पंचायत राज व्यवस्था लागू झाल्यानंतर अनुसूचीत जाती-जमाती व महिला यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काही प्रमाणात सत्तेत वाटा मिळाल्याचा कानठळ्या बसवणारा गवगवा कानावर आदळू लागला. सामाजिक व शैक्षणिक आधारावर मिळणार्‍या आरक्षणाबाबत आधीच गैरसमज बाळगणारा समाज राजकीय आरक्षण या विषयावर कधी पद्धतशीरपणे मौन बाळगतो तर कधी या हक्काला वाटाण्याच्या अक्षता लावतो. परंतु वस्तुस्थितीबाबत अज्ञानी समाजाला ना इतिहास माहीत आहे ना वर्तमान. त्यासाठी आधी इतिहासावर एक नजर टाकून नंतर वर्तमानाकडे येऊ.
भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेबाबत अभ्यास करण्यासाठी बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २४ नोव्हेंबर १९५७ रोजी सादर केलेला अहवाल तत्कालीन केंद्र शासनाने स्विकारला. त्यानुसार राजस्थान व आंध्र प्रदेशात पंचायत राज संस्थांची स्थापना झाली. संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेनंतर १९६२ पासुन पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांची निर्मिती करण्यात आली. वेळोवेळी सुधारणा करण्यासाठी बोंगीरवार समिति,वसंतराव नाईक उपसमिती,पाटील समिती इत्यादि समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. शेवटच्या पाटील समितीने काही महत्वाच्या सुचना व शिफारशी केल्या पण तो अहवाल राज्य शासनाने कधीच पुर्णतः स्विकारला नाही.
महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थेचा कारभार ग्राम पंचायतींकरिता मुंबई ग्रा. पं. अधिनियम १९५८ आणि पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांकरिता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६२ या दोन कायद्यांनुसार चालतो. ग्राम पंचायत व पंचायत समिती/जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे सर्वाधिकार राज्य शासनाला होते. राज्य शासन त्याच्या सोयीप्रमाणे निवडणुका घेत असे. या पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुका राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर होत नसत आणि ग्राम पंचायती,पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा यांमध्ये पदाधिकार्‍यांची कोणतीही पदे राखीव राहत नसत. त्यामुळे १९९३ च्या ७३व्या घटनादुरुस्तीपर्यंत अनुसूचित जाती व जमाती आणि महिला यांना महत्वाची पदे कधीही मिळाली नाहीत.
१९९१ साली पंचायत राज संदर्भातील विधेयक ७३ वी घटना दुरूस्ती म्हणून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सर्वसंमतीने पारित करण्यात आले. या घटना दुरुस्तीने पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले. महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणच नव्हे तर सरपंच पदावर सुद्धा महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण बंधनकारक केले. या घटना दुरुस्तीमुळे ग्रामीण समाजरचनेत व मानसिकतेत मूलभूत बदल जरी झाले नसले तरी या रचनेला धक्का देण्याचे काम मात्र केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व्ही. आर. कृष्णा अय्यर म्हणतात, “आर्थिक,न्यायिक व कारभारविषयक सत्ता असलेल्या ग्राम पंचायतीवर निवडणुकांद्वारे लोक प्रतिनिधी निवडून देण्यावर एक आक्षेप असा आहे की,आपली खेडी म्हणजे आपसांत वैर व भांडण तंटे करणार्‍या गटांचा तळ असे समीकरण झाले आहे. या आक्षेपात बरेच तथ्य आहे. आपसातील भांडणे,जाती-जातीतील संघर्ष,राजकीय तंटे,हिंसक जातीय तणाव यांमुळे सहकारी भावनेने कोणताही सहकारी कार्यक्रम पार पाडणे कठीण होते. निधीचा दुरुपयोग,सरंजामशाही,दडपशाही,स्त्रियांना समान संधी नाकारणे,हरिजन-गिरीजनांविरुद्ध दहशतवाद व निवडणुकीत बनवाबनवी पाचवीला पूजलेल्या आहेत. देशाच्या काही भागातून यासंबंधी येणार्‍या बातम्या अतिरंजित असतात हे जितके खरे आहे तितकेच हेही खरे आहे की,अशा प्रकारच्या लोकशाही विरोधी प्रवृत्ती देशाच्या इतर भागात पंचायतीच्या कामात खोडा घालू शकतील. स्त्रिया,हरिजन व गिरीजन यांना निवडून आणावयाचे असेल तर त्यासाठी राखीव जागा ठेवणे समर्थनीय आहे. खेड्यापाड्यातील दुफळी मिटवणे हे फार कठीण काम आहे,हे खरेच आहे. पण त्यासाठी लोकशाही शासन असूच नये इतके सबळ कारण होऊ शकत नाही. खेड्यात जातीयवाद आहे म्हणून तेथे लोकशाही नको म्हणण्यातही अर्थ नाही.” हे विधान ७३व्या घटनादुरुस्तीच्या पुर्वीचे आहे,हे येथे लक्षात घ्यावे.
या घटना दुरूस्तीपुर्वी ग्राम पंचायतीवर एका विशिष्ट जात-वर्गाचे वर्चस्व राहिले आहे. या व नंतरच्या घटना दुरुस्तीमुळे अनुसूचित जाती व जमातींना ग्रामिण,नागरी व शहरी अशा सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेत सहभागी होता आले. सरपंच ते महापौर ही पदे या जात-वर्गातील स्त्री-पुरुषांना भूषवता येत आहेत. महाराष्ट्र हे महिलांना ३० टक्के आरक्षण देणारे पहिले राज्य आहे. सुरुवातीस महिला जरी सरपंच,सभापती वा अध्यक्ष झाल्या तरी पडद्यामागून त्यांचे पतीच काम पाहत असत व ही परंपरा काही प्रमाणात सुरुच आहे.
सरकारकडून कधी ‘ग्राम अभियान’, ‘महात्मा फुले जल भूमी संधारण अभियान’या सारखे उपक्रम राबवले जातात. २००० साली तत्कालीन ग्राम विकास मंत्री आर. आर. पाटील यांनी घोषित केलेल्या ‘संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा’ अभियानाला महाराष्ट्रात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मोठ्या रकमेची बक्षिसे ठेवण्यात आली. जागतिक बँक,व युनिसेफ यांनीही अभियानाची दखल घेतली.
७३व्या घटना दुरुस्तीआधी मागास जाती-जमाती मधील लोकांना अध्यक्ष वा महापौर पद तर सोडाच,साधे सरपंच पद सुद्धा भूषवता येत नव्हते. सत्तेचे पद आपल्या कह्यातील व्यक्तीकडे राहील याची दक्षता आजच्या सारखी तेव्हाही घेतली जात असे. पदावर बसणारा ‘होयबा’असावा,असे डावपेच तेव्हाही आखले जात. सत्तेचे दोर आपल्या हातातून गेलेल्या प्रस्थापितांना ७३ वी घटना दुरूस्ती पचवण्यास वेळ लागला. यातून सुद्धा त्यांनी नवे डावपेच अमलात आणले. सत्तेचे दोरखंड आपल्या हातात ठेवण्यासाठी लांड्यालबाड्या करण्याचे ‘तत्व’ प्रस्थापित राजकारणी कसोशीने पाळतात, अशा तत्वांची ही गोष्ट.
डोंगराच्या पायथ्याशी व काहीसे आडवळणाला असलेले छोटेसे गाव राजगड (तालुका मूल,जिल्हा चंद्रपूर). गावात धानाची शेती आणि तलाव. ‘संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा’या अभियानातील सहभागी. या गावाने महाराष्ट्रात प्रथम येऊन २५ लाखाचे पारितोषिक मिळवले. (तो इतिहास मोठा रंजक आहे.) पाहता पाहता गाव एक ‘तीर्थ स्थळ’ आणि ‘आदर्श’ही बनले. हा चमत्कार कसा घडला हे पाहण्यासाठी गणमान्य व्यक्ति,इतर ग्राम पंचायतींचे सरपंच,विशेष कार्यकारी अधिकारी असे सारेच येऊ लागले. गर्दी थोपवणे कठीण झाले. प्रबोधनासाठी सरपंचांना निमंत्रणे येऊ लागली. राज्य समितीवर सदस्य पद मिळाले. चंद्रपुर जिल्हा परिषदेचीही मान काही इंचाने उंचावली. सगळीकडे अगदी आनंदी आनंदच! काय वर्णावा तो उत्साह!
आणि अशातच त्या ‘बॉडी’चा कार्यकाळ संपला. नव्या निवडणुकीची घोषणा झाली. सर्व सदस्य जवळ जवळ अविरोध निवडून आले. या वेळी सरपंच पद मात्र आदिवासी महिलेसाठी राखीव होते. प्रशासनाने सरपंच/उपसरपंच पदाचा निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला. शिरस्त्याप्रमाणे प्रशासन राजगड गावात गेले. उपसरपंच पदाची निवडणूक झाली. मात्र सरपंच पदासाठी अर्जच भरला गेला नाही. निवडणुकीचा एक सोपस्कार पार पडला.
ग्रामपंचायत कायद्यानुसार सरपंच पद रिक्त असल्यास त्या पदाचा प्रभार उपसरपंचाकडे असतो. प्रशासन कायद्यानुसार सरपंच पदाची निवडणुकीची अधिसूचना काढत असते. त्यानुसार अधिकारी गावात जातही असत. मात्र सरपंच पदासाठी अर्ज काही भरला जात नव्हता. आहे की नाही आश्चर्य! बरं,त्या पदासाठी पात्र महिला ग्राम पंचायतीची सदस्यही होती. दुसर्‍या दिवशी, ‘… ग्राम पंचायतमध्ये सरपंच पदासाठी एकही अर्ज नाही’ आशा बातम्या वृत्तपत्रात रंगत. अशा तर्‍हेने पाच वर्ष आदिवासी महिलेसाठी असलेले सरपंच पद रिक्त राहिले आणि उपसरपंचाने ‘कायद्या’नुसार सरपंच पदाचे सर्वाधिकार उपभोगले. तांत्रिक बाजू बरोबर असली तरी आदिवासी महिला सदस्य सरपंच पदासाठी अर्ज का भरत नव्हती?की अर्जच भरू दिला जात नव्हता?की आदिवासी दहशतीत होते?नक्की काय झाले,हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे.
निवडणुकीचे कार्यक्रम जाहीर करणार्‍या जिल्हाधिकार्‍यांनाही याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. ग्राम पंचायतीवर नियंत्रण गाजवणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यालाही काही सोयरसुतक नव्हते. जिल्हा परिषद अध्यक्षालाही याचे गांभीर्य वाटले नाही. सर्वच शासकीय यंत्रणा बेफिकीर होती. जस्टीस व्ही. आर. कृष्णा अय्यर म्हणतात, “ज्यांना मानवी मूल्यांबाबत फारसे शिक्षण नाही व कारभार चालवताना नियम पाळणे इतकेच आपले कर्तव्य आहे या भावनेने ग्रासले आहे अशा फायलीत अडकलेल्या नोकरशाहीद्वारे एक प्रचंड शासन यंत्रणा चालविली जात आहे.”
खेदाची बाब अशी की सर्वच पक्षातील आदिवासी पुढारी व कार्यकर्त्यांना याची दखल घ्यावी किंवा याकडे गांभीर्याने पहावे असे वाटले नाही की तेही बेफिकीर होते आपल्या घटनादत्त लोकशाही हक्कांबाबत?त्या जिल्ह्यातील आंबेडकरी विचारांचा आव आणणार्‍या एकाही दलित नेत्याला हा लोकशाहीचा उपमर्द जाणवला नाही. सर्वच पक्षनेत्यांनी डोळे झाकून मौन धारण केले होते. आश्चर्य म्हणजे त्या भागात आदिवासी महिला प्रश्नावर ‘हिरिरी’ने काम करणार्‍या एनजीओला सुद्धा याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. आठ-दहा किलोमीटर अंतरावरील तथाकथित नक्षलवाद्यांनाही या बाबीचा थांग पत्ता लागला नाही.
सरपंच पदापासून बेदखल केली गेलेली ती आदिवासी महिला सदस्य मात्र ग्राम पंचायतीच्या सभांना नित्यनेमाने उपस्थित राहत होती. उपसरपंच हे राज्य स्तरीय समितीत ‘सरपंच’म्हणून मिरवत राहिले,राज्य भर फिरत राहिले व मान सन्मान भोगत राहिले. येथेही जस्टीस व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांचे पुढील अवलोकन अगदी तंतोतंत लागू पडते. ते म्हणतात,“मंत्री म्हणून राज्याची इतकी सत्ता भोगण्याचे व्यसन जडल्यावर कोणता सत्ताभिलाषी माणूस आपली सत्ता दुसर्‍याला देईल?”
नंतरच्या निवडणुकीत सरपंच पद अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाल्याने ग्राम पंचायतीत रोजंदारीवर काम करणार्‍या दलित चपरशाला सरपंच पदी निवडून देण्यात आले. दलित समाज जागृत दबाव गट असल्याने त्याला डावलता आले नाही,परंतु त्या आदिवासी महिलेचा आवाज मात्र कुणाचाही आवाज बनला नाही. ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे मिळालेला हक्क सुद्धा एका आदिवासी महिलेला बजावता आला नाही. अलीकडे अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा रद्द करण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना आपल्या भारतीय समजारचनेची मानसिकता सरंजामी असल्याचे अधिकच अधोरेखित करते.
(जस्टीस व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांची अवतरणे ‘योजना’मासिकाच्या जानेवारी १९८९ या मराठी अंकातील ‘पंचायत राज: कल्पनेचा खेळ की विकासाचे हत्यार?’ या अनुवादीत लेखातून घेतलेली आहेत.)
लेखक आदिवासी समाजातील निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी व कवी असून सामाजिक विषयांवर सातत्याने लेखन करतात.
