[dropcap]न्या[/dropcap]याची संकल्पना मानवी जीवनासोबतच अस्तित्वात आलेली आहे. मानवी जीवनाची आदिम साम्यवादी अवस्था ही न्यायाच्या तत्कालीन अनुभूतीवर आधारित असली तरी या अनुभूतीला न्याय म्हणावे अशी कल्पनाही तेव्हा कुणाच्या डोक्यात डोकावली नसेल. मानवी टोळ्यांमध्ये एकमेकांबद्दल भीती असली तरी सर्वांना जगण्याचा अधिकार आहे, असाच त्यांचा व्यवहार असू शकत होता. त्यामुळे जगण्याच्या साधनांवरही इतरांचा सारखाच हक्क असू शकत होता. परंतु मानवी समाजात खाजगी संपत्तीच्या उदयानंतर घडणार्‍या स्थित्यंतरांनी जसजशी उत्पादनाची साधने व त्यामुळे चालीरिती बदलत गेल्या तसतशा न्यायाच्या संकल्पनाही बदलत गेल्या. न्याय, न्यायालये व न्यायाधीशांचे स्वरूपही बदलत गेले.
भारताच्या संदर्भात न्यायाच्या संकल्पनेचा विचार केल्यास लिखित स्वरुपातील कायद्यांवर आधारित न्यायाचे अनेक संदर्भ पौराणिक इतिहासात सापडतात. याज्ञवल्क्य, बृहस्पती, कात्यायन, पाराशर, मनू व नंतर कौटिल्य इत्यादींनी त्यांच्या त्यांच्या काळानुसार न्यायासंदर्भातील संहिता लिहून ठेवल्या आहेत. वर्ण व्यवस्थेच्या काळात वर्णव्यवस्थेला सुरक्षित ठेवणारे ‘कायदे’ जसे तयार करण्यात आले तसे जाती व्यवस्थेच्या काळात जाती व्यवस्थेला संरक्षित करणारे कायदेही समाजावर लादले गेले. सरंजामशाहीच्या उदयानंतर त्या व्यवस्थेला जपणारे कायदे तयार केले तसे वसाहतीक काळात वसाहतवादाला संरक्षित करणारे कायदे तयार करण्यात आलेत. यावरून निष्कर्ष निघतो तो एकच, वर्णीय व जात-वर्गीय समाजात सत्ताधारी वर्गाने त्याच्या हिताचे कायदे तयार केले व त्यास अनुरूप अशी न्यायिक व्यवस्था निर्माण केली.
मानवी जीवनात समता म्हणजे खरा न्याय, ही संकल्पना नजरेआड जाऊन न्यायालयाने दिलेला निर्णय म्हणजे न्याय अशी संकल्पना रुजवली गेली. जगात सिद्धार्थ गौतमाचा बुद्ध झाला म्हणुन शाक्य आणि कोलीय यांच्यातील रोहिणी नदीच्या पाण्यासाठी उद्भवलेल्या वादाची जगाला ओळख होऊ शकली. नदीच्या पाण्यावर शाक्यांप्रमाणेच कोलीयांचाही तेवढाच अधिकार आहे ही सिद्धार्थाने घेतलेली भूमिका अगदीच न्याय्य होती. शाक्य गणाने नंतर निर्णय बदलून गौतमाला परत राज्यात येण्याची विनंती केली तेव्हा अन्यायावर न्याय्य उपाय शोधणे गरजेचे वाटल्याने त्याने परत न फिरण्याचा निर्णय घेतला हा त्याच्या न्यायिकतेचा सर्वात मोठा पुरावा आहे.
वर्तमान भारतीय समाज जात-वर्गीय व पुरुषसत्ताक असल्याने व कायदेमंडळात याच वर्गाचे प्राबल्य राहत आले असल्याने हीच व्यवस्था कायम राहील असे कायदे तयार केले जातात. भारतात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आगमनाने भांडवलशाहीच्या उदयानंतर काही सरंजामी कायद्यांवर भांडवली कल्हई करण्यात आली. परंतु कायदेमंडळ ज्या जात-वर्गाच्या अखत्यारीत आहे, न्याय मंडळ सुद्धा त्याच जात-वर्गाच्या अखत्यारीत आहे. पुरुष वर्चस्ववादाच्या बाबत सुद्धा न्याय मंडळाचा गुणधर्म असाच दिसून येतो.
नागरिकाला सरकारकडून न्यायाची मोठी अपेक्षा असणे अगदी साहजिक आहे. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांवर आत्ममुग्ध झालेले व एका दिवसासाठी मिळालेल्या मतदानाच्या तथाकथित अधिकाराने हुरळून गेलेले नागरिक यापेक्षा अधिक काही करू इच्छित नाहीत. यापेक्षा अधिक काही केले जाऊ शकते याची त्यांना खात्रीही वाटत नाही. त्यांच्या लेखी सर्वशक्तिमान अशा सरकारने त्यांना न्याय दिला नाही तर त्यांचे शेवटचे शरणस्थान म्हणजे न्यायालय. न्यायालयात तटस्थपणे न्याय केला जातो असे त्यांच्या मनावर ठोकून ठोकून बिंबवलेले असते. सभोवतालच्या वातावरणातही हेच भजन अहोरात्र सुरू असते. ही संस्था सत्ताधारी वर्गाने आपल्या जात-वर्गहिताच्या संरक्षणासाठी फार प्राचीन काळी निर्माण केली होती, याचे भान त्यांना येऊ देणे सत्ताधारी वर्गाच्या अहिताचे असते. त्यासाठी सत्ताधारी वर्गाचे अहित होणार नाही व न्याय मागणारे बंड सुद्धा करणार नाहीत असे आदेश पारित केले जातात. कधी कधी विस्फोटक परिस्थितीत सत्ताधारी वर्गाच्या एखाद्या सदस्यास वैयक्तिक नुकसान होऊ शकेल असा निर्णय सुद्धा दिला जातो व त्यामुळे न्याय मिळाल्याचे तात्पुरते समाधानही सत्ताहीन वर्गाला लाभते.
न्याय व न्यायिक व्यवस्थेचा पाया जात-वर्गीय असल्याने त्या संस्थेत प्रवेश करण्याचे मार्गही तसेच आहेत. कोणत्या न्यायाधीशाला पदोन्नती द्यावी हे त्याच्या वर्गहित जपण्याच्या कामगिरीवरून ठरवले जाते. अर्थातच लोकांप्रती संवेदनशीलता व्यक्त करणाऱ्या न्यायाधीशांना पदोन्नती कशी मिळणार नाही याची नियोजनबद्ध आखणी केली जाते. असे करून न्याय, न्यायालये व न्यायिकता यांना अक्षरशः बाद ठरवले जाते. अलिकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी राजाच्या बाजूने कितीतरी निर्णय सुनावले आहेत. जबर शिक्षा होऊ शकते याची पुरेपूर कल्पना असताना सुद्धा ही न्यायव्यवस्था केवळ एक ढोंग आहे, हे भगत सिंगांनी न्यायालयाला बजावले होते ते उगाच नव्हे!
