लोकशाहीची झूल पांघरुन भरधाव निघालेल्या हुकुमशाहीच्या घोड्याला लगाम लावू पाहणार्‍यांना एक दिवस त्याचे परिणाम भोगावे लागतील याची खूणगाठ अनेकांनी आधीच बांधली आहे. लोकपक्षीय पत्रकारिता करणारी वृत्त वाहिनी ‘एनडीटीव्ही’ व तीस वर्षे चोखपणे कर्तव्य बजावणारे पोलिस अधिकारी संजीव भट्ट यांची अलिकडे होत असलेली वाताहत पाहता भविष्यात येणारे काळेकुट्ट ‘अच्छे दिन’आणखी कुणाकुणाला काय काय पहावयास लावतील याची सहज कल्पना करता येते.
ह्या राजवटीने तिच्या विरोधात असणार्‍या प्रत्येक आवाजाचा गळा घोटण्याचा जणू चंग बांधला आहे व प्रत्येक प्रखर लोकशाहीवादी अशा राजकारणी, पत्रकार, कलावंत, विद्यार्थी, बुद्धिवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या ‘मुसक्या आवळण्या’ची प्रक्रिया राबवण्यासाठी शासकीय यंत्रणांचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात आहे. सडेतोडपणे न्यायिक कार्य करणार्‍या‘लायर्स कलेक्टीव्ह’या संस्थेच्या प्रमुखांविरुद्ध उगारलेला सोटा हे याचे अगदी ताजे उदाहरण आहे. वेळोवेळी हुकूमशाहीविरुद्ध ठोस भूमिका बजावणे, सोहराबुद्दीन ‘चकमक’प्रकरणी पिडीतांची बाजू घेणे,भीमा कोरेगाव प्रकरणी गोवण्यात आलेले बुद्धिवंत आणि कोलकात्याचे पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांची बाजू घेणे, ३० वर्षे भारतीय सैन्यात सेवा केल्यानंतर देशाचे नागरिकत्व अमान्य केलेल्या आसामी सैनिकाची बाजू मांडून त्याला जामीनावर तुरुंगातून बाहेर आणणे आणि सरन्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसणार्‍या रंजन गोगोई यांचेवरील विनयभंगाच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे, असे त्यांचे शेकडो ‘अपराध’आहेत. या ‘अपराधां’ची शिक्षा म्हणून फॉरेन कांट्रीब्यूशन रेगुलेशन अॅक्टचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. ८ मे रोजी भाजपाच्या लिगल सेलने तक्रार केल्यानंतर १५ मे रोजी गृह मंत्रालयाने पुढील तपास करण्याबाबत सीबीआयला लिहिले आणि १३ जून रोजी सीबीआयने गुन्हा नोंदवला. गंमत अशी की सत्ताधारी पक्षाच्या न्यायिक आघाडीकडे जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज नसतानाही त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली,तेव्हा भविष्यात असे काही तरी घडेल याचा अंदाज अनेकांना आला होता. जज लोया प्रकरणाचा उच्च पातळीवर तपास व्हावा अशी बाजू इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयात व न्यायालयाबाहेर अनेकदा मांडली होती. आणि आता तर जज लोया प्रकरणातील संशयित अमित शहा हेच गृहमंत्री बनलेले आहेत. त्यांच्या गृह खात्याच्या निर्देशानुसार ही कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
आनंद ग्रोवर व इंदिरा जयसिंग हे केवळ सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील नाहीत तर आनंद ग्रोवर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्वास्थ्य अधिकाराचे विशेष दूत राहिले आहेत तर इंदिरा जयसिंग यांनी भारताच्या अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल पदी व संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महिलांविरुद्ध भेदभाव निर्मूलनविषयक समितीत कार्य केले आहे.
‘लायर्स कलेक्टीव्ह’संस्थेच्या विश्वस्तांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात सरकारच्या या पावलाबद्दल केवळ आश्चर्यच व्यक्त केले नाही,तर याचा निषेधही केला आहे. त्यांच्या मते, “ही प्रक्रिया २०१६ साली सुरू झाली आहे. प्राथमिक माहिती अहवाल पुर्णपणे फॉरेन कांट्रीब्यूशन रेगुलेशन अॅक्ट २०१० (एफसीआरए) अंतर्गत प्रक्रियांवर आधारित आहे ज्यात २०१६ साली गृह मंत्रालयाने आदेश पारित करून‘लायर्स कलेक्टीव्ह’या संस्थेच्या परदेशी देणगी स्विकारण्याची प्रक्रिया निलंबित व रद्द केली आहे. या आदेशाला संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे व याचिका स्थगित आहे. संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी भाजप व भारत सरकारच्या प्रमुख लोकांविरुद्ध संवेदनशील प्रकरणांचा पाठपुरावा केला होता व ज्यात सध्याचे गृह मंत्री अमित शाह सहित इतर लोकही आहेत. त्याच कारणाने त्यांच्या विरोधात एफसीआरए अंतर्गत यासाठी कार्रवाई करण्यात आली. एफसीआरएअंतर्गत कारवाईचा प्रश्नच येत नाही. इंदिरा हजयसिंग यांनी महिला अधिकारांसाठी कार्य करण्यासाठी संस्थेकडून मानधन स्विकारण्यास कायद्याची मनाई नाही,हे सर्वांना माहीत आहे. इंदिरा जयसिंग यांना हे मानधन त्या अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल असताना आधी व नंतरही मिळत राहिले आहेआणि हे सर्व काही गृह मंत्रालय व विधि मंत्रालयास माहिती होते तसेच त्यांच्या नियम व अटींच्या अनुसार होते. ही बाब गृह मंत्रालयालाही माहीत होती. त्यामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्याअंतर्गत कोणताही गुन्हा ठरत नाही. त्याच प्रकारे आनंद ग्रोवर यांच्या अधिकारीक खर्चाचा परतावा करण्याची सुद्धा तरतूद होती. परंतु हे सर्व मुद्दे गृह मंत्रालयाने फेटाळले आहेत.
ह्युमन राईट्स डिफेंडर्स अलर्ट-इंडियाचे हेनरी तिफग्ने आणि कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटीव्हच्या वरिष्ठ सल्लागार माजा दारुवाला यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याबाबत तक्रार केली. त्यांच्या निवेदनात आनंद ग्रोवर आणि इंदिरा जयसिंग देशात व देशाबाहेर मानवाधिकार उल्लंघनाविषयी जे महत्वाचे कार्य करतात त्याचा वचपा म्हणून त्यांचा छळ केला जात असल्याचे आणि सरकारी धोरणांना विरोध दर्शवणार्‍या प्रत्येकाला धमकावण्याची पद्धत सुरू असल्याचे म्हटले आहे. त्या तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन चार आठवड्यात स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्यास सीबीआयला बजावले. देशातील आणि परदेशातील अनेक मानवाधिकार व सामाजिक संघटनांनी निषेध नोंदवून ही द्वेषमूलक कारवाई त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा यात समावेश आहे. देशभरातून अनेकांनी उत्स्फूर्तपणे ऑन लाइन याचिकांवर सह्यांची मोहीम सुरू केली. नागपूरसारख्या शहरात २१ सामाजिक संघटनांनी या कारवाईच्या निषेधाचा ठराव पारित केला.
खरे तर या देशात सामाजिक व आर्थिक लोकशाही कधी निर्माणच झाली नाही व त्यामुळे राजकीय लोकशाहीचे अस्तित्व कुचकामी ठरली याची काळजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या काळीच व्यक्त केली होती. ते म्हणतात-
‘लोकशाही यशस्वी व्हावयास लागणारी प्रथम आवश्यक बाब ही की, समाजव्यवस्थेत विषमता नसली पाहिजे. पीडित, दडपलेला वर्ग समाजात असतं कामा नये. सर्व हक्क व सत्तेचे केंद्रीकरण ज्यांच्या ठायी झाले आहे असा वर्ग एका बाजूला व सर्व प्रकारचे भार वाहण्याचे काम करणारा वर्ग दुसर्‍या बाजूला अशी विभागणी असू नये. अशी विषमता, अशी अन्यायकारक विभागणी व त्यावर आधारलेली समाजरचना यांमध्ये हिंसक क्रांतीची बीजे असतात आणि मग त्याचे परिमार्जन करणे लोकशाहीला अशक्य होते. लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्यांकांची गळचेपी बहुसंख्यांकांनी करू नये. अल्पसंख्यांकांना सुरक्षितता वाटली पाहिजे. बहुसंख्यांक मंडळी सत्तेवर असली तरी आपल्याला इजा पोहचणार नाही, आपल्यावर अन्याय होणार नाही याची हमी अल्पसंख्यांकांना मिळाली पाहिजे.’
२०२५ साली देशभरात साजरी करावयाच्या शताब्दीच्या तयारीदाखल या विविध धर्मीय देशाला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याची बरीच घाई झालेली दिसते. इतर धर्मियांविरुद्ध जागोजागी घडणारे झुंडबळी व बहुसंख्यांकांच्या धर्माची मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी राज्यसत्तेचे सर्व ते प्रयत्न यामुळे लोकशाही निश्चितच रसातळाला जाऊ घातली आहे. हा प्रश्न केवळ कायदेशीर लढ्याचा नसून हुकूमशाहीविरुद्ध लोकशाहीचा पुरस्कार असा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तर १९४२ सालीच इशारा देताना म्हणतात-
“हिंदू धर्म (जे जुन्या ब्राम्हण धर्माचेच नाव आहे) हा खरं तर धर्म नाहीच. तर ती फॅसिझम किंवा नाझीवादासारखीच एक राजकीय विचारसरणी आहे. ही विचारसरणी पूर्णतः लोकशाहीविरोधी आहे. जर हिंदू धर्माला स्वछंद व मोकाट सोडले (त्यांना खरे तर तेच हवे आहे) तर हिंदू धर्माच्या चौकटीबाहेर असलेल्या किंवा त्याला विरोध करणार्‍यांवर संकटच कोसळेल. केवळ मुस्लिमांचाच हा दृष्टीकोण नाही,दलित व ब्राम्हणेतरांना देखील असेच वाटते.”
नुकत्याच लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या प्रथमच खासदार बनलेल्या महुआ मोईत्रा यांनी इतिहासातील उदाहरणे देऊन देशात फॅसिझम येत असल्याची सात चिन्हे स्पष्ट दिसत असल्याचे भर संसदेत सांगितले आहे.
हुकूमशाहीत सामान्य जनता दहशतीत वावरते तेव्हा समाजातील बुद्धिवंत हुकूमशाहीच्या विरोधात व जनतेच्या बाजूने आवाज उठवतात तेव्हा तो केवळ त्या बुद्धिवंतांचा आवाज न राहता जनतेचा आवाज बनतो. ‘लायर्स कलेक्टीव्ह’या संस्थेवर दडपशाही करून जनतेचा तोच आवाज दाबण्याचा हुकुमशाही प्रयत्न आहे. अशा वेळी लोकशाही व्यवस्थेत श्वास घेण्याची आस बाळगणार्‍या जनतेने त्या आवाजाला आणखी बुलंद करण्याची गरज आहे.
