा सामान्य कारणांसाठी आम्ही एवढ्या यातना सहन केल्या नव्हत्या. जतीन्द्रनाथ दास ह्यांनी अशा सामान्य कारणांसाठी आपल्या जीवनाचे बलिदान केले नाही, राजगुरु आणि सुखदेव यांनी सुद्धा अशा बचावासाठी त्यांचे जीवन संकटात टाकले नव्हते.
आमच्या खटल्याबाबत आपण स्वतः हे चांगले जाणत होता की उपोषणाचे कारण वटहुकुम नव्हते . परंतु खरे कारण तर वेगळेच आहे, ज्याबाबत विचार करून आपल्या सरकारची शुद्ध हरपलेली आहे. तसे ह्या खटल्यास विलंबामुळे घडलेले नाही व अशी कोणतीही संकटमय परिस्थिति उद्भवलेली नाही, ज्यामुळे ह्या बेकायदेशीर कायद्यावर सही केली. निश्चितच ह्या मागे वेगळे काही तरी आहे.
परंतु आम्ही हे सांगू इच्छितों की, त्या वटहूकूमांमुळे आमच्या भावना दडपल्या जाऊ शकत नाहीत. आपण जरी काही माणसांना दडपून टाकण्यात यशस्वी होऊ शकलात, तरी याद राखा, आपण ह्या राष्ट्राला दडपून टाकू शकणार नाहीत . जेथवर या वटहुकुमाचा संदर्भ आहे, हे आमचे गौरवशाली यश आहे असे आम्ही समजतो. आपला हा कायदा एक सुंदर धोकेबाजी आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न आम्ही अगदी सुरुवातीपासूनच करत आलो आहोत. हा न्याय देऊ शकत नाही. परंतु तुरुंगात कायद्यानुसार व न्याय्यपणे सोयी अपराध्यांना मिळतात आणि सामान्य कैद्यांनाही दिल्या जातात, त्या सोयी सुद्धा आम्हा राजकीय कैद्यांना दिल्या जात नाहीत, ही शोकांतिका आहे. राजकीय कैद्यांना बचावाची कोणतीही संधी दिली जाऊ शकत नाही, हे सरकारने पडद्याबाहेर येऊन स्पष्टपणे सांगावे अशी आमची इच्छा होती.
सरकारने हीच बाब स्पष्टपने मान्य केली आहे, असे आम्हाला वाटते. आपणांस व आपल्या सरकारला आम्ही ह्या स्पष्टपणाकरिता धन्यवाद देतो व वटहुकुमाचे स्वागत करतो. आमचे व्यवहार योग्य आहेत हे आपले प्रतिनिधि विशेष न्यायदंडाधिकारी व तपास अहवालाच्या सरकारी वकिलांनी सतत मान्य केल्यानंतरही केवळ आमच्या खटल्याच्या अस्तित्वाबाबत विचार येताच आपल्या मेंदूत भयंकर खळबळ माजलेली आहे. आमच्या ह्या संघर्षाच्या गौरवशाली यशाचा यापेक्षा आणखी विश्वास काय असु शकतो?
आपला इत्यादि इत्यादि
भगत सिंग
