[dropcap]स[/dropcap]त्ताधारी वर्गाची प्रतिष्ठा किंवा त्या वर्गाच्या हिताविरुद्ध उभे ठाकणारे नेहमीच राज्यसत्तेच्या रोषाला बळी ठरत आले आहेत आणि हे अगदी राजेशाहीपासून तर सरंजामशाही व पुढे भांडवली लोकशाहीत सुद्धा घडत आहे. भांडवली का असेना परंतु संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार सुद्धा राज्यसत्ता कशी हिरावून घेते याचे अनेक उदाहरणे देशाने नुकतीच अनुभवली आहेत.
प्रशांत कनौजिया या तरुण पत्रकाराने उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रेमात पडल्याबाबत एका महिलेने काही प्रसिद्धी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीची चित्रफीत समाज माध्यमावर टाकली होती. त्यांच्या या कृत्याविरुद्ध एका पोलिसाने फिर्याद टाकली. त्या फिर्यादीच्या आधारे त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड विधानचे कलम ५०० अन्वये मानहानीचा व कलम ५०५ अन्वये अफवा पसरवण्याचा, तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्यांना लगेच अटक करून त्यांची रवानगी कोठडीत केली. प्रशांत कनौजिया यांनी देशातील सर्वोत्तम संस्थेतून पत्रकारितेतील पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले असून अनेक नामांकित संस्थांमध्ये राहून पत्रकारिता केली आहे. त्यांनी केलेले ट्विट किंवा त्यांच्या फेसबूक खात्यावरील पोस्ट पाहता त्यांचा दर्जा अतिशय हीन असल्याचे अनेकांचे मत आहे. ते बहुतेक खरेही असेल, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कनौजियाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावता येत नाही.’ असे नमूद करू त्यांना त्वरित मुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे.
मागील आठवड्यातच कबाली व काला सारख्या बहुचर्चित सामाजिक चित्रपटांचे दिग्दर्शक पा रणजीत यांचे विरोधात तामिळनाडूतील थिरुपनंडल पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ‘हिंदू मक्कल काची’ या हिंदुत्ववादी संघटनेच्या माजी नेत्याने पा रणजीत यांचेविरुद्ध दाखल केलेल्या फिर्यादीच्या आधारे आयपीसी कलम १५३ (दंगल भडकवण्यास उत्तेजित करणारे भाषण देणे) व कलम १५३ (ए) (१) अन्वये (विविध समुहांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे) अन्वये पा रणजीत यांचेविरुद्ध गुन्हा नोंदवला गेला. पा रणजीत यांनी नुकत्याच दिलेल्या भाषणात, ‘चोळ वंशीय (इ. स. ९८५-१०१४) राज्यात दलितांची स्थिति फार वाईट होती व दलितांच्या दृष्टीने ते अंधार युग होते. तंजावूर विभागातील दलितांची जमीन बळकवण्यात आली होती. जातीय शोषण वाढले होते, ४०० स्त्रियांना राजवाड्यात वेश्या बनवून ठेवण्यात आले होते. देवदासी प्रथा त्यांच्या काळात सुरू करण्यात आली होती. त्यांच्या शासन काळात कोलार येथील सोन्याच्या खाणीत जवळ जवळ २४ लोकांची विक्री करण्यात आली होती.’ अशा अर्थाची मांडणी त्यांनी त्यांच्या भाषणात केली होती. खरे तर पा रणजीत त्यांच्या नजरेतून चोळ वंशीय राज्यसत्तेच्या इतिहासाची मीमांसा करत होते. परंतु राज्यसत्ता व तिच्या पोलिसांच्या नजरेत तो ‘गुन्हा’ ठरतो.
निर्मलाक्का नावाच्या गरीब महिलेविरोधात बस्तर व दंतेवाडासहित संपूर्ण छत्तीसगढ राज्यात विविध ठिकाणी १५७ गुन्हे नोंदवले गेले व तिला 12 वर्षे तुरुंगात घालवावी लागली. त्यातील अनेक गुन्ह्यांमध्ये ती नक्षलवादी व आदिवासी क्रांतिकारी महिला संघटनेची सदस्य असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. अर्थात हे सर्व गुन्हे बनावट असल्यानेच ती एका मागून एक अशा रीतीने सर्व प्रकरणात निर्दोष मुक्त होत गेली. तिच्या विरोधातील शेवटच्या खटल्याचा निकाल मागील एप्रिल महिन्यात लागला. पोलिसांच्या या सर्व षडयंत्रामुळे तिला व तिच्या कुटुंबाला किती मनस्ताप सहन करावा लागला असेल, याची कल्पना राज्यसत्ता व तिच्या संरक्षक पोलिसांनी करावी अशी अपेक्षा करणे खरे तर भाबडेपणाच ठरेल.
कुप्रसिद्ध भीमा कोरेगाव प्रकरणात सुप्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ते व ‘एकानामिक अँड पोलिटीकल वीकली’ या प्रतिष्ठित साप्ताहिकाचे सल्लागार संपादक राहिलेले गौतम नवलखा यांना कोणत्याही परिस्थितीत तुरुंगात टाकण्याचा चंग बांधलेल्या महाराष्ट्र सरकार व पोलिसांना असेच तोंडघशी पडावे लागले आहे. त्यांचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप पोलिसांनी केला, परंतु त्यांच्या विरोधात पुराव्यादाखल न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रावरून त्यांच्यावरील आरोप खरे असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने अगदी अलीकडेच म्हटले आहे. गौतम नवलखा आणि इतर अनेक कार्यकर्त्यांवर ‘बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीच्या विविध कलमान्वये पुणे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला असून मागील एक वर्षापासून जनतेची बाजू घेऊन लढणारे नऊ कार्यकर्ते तुरुंगात आहेत. त्याच गुन्ह्यात गौतम नवलखा यांना गोवण्याचा प्रयत्न आहे. हास्यास्पद बाब अशी आहे, की गौतम नवलखा यांच्या लॅपटॉप मधून जप्त केलेली कागदपत्रे न्यायालयात सादर तर केली जातात परंतु आरोपी गौतम नवलखा यांना देण्यास मात्र सरकारी वकिलाकडून विरोध केला जातो. त्यावर प्रतिक्रिया देताना ‘ही कागदपत्रे गौतम नवलखा यांना सोपवली जाऊ शकतात, असे आम्हाला प्रथम दृष्ट्या वाटते.’ असेही न्यायाधीशांनी पुढे म्हटले आहे.
सुप्रसिद्ध वकील व कामगार नेत्या सुधा भारद्वाज यांना भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटक झाल्यानंतर ‘बेकायदेशीर एकांत कोठडी’ या शीर्षकाचा एक लेख ८१ वर्षे वय असलेल्या फादर स्टेन स्वामी यांनी ‘एकानामिक अँड पोलिटिकल वीकली’ या साप्ताहिकात लिहिला होता. भारतीय दंड विधान कलम ७३ आणि ७४ नुसार एकांत कोठडी ही गुन्हे सिद्ध झालेल्या आरोपीलाच देता येते, असा मुद्दा त्यांनी लेखात मांडला होता. आता त्याच स्टेन स्वामी यांच्या घरी धाड टाकून त्यांच्या घरातील लॅपटॉप व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे पुणे पोलिसांनी जप्त केली आहेत. गौतम नवलखा यांचेप्रमाणेच फादर स्टेन स्वामी यांनाही गोवण्याचा राज्यसत्तेचा प्रयत्न आहे. फादर स्टेन स्वामी यांचा सर्वात मोठा गुन्हा आहे, आदिवासींच्या विस्थापना विरुद्ध लढणे. वन अधिकार कायद्यांतर्गत आदिवासींना मिळालेले अधिकार सुरक्षित राखण्याचा त्यांचा सतत प्रयत्न असणे हा राज्यसत्तेच्या लेखी किती भयंकर गुन्हा?
मे महिन्याच्या शेवटी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमार स्वामी यांच्या मुलाचा उर्मटपणा जाहीर करणारा लेख लिहिल्याकारणाने कन्नड दैनिक विश्ववाणीचे मुख्य संपादक श्री विश्वेश्वर भट यांना त्यांची जागा दाखवण्याचा प्रयत्न तेथील राज्यसत्तेने पोलिसांच्या मार्फत केला. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला अपेक्षित यश न मिळाल्याने एच. डी. देवेगौडा व त्यांच्या कुटुंबात निर्माण झालेल्या वादाच्या संदर्भात तो लेख लिहिण्यात आला होता. पक्षाचे एक उमेदवार व कुमार स्वामी यांचे पुत्र निखिल यांनी त्यांच्या पराभवाचे खापर आजोबा एच. डी. देवेगौडा यांचेवर फोडले. या वादात निखिल यांनी उर्मटपणा दाखवल्याचे लेखात म्हटले होते. याविषयीचा राग म्हणून विश्वेश्वर भट यांना धडा शिकवण्यासाठी त्यांचेवर मानहानी, कागद पत्रात फेरफार, फसवणुक, बेअब्रू व धोकेबाजी अशा आरोपांखाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला गेला. मजेदार गोष्ट अशी आहे की ‘हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे’ अशा शब्दात भाजपने भट यांचेवर झालेल्या कारवाईचा निषेध केला.
हे काल परवाचे नमुने म्हणून इतिहासाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. १९७८ साली बंगालात झालेले अत्याचार अजून लोकांच्या नजरेत आलेले नाहीत असे दिसते. पूर्व पाकिस्थान (आता बांग्ला देश) मध्ये लढाई सुरू असताना तेथील अनेक दलितांना देश सोडावा लागला होता. सुमारे ३५ ते ४० हजार कुटुंबे सुंदरबनच्या मरिचझापी या निर्जन बेटावर वसवण्यात आली होती. परंतु तत्कालीन राज्य सरकारला तेथे वाघ पोसायचे होते. त्यामुळे राज्य सरकारने दुष्प्रचार करून शरणार्थींना हाकलण्याचे षडयंत्र रचले. पोलिसांनी बेटाला चोहो बाजूंनी वेढा घातला. १४४ कलम लावण्यात आले. पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी बेटाबाहेर जाणार्‍यांच्या होड्या उलथवून टाकल्या व त्यांना मगरींचे खाद्य बनावे लागले. काही महिला वाचल्याच तर त्यांचेवर बलात्कार केले जात. ९० दिवस पोलिसांचा वेढा कायम राहिला. अन्न, पाणी, औषधी यावाचून कित्येक लोक मेलेत. आणि ९१ व्या दिवशी रात्री पोलिसांनी बेटावर उतरून गरिबांच्या घरांना आगी लावल्या. जीव वाचवू पाहणार्‍यांना पुन्हा आगीत ढकलले. काहींना गोळ्या घातल्या. सरकारने ३९ लोक गोळीबारात मेल्याचे कबूल केले. परंतु ४०० पेक्षाही जास्त लोक बुडून, अन्नावाचून मेलेत वा बेपत्ता झालेत ही वस्तुस्थिती राज्यसत्तेने कधीच कोणाच्याही नजरेस येऊ दिली नाही.
ही केवळ नमुन्यादाखल दिलेली काही मोजकी उदाहरणे आहेत. या उदाहरणांवरून स्पष्ट होते की विविध राजकीय पक्षांच्या हातात असलेल्या राज्यांमधील ही प्रकरणे आहेत. ही उदाहरणे आपल्याला ओरडून सांगत आहेत, की राज्यसत्ता कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या हातात असू द्या, अगदी कम्युनिस्टांच्या हातात का असेना, तिच्या स्वभावधर्मात काही फरक पडत नाही. अत्याचार व अन्याय हा राज्यसत्तेचा स्वभावधर्म आहे.
