राष्ट्रीय शिक्षण धोरणआणि भटके विमुक्त

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९चा मसुदा अलिकडेच जाहीर झाला असून त्यावर देशभरात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. रा.स्व.संघाशी संलग्न शिक्षक संघाची बैठक लवकरच आयोजित असून तीत ह्या धोरणाच्या चांगुलपणाच्या प्रचाराची योजना आखली जाणार आहे. हे धोरण त्यांच्या फायद्याचे असेल, परंतु ज्यांच्या मूलभूत गरजाच अजून भागलेल्या नाहीत त्या भटक्या विमुक्तांचे या शिक्षणात काय स्थान आहे,हे पाहणे अनुचित ठरणार नाही.

 

शालेयशिक्षण

  • बाल्यावस्था निगा व शिक्षण: सन २०२५ पर्यंत वर्ष ३-८ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचं शिक्षण देणे. सध्याच्या ‘मनुष्य बळ विकास मंत्रालया’चे नाव बदलून ‘शिक्षण मंत्रालय’ करण्यात येईल. संबंधित हस्तांतरण आराखड्यास ‘शिक्षण मंत्रालय’, ‘महिला व बाल विकास मंत्रालय’, ‘आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय’ असे सन २०१९ पर्यंत अंतिम स्वरूप देण्यात येईल.
  • पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान: वर्ग ५ ते ८ पर्यंतच्या मुलांमध्ये पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान आत्मसात करणे. प्रत्येक शालेय स्तरावर विद्यार्थी- शिक्षक यांचे गुणोत्तर ३०:१ असे राहील. समाजसेवक, स्वयं सेवक, समुपदेशक यांचे मार्फत मानसिक आरोग्य, मुलांची गळती रोखने, पालकाचा सहभाग वाढविणे.
  • सर्व स्तरातील शिक्षणामध्ये वैश्विक प्रवेश: ३ते १८ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे व शिक्षण हक्क कायद्याचा विस्तार करणे. समाजसेवक, स्वयं सेवक, समुपदेशक, आरोग्य सेवकांची नेमणूक करणे सोबतच ओपन स्कुलिंग व दूरस्थ शिक्षण देणे.
  • अभिनव अभ्यासक्रम व अध्ययनशास्त्र: अ) पायाभूत स्तर,ब) तयारीचा स्तर, क) मधलास्तरआणि ड) दुसरा स्तर असा अभ्यासक्रम व अध्ययनशास्त्र रचना तयार करणे. अभ्यासक्रम लवचिक म्हणजे कला व विज्ञान किंवा व्यावसायिक व शैक्षणिक असे भेद न ठेवता विषय बदलण्याची संधी व पर्याय असतील.
  • शिक्षक- बदलाचे प्रतिक:शिक्षकाची नियुक्ती शिक्षक पात्रता चाचणीनुसार केली जाईल. शिक्षण सेवक वा कंत्राटी शिक्षक नेमणूक करण्याची पद्धत बंद केली जाईल.
  • मुलांना न्याय व सर्व समावेशक शिक्षण: वंचित प्रदेशामध्ये विशेष शिक्षण झोन्स तयार करण्यात येतील.
  • शालेय संकुलाची संकल्पना: शालेय संकुल म्हणजे १०-२० शाळांचा समूह असेल. त्या ठिकाणी बालवाडी ते १२वी पर्यंतचे शिक्षण करण्यात येईल. प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगीत वाद्ये, क्रिडाउपकरणे व साहित्य, क्रिडांगणे इत्यादी भौतिक साधन सामुग्रीअसेल. क्रिडा शिक्षक, संगीत शिक्षक, चित्रकला शिक्षक सर्वांसाठी उपलब्ध राहतील. ज्या शाळांमध्ये विध्यार्थी पटसंख्या २० पेक्षा कमी असेल अशा शाळांचे संकुलामध्ये विलीनीकरण करण्यात येईल वा बंद करण्यात येईल.
  • शिक्षक शिक्षण: शालेय शिक्षकांसाठी ४ वर्षाचा एकीकृत केलेला पदवी अभ्यासक्रम(बी.एड.) राहील. सध्याचा २ वर्षाचा बी.एड.अभ्यासक्रम सन २०३० पर्यंत कायम राहील. दुय्यम दर्जाच्या, कार्यरत नसलेल्या व मोडकळीस आलेली शिक्षण अध्यापन महाविद्यालये बंद करण्यात येतील.

 

उच्चशिक्षण

 

१. संस्थात्मक पायाभूत सुविधा: उच्च शिक्षणामध्ये आमुलाग्र बदल घडविणे व सन २०३५ पर्यंत एकूण प्रवेशाचे प्रमाण किमान ५०% पर्यंत वाढविणे. नवीन उच्च शिक्षण हे पायाभूत सुविधा, अध्यापन व संशोधन यासाठी विशाल, सर्व साधन समृद्ध, बहू विद्या शाखांनी सुसज्ज असलेल्या स्वायत्त संस्थांची उभारणी करेल. सर्व संस्था विद्यापीठे असतील किंवा पदवी प्रदान करणारी स्वायत्त महाविद्यालये असतील.

२. उच्च दर्जाचे उदारमतवादी शिक्षण: पदवीपूर्व व पदवीचा कालावधी ३ ते ४ वर्षाचा राहील. व्यावसायिक शाखा मध्ये पदवी पूर्व व पदवी अभ्यासक्रमामध्ये केवळ ४ वर्षाचा कालावधी असू शकतो. संस्थांना पदव्युत्तर(मास्टर्स) अभ्यासक्रमांच्या रचनांमध्ये विविध पर्याय प्रदान करण्याची मुभा असेल. काही बाबतीत २ वर्षाचा अभ्यासक्रम असेल,ज्यामध्ये दुसरे वर्ष पूर्णतः संशोधनामध्ये व्यतित केले जाईल. पी.एच.डी साठी पदव्यूत्तर पदवी किंवा ४ वर्षाचा पदविका अभ्यासक्रम ऑनर्ससह पूर्णकेलेला असणे आवश्यक असेल. एम.फील. अभ्यासक्रम बंद केला जाईल.

३. अभ्यासक्रम:‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षण पात्रता आराखडा’ द्वारा सखोल अभ्यासक्रम विकसित करेल. पसंतीनुरूप क्रेडिट प्रणालीमध्ये  बदल करण्यात येईल आणि त्यामध्ये लवचिकता व नावीन्य यावे यासाठी सुधारणा करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन हे केवळ शैक्षणिक निकषावर न करता त्याची व्यापक क्षमता व स्वभाव गुणधर्मही पाहिले जातील.

४. प्राध्यापक:अपेक्षित विध्यार्थी-प्राध्यापक गुणोत्तर ३०:१ असे असेल. तासिका तत्वावर वा कंत्राट पद्धतीने होणारी प्राध्यापकांची नियुक्ती बंद केली जाईल.

५. स्वायतत्ता: सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना शैक्षणिक व प्रशासनिक स्वायतत्ता असेल. यामध्ये नवीन कार्यक्रम, उपक्रम सुरु करणे व राबविणे, अभ्यासक्रम ठरविणे, विध्यार्थी प्रवेश संख्या ठरविणे, साधनांच्या गरजाठरविणे, अनुशासन व व्यक्ती व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्याची मुभा असेल.

 

व्यावसायिकशिक्षण

 

  • व्यावसायिक:यापुढे स्वतंत्र व एक एकटी तांत्रिक विद्यापीठे, आरोग्य शास्त्र/वैद्यकीय विद्यापीठे, विधी व कृषी विद्यापीठे अशा इतर संस्थांची उभारणी बंद करण्यात येईल.
  • कृषी शिक्षण: जरी देशातील एकूण विद्यापीठांपैकी ९% विद्यापीठे हीकृषी विद्यापीठे असली तरी कृषी व संलग्न शाखांमध्ये १% कमी प्रवेश घेतला जातो. तंत्रज्ञान व नाविन्यपूर्ण संशोधनाच्या सहाय्याने कृषी उत्पादनात वाढ होणे, बाजारपेठ निर्मिती व व्यावसायिक क्षमता वाढविणे व स्थानिक समुदायांना लाभ पोहोचविणे.
  • विधी शिक्षण: भविष्यातील वकिलांना व न्यायाधीशांना विधी शिक्षण हे द्विभाषीय शिक्षण पद्धतीनुसार शिकविले जावे. भाषांतराच्या गरजेपोटी न्यायदानात विलंब कमी करता येईल.
  • आरोग्य सेवा शिक्षण: एम.बी.बी.एस.चे पहिले २ वर्ष सामायिक कालावधी राहील. त्यानंतर विद्यार्थी त्यांच्या आवडीनुसार एम.बी.बी.एस,बी.डी.एस.,नर्सिंग किंवा इतर वैद्यकीय विषय निवडू शकतात.
  • तांत्रिक शिक्षण: नव कल्पना व संशोधन यांना चालना मिळण्यासाठी उद्योग जगत व शैक्षणिक संस्था यांच्यामध्ये अधिक दृढ सहकार्य असावे लागेल. उद्योग जगताच्या सहकार्याने विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान केले जाईल.

 

राष्ट्रीयशिक्षणआयोग: राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाचे अध्यक्ष हे पंतप्रधान व शिक्षणमंत्री हे उपाध्यक्ष पदी आरूढ असतील. ह्यामध्ये ख्यातनाम शिक्षण तज्ज्ञ, संशोधक, केंद्रीय मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री, विविध क्षेत्रातील व्यावसायिक यांचा सदस्य म्हणून समावेश राहील. व अशाचधर्तीवर प्रत्येक राज्यामध्ये राज्य शिक्षण आयोगाची रचना केली जाईल.

शिक्षणासाठीआर्थिकसहाय्य: सदर धोरण शिक्षण क्षेत्रामध्ये खाजगी स्वरूपात परोपकारी उपक्रमांचे पुनर्जीवन व साहाय्य करण्यासाठी आवाहन करते. कोणत्याही शैक्षणिक सत्कार्यासाठी नफा विरहित तत्वावरील जनहितार्थ निधीचा विनियोग संस्थांच्या विद्यमान गरजा भागविण्यासाठी करण्यात येईल.

 

मसुद्यातीलतरतुदींचेसंभाव्यधोके

 

१) प्राथमिक शिक्षणासोबतच बालवाडी शिक्षणाची जबाबदारी सरकार घेणार आहे. जगात यासाठी शिक्षकांना २ वर्षाचे प्रशिक्षण बंधनकारक आहे. परंतु या मसुद्यात केवळ ६ महिन्याचे प्रशिक्षण देणार आहे.

२) मसुद्यात सामाजिक व आर्थिक कारणांनी गळती होत असल्याचे म्हटले आहे. पहिल्या वर्गातील १०० विध्यार्थ्यांपैकी फक्त ५१.३% विद्यार्थीच बारावी पर्यंत पोहोचतात.

३) २०१६-१७ मध्ये २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या २८% प्राथमिक शाळा व १४.८% उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध आहेत. तसेच प्रत्येक वर्गातसरासरी नोंदणी १४.६ एवढी आहे. त्यामुळे एकल शाळांचा प्रश्न आवासून उभा आहे. ह्यावर तोडगा काढण्यासाठी‘शाळा संकुल’ची संकल्पना समोर आली आहे. १ किमी.ते ५ किमी अंतराच्या परिघातील मुलांसाठी प्रवासाच्या सोयी केल्या जातील, असे सांगितले आहे. तेव्हा १ ली ते ५ वी पर्यंतची मुले १० किमी अंतरावर असलेल्या शाळा संकुलामध्ये जाण्यासाठी प्रवास करण्यायोग्य आहेत कां? अशा शाळा संकुलामुळे शिक्षण धोक्यात येऊन शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकते.

४) समाजसेवक, स्वयंसेवक, समुपदेशक, आरोग्य सेवक यांची नियुक्ती शाळा संकुलामध्ये केली जाईल. एकीकडे एकल शाळांचा प्रश्न आवासून उभा आहे,ज्याशाळांमध्ये १ ते ४ वर्ग पर्यंतच्या सर्व वर्गांना एकच शिक्षक शिकवीत असतो.परंतु आर्थिक अडचणींचे निमित्त करीत शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या जात नाहीत.मग अनावश्यक नियुक्तीचा हा घाट कशासाठी?

५) शिक्षणात उद्योग जगत व दानशूर व्यक्तीकडून आर्थिक मदत घेऊन संस्था चालविण्याची मनीषा व्यक्त केली आहे वा स्वायतत्ता आणण्याचे सांगितले आहे.

६) २०११ च्या जनगणनेनुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील अंदाजे १९ कोटी मुले शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी उपलब्ध होती. परंतु नवीन मसुद्यानुसार आता ३ ते १८ वर्षे वयोगटातील ३० कोटी मुले उपलब्ध असतील. कोठारी आयोगाच्या सूचनानुसार एकूण घरगुती उत्पादनाच्या ६% खर्च शिक्षणावर होणे अपेक्षित असतांना तो फक्त २.८% इतकाच आहे.

७) एकीकडे अमेरिका वा युरोप मध्ये राबविण्यात येत असलेली ‘चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टिम’भारतात अंमलात आणण्याचा विचार होत आहे. येथील लोकसंख्या, गरिबी, जातीव धर्म यामध्ये विखुरलेला बहूअंगी समाज व मोठ्या प्रमाणात तरुणांवरीलबेरोजगारीचे सावट असतांना हीप्रणाली इथे अंमलात आणणे योग्य आहे कां?

८) उद्योग जगतातील उद्योगांच्या सामाजिक बांधिलकी निधी वा दानशूर व्यक्तीच्या आर्थिक मदतीवर विद्यापीठे/संस्थाची उभारणी करणे म्हणजे पुढील शिक्षणासाठी लागणारा खर्च हा विद्यार्थ्यांकडून उकळला जाणार आहे. त्यामुळे आपोआपच गरिबांची मुले मोठ्या प्रमाणात उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतील.

९) आतापर्यंत निधर्मी राज्याच्या चौकटीतील असलेले शिक्षण आता धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थासुद्धाशिक्षण हक्क कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आल्या.

 

भटकेविमुक्तजमाती

 

रेणके आयोग २००८,इदाते आयोग २०१८, राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या कृती गटाचे डॉ.नरेंद्र जाधव समिती अहवाल २०१२, टी ए जी अहवाल २००६ अनुसार अनु.जाती/जमातीसारख्याच भटके विमुक्त जमाती ह्यांची भाषा, वेशभूषा, संस्कृतिची वेगळी यांत ओळख आहे, हे कागदोपत्री मान्य झालेले आहे. कोणताही आयोग असो,त्यांनी केलेल्या शिफारशींचाह्या मसुद्यामध्ये विचार होणे गरजेचे होते. धोरणाचा मसुदा भटके विमुक्त जमातीच्या शिक्षणविषयी एक शब्दही चकार लिहिलेला नाही. १५ कोटी लोकसंख्या असलेले विमुक्त भटक्या जमातीचे लोक शिक्षण, वीज, पाणी, निवारा, आरोग्य इत्यादिजीवनावश्यक गरजाविना अत्यंत दयनीय अवस्थेत जगत आहेव त्यामुळे त्यांची मुले मोठ्या प्रमाणात शिक्षणापासून वंचित(शाळा बाहय) आहेत. ह्यांचे प्रश्नआहेत हे मानायचेच नाही, त्यामुळे ते सोडविण्याचाप्रश्नच उद्भवत नाही, अशी मानसिकता या सरकारमध्ये आहे. अनु जाती/जमाती,ओबीसी,अल्पसंख्यांक, महिला, अपंग, भिन्न लिंगी, शहरी गरीब इत्यादी विशेष घटकांची व त्यांच्या मागासलेपणाची चर्चा करण्यात आली. अहवाल सांगतो की सन २०१५ साली देशात एकूण ६.२ कोटी मुले ही शाळेत होती, त्यापैकी आमची मुले किती? हा प्रश्न आहे. संघर्ष वाहिनीच्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात भटके विमुक्तांची ९% मुले ही शाळा बाह्य आहेत. अशा वेळी देशातील भटके विमुक्तांच्या ५ कोटी मुलांना शिकविण्याचे उत्तरदायित्व ह्या सरकारचे नाही काय? त्यावर हे शिक्षण धोरण गिळून कसे बसले आहे? ह्यामुळे ह्या धोरणाचा संघर्ष वाहिनी जाहीर निषेध करतेआणि मसुद्यात भटके विमुक्तांच्या मुलांच्या हक्क व अधिकाराविषयी तरतूद करण्याची मागणी करते.

 

लेखक भटके विमुक्तांच्या विकास कार्यासाठी झटणाऱ्या संघर्ष वाहिनी ह्या संघटनेचे संघटकअसून त्यांची संशोधनपर काही पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत.