[dropcap]कृ[/dropcap]षी व्यवसाय शासनाच्या मालकीचा असावा व शेतकरी कुटुंब गटांना वाटप केलेल्या शेत जमिनींच्या कसवणुकीसाठी कृषी निविष्ठा व वित्तीय सहाय्य शासनाने पुरवावे असे बाबासाहेब म्हणतात पण शेतकरी स्वमालकीच्या शेत जमिनीवर कौटुंबिक शेती करताना त्यांना वित्तीय पुरवठा शासनाने करावा असे ते म्हणतात. त्यासाठी १९३७ साली स्वतंत्र मजूर पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात पुढील गोष्टींवर त्यांनी भर दिला होताः
१. शेती किफायतशीर होण्यासाठी भूविकास बँका, शेतक-यांच्या सहकारी पतपेढ्या व बँका आणि खरेदी विक्री संस्था काढणे;
२. कृषी मालावर प्रक्रिया उद्योग धंदे व इतर धंदे सुरु करणे;
३. कूळांच्या संरक्षणासाठी खोती, तालुकदारी कायद्याने बंद करणे;
४. शेत कामगारांचा किमान मोबदला ठरविणे;
५. शेतकरी वसाहती स्थापन करणे व भूमीहिन बेरोजगारांसाठी नवीन योजना सुरु करणे;
६. खोटे व लुटण्याचे व्यवहार करणाऱ्या सावकारांपासून रुणकोंचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे करणे इत्यादी.
वरील मुद्यांचा थेट संबंध कृषी वित्त पुरवठ्याशी आहे.
शेतीचे लहान आकारमान व सततची तुकडेवाढ यामुळे शेतीत भांडवली गुंतवणूक व यांत्रिकीकरण शक्य होत नाही त्यामुळे कमी उत्पादन, कमी बचत, स्वभांडवलाचा अभाव व त्यामुळे वाढते कर्ज या दुष्ट चक्रात शेतकरी सतत गुरफटत रहातो.
खावटी, बाळंतपण, आजारपण, शिक्षण, लग्ने, मृत्यु, घरबांधणी वा दुरुस्ती, सणवार वा तिर्थाटने, सामाजिक व धार्मिक चालीरिती या अनुत्पादक खर्चासाठी तसेच जमिनीची मशागत, बांधबंधिस्ती व जमिनीला भर घालणे वा आणखी जमीन घेणे, जमिनीचा शेत सारा व भाडे, शेत कर्जाची सव्याज परतफेड, दुधाळ व शेतीची आणि पूरक व्यवसायासाठी जनावरे खरेदी करणे व त्यांचे खाद्य व औषधे, शेतीची औजारे व त्यांची दुरुस्ती, विहीर वा मोटार पंप आदि सिंचन व्यवस्था, वीज व पाण्याची बिले, शेतघरांची व साठवणूक व्यवस्थेची बांधणी वा दुरुस्ती, कृषी निविष्ठा व मजुरांची मजुरी, मालाची बाजारपेठेत वाहतुक इत्यादी अनेक बाबींसाठी शेतक-यांना उत्पादक कर्जाची गरज असते.
शेतक-यांच्या उत्पादक व अनुत्पादक कर्जाची गरज संस्थात्मक व असंस्थात्मक वित्त पुरवठ्यातून भागवली जाते. शासन, सहकारी संस्था व बँका, ग्रामीण बँका, राष्ट्रीयकृत बँका इत्यादीकडून होणारा वित्त पुरवठा हा संस्थात्मक पुरवठा होय. आणि स्वातंत्र्यानंतर या पुरवठ्याचे प्रमाण फार वाढले असले तरी सहकारी पतपेढ्या व सहकारी बँका, ग्रामीण बँका आणि नागरी सहकारी बँका यांवर सत्ताधारी वर्गाच्या धनदांडग्या मंडळीचा प्रभाव असल्याने सीमांत व छोट्या शेतक-यांना, दुर्बल घटकाला संस्थात्मक वित्त पुरवठ्याचा फारसा उपयोग होत नाही व त्यांना मोठ्या प्रमाणात मित्र, नातेवाईक, सावकार, व्यापारी, कमिशन एजंट या असंस्थात्मक वित्त पुरवठ्याच्या व्यवस्थेवर अवलंबून रहावे लागते. संस्थात्मक वित्त पुरवठा लहान आकाराच्या शेतक-यांना जमिनींच्या आकारमानामुळे वाढवताही येत नाही. संस्थात्मक वित्त पुरवठ्याचा फायदा मोठी भूधारणा असलेले शेतकरी अधिक घेतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर संस्थात्मक वित्त पुरवठ्याचा फायदा धनदांडग्या, सत्तादांडग्या वर्गाच्या शेतक-यांना अधिक होतो.
शेतक-यांना अल्पमुदतीचे, मध्यम मुदतीचे व दीर्घ मुदतीचे कर्ज संस्थात्मक वित्त व्यवस्थेतून पुरवले जाते. अल्प मुदतीचे शेती कर्ज हंगामी शेतीच्या ताबडतोबीच्या गरजा भागविण्यासाठी (कृषी निविष्ठा, शेत सारा, शेती औजारे दुरुस्ती, मजुरांची मजुरी, पाणी व वीज बिले, साठवण यासाठी लागते.) तर मध्य मुदतीचे कर्ज कुंपण, बांध बंदिस्ती, झाडे लागवड, शेतघर बांधणी वा दुरुस्ती, पूरक व्यवसाय व नांगरणीसाठी जनावरे खरेदी, औजारे खरेदी व साठवणुक साधने खरेदी इत्यादीसाठी गरजेचे असते तर दीर्घ मुदतीचे कर्ज विहीर व सिंचन व्यवस्था, गुरे व इतर जनावरांच्या निवा-याची सोय करणे, आणखी शेत जमीन विकत घेणे, शेत माल प्रक्रियेसाठी यंत्रसामग्री विकत घेण्यासाठी आवश्यक असते.
कृषीसाठी संस्थात्मक वित्त पुरवठा व्यवस्थेखेरीज शेतक-यांना अल्प व मध्यम मुदत कर्जाचा पुरवठा करणारे व्यापारी, कमिशन एजंट व सावकार हा असंस्थात्मक वित्त पुरवठा असतो. संस्थात्मक वित्त पुरवठ्यावर प्रामुख्याने धनदांडग्या व सत्तादांडग्या वर्गांचे प्रभुत्व असल्याने छोटे शेतकरी, खंडकरी शेतकरी, ग्रामीण कारागीर व दलित यांना या व्यवस्थेतून वित्त पुरवठा होणे कठिण झाल्याने असंस्थात्मक वित्त पुरवठ्यावर त्यांचे अवलंबित्व टिकून राहिले व वाढले. व्यापारी, कमिशन एजंट व सावकार हे या असंस्थात्मक वित्त पुरवठ्याचा कणा व ग्रामीण कर्जबाजारीपणाची गंगोत्री आहेत. व्यापारी व कमिशन एजंट शेतक-यांना त्यांच्या पिकांसाठी वित्त पुरवठा करतात. मात्र त्यासाठी लेखी करार नसतो व पीक काढणीला आले की, शेतक-यांना कमी भावात पीक विकायला भाग पाडले जाते. कापूस, शेंगदाणे, तंबाखू, आंबा इत्यादी नगदी पिकात हा व्यवहार मोठ्या प्रमाणात प्रचलित आहे.
ग्रामीण भागात सावकार दोन प्रकारचे असतात. काही सावकार फक्त कर्जे देण्याचा व्यवसाय परवाना वा विना परवाना करतात. तर काही जमीनदार श्रीमंत शेतकरी सावकारीचा जोड व्यवसाय करतात. हे सावकार व्यावसायिक गैरव्यवहार मोठ्या प्रमाणात करुन कर्जदारांची लुबाडणुक करतात.
संस्थात्मक वित्तपुरवठ्यावर भर देवून असंस्थात्मक वित्त पुरवठ्याच्या गैरप्रकारांना लगाम घालण्याचा आटोकाट प्रयत्न बाबासाहेबांनी केला. १९३८ साली त्यांनी सावकारी कायद्याचे बील मुंबई विधिमंडळात मांडले. देशातील अशा प्रकारचे हे पहिले बील होय. पण काँग्रेसच्या विरोधामुळे त्यांना ते मागे घ्यावे लागले. पुन्हा दुसऱ्यांदा त्यांनी ते सादर केले पण काँग्रेसमधील सावकारांच्या लॉबीमुळे ते पारित होऊ शकले नाही व सदरचा कायदा त्यांच्या मृत्युनंतरच पारित झाला. सावकारीचा व्यवसाय विनापरवाना करता येणार नाही, व्यवसायाचा हिशेब विहित नमुन्यात ठेवावा लागेल, प्रत्येक कर्जदाराला स्वतंत्र पासबुक देऊन त्यात सर्व व्यवहार नोंदवावे लागतील व कर्ज वसुलीसाठी सावकाराला न्यायालयात जावे लागेल, कर्जदाराशी सावकाराला गुंडगिरी करता येणार नाही अशा महत्वाच्या तरतुदी या कायद्यात बाबासाहेबांनी केल्या होत्या.
ऑगस्ट १९२८ मध्ये मुंबई विधीमंडळात महार वतनाविरुद्ध बील आणून ग्रामीण असंघटित कामगारांना संरक्षण देण्याचा हा बाबासाहेबांचा देशातील पहिला प्रयत्न होता. २३ जणांच्या सिलेक्ट कमिटीकडे हे बील पाठवल्यानंतर त्यात प्रचंड मोडतोड झाल्याने बाबासाहेबांनी सदर बिल २४ जुलै १९२९ रोजी मागे घेतले व पुन्हा १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी पुन्हा सादर केले. परंतु काँग्रेसच्या विरोधामुळे सदर बील पारित होऊ शकले नाही व त्यांच्या मृत्युनंतर १९५९ साली महार वतने रद्द करण्याचा कायदा संमत करण्यात आला. कायद्याने खोती नष्ट करण्याच्या बीलाच्या समर्थनार्थ १२ जानेवारी १९३८ रोजी बाँबे लेजिस्लेटिव्ह काऊंसिलवर २५ हजार शेतक-यांचा मोर्चा आला त्यात मराठा भंडारी आगरी कुणबी तेली महार चांभार मांग आदी जातीतील शेतकरी शेतमजुरांचा सहभाग होता. शेतक-यांचा विजय असो, कष्टक-यांचा विजय असो, आंबेडकरांचा विजय असो, लाल झेंड्याचा विजय असो, सामंतशाही मुर्दाबाद अशा मोर्चेक-यांच्या घोषणा होत्या. भांडवलशाही व ब्राह्मणशाहीविरोध हे या लढ्याचे अधिष्ठान होते. महारवतन रद्द करण्याचा कायदा, खोती नष्ट करण्याचा कायदा व सावकारी कायदा आणि त्यासाठीचे लढे ह्या आंबेडकरी चळवळीच्या दैदिप्यमान यशोगाथा आहेत. या संघर्षांमधून गरीब शेतकरी, असंघटित शेतमजूर, गाव कामगार यांची जमीनदार व सावकार यांच्या शोषणातून सुटका करण्याचा व त्यायोगे कष्टक-यांना जातीनिरपेक्ष आघाडीत शोषणाविरुद्ध एकत्र आणण्याचा प्रयत्न झाला.
ब्रिटिशांनी कोकण विभागात महुसलासाठी जमीनदारी व्यवस्था कायम ठेवली. जमीनदारांना कोकणात खोत म्हणत. हे खोत ब्राह्मण, मराठा वा मुसलमान असत व त्यांची शेतकरी कुळे कुणबी, मराठा, आगरी, भंडारी, तेली, महार अशा जातींची असत. १९१५ साली पुण्यात काँग्रेसने खोती समर्थनाचा ठराव पास केला व खोतांची सतत पाठराखण केली.१९२० साली पहिले खोतीविरुद्ध बील सी. के. बोले यांनी सादर केले पण ते पास झाले नाही. १९२९ साली बाबासाहेबांनी खोतीविरुद्ध लढा सुरु केला. १९३६ साली स्वतंत्र मजुर पक्षाची स्थापना करुन जाती-वर्ग अंताचा एकत्रित लढा पक्षाच्या विषयपत्रिकेवर अग्रभागी ठेवला त्यामुळे पक्षाला मराठा, कुणबी, तेली, आगरी, भंडारी, कायस्थ, महार, चांभार, मांग आदि ग्रामीण व शहरी कष्टक-यांनी भरघोस पाठिंबा दिला. १९३७ च्या निवडणुकीत हा पक्ष मुंबई विधीमंडळात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून उदय पावला व बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली वर्ग जाती अंताचे राजकारण देशात प्रथमतःच सक्षमपणे उभे राहिले. खोती व्यवस्थेत कुळांवर बंधने होती, शेती सोडून ती जाऊ शकत नव्हती. याच काळात ‘खेड्यातून शहरात चला’ अशी हाक बाबासाहेबांनी दिली. परिणामी सरंजामशाहीचे जोखड फेकून औद्योगिक कामगार वर्ग अस्तित्वात येण्याची गती वाढली.
या काळात दलितेतरांनी दलित लढ्यांना समर्थन देणे सुरु केले. भंडारी समाजाने बाबासाहेबांच्या गोलमेज परिषदेती भूमिकेला व १९३७ च्या निवडणुकीत बाबासाहेबांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला. मराठा कुळांनी कोर्टात खोतांच्या बाजूने महार कुळांविरुद्ध साक्ष द्यायला नकार दिला. मुंबईच्या कामगारांनी खोतीविरुद्धच्या शेतक-यांच्या लढ्याला वर्गणी काढून अर्थसहाय्य केले. या काळात आंबेडकरी जलशांनी जाती-वर्गाचे व सरंजामी शोषणाचे स्वरुप परिणामकारकपणे जनतेसमोर ठेवले.
शेती राज्य शासनाचा उद्योग असावा शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे आहे. राजस्थान काँग्रेस प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष सचिन पायलट यांनी ३ जानेवारी २०१६ रोजी राजस्थानी शेतक-यांच्या आत्महत्या प्रकरणात बोलताना राज्य शासनाने शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती हे येथे उल्लेखनीय आहे. या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री असताना निर्मला सितारामन याही म्हणाल्या होत्या की त्या कृषीला उद्योगाचा दर्जा देण्याच्या बाजूने आहेत.
गेल्या पाव शतकापेक्षा अधिक काळात जागतिकीकरणामुळे भारतीय शेती संकटात येऊन लाखो शेतकरी आत्महत्या करत असताना व भांडवली विकासामुळे विस्थापित होत असताना आता शासकवर्ग शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा असे का म्हणतो आहे? या मागणीत शेतक-यांचे नव्हे तर शासक वर्गाचेच भले व्हावे हा उद्देश आहे. करारावर शेती, कार्पोरेट फार्मिंग, जैव तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेती, प्रक्रिया उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात कच्च्या कृषी मालाची उपलब्धी, ब्रांड विकसित करणे, मोठ्या प्रमाणात देशी विदेशी भांडवलाची व परदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक, शेतीचे यांत्रिकीकरण, कृषी मालाच्या आयात निर्यातीला कर सवलती, कर परतावे, प्रोत्साहनपर अनुदान, कृषीत मोठ्या कंपन्यांचा शिरकाव व मक्तेदारी, उत्पादन खर्चात व वाहतुकीत कपात व उत्पादन व उत्पन्न वाढ हे फायदे शासक वर्गाला हवे आहेत. त्यायोगे जमीन सुधार कायद्याने कूळांना/ शेतक-यांना मिळालेल्या जमिनी काढून घेतल्या जातील. किमान जमीन धारणा कायदा रद्द, करार शेती व कार्पोरेट फार्मिंग आणि सेझ ही सुरुवात आहे. शेतक-यांनी या हल्ल्याने जमीन गमवायला सुरुवात झालीच आहे. यातून भांडवल गुंतवणूक होऊन उत्पादकत्ता वाढेल, उत्पादन खर्चात कपात होऊन उत्पन्न वाढेल, निर्यात वाढून परकीय चलन मिळेल, गुंतवणूकीवर नफा मिळेल या बाबींचा सर्वसामान्य शेतकरी व शेतमजूराला काय लाभ? उत्पादन व निर्यात वाढून कंपनीला फायदा होईल पण शेत जमिनी कार्पोरेट कंपन्यांकडे हस्तांतरीत होतील व यांत्रिकीकरणामुळे व जमिनी गमावल्याने शेतकरी व शेतमजूर अधिकाधिक बेरोजगार होतील व प्रक्रिया केलेली कृषी उत्पादने विकत घेणे शेतकरी, शेत मजुर व सामान्यांच्या आवाक्यात नसेल.
कृषीला उद्योगाचा दर्जा दिल्याने अन्न सुरक्षा, हवामान बदल, कामगारांचे स्थलांतर आदि बाबी परिणामकारकपणे हाताळल्या जातील असे समर्थकांचे म्हणणे असते. जागतिकीकरणाआधी देश अन्न धान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होता. ती स्वयंपूर्णता जागतिकीकरणाने संपवली. उद्योगांमुळे पर्यावरणाचा नाश होऊन वातावरणावर प्रतिकूल परिणाम झाले आहेत. करारावरील शेतीमुळे देशी शेती पद्धतीने जोपासलेली जैविक विविधता नष्ट होऊन हवामानावर प्रतिकूल परिणाम होणेच जास्त संभवनीय आहे. कृषीला उद्योगाचा दर्जा मिळाल्याने स्थलांतरीत कामगारांना काही प्रमाणात सुरक्षा मिळेल हा दावा संयुक्तिक नाही. कृषीला उद्योगाचा दर्जा मिळावा ही बाबासाहेबांची मागणी कृषी राज्य शासनाच्या मालकीचा उद्योग असताना. त्यायोगे शेत मजुरांना औद्योगिक कामगारांना मिळणारे संरक्षण, कामाचे निश्चित तास, किमान वेतन, कामाची हमी, सुट्या व रजा, वैद्यकीय लाभ आणि विमा सुरक्षा आदि अनेक लाभ मिळू शकले असते. (क्रमशः)
[लेखक सहकार खात्यातील निवृत्त अधिकारी व आंबेडकरी विचारांचे विवेकी अभ्यासक असून मुंबई न्यायालयात वकिली करतात. ते मुंबईतील घर हक्क संघर्ष समितीचे कायदे सल्लागार असून घर हक्काच्या लढ्यात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असतो.]
