-डॉ. बी. आर. आंबेडकर
[dropcap]‘द[/dropcap] इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर’ या संस्थेच्या विद्यमाने दिल्ली येथे आयोजित ‘द ऑल इंडिया ट्रेड युनियन वर्कर्स स्टडी कँप’च्या समारोपीय सत्रात दि. १७ सप्टेंबर १९४३ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले भाषण.
मी आपल्याला दोन शब्द सांगावे असे आपल्या चिटणीसांनी मला सुचविल्याबद्दल मला फार आनंद होत आहे. हे आमंत्रण स्वीकारावे की नाही याचा मला दोन कारणांमुळे प्रश्नच पडला होता. आपण असे बघा की, सरकारला बंधनकारक होईल असे फारसे मी बोलू शकणार नाही. दुसरे असे की, तुम्हाला जिव्हाळ्याचा वाटणारा जो कामगारांच्या आर्थिक मागण्यांचा प्रश्न, त्याविषयी मी फारच थोडे सांगू शकेन. खरे पाहिले असता, मी हो म्हटल्याशिवाय तुमचे चिटणीस मुली हलायलाच तयार नव्हते म्हणून मी रुकार दिला. अर्थात मला असे वाटल्यावाचून राहिले नाही, की एकंदर कामगार चळवळीविषयी माझ्या मनात जे विचार सारखे घोळत असतात ते बोलून दाखवायला ही संधी चांगली आहे आणि केवळ कामगारांच्या आर्थिक चळवळीविषयीच ज्यांना आस्था वाटते त्यांना देखील माझ्या मतांपैकी थोडा तरी भाग पटल्याशिवाय राहणार नाही.
पण त्या प्रश्नाचे आजचे स्वरूप समजायला आपल्याला थोडे मागे जावे लागेल. मानवी समाजाच्या शासनपद्धतीत महत्वाचे असे पुष्कळ फरक घडून आले आहेत. असा एक काळ होता, की ज्यावेळी जुलमी राजांची अनियंत्रित सत्ता हेच एक शासनसंस्थेचे स्वरूप होते. कित्येक वर्षांच्या रक्तरंजित लढ्यानंतर ती परिस्थिती बदलून संसदीय लोकशाही आली. शासन संस्थांत हीच सर्वोत्कृष्ट अशी समजूत त्यावेळी सर्वत्र होती. प्रत्येक मानवी व्यक्तीला स्वातंत्र्य, संपत्ती व सुख प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल असे सहस्त्रक निर्माण करण्यात येईल असा विश्वास होता. अशी आशा वाटायला खरोखरच तशी कारणे होती. जनतेच्या अव्यक्त इच्छांना मूर्त स्वरूप देणारे कायदेमंडळ या पद्धतीत आहे. त्याला जबाबदार असणारे कार्यकारी मंडळ व त्याही पलीकडे या दोघांवर लक्ष ठेऊन त्यांना कह्यात ठेवणारे न्यायमंडळही आहे. कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या दोन्हीवर नियंत्रण तसेच अधिकार क्षेत्रात ठेवण्यासाठी न्यायपालिकेची व्यवस्था आहे. लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेले सरकार ही सरकारची सर्व वैशिष्ट्ये संसदीय लोकशाहीत आहेत. जनतेच्या खऱ्याखुऱ्या राज्याला आवश्यक असणारे सर्व गुण या पद्धतीत आढळतात आणि म्हणूनच ही पद्धती सार्वत्रिकरीत्या सुरु होऊन एक शतकही पुरे उलटले नाही, तोच तिच्याविरुद्ध सर्वत्र गजहब झालेला पाहून आश्चर्य वाटणे साहजिक आहे. इटली घ्या, स्पेन घ्या, जर्मनी घ्या किंवा रशिया घ्या तेथे या पद्धतीविरुद्ध जोराचे बंड पुकारले गेले आहे. तसे पाहिले, तर असे देश फारच थोडे आहेत, की ज्यात या पद्धतीविरुद्ध ओरड नाही. हे असे का व्हावे हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे. दुसऱ्या कोणत्याही देशात या प्रश्नाची चर्चा करण्याची जेवढी निकड आहे त्या पेक्षा अधिक ती भारतात करण्याची आहे.
भारतात संसदीय लोकशाही असावी अशी चर्चा सुरु आहे. पण या वेळी एखाद्या निर्भीड व्यक्तीने बेडरपणे पुढे येऊन असे सांगायला हवे, की “या मार्गाने जाण्यात धोका आहे, प्रथम दर्शनी वाटते त्याप्रमाणे काही ही पद्धत समाजधारणेचा सर्वोत्तम मार्ग नव्हे.”
पण पार्लमेंटरी स्वरुपाची लोकशाही अयशस्वी झाली तरी का? हुकूमशहांच्या राष्ट्रात ती अयशस्वी ठरली, कारण तिला तडकाफडकी काम करायची सवय नाही. दिरंगाई हे तर तिचे ब्रीद आहे. जे कायदे मंजूर होणे कायदेमंडळाला आवश्यक वाटते ते कायदे मंजूर करण्यासाठी कायदेमंडळ नकार देऊ शकते. कायदे मंडळानी जर ते स्थगित ठेवले नाही तर न्यायपालिका त्यांना कायदेशीर ठरवून स्थगित ठेवू शकेल. संसदीय लोकशाहीत हुकूमशाहीला काही वाव नाही. हुकूमशाही राजवट असलेल्या इटली, स्पेन व जर्मनीसारख्या देशात संसदीय लोकशाही अविश्वसनीय संस्था गणल्या जाते. पण केवळ हुकूमशहाच या पद्धतीला नावे ठेवीत असते तर हरकत नव्हती. हुकूमशहांनी लोकशाहीला केलेला विरोध खऱ्या अर्थाने विरोध ठरू शकत नाही. संसदीय लोकशाहीचे स्वागत केल्या जाईल कारण ती हुकूमशाहीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवू शकेल. दुर्दैवाने ज्या देशातील लोक हुकूमशाहीला विरोध करतात तिथे सुद्धा संसदीय लोकशाहीबद्दल असमाधान आहे. संसदीय लोकशाहीसाठी ती शोचनीय स्थिती आहे. ती अधिक शोचनीय यासाठी आहे कारण संसदीय लोकशाही थांबलेली नाही. तीन दिशेनी तिचा विकास झाला आहे. व्यक्तिमात्रास समान राजकीय हक्क असावेत या तत्वाची सारखी वाढ झालेली आहे. ती इतकी की आज ही पद्धत अवलंबिणारे असे एकही राष्ट्र नाही, की जिथे सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क नाही. दुसरे असे की, यात आर्थिक व सामाजिक समतेचे तत्व मान्य झाले आहे. तिसरी बाब म्हणजे समाजविरोधी असलेल्या संघटित संस्था स्वतःच्या उद्देशाकरिता राज्याची कोंडी करणार नाही हे मान्य झाले आहे.
संसदीय लोकशाहीने आर्थिक विषमतेची दखल घेतली नाही, तसेच कराराच्या स्वातंत्र्याचा संबंधित पक्षांवर काय परिणाम होईल, ते अन्यायकारक ठरतील काय याचाही विचार केला नाही. करार करण्याच्या स्वातंत्र्यामुळे दुर्बलांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याची संधी सशक्तांना प्राप्त झाली आहे याचाही विचार करण्यात आला नाही. इतके असूनही लोकशाहीची शपथ घेतलेल्या राष्ट्रात या पद्धतीविरुद्ध कितीतरी असंतोष आहे. अर्थातच हा विरोध हुकूमशहांच्या विरोधापेक्षा अगदीच वेगळा आहे हे उघड आहे. विशेष खोलात न जाता आपल्याला असे थोडक्यात म्हणता येईल, की सर्वसाधारण जनतेला सुख, संपत्ती व स्वातंत्र्य या त्रयीचा लाभ अजूनही या पद्धतीत पुणपणे होत नाही, ही जाणीवच या असंतोषाच्या मुळाशी आहे. हे जर खरे असेल, तर पार्लमेंटरी लोकशाहीच्या अपयशाची करणे आपण समजून घेतली पाहिजेत. माझ्या मते या अपयशाची कारणे चुकीची विचारसरणी व संघटना दोष ही होत.
चुकीच्या विचारसरणीची मी आपल्याला दोन उदाहरणे देतो. करार स्वातंत्र्याला या पद्धतीत भलतेच महत्व दिले गेले आहे. त्यामुळे तिला अपयश आले. स्वातंत्र्याच्या नावाखाली याचा उदोउदो केला गेला. त्यावेळी सामाजिक विषमता व तिचा होणारा परिणाम विचारात घेतला गेला नाही. विषम पक्षात होणारे करार कसे अन्याय्य होतात हे दृष्टीआड झाले. दुर्बलांना नाडण्याची संधी यामुळे सबलांना मिळते याची पर्वाच नव्हती. परिणाम असा झाला, की स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या या संसदीय लोकशाहीने गरिबांच्या दुःखात आणखी भर घातली.
विचारसरणीतली दुसरी उणीव ही की, सामाजिक व आर्थिक समता नसल्यास नुसत्या राजकीय समतेचा उपयोग नाही, याची उमज पडली नाही. हे कदाचित काहींना पटणार नाही, पण त्यांना मी असे विचारतो, की इंग्लंड व अमेरिका या देशात संसदीय लोकशाही अयशस्वी ठरली नाही पण इटली, जर्मनी, रशियामध्ये ठरली, हे का? याचे कारण हेच, की त्या ठिकाणी आर्थिक व सामाजिक लोकशाही जास्त होती. खरे पहिले असता लोकशाही म्हणजे समता. संसदीय लोकशाहीने स्वातंत्र्याचा घोष केला, पण खऱ्या समतेची तोंडओळख सुद्धा करून घेतलेली नाही! समतेचे महत्व न कळल्यामुळे स्वातंत्र्य व समता यांचा तिला मेळ घालता आला नाही. परिणामी स्वातंत्र्यापुढे समता नामशेष झाली व विषमता वाढली.
पण विचारसरणीतील दोषांपेक्षा संघटनेतील दोष हे अपयशाला जास्त कारणीभूत झाले आहेत. सर्व राजकीय समाजाचे राज्यकर्ते व सामान्य जनता असे वर्ग पडतात हे दुर्दैव आहे. एवढ्यावरच हे थांबते तर हरकत नव्हती, पण त्याच्यावर ताण म्हणजे हे दोन तट इतके कायम राहतात, की समाजाच्या एका विशिष्ट घटकातूनच राज्यकर्ते निवडले जातात, सर्वसाधारण जनता तशीच राहते. जनता स्वतः राज्य करीत नाही, ती फक्त शासनसंस्था स्थापन करते आणि त्यापुढे त्यापासून अलिप्त राहते आणि ते राज्य आपले आहे हे विसरते. असे झाल्यामुळे पार्लमेंटरी लोकशाही जनतेचे राज्य कधीच स्थापू शकली नाही. थोडक्यात म्हणजे जनतेच्या राज्याचे बाह्य अवडंबर असूनही वस्तुतः ते एका वर्गाचे दुसऱ्या वर्गावर परंपरागत चालणारे राज्य झाले आहे. या दोषांमुळेच पार्लमेंटरी लोकशाही अयशस्वी ठरली आणि जनतेची सौख्याची आशा कधीच पूर्ण करू शकली नाही.
मग प्रश्न असा उभा राहतो, की याला जबाबदार कोण? गरीबगुरीब कामगार व इतर दलित जनता यांचे पार्लमेंटरी लोकशाहीने हित केले नाही हे खरे. पण त्याला तेच मुख्यतः जबाबदार आहेत. आपण असे बघा, की मानवी जीवनाचा पाया आर्थिक आहे हे तेच विसरले नाहीत का? मी नुकतेच ‘आर्थिक मानवाचा मृत्यू’ या नावाचे एक पुस्तक बघितले. पण आर्थिक मानवाचा अजून जन्मच झाला नाही, तर त्याच्या मृत्यूचा प्रश्नच येत नाही. नुसत्या अन्नावरच मनुष्य जगत नसतो हा मार्क्सच्या टीकाकारांनी त्याला दिलेला टोमणा दुर्दैवाने खरा आहे. या मानवाने नुसते डुकरासारखे लठ्ठ होणे हे संस्कृतीचे ध्येय नाही हे कार्लाइलचे म्हणणे मला पटते. पण कामगार लठ्ठ होण्याचे तर दूरच राहो, त्यांना पोटभर अन्न देखील मिळत नाही. मी तर असे म्हणेन, की सर्व सोडून अन्नाचाच विचार कामगारांनी प्रथम केला पाहिजे.
मानवी जीवनाचा पाया आर्थिक आहे आणि म्हणून आर्थिक परिस्थितीप्रमाणे इतिहास घडत असतो ही विचारसरणी मार्क्सने जगाच्या पुढे ठेवल्यापासून त्यावर वाद झाले आहेत. पण माझ्या मते त्याने हे तत्व म्हणून ही विचारसरणी मांडली नसून त्यायोगे कामगारांना शिकवण दिली, की ज्या प्रमाणे वरिष्ठ वर्ग आर्थिक बाबींना महत्व देतात त्याचप्रमाणे कामगारांनी दिल्यास इतिहास म्हणजे आर्थिक जीवनाचे प्रतिबिंब होईल. मार्क्सचे तत्व खरे असलेले आपल्याला वाटत नाही याचे कारणच मुळी हे, की आर्थिक परिस्थितीचा समाजरचनेवर जो परिणाम होतो त्याचे महत्व कामगारांनी लक्षात घेतले नाही. शासन पद्धतीविषयीचे वाङमय त्यांनी वाचले नाही. रुसोचे ‘सामाजिक करार’, मार्क्सचा ‘कम्युनिस्ट जाहीरनामा’, पोप १३ वा लिओचे ‘कामगाराची स्थिती’ आणि जॉन स्टुअर्ट मिलचे ‘स्वातंत्र्य’ ही समाज रचनेविषयीची चार पुस्तके कामगारांनी वाचलीच पाहिजेत. पण मला नक्की ठाऊक कि कामगार त्यांना महत्व देणार नाहीत. त्यांनी राजाराणीच्या गोष्टी वाचण्याचा नाद आधीपासूनच लावून घेतला आहे.
खरे पाहिले असता त्यांचा अपराध या पेक्षाही घोर आहे. राज्ययंत्र काबीज करण्याची कल्पनाही त्यांना अजून शिवली नाही. इतकेच नव्हे तर स्वतःचे हित साधण्याकरिता राज्ययंत्रावर ताबा ठेवण्याची जरुरी आहे हेही त्यांना पटत नाही. ते त्याचा विचारच करीत नाहीत. आजपर्यंतच्या अत्यंत दुर्दैवी घटनांपैकी ही एक आहे.
त्यांचे सर्व संघटनाचातुर्य ट्रेड युनियनसारख्या केवळ आर्थिक मागण्यापुरत्या मर्यादित स्वरूपाच्या संस्थांमध्ये खर्च होत आहे. मी स्वतः ट्रेड युनियन्सविरुद्ध नाही. त्यांचा उपयोग आहे हे मला नाकबूल नाही. पण हेही तितकेच खरे, की तो मर्यादित आहे. कामगारांचे सर्व प्रश्न त्या सोडवू शकत नाहीत. कितीही संघटित व बलवान झाल्या तरी भांडवलशाही व्यवस्था जास्त चांगल्या तऱ्हेने चालवायला त्या भांडवलदारांना भाग पाडू शकत नाहीत. त्यांच्या पाठीशी मजूर सरकार असते तर गोष्ट वेगळी होती. म्हणून सत्ता संपादन हेच एकमेव ध्येय कामगारांनी ठेवले पाहिजे. नाहीतर कार्यकर्त्यांची भांडणे मिटवण्यातच ट्रेड युनियन्सची शक्ती खर्च होईल व कामगारांचे हित बाजूला राहील. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली त्यांना लोक भलत्या मार्गावर नेऊ शकतात हा कामगारांचा तिसरा मोठा दोष आहे. आधीच गरीब असताही राष्ट्रवादाच्या नावाखाली त्यांना सर्वस्वाचा त्याग करावा लागतो.
पण त्यांच्या स्वार्थत्यागामुळे राष्ट्रवादाचा जय झाल्यावरही त्यांना आर्थिक व सामाजिक समतेचा लाभ होईल काय, याचा कामगारांनी कधी विचारच केला नाही. त्यांच्या त्यागावर जो राष्ट्रवाद जोपासला जातो तोच त्यांचा मुख्य शत्रू बनतो. त्यांची सर्वात जास्त पिळवणूक यातच होते.
म्हणून पार्लमेंटरी लोकशाहीखालीच जर कामगारांना नांदावयाचे असेल, तर तिचा उपयोग त्यांनी स्वतःकरताच केला पाहिजे. याकरिता हिंदुस्थानात दोन गोष्टींची जरूर आहे. केवळ आर्थिक मागण्यांकरता ट्रेड युनियन्स स्थापणे एवढेच कोते ध्येय हिंदी कामगारांनी न ठेवता शासनयंत्रणेचा ताबा घेणे हे ध्येय पुढे ठेवले पाहिजे. म्हणून कामगारांनी आपला स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापला पाहिजे. अर्थातच ट्रेड युनियन बळकट करणे हे या पक्षाचे एक काम राहील. अशा पक्षाने कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून मिरवणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मक्तेदारी फेटाळली पाहिजे व फक्त थोड्याशा तात्पुरत्या फायद्याकरता अंतिम ध्येयाला बाध आणण्याची प्रवृत्ती सोडून दिली पाहिजे. त्याचप्रमाणे हिंदू महासभा किंवा कॉंग्रेस यासारख्या जातीय व भांडवलदारी राजकीय पक्षांपासून त्याने अलिप्त राहिले पाहिजे. हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याकरता आम्ही लढतो, असा आव जरी हे पक्ष आणीत असले तरी त्याला न भुलता त्यांच्यापासून वेगळे राहिले पाहिजे. कॉंग्रेस व हिंदू महासभा यांच्या तावडीतून सुटल्यामुळे कामगारांना हिंदी स्वातंत्र्याच्या लढ्यात जास्त हिरीरीने भाग घेता येईल आणि राष्ट्रवादाच्या नावाखाली चाललेली फसवणूकही थांबवता येईल. पण याला मार्ग एकच. स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापणे. सर्वात महत्वाची गोष्ट ही, की हिंदी राजकारणातील बुद्धिवादाचा अभाव त्यामुळे कमी होईल, आपले राजकारण क्रांतीवादी आहे असा कॉंग्रेस टेंभा मिरवते म्हणून काही लोक तिच्या मागे जातात हे खरे, पण तिच्या पदरी अपयशाशिवाय काहीच पडत नाही हेही तितकेच खरे. त्याचे कारण कॉंग्रेसला प्रतिस्पर्धी नसल्यामुळे तिच्यात बुद्धिवाद कधी आलाच नाही. गेल्या वीस वर्षातील ही उणीव कामगारांच्या पक्षामुळे भरून निघेल.
हिंदी कामगारांनी दुसरीही एक गोष्ट शिकायला हवी. ती म्हणजे ही, की ज्ञानावाचून सामर्थ्य नाही. आपला प्रश्न घेऊन कामगार जेव्हा लोकांपुढे उभे राहतील तेव्हा हा प्रश्न नक्की विचारला जाईल की, ‘राज्य करण्याची त्यांची लायकी आहे का?’ राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आम्ही इतरांइतक्याच फार तर चुका करू असे उत्तर त्यावेळी देऊन चालणार नाही. त्यांना याहीपलिकडे जाऊन असे सिद्ध करावे लागेल, की वरिष्ठ वर्गापेक्षाही ते जास्त राज्यकुशल आहेत. कामगारांच्या शासन पद्धतीचे स्वरूप इतर वर्गाच्या पद्धतीपेक्षा कठीणच राहणार. कारण त्यांचे सरकार आर्थिक नियोजनाच्या पद्धतीवर उभारलेले असणार. इतर पद्धतीपेक्षा या पद्धतीत ज्ञानाची जास्त आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने हिंदी कामगार वर्गाला अभ्यासाची अजून जरूर वाटली नाही. कारखानदारांना शिव्या देण्यापलीकडे कामगार कार्यकर्ते काही शिकले नाहीत!
ही उणीव भरून काढण्यासाठी अभ्यास मंडळे स्थापन करण्याचा हा उपक्रम इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबरने केला आहे, त्याबद्दल मला अत्यंत समाधान आहे. त्यामुळेच राज्य करण्याची पात्रता कामगारात येईल. कामगारांचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करण्याचीही जरुरी इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबरला पटेल अशी मी आशा करतो. कामगार वर्गाला शासक वर्गाची लायकी आणून दिल्याबद्दल ते फेडरेशनचे आभारच मानतील.
महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग एंड स्पीचेज, खंड १८ भाग २ मधून साभार.
