भारत जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे’, हे मिथक नेहमीच ऐकले व ऐकवले जाते. खरे तर हा तुलनात्मक दृष्टीकोण आहे. ही तुलना करण्याचा आधार संबंधित देशाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ आहे की ‘नेमेची येतो मग पावसाळा’ या म्हणीप्रमाणे पाच वर्षात होणाऱ्या विविध निवडणुका आहेत, हे मात्र कधीच सांगितले जात नाही. लोकशाहीवादी लोक या लोकशाहीला सामाजिक व आर्थिक निकषांच्या कसोट्यांवर तपासून पाहतात तेव्हा त्यांना दिसून येते की अर्धांगवायूने ग्रासलेला का असेना राजकीय लोकशाहीचा सांगाडा तर आहे, परंतु त्यांना सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीचा मागमुस दूरवरही दिसत नाही. पंचाहत्तर वर्षांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामगारांच्या अभ्यास मंडळासमोर व त्रेसष्ठ वर्षांपूर्वी जनतेला उद्देशून लिहिलेल्या खुल्या पत्रात या संसदीय लोकशाहीचे यथार्थ विश्लेषण मांडले होते. त्यात काही फरक पडला असेल तर तो एवढाच, की या लोकशाहीचा स्वभावधर्म उत्तरोत्तर अधिक जनविरोधी होत गेला आहे. लोकशाहीत ‘लोक’ या घटकाला सर्वात वरचे स्थान असले पाहिजे होते, परंतु त्यांना केवळ मतदार एवढाच अर्थ या लोकशाहीने बहाल केला आहे. ‘लोक आपल्या मालकांना मत देतात व स्वतःवर राज्य करण्यास त्यांना मोकळे सोडून देतात.’ हे बाबासाहेब आंबेडकरांचे विश्लेषण आजचे वास्तव स्वतःच खरे ठरवते.

 

व्यक्तिपूजा लोकशाही विरोधी

 

‘व्यक्तिपूजा लोकशाही विरोधी असते. धर्मात भक्ती हा आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग कदाचित असेलही परंतु राजकारणात भक्ती वा व्यक्तिपूजा नक्कीच विनाशाचा मार्ग आहे व तो हुकूमशाहीकडे जातो’ हे बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगून ठेवले आहे. इंदिरा गांधी ह्या याचे उत्तम उदाहरण आहेत. १९७१ च्या बांग्ला देश मुक्ति संग्राम व पाकिस्थानच्या पराभवाने इंदिरा गांधींच्या समर्थकांमध्ये अशीच अंधश्रद्धा निर्माण केली होती.

 

तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ यांनी ‘इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा’ अशी घोषणा दिली होती आणि शेवटी इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी लावून लोकशाही स्थगित केली होती. आता नरेंद्र मोदी सुद्धा तोच कित्ता गिरवत आहेत.

 

संविधांनाऐवजी मनुस्मृती शिरोधार्य मानणाऱ्या संघाच्या साक्षी महाराज या खासदाराने तर ‘मोदी आहेत म्हणुन देश आहे’ची घोषणा करुन २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी त्सुनामी येत असल्याचे सांगत, पुढील काळात निवडणुकाच होणार नाहीत हे खुले आम जाहीर केले आहे. आंबेडकरी तोंडवळा असलेले अनेक राजकिय नेतेही त्यांच्या स्वार्थाकरिता बाबासाहेबांच्या या शिकवणुकीकडे मुद्दाम डोळेझाक करतात. या नेत्यांनी तर दुसर्‍या क्रमांकाची नेतृत्व फळीही कधी निर्माण होऊ दिली नाही व या बाबत आपण त्यांना कधी जाबही विचारला नाही. अशा तऱ्हेने वरून लोकशाही व आतून हुकूमशाही असा आपला आंधळा प्रवास सुरु आहे.

निवडणुका हा अनेकांसाठी खात्रीशीर फायद्याचा उद्योग ठरत आहे. उमेदवार जिंकून आला काय, पराभूत झाला काय वा उमेदवारी मागे घेतली काय, या उद्योजकांना फारसा फरक पडत नाही. दोन्ही परिस्थितीत त्यांचे ऊखळ पांढरे होते. त्यांच्या संपत्तीत सातत्याने होणारी वाढ उमेदवारांनी निवडणूक अधिकाऱ्याकडे सादर केलेल्या शपथपत्रांचे अवलोकन केल्यास स्पष्ट होते. मागील निवडणुकीच्या तुलनेत अनेक उमेदवारांच्या संपत्तीत किती तरी पटींनी वाढ झाल्याचे दिसून येईल. या बाबतीत सत्ताधारी वर्गांच्या उमेदवारापासून तर वंचितांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांमधील साम्य आश्चर्यकारक आहे.

 

निवडणूक सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर

 

अनेक उद्योगपती घराणी सत्ताधारी वर्गांच्या राजकीय पक्षांना निधी पुरवत असतात. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या संस्थेच्या अहवालानुसार २०१५-२०१६ या वर्षात भारतीय जनता पक्षाला २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त अशा ११९४ दानांमधून ७६.८५ कोटी तर २०१६-१७ या वर्षात ५३२.२७ कोटी रुपये प्राप्त झाले म्हणजे या पक्षाच्या दान प्राप्तीत एका वर्षात ५९३ टक्के वाढ झाली. तर कॉंग्रेस पक्षाला २०१५-१६ या वर्षात २०.४२ कोटी रुपये व २०१६-१७ या वर्षात ५९९ दानांमधून ४१.९० कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. भाजपला प्राप्त झालेले दान इतर ६ राष्ट्रीय पक्ष्यांना मिळालेल्या एकूण दानापेक्षा ९ पट जास्त होते. आता प्रश्न उपस्थित होतो, की अशा पक्षांचे उमेदवार कोणत्या वर्गाचे असणार व कोणत्या वर्गाच्या मतांवर निवडून येऊन कोणत्या वर्गाच्या हितासाठी झटणार? अशा निवडणुकीतून स्थापन झालेल्या लोकसभांचे काय चित्र राहिले आहे, हे पहिल्या लोकसभेपासुन सोळाव्या लोकसभेचे अवलोकन केले तर स्पष्ट होते.

 

सोळाव्या लोकसभेत एकूण ५४१ खासदारांपैकी ४४२ खासदार कोट्याधीश आणि  १५ खासदार हे अब्जाधीश होते. म्हणजेच एकूण ५४१ खासदारांपैकी ४६७ खासदार गर्भश्रीमंत आहेत व केवळ ८४ खासदारच सर्वसामान्यांमधून निवडून आले. यावरून कष्टकरी वर्ग तर सोडाच, मध्यम वर्गही निवडणुकीच्या मार्गाने संसदेत जाण्याची कल्पनाही करू शकत नाही हेच म्हणता येत नाही का?

 

जर भारतीय संसद केवळ गर्भश्रीमंत वर्गातून येणाऱ्या व्यक्तींसाठीच असेल तर या व्यक्ती केवळ निवडणुकीच्या माध्यमातून  संसदेत येतात म्हणून त्यांना लोकांचे प्रतिनिधी म्हणता येईल काय? सर्वसामान्य जनतेच्या  प्रश्नांशी या खासदारांचा काही संबंध असू शकतो काय? जनतेच्या नावावर निवडणुकीच्या मार्गाने संसदेत येणाऱ्या काही व्यक्ती संसदेला खरोखरच प्रातिनिधिक बनवतात काय? हे खासदार संसदेमध्ये जे कायदे करतात त्या कायद्यामुळे भारतीय जनजीवन खरोखर सुखी होते काय? अनेक खासदारांवर गंभीर स्वरूपाचे  फौजदारी गुन्हे नोंदले गेले आहेत व प्रकरणे प्रदिर्घ  काळ प्रलंबित असल्यामुळे हे ‘गुन्हेगार’ खासदार पुन्हा पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुका लढवत राहतात.

निवडणूक आयोगाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा राज्यनिहाय ५४ ते ७० लक्ष रुपये निर्धारित केलेली आहे. विधानसभा निवडणुकांसाठी ही खर्च मर्यादा रुपये २० ते २८ लक्ष इतकी आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च झाल्यास उमेदवार तीन वर्षासाठी निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरतो. परंतु पाच वर्षानंतर तो निवडणूक लढवू शकत असल्याने अपात्रतेची ही तरतूद काही उपयोगाची ठरत नाही.

 

खर्च जनतेचा निवड श्रीमंतांची

 

लोकसभा निवडणुकांचा खर्च केंद्र करत असते. मात्र लोकसभेसोबत विधानसभेचीही निवडणुक असेल तर विधानसभेचा अर्धा खर्च राज्य देते. केवळ विधान सभा निवडणुकांचा सर्व खर्च राज्याला करावा लागतो. २००९  मध्ये निवडणुकांचा खर्च १११४.४० कोटी तर २०१४ मध्ये हा खर्च ३८०७०.३० कोटी रुपये झाला. काही उमेदवार एकापेक्षा अनेक जागांवर निवडणूक लढवतात व एकापेक्षा जास्त जागांवर निवडून आल्यास फक्त एका जागेवरील सदस्यत्व कायम ठेऊन इतर जागांवरील सदस्यत्वाचा राजीनामा देतात. पुन्हा त्या जागी पोट निवडणुक घ्यावी लागते व पुन्हा जनतेच्या तिजोरीतून खर्च होतो. या खर्चाची वसूली त्या पक्ष वा उमेदवाराकडून कधीच वसूल केली जात नाही. अशा तर्‍हेने खर्च होतो सर्वसामान्य जनतेचा आणि निवडून येत असतात ते कोट्याधीश व अब्जाधीश. ह्या शिवाय या खासदारांवर त्यांचे वेतन, भत्ते, पेंशन व इतर सोयी सवलती यावर जनतेला प्रचंड खर्च करावा लागतो तो वेगळाच.

 

प्रौढ मताधिकाराचे  तत्त्व स्विकारून आपण एका माणसाला एका मताचा अधिकार दिला मात्र ही केवळ तांत्रिक राजकिय  समता आहे. त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेने ग्रासलेल्या जीवनामध्ये व्यक्तीचे सामाजिक मूल्य शून्यवत असते. आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही नसेल तर पंचवार्षिक मतदान अधिकाराला भ्रममूलक लोकशाहीचा केवळ एक सोपस्कार एवढाच अर्थ  उरतो.

 

कोट्याधीश आणि अब्जाधीश असलेले जनतेचे तथाकथित प्रतिनिधी आणि  दरिद्री मतदार हे कधीही समतेच्या एका स्तरावर येऊ शकत नाहीत. मतदाराला अन्न, वस्त्र, निवारा ह्याचीच भ्रांत असेल  तर तो त्याच्या सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्याला पारखा होतो. स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व ही मुल्ये आर्थिक व सामाजिक लोकशाहीतच  जनसामान्यांना प्राप्त होऊ शकतात. अशी सामाजिक व आर्थिक लोकशाही स्थापन करण्यासाठीचे युध्द आपण केव्हा पुकारणार आहोत?

 

 

[लेखक हे सांस्कृतिक व राजकीय कार्यकर्ते असून मागील चार दशकांपासून पुरोगामी चळवळीत सक्रिय आहेत. भारतातर्फे ऑस्करसाठी पाठवलेल्या ‘कोर्ट’ चित्रपटात त्यांनी लोकशाहीर नारायण कांबळेची प्रमुख भूमिका साकारली होती व सध्या ते ‘द लिफलेट मराठी’चे संपादक आहेत.]

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of