डाॕ . बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृषी  माॕडेल (१)

[dropcap]डॉ.[/dropcap] बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४७ साली घटना समितीला स्टेट अँड मायनारिटीज नावाने ओळखला जाणारा आराखडा सादर केला; त्यातूनच आपल्याला त्यांनी मांडलेले कृषी मॉडेल गोचर होते.

सदर आराखड्याच्या अनुच्छेद दोनच्या दुस-या विभागातील कलम (४) मध्ये ते म्हणतातः

४) कृषी शासनाचा औद्योगिक उपक्रम असेल;

५) मालक, कूळ व लिज धारक खाजगी लोकांकडून अशा उद्योग, विमा व शेती जमीनीत शासन हक्क मिळवील व त्याच्या बदल्यात सममूल्याची डिबेंचर्स त्यांना देईल.

६) डिबेंचर्स धारकाला रोखीत मूल्य केंव्हा द्यायचे हे शासन ठरवेल;

७)ही डिबेंचर्स वारसा हक्काची व हस्तांतरणीय मत्ता असेल मात्र डिबेंचर्स धारकाना जमीन परत मागता येणार नाही वा शासन उपक्रमात हितसंबंधाचा दावा सांगता येणार नाही;

८) शासन ठरवेल त्या दराने डिबेंचर्स वर व्याज मिळेल;

९) कृषी उद्योग पुढील रीतीने व्यवहारात आणला जाईलः

अ) संपादित जमिनीचे शासन सुयोग्य आकाराचे पट्टे पाडून ते सामुहिक कसवणुकीसाठी गावकरी कुटुंबाच्या गटांना कुळ म्हणून देईल;

ब) समुह पद्धतीने शेती करण्यात येईल;

क) शासन नियम व सूचनांनुसार शेती करण्यात येईल ;

ड) शेतीवरचे योग्य आकार देण्यात आल्यानंतर शेतीचे उत्पादन विहित पद्धतीने आपसात वाटून घेतील;

२) जमीन जात वा वंश या बाबत भेद न करता गावक-यात अशा पद्धतीने वाटली जाईल की गावात कूणीही जमीनदार, कूळ वा भूमिहिन शेतमजूर असणार नाही.

३) सामुहिक शेतीला वीज, पाणी, जनावरे व औजारे, खते, बियाणे, भांडवल पुरवण्याची जबाबदारी शासनाची राहिल.

१०) शासनास पुढील प्रमाणे शेती उत्पादनास आकार लावता येईल:

अ) जमीन महुसलाचा काही भाग;

आ) डिबेंचर्स धारकांना पेमेंट करण्यासाठी काही भाग आणि

इ) भांडवल व कृषी निविष्ठा पुरवल्याच्या बदल्यात काही भाग

११) जी कुळे नियम तोडतील वा बुद्ध्याच कसवणुकीच्या कामाची उपेक्षा करतील त्यांना दंडित करण्यासाठी नियम तयार करण्यात येतील.

ही योजना शक्य तेवढी लवकर पण घटना अंमलात आल्या पासून दहा वर्षात अमलात आणण्यात येईल.

वरिल मॉडेलचा घटना समितीत स्वीकार झाला असता तर देशात प्रत्येक कसणा-याला रोजगार मिळून कुणीही जमीनदार वा भूमिहिन शेतमजूर उरला नसता व भांडवल, बियाणे, औजारे, गुरे, खते, औषधे व बियाणे पुरवण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याने कुणाही शेतक-याला कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करावी लागली नसती.

बाबासाहेबांच्या कृषी माडेलमध्ये कृषी जमिनीचे राष्ट्रियकरण करुन तिचे कसवणुकीयोग्य तुकडे ग्रामीण कुटुंबाच्या गटांना त्यांच्या जातीचा वा वंशाचा विचार न करता कूळ म्हणून सामुहिक कसवणुकीसाठी देणे; सरकारने त्यासाठी भांडवल, बियाणे, गुरे व शेती औजारे, खते, औषधे, वीज पाणी पुरवणे, कसणा-यांनी श्रम करुन जमीन महसुल व सरकारने ठरवलेले आकार देऊन विहित पद्धतीने कृषी उत्पादन आपसात वाटून घेतील अशा प्रधान बाबी आहेत.

शेतीतून योग्य उत्पादन मिळण्यासाठी शेतीचे  जाती आधारित वा जमीनदारी आधारित व वारसा हक्काने तुकडे होणारे जमिनीचे असमान वाटप बंद करुन विखुरलेल्या शेत जमीन तुकड्यांचे एकत्रीकरण करुन त्यांचे कसवणुकीसाठी योग्य आकाराचे तुकडे करुन ते शेतक-यांच्या कुटुंब गटांना कूळ म्हणून द्यावे असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. यामुळे जमीनदार, मध्यस्त दलाल संपून गरिब श्रीमंत भूमीहिन वा शेतमजूर असा भेद राहिला नसता व ग्रामीण श्रमशक्तीला कसण्यासाठी जमीन उपलब्ध झाली असती व मोठ्या जमीनदारांकडे वा बिनवापराची पडून राहिली नसती व खंडकरी कुळांचे जमीन मालकांकडून शोषणही झाले नसते. जमीनीचे एकत्रीकरण करुन सदोष वारसा हक्क कायद्यामुळे होणाऱ्या तिच्या तुकडेबंदीला प्रतिबंध करुन economic holding द्वारे आधुनिक तंत्रज्ञान व यंत्रे वापरुन मशागतीने शेतीतील उत्पादन वाढवणे व त्याच बरोबर देशात औद्योगीकरणाला चालना देवून शेतीतील अतिरिक्त श्रमशक्ती इतर उद्योगात सामावून शेतीवरचा लोकसंख्येचा भार कमी करावा अशी उपाययोजना त्यांनी ‘Small Holdings in India and their Remedies’ या १९१८ साली लिहिलेल्या प्रबंधात मांडली आहे.

भारतीय शेतीची सिंचनाची समस्या, बारमाही ओलिताचा प्रश्न, यांत्रिकीकरण व सिंचन यासाठी वीज, सततचा दुष्काळ या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी त्यांनी उत्तरेत वर्षातून दोनदा पूर येणा-या नद्या दक्षिणेतील कोरड्या नद्यांना जोडणारा महत्वाकांक्षी विचार मांडला व भारताच्या जल व उर्जा नितीचा पाया घातला.शेतक-यांना तंत्रशिक्षण संस्थांमधून शेतीचे शिक्षण द्यावे व शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा असे त्यांचे म्हणणे होते.

याच प्रबंधात कृषी किफायतशीर होण्यासाठी छोट्या शेत तुकड्यांचे एकत्रिकरण करुन तुकडेबंदीला प्रतिबंध करुन आर्थिकदृष्ट्या परवडेल असे शेत जमिनीचे पट्टे करुन शेतकरी कुटुंबाना सामुहिक शेतीसाठी द्यावे असे सूचवले होते कारण भूधारणा कमी होऊन शेतीत भांडवल व निविष्ठा घालून यांत्रिकीकरणाच्या सहायाने एकरी उत्पादन वाढवणे शक्य नव्हते.

देशातिल सुमारे ८०% शेतकरी अल्पभूधारक असून त्यांची सरासरी भूधारणा केवळ अडिच एकर आहे तर केवळ ७% शेतक-यांच्याकडे दहा एकरापेक्षा अधिक जमिन आहे. खाउजाच्या सुरुवातीला १९९२ मध्ये अल्पभूधारणा सुमारे एक हेक्टर होती तर २०१३ मध्ये ती ०.५९ इतकी खालावली. या कमी होत जाणाऱ्या भूधारणेला अटकाव करण्यासाठी बाबासाहेबांनी एकत्रीकरणाचा (consolidation) उपाय सूचवला आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक घटक राज्यांनी एकत्रीत्रीकरण व तुकडेबंदीचे कायदे केले मात्र अंमलबजावणीमध्ये पुरेशा प्रामाणिकपणाचा अभाव होता; याशिवाय सदोष वारसा हक्क कायद्यांनीही भर घातली. मात्र शेत जमिनी शेतक-यांच्या हातातून सुटल्या व शेती परवडेशी राहिली नाही ती शासनाच्या धोरणांमुळे. खाउजामुळे सबसिडी कमी झाल्याने कृषी निविष्टांचे भाव वाढले व मोठ्या प्रमाणात अनुदानित विदेशी कृषी मालापुढे आपल्या शेतमालाला मार्केट मिळणे कठिण झाले व कर्जबाजारीपणातून किसान आत्महत्या वाढू लागल्या. यावर उपाय म्हणजे शेतक-यांनी कुटुंब शेती सोडून कराराची शेती करावी वा कार्पोरेट शेती कंपन्याना जमिनी विकून टाकाव्या असा प्रचार खाउजा लाभार्थी प्रचारक करु लागले. वास्तविक तुकडे वाढीने लाभक्षम न राहिलेल्या शेतीला अर्थशास्त्रज्ञ बाबासाहेब आंबेडकर सामुहिक शेतीचा उपाय सांगताहेत. मात्र विकले गेलेले  शासकिय तज्ञ खाजगीकरणाचा उतारा सांगताहेत.

 

एकशे पंचवीस कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात ७०% लोकसंख्या ३५ वर्षे वयोगटातली असून त्यातले ७०% ग्रामीण भागात रहातात. खाउजात कुटुंब शेती संपून शेत जमिनी कंपन्यांच्या हातात गेल्या तर ही प्रचंड श्रमशक्ती बेरोजगार होईल व देशाची अन्न सुरक्षाही धोक्यात येईल.

 

२००९ मध्ये आंध्र प्रदेशचे मूख्यमंत्री राजशेखर यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील प्रमुख राजकिय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. त्यात सूचवण्यात आले की देशातील शेतकरी कुटुंबांनी आता कुटुंबाने शेती करण्याचा व्यवसाय सोडून द्यावा व शेती व्यवसाय करणारी कंपनी स्थापन करावी; शेत जमिनीचे दर पिढी तुकडे झाल्याने भांडवल, शेती तंत्र विज्ञान, यांत्रिकीकरण इत्यादीच्या सहाय्याने उत्पादनवाढ करणे शेतकरी कुटुंबाना शक्य नाही.

भारतीय हरित क्रांतीचे अध्वर्यु स्वामीनाथन सहकारी शेतीवर भर देतात. सहकार क्षेत्रात दूध डेअरी व्यवसायातील यश ते लक्षणीय मानतात. तुकड्यानी अअर्थक्षम झालेली शेती सामुहिक कसवणुकीने अर्थक्षम होईल असे ते म्हणतात. भारत सहकारामुळे जगातील सर्वात मोठा दुध उत्पादक देश झाला आहे दूध क्षेत्रातील व्यवस्थापन क्रांतीमुळे; तंत्र क्रांतीमुळे नव्हे. दुध क्षेत्रातील यश सहकारामुळे व इतर पद्धतींच्या अवलंबामुळे व मार्केटिंग तंत्रामुळे. शेती क्षेत्राने दुध क्षेत्रातील अनुभवातून शिकले पाहिजे. लहान आकारमानाची शेती अर्थक्षम  कशी बनवायची ही भारतीय शेतीची मोठी समस्या आहे. शेती मोठ्या उद्योग समूहांची मिरासदारी होऊ नये. ती छोट्या शेतक-यांच्या हातात टिकली पाहिजे.

केरळमध्ये समूह शेती केली जाते. कृषीचे किटनाशक व्यवस्थापन, शेतीला दिली जाणारी खते, खाद्ये, औषधे व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे नियोजन सामूहिक केले जाते.शेतीचा उत्तरोत्तर लहान आकारमान, शेतक-यांकडिल भांडवल व तंत्रशिक्षणाचा अभाव यावरचा खाउजा समर्थक सांगत असलेला कार्पोरेट व काँट्र्याक्ट फार्मिंगचा उपाय शेतक-यांकडील जमिनी काढून घेण्याचे षड्यंत्र आहे. टिकून रहायचे असेल तर बाबासाहेबांचे कृषी मॉडेल कार्यान्वित करावेच लागेल. (क्रमशः)

 

 

[लेखक सहकार खात्यातील निवृत्त अधिकारी व आंबेडकरी विचारांचे विवेकी अभ्यासक असून मुंबई न्यायालयात वकिली करतात.]