जात-धर्म आणि न्यायव्यवस्थेची भूमिका – भाग १

[dropcap]१७[/dropcap] एप्रिल २०१८ पुणे पोलिसांनी नागपूर, मुंबई व दिल्ली या शहरांमध्ये भीमा कोरेगाव प्रकरणी अनेक पुरोगामी विचारवंत व कार्यकर्त्यांच्या घरी व कार्यालयांवर धाडी टाकल्या. त्याच्या निषेधार्थ ३ मे २०१८ रोजी मुंबई येथे आयोजित निषेध एल्गार सभेत ॲड. अब्दुल वहिद शेख यांच्या उत्स्फूर्त परंतु अंगावर शहारे आणणाऱ्या हिंदी भाषणाचा हा स्वैर अनुवाद.

 

आज संपूर्ण जगात जुलमी व क्रूर सम्राट मोठ्या तोऱ्यात फिरत आहेत व त्यांना आरसा दाखवण्याचे, त्यांना सत्य सांगण्याचे काम फार कमी होत आहे. जे लोक हे काम करत आहेत त्यांच्या विरुध्द षडयंत्र रचले जात आहेत. त्यांच्या वर बनावटी गुन्हे दाखल केले जात आहेत. तुरुंगवासाचे पुरस्कार दिले जात आहेत. सुप्रसिद्ध उर्दू शायर फैज़ अहमद फैज़ यांची एक नज्म आहे–

“बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी हैं,

तेरा सुतवां जिस्म हैं तेरा, बोल कि जां अब तक तेरी हैं,

देख कि आहंगर की दुकां में, तुन्द हैं शोलें सुर्ख हैं आहन,

खुलने लगे कुफ्लों के दहानें, फैला हर एक जंजीर का दामन,

बोल ये थोडा वक्त बहुत हैं, जिस्म-ओ-जुबां की मौत से पहले,

बोल कि सच जिन्दा हैं अब तक, बोल जो कुछ कहना हैं कह लें!”

 

फैज़ अहमद फैज़ यांच्या ह्या नज्मच्या माध्यमातून सत्य व या कार्यक्रमाशी निगडीत अशा काही बाबी मी तुमच्या समोर ठेवू इच्छितो. आता माझा परिचय देताना सांगण्यात आले की, २००६ मध्ये मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये ओळीने सात बाँब स्फोट झालेत आणि त्यात २०० व्यक्ती मृत व ७०० लोक जखमी झालेत. या घटनेनंतर मुंबईत असे काही दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले की मुंबईच्या एटीएस पोलिसांनी, एन्टी टेररिस्ट स्क्वाडने जर कोणाला सर्वात जास्त त्रास दिला असेल तर तो मुस्लिम  समाजाला दिला आहे. ५००० मुस्लिम युवकांना ताब्यात घेवून त्यांना पोलीस स्टेशनच्या बाहेर बसवून ठेवण्यात आले. कित्येक दिवसपर्यंत लोकांना त्रास देण्यात आला आणि दुर्दैवाने पोलिसांनी त्या प्रकरणात मला अटक केली.

मी मुंबईच्या शाळेतील एक सामान्य शिक्षक आहे, मी एक वकील सुद्धा आहे, पस्तीस वर्षांपासुन मुंबईत राहत असलेला मी एक सामान्य नागरिक आहे. २००१ साली पोलिसांनी माझ्यावर बॉम्ब स्फोटाचा एक खोटा गुन्हा नोंदवला. जे पोलीस बाँब स्फोटाचा खोटा गुन्हा नोंदवू शकतात ते किरकोळ गुन्हे किती नोंदवत असतील, ह्याची कल्पना करा. २००१ साली माझ्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला की मी सिमीचा कार्यकर्ता आहे. सिमीवर बंदी घातल्यानंतरही रात्री २.३० वाजता लोक बैठक घेत होते आणि त्यांचा कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचा इरादा होता असा खोटा आरोप लावत मला अटक करून ठाण्याच्या तुरुंगात डांबले गेले. डांबल्यानंतर मला हे समजलेच नाही की हे काय प्रकरण आहे? मला का डांबण्यात आले आहे? एक महिन्यानंतर जामीनावर सुटून आलो, ६ महिन्यानंतर त्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.  ते आरोपपत्र जेव्हा वाचले तेव्हा कुठे माझ्या लक्षात आले की हे प्रकरण काय आहे व कोणत्या कलमा लावल्या आहेत.

त्या प्रकरणानंतर, जेव्हा केव्हा देशात दंगेधोपे झालेत, तेव्हा तेव्हा पोलिस मला बोलावत राहीले, त्रास देत राहिले. एक चांगला व सच्चा नागरिक असल्यामुळे, आपले कर्तव्य मानून मी नेहमीच पोलिसांना सहकार्य केले. या सहकार्याची फलश्रुती म्हणून की काय बाँब स्फोटाच्या एका खोट्या गुन्ह्यात पोलिसांनी मलाच गोवून अटक केली? तो दिवस होता आणि आजचा आजचा दिवस आहे की जेव्हाही पोलिस आणि पोलिसाची वर्दी पाहतो तेव्हा रक्त पेटून उठते. कोणत्याही पोलिसावर आता विश्वास बसत नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेवरून विश्वासच उडाला आहे.

तुम्ही काय म्हणाल त्या तरुणाबाबत ज्या तरुणाचे आताच लग्न झाले, त्याचे मूल… पहिले मूल… त्याच्या बायकोच्या गर्भात आहे आणि त्याला दहा वर्षांसाठी तुरुंगात डांबले जाते. तो अजून आपल्या सहचारिणी सोबत पूर्णपणे राहूही शकला नाही, पूर्णपणे आपल्या संसाराचा गाडा काय आहे हे सुद्धा समजू शकला नाही, त्याला एका बनावट प्रकरणात कबुली जबाब घेऊन दहा-दहा वर्षांसाठी तुरुंगात डांबले जाते, यातना दिल्या जातात, त्याच्या कुटुंबियांचा छळ केला जातो. त्या तरुणाबाबत तुम्ही काय म्हणाल?

माझे पुस्तक वाचाल तर या सर्व बाबी तुम्हाला दिसून येतील. मी नऊ वर्ष तुरुंगात राहिलो, पण मला तुरुंगातही छळायचं सोडलं नाही. एटीएसचे अधिकारी बेकायदेशीर पद्धतीने तुरुंगात येत असत, छळ करीत असत, मारत असत. माफीचा साक्षदार बनण्यासाठी दबाव टाकत असत. आणि असे नव्हते की, मी स्फोट केला नाही, हे एटीएसच्या अधिकाऱ्यांना माहीत नव्हते. ते म्हणत, आम्हाला माहीत आहे की तु बाँब स्फोट घडवला नाहीस, तरी तुला त्यात गोवलं आहे. तुमच्यापैकी एकाला माफीचा साक्षदार बनवू आणि इतर बारा लोकांना फासावर लटकवू. त्यांना राष्ट्रपतीच्या हस्ते पदक हवे होते, त्यांना त्यांचे नाव कमवायचे होते. त्यांना त्यांचे स्टार वाढवायचे होते. तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटू नये की ह्याच मुंबईत आणि ह्याच देशात ज्या व्यक्तिने अश्या प्रकारे हे प्रकरण अत्यंत बेकायदेशीर रित्या हाताळले- तो ए. सी. पी.  एस.एल. पाटील- सदाशिव लक्ष्मण पाटील- त्या व्यक्तीला दिल्लीत बोलावून राष्ट्रपतीच्या हस्ते पुरस्कार दिला जातो आणि म्हटलं जातं की तुम्ही खूप चांगली कामगिरी बजावली आहे. बारा निरपराधांना गोवून, त्यांना फाशीची शिक्षा मिळवून फार चांगले काम केल्याबद्दल त्यांचा गौरव करण्यात आला.

यानंतर माझ्या अनूभवावर मी जेव्हा पुस्तक लिहायला सुरुवात केली तेव्हा तुरुंग अधिक्षिका स्वाती साठेने वारंवार या पुस्तकाची पाने फाडली, पुस्तक जाळले, मला मारले आणि हे पुस्तक लिहिण्यापासून रोखले. परंतु मी लिहीत राहिलो, बोलत राहिलो. सुटका झाल्यावर संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरत आहे, बोलत आहे. बिनधोकपणे यांची नावे घेत आहे. ज्यांनी ज्यांनी खोटेपणाने गोवले, ज्या लोकांनी कट रचला, त्या सर्वांचे नाव मी उजागर करीत आहे. एक-दोन नव्हे तर शंभर एटीएस अधिकाऱ्यांची नावे तुम्हाला माझ्या पुस्तकात सापडतील. ज्यांनी आम्हाला गोवले, यातना दिल्यात त्यांची नावे लिहीली आहेत. परंतु कोणताही माईचा लाल माझ्याविरुध्द खटला दाखल करत नाही, या पुस्तकावर बंदी आणा अशी मागणी करत नाही.

मी तुम्हाला सांगत होतो की, माझ्यावर कसा अत्याचार झाला. माझा मुलगा निर्दोष आहे, निश्चितच त्याची सुटका होईल ही आस बाळगून, एकदा मला माझ्या मुलाला पाहू द्या अशा विनवण्या करत, सरकारी कार्यालयांच्या पायर्‍या झिजवत ते शेवटी माझे वडील इस्पितळात मरण पावले. पोलिसांनी तिच्या निर्दोष मुलाला तुरुंगात डांबून ठेवल्यामुळे माझी आई वेडी झाली. ती दगडं मारू लागली, विष्ठा खाऊ लागली. आजही तुम्ही जाऊन पहाल तर तुम्हाला रडू कोसळेल. माझी पत्नी लग्नानंतर, मी जीवंत असतांनाही, विधवा बनून राहिली. तिचा साधा चेहरा कधी तिच्या दिरानेही पाहिला नव्हता, ती बिचारी कामे करण्यासाठी रस्त्यावर निघाली. कारण जुलमी पोट भरणे गरजेचे आहे. बालकाचे संगोपन करणे गरजेचे आहे म्हणून ती बाहेर पडली नोकरीच्या शोधात. कारण मी तुरुंगात बंदिस्त होतो, मी न केलेल्या गुन्हयाबद्दल .

हा असा जुलुम केवळ माझ्यावरच झालेला नाही. भारतातील तुरुंगात बंदिस्त असलेले असे अनेक निर्दोष कैदी तुम्हाला खुप सापडतील. केवळ मुसलमानच नव्हे तर इतर समाजाचे लोक सुद्धा आहेत. नक्षलच्या नावाखाली बंदिस्त असलेले अनेक लोक आमच्या सोबत होते. मला व्यक्तिशः माहीत आहे की ते पूर्णपणे निर्दोष होते, त्यांचा केवळ छळ करण्यात आला. त्यांना लक्ष्य करण्यात आले व तुरुंगांमध्ये बंदिस्त करण्यात आले. आणि तमाशा हा आहे, जुलूमाची पातळी ही आहे की बनावट गुन्ह्यात अडकवल्यानंतर पोलिस डोळे मिटून बसले नाहीत. जे जे या प्रकरणांच्या आड आलेत त्यांना पोलिसांनी साफ केले. एसीपी विनोद भट यांचे नाव तुम्ही ऐकले असेल, जो ए.टी.एस. चा एक ईमानदार अधिकारी होता. त्याने म्हटले होते की, “रघुवंशी साहेब, ज्यांच्या विरुद्ध तुम्ही मला आरोपपत्र दाखल करायला सांगत आहात ते हे तेरा लोक निष्पाप आहेत. मी आरोपपत्र कसे काय दाखल करू शकतो? जेव्हाकी मला माहित आहे की हे तेरा लोक निर्दोष आहेत. जर आरोपपत्र दाखल केले तर ह्या सर्वांना फाशीची शिक्षा होईल.”

 

रघुवंशीने म्हटले की, तुम्हाला हे काम करावे लागेल आणि केले नाही तर आम्ही तुमच्या पत्नीला अटक करू!” ह्या पातळीपर्यंत पोलिस विभागातील लोक पतित होतात आणि प्रसंगी आपल्याच सहकार्‍यांच्या परिवाराला देखील सोडत नाहीत. तो ईमानदार एटीएस अधिकारी या प्रकाराने एवढा निराश झाला की घरी न जाता त्याने माहिम रेल्वे स्टेशनच्या रुळावर आत्महत्या केली.  

 

हे घडत आहे, आपल्या देशात. निष्पापांना पकडणे पोलिसांना फारच सहज झाले आहे. पण जे गुन्हेगार आहेत, प्रत्यक्ष दंगे भडकावीत आहेत, अशांना ते अटक करत नाहीत. ते मोकळे फिरतात. आताच भीमा कोरेगावबाबत काय घडत आहे ते तुम्ही पहा. वर पासून तर खालपर्यंत सारेच त्यांच्या बचावात लागले आहेत.

आता दिल्लीवरुन येत असताना संपूर्ण प्रवासात मी मक्का मशीद प्रकरणाचे आरोपपत्र, निर्णयाची प्रत वाचली. हैदराबादच्या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची प्रत १४० पानांची आहे. मी पाहत होतो की, किती सहजपणे मक्का मशीद खटल्यातील सर्वच आरोपी- असीमानंद एंड ग्रुप –सुटले. मी विचार केला की वाचून तर पाहूयात की काय आहे ह्यात. माझ्या आश्चर्याला सीमाच उरली नाही. मी जेवढे वाचू लागलो, तेवढे माझे आश्चर्य वाढत गेले.  काय सुरू आहे या देशात? एक तर ह्या विषयावर संशोधन करणे गरजेचे आहे की ह्याचे काय कारण आहे की मक्का मशीद प्रकरणी ज्यांनी निर्णय दिला त्या न्यायाधीश रेड्डींनी त्याच दिवशी राजीनामा दिला? आणि त्यानंतर त्यांना नजरबंद करण्यात आले. त्यांच्या घरच्या लोकांनाही बाहेर निघण्याची परवानगी नाही. अशी काय कारणे आहेत की त्यांनी राजीनामा दिला? काय कारणे आहेत की त्यांना नजरबंद केले?

मी विचार केला तेव्हा एक गोष्ट जाणवली की, आधीच तयार करून ठेवलेला निर्णय अभियोजन पक्षाकडून देण्यात येतो आणि म्हटले जाते की ह्यावर सही करा! तुम्हाला विचार करण्याची, न्याय निवाडा करण्याची काही गरज नाही. करा किंवा मरा! हे माझ्या प्रकरणातही घडलेले आहे आणि न्यायाधीश  लोयांबाबतही हेच घडलेले आहे. अमित शहाला वाचवण्यासाठी हेच केले गेले.

सज्जनहो, मी तुम्हाला त्या निवाड्याबद्दल काही सांगू इच्छितो. तेव्हाच तुमच्या लक्षात येईल की हा देश कुठे जात आहे, अत्याचारांनी किती भरला जात आहे. खात्री बाळगा की, ज्या देशात जुलूम वाढतो तो देश आणि त्याला चालवणारे लोक नेस्तनाबूत होतात, ते निर्वंश होतात. हे लक्षात असू द्या.

मक्का मशीद प्रकरणात पहिला मुद्दा आहे तो हा की, असिमानंदने दंडाधिकाऱ्यांसमोर जो कबुली जबाब दिला आहे तो जवाब. तुमच्या लक्षात येईल की भारतात कबुली जबाब देण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १६४ आणि दुसरी पद्धत  टाडा, पोटा, मकोका सारख्या काळ्या कायद्या अंतर्गत घेतला जाणारा कबुली जबाब. दोन दिवसांपूर्वी न्यायमूर्ती अभय[i]साहेब आले होते, त्यांचे एक व्याख्यान होते. त्यांनी म्हटले की, भारतात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १६४ अंतर्गत दंडाधिकार्‍या समोर जबाब नोंदवण्याची एक यंत्रणा असल्यानंतरही, हे जवाब नोंदवण्यासाठी विशेष कायदे का आणले जातात? सरकारचा दंडाधिकाऱ्यांवर विश्वास नाही का? कायद्यावर विश्वास नाही का? आश्चर्याची बाब अशी आहे की या कायद्या अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यांऐवजी एक तर उच्च न्यायालयाच्या अथवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती करायला हवी होती जेणे करून दंडाधिकारी विकले जाऊ शकतात, ते विकाऊ असू शकतात, दंडाधिकारी दबावाखाली येऊ शकतात अश्या शंकांना दूर सारून त्यांच्या ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशासमोर बयान नोंदवले जाईल, तर त्या प्रावधानांचा उद्देश समजू शकलो असतो. परंतु तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की हा अधिकार दंडाधिकाऱ्यांकडून काढून सरळ पोलिसांना दिला गेला आहे. त्या अनुसार उच्च पोलीस अधिकाऱ्यासमोर दिलेले कबुली जबाब मान्य केले जाईल, त्या बयाणास कायदेशीर मान्यता असेल आणि त्याच्या आधारे त्याला शिक्षा होऊ शकते, अगदी फाशी देखील होऊ शकते. या मूलभूत मुद्द्यावर न्यायमूर्ती साहेबांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. असो.

असीमानंदने जो कबुली जबाब दिला आहे तो त्याने स्वेच्छेने दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेला आहे. तो कुण्या पोलिस अधिकार्‍यासमोर नाही. त्या जवाबात एका व्यक्तीचे नाव आहे. ज्याला भेटण्यासाठी स्वामी असीमानंदची संपुर्ण टोळी जाणार होती, ती यासाठी की मशिदींमध्ये, दर्ग्यांमध्ये आम्हाला बाँब स्फोट करायचे आहेत. तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की त्या व्यक्तीचे नाव आहे आदित्य नाथ. “आम्हाला मदत करा, आम्हाला शस्त्रे द्या, आम्हाला पैसे द्या जेणेकरून आम्हाला मशिदींमध्ये बाँब स्फोट करता यावेत”, यासाठी हे लोक योगी आदित्य नाथकडे जाणार होते. असे असताना हा संपुर्ण कबुली जबाब न्यायालयाने वगळला. का? कशासाठी? कशाच्या आधारावर?…. (अपुर्ण)

१ मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे

 

[लेखक आता स्वतः वकील असून फारोस पब्लिकेशनने प्रकाशित केलेल्या ‘बेगुनाह कैदी’ या सुप्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक आहेत.]